तरमारा वर्ग र पिछडिएका समुदायको उत्थान
सकारात्मक विभेदको दायरा फराकिलो बनाई पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय सेवा, सुविधा र अवसर पुर्याउनुपर्छ तर त्यसअघि यसका आधारहरू पहिचान गर्नु जरुरी छ।
गोपीनाथ मैनाली
विकासले मानवीय सम्भावनाको पहिचान, उजागर र उपयोग गरी व्यक्तिलाई सशक्तिकृत गर्दछ। यो मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने दिगो प्रक्रिया पनि हो। विकासको सर्वव्यापी सिद्धान्त केही पछि नपरून्, कोही पछाडि नपारिऊन् भन्ने हो। तर‚ जन्मदा समान भए पनि परिवेश, सामाजिक हैसियत तथा सम्बन्ध संरचना, अभिमुखीकरण र सामाजिक प्रक्रियाले मानिसबीच असमानता सिर्जना गर्दै जान्छ। वैयक्तिक चाख र प्रवृत्ति पनि केही हदमा समानताको बाधक बन्न सक्छ। यद्यपि‚ जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक आधारभूत अवसर र सेवाको प्रत्याभूति गर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुन सक्दैन।
पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रको मान्य परिभाषा छैन। सामान्य बुझाइमा शासकीय र सामाजिक अवसर लिनबाट पछि परेका वा पारिएका समुदाय र क्षेत्र नै पिछडिएका वर्ग वा क्षेत्र हो। सामान्यतः आर्थिक सामाजिक सूचकबाट राष्ट्रिय औसतको ५० प्रतिशतन्दा तल रहेको समुदाय वा क्षेत्रलाई पिछडिएको मानिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा शासकीय, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक लाभ लिनबाट बञ्चित वर्ग पिछडिन्छ। यसरी पछि परेका/पारिएका वर्गलाई संरक्षण, न्याय, सुविधा, अवसर र लक्षित कार्यक्रमको विशेष विधिबाट आधारभूत अवसरसम्म ल्याउन राज्यको औपचारिक प्रक्रिया क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मानवतावादी दृष्टिकोणले पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र समुदाय विकासको छुट्टै सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।
पञ्चायतकालीन संविधानमा सबैलाई समानताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर‚ ऐतिहासिक रूपमा असवर र पहुँचबाट टाढा रहँदै आएका समुदाय तथा क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था थिएन। त्यसैले त्यो औपचारिक व्यवस्था मात्र थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले यस्ता वर्ग तथा क्षेत्रको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राख्यो। संवैधानिक व्यवस्था क्रियाशीलताका लागि प्राथमिकता, मूल प्रवाहीकरण र सीमित रूपमा अवसरको आरक्षण व्यवस्था भए।
नागरिकको जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक आधारभूत अवसर र सेवाको प्रत्याभूति गर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुन सक्दैन।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनताद्वारा निर्मित संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारको छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। धारा १८ मा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। साथै‚ आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग/समुदायको पहिचानको आधार स्थापना गर्न र सोही अनुरूप नीति‚ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राज्यलाई निर्देश गरिएको छ।
संघीय कानूनले पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, बाजुरा, जाजरकोट, बझाङ, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटलाई समावेश गरेको छ। जनगणनामा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको वर्गलाई अल्पसंख्यक मानिएको छ। जस अनुसार‚ ९८ जात अल्पसंख्यकमा पर्दछन्। ३४ जातका करीब २०० थरलाई पिछडावर्ग मानिएको छ। तर‚ आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेका वर्गको पहिचानको आधार घोषणा गरिएको छैन। त्यति मात्र होइन, अभियन्ता, संवैधानिक आयोग, सरकारी निकायहरूको बुझाइमा एकरूपता छैन। परिणामतः पछि परेको वर्ग/समुदाय र क्षेत्रमा विनियोजित अवसर त्यहाँभित्रको खास वर्गले हड्प्दै आएका छन्।
आँकडाले संवैधानिक निर्दिष्टताका बावजुद आर्थिक‚ सामाजिक तथा शासकीय अवसरहरूको समन्यायिक वितरण नभएको देखाउँछ। यी आँकडाहरू साङ्केतिक मात्र हुन्। जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तथ्याङ्क अनुसार‚ बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ४८ डलर छ भने कर्णाली प्रदेशको ४३८ डलर मात्र छ। कर्णालीका ३२ क्षेत्र पिछडिएका छन् भने गण्डकीमा ०.०८ प्रतिशत मात्र। कूल अल्पसंख्यकमध्ये मधेशमा २५.७ प्रतिशत छन् भने कर्णालीमा १.४७ प्रतिशत। कर्णालीमा ५१.२ प्रतिशत गरीबी बहुसूचकाङ्कमा छन् भने बागमतीमा १२.२ प्रतिशत।
गरीबीको जातिगत स्वरूप पनि असमान छ। नेवारहरू १०.२५ मात्र गरीबीको रेखामुनि छन् तर मुस्लिम अल्पसंख्यकमा यो प्रतिशत ४१ छ। शिक्षा सबै प्रकारको विभेदमुक्तिको आधार हो तर सामाजिक संरचनामा साक्षरता असमान छ। नेवारहरू ७१ र ब्राह्मण-क्षेत्री ६५.८ प्रतिशत साक्षर हुँदा मधेशीहरू ३२ प्रतिशत र मुस्लिमहरू २७ प्रतिशतमात्र साक्षर छन्। मानव विकास सूचकाङ्क विकासको अवस्था बताउने प्रमुख सूचक मान्दा बागमतीको मानव विकास स्तर ०.६६१ हुँदा मधेशको ०.५१० छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा बाजुरा सबैभन्दा पछि (०.३३४) छ। जबकि‚ कास्की, इलाम, काठमाडौं उपत्यका, झापा, मोरङ अघि छन्।
विगत वर्षहरूका बजेट कार्यक्रम हेर्दा प्रभुत्वशाली नेता/पदाधिकारी भएका जिल्लाहरू अल्पविकसित, सिमान्तकृत जिल्लाको लागतमा लाभान्वित भएका छन्।
रोजगारी र लगानी याेग्य पुँजी अहिलेको सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या हो। कुल औद्यौगिक लगानी दुई अर्ब २८ करोड ३५ लाख ३३ हजारमा बागमतीमा मात्र ८४ करोड १६ लाख १८ हजार रुपैयाँ छ। जुन ३६.८५ प्रतिशत हो। कर्णालीमा रु.२५५ हजार (०.५ प्रतिशत) मात्र छ। कुल उद्योग आठ हजार ४५४ मा बागमतीमा पाँच हजार ६२८ (६६.६ प्रतिशत) छ जबकि‚ भूगोलको आकारमा ठूलो कर्णालीमा ४० उद्योग छन्। कूल सिर्जित रोजगारी ६ लाख २८ हजार ५९७ मा बागमतीमाको हिस्सा ३ लाख ७६ हजार ९०८ (५९.९ प्रतिशत) र कर्णालीमा दुई हजार ५७५ (०.४ प्रतिशत) छ। ११ जिल्लामा औद्योगिक प्रतिष्ठान छैनन्।
यो असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, सम्बन्धपरक र सामाजिक स्वीकार्यता सूचकाङ्कमा देखिन्छ। असमानताको स्वरूप भौगोलिक, प्रादेशिक, सामाजिक, जातीय, जन्मको आधार, सांस्कृतिक र शहर-ग्रामीण, सदरमुकाम-मोफसलमा देखिएको छ। सबैजसो सूचकहरूमा त्यहाँभित्रका दलित, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकहरू पछि छन्।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ ६ गते भौगोलिक संरचना अनुसार पछाडि परेका, पहुँचबाट टाढा रहेका, समग्र विकास प्रक्रियामा पछि परेका भूगोल, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका र पछिडिएको क्षेत्रलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो। यस्तै‚ केही महीनाअघि विशेष वर्गका लागि छुट्याइएका आवसरहरू (आरक्षणका लाभहरू) तरमारा वर्गले कब्जा जमाएकाले पुनर्विचार गरी वर्गीय वा जातीय नभइ आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा आधारित बनाउँदा पिछडिएको ठाउँमा पुग्न सक्ने र तरमारा वर्गलाई आरक्षणबाट अलग गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको २०५९ को प्रतिवेदनले पनि आरक्षणमा १६ जातको वर्चश्व कायम रहेकाले खारेज (पुनःपरिभाषा) गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको सुझाब दिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार‚ मधेशीमा यादव, साह, चौधरी, महतो, शाह, आदिवासी जनजातिमा चौधरी, राई र श्रेष्ठ, दलितमा विके, विश्वकर्मा, नेपाली र पिछडिएको क्षेत्रमा ब्राह्मण क्षेत्रीका खास जातले त्यही समूहको पछाडि परेको वर्गको अवसर लिइरहेका छन्। त्यस्तै‚ अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको अवसरको दुरूपयोग भएको छ। भारतमा जस्तो ‘बेञ्चमार्क डिसएबिलिटी’ सूचक स्थापना गरिएको छैन। महिलाहरूमा छुट्याइएको अवसरको पनि कानूनी छिद्रका आधारमा व्यापक दुरूपयोग भएको देखिएको छ।
शिक्षा र सीप मानवीय सामर्थ्य विकास गर्ने प्रमुख रणनीति हुन्, यसले समानता र न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्छ।
विकासविद् रबर्ट च्याम्बरले अघिल्लो शताब्दीमा प्रतिपादन गरेका विकास आग्रह (डेभलपमेन्ट वायसेस) का सिद्धान्तहरू नेपालको सन्दर्भमा मेल खान्छ। उनको सिद्धान्त अनुसार‚ स्थानको पूर्वाग्रह, आयोजना पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, सुक्खा समय पूर्वाग्रह, चिप्लोभाषाको पूर्वाग्रह र विज्ञहरूको पूर्वाग्रह रहन्छ। यसले विकासमा पर्यटनवाद, शहरगाउँबीच खाडल, ज्ञानको खाडल बढाई विपन्न क्षेत्र झनै पछिल्तिर धकेलिन्छ। च्याम्बरको सिद्धान्तको विस्तारित प्रयोग नेपालको विकासमा देखिएको छ।
पिछडिएको क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा ल्याउन राष्ट्रिय स्रोत साधनको विनियोजन पनि बाधाको रूपमा रहेको छ। विगत वर्षहरूका बजेट कार्यक्रम हेर्दा प्रभुत्वशाली नेता/पदाधिकारी भएका जिल्लाहरू अल्पविकसित, सिमान्तकृत जिल्लाको लागतमा लाभान्वित भएका छन्। झापा, मोरङ, चितवन‚ रूपन्देहीहरू बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पाहरूको विकास दूरी विनियोजन असमानताको कारण हो। विकासमा साधन विनियोजन प्रणालीले होइन, प्रभावले गर्दै आएको छ।
पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको विकासमा अन्य सवालहरू पनि ज्वलन्त छन्। पिछडिएको क्षेत्र र वर्ग, समुदाय पहिचान नै भएको छैन। गरीबी पहिचानका आधारहरू स्थापना नभई गरीबी निवारणका लागि भनेर कार्यक्रम सञ्चालन भए। सरकारका अंगहरू र कार्यक्रम साझेदारहरूले सजिलोका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकाले लक्षित वर्गको वरिपरि मात्र कार्यक्रम पुगेको छ। कार्यक्रम सञ्चालन विधिमा पनि कमजोरी छ। आर्थिक रूपमा विपन्नको परिभाषा भएको छैन। विपन्नका लागि कार्यक्रमहरूले विपन्नहरूलाई बाइपास गरेको छ, कार्यक्रमहरू वितरणमुखी र राजनीतिकृत छन्। राजनीतिक समुदाय विकासमा ठट्टेबाजी गर्न र प्रशासनिक प्रणाली स्वयंसेवामा रमाएको छ।
सकारात्मक विभेदको दायरा फराकिलो बनाई सेवा, सुविधा र अवसर पुर्याउनुपर्छ तर त्यसअघि यसका आधारहरू पहिचान गर्नु जरुरी छ। समान व्यवहारले मात्र समानता प्राप्त हुँदैन, शुरूका दिनदेखि नै जात, वर्गबीच समानता भएपछि मात्र समानता प्राप्त हुन्छ। शिक्षा, स्वस्थ्य, विकास जस्ता विषय अधिकारले नै पाइने विषय हुन् भन्ने मान्यताको कार्यान्वयन आवश्यक छ। लक्षित वर्गको पहिचान, सम्मान, स्वायत्तता र सशक्तीकरण एवम् उपयोग गरेर मूल्य‚ संस्कृति परिवर्तन गर्न सकिन्छ। भुल्नै नहुने विषय के हो भने शिक्षा र सीप मानवीय सामर्थ्य विकास गर्ने प्रमुख रणनीति हुन्, यसले समानता र न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
