दृढ चीन, सशङ्कित अमेरिका
अहिले चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसो भएको सतहमा देखिएको छ भने जनवादी गणतन्त्र चीन घोषणा वरिपरिको कालखण्ड पार गरेपछि दुवै राष्ट्र केही दशक मौन नै थिए।
विपिन आचार्य
सन् १९११ मा चिङ वंशीय राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भएपछि डा. सन यात सेन गणतन्त्र चीनको प्रथम राष्ट्रपति भए। गणतन्त्रपछि पनि संक्रमण निरन्तर रह्यो। अस्थिरताकै बीच सन् १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भयो।
माओत्से तुङ नेतृत्त्वको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आन्तरिक एवं बाह्य शक्ति संघर्षको द्वन्द्वमा निरन्तर प्रतिवाद गरिरह्यो। कुओमिन्ताङ पार्टीका प्रमुख च्याङ काई सेकले लालसेना विरुद्ध लड्न बाह्य शक्ति जापान, अमेरिकासँग सहयोग मागे। यता माओले देशभित्रका राष्ट्रवादी शक्तीलाई एकताबद्ध गर्दै निर्णायक संघर्षको घोषणा गरे।
संघर्षको परिणाण स्वरूप, सन् १९४९ अक्टोवर १ मा माओले तियानमेन चोकमा ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’को घोषणा गरे। अनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शासन शुरू भयो।
माओले ‘नयाँ जनवादी अर्थव्यवस्था’ मार्फत आर्थिक सुधारका प्रयास पनि गरे। यो नीतिका कारण सन् १९५२ सम्ममा मुद्रास्फीति पूर्ण नियन्त्रतणमा आयो। माओको नेतृत्त्वकालभरि सन् १९७६ सम्म चीनमा मुद्रास्फीतिको अवस्था नै आएन।
आत्मनिर्भर अर्थनीतिलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक र राजनीतिक नीति विकास गरेकाले माओको नेतृत्त्वकालमै चीन विश्वको छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र पनि बन्यो। माओको निधनपछि भने ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी अर्थतन्त्र’मार्फत आर्थिक सुधारका प्रयास भइरहेको छ।
अहिलेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले बीआरआई परियोजनालाई अर्थ-राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारको कडीको रूपमा अगाडि बढाएका छन्। माओ हुँदै सीसम्म आइपुग्दा, सन् १९७८ मा चीनले वर्षभरि गर्ने व्यापार अहिले दुई दिनमै गर्छ।
राष्ट्रपति सीले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई एउटा महासागर जस्तै भएको संज्ञा पनि दिएका छन्। आजको चिनियाँ अर्थनीतिमा देङ सियाओ पिङको पनि योगदान छ।
सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा चीनले कुल वार्षिक उत्पादन ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। उसो त कुशल अर्थ नीति एवं व्यवस्थापनका कारण कोरोना महामारीमा पनि चीनको अर्थतन्त्र वृद्धि नै भयो। यद्यपि, चीनमा समाजवादमा आधारित राज्य निर्देशित अर्थतन्त्र छ।
चीनले अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार एवं सहयोग गर्ने सम्बन्धमा पृथक हुनु खोजेको छ। विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध थप प्रगाढ गर्दै शक्ति आर्जन गर्ने, कतिपय राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै सन्तुलनकारी भूमिकामा राख्ने नीति चीनलाई हितकर देखिएको छ। यसले समाजवाद उन्मुख चिनियाँ शासन शैली एवं विचार राजनीतिको स्वीकार्यतालाई थप विस्तार गर्ने छ।
समाजवादको पक्षपोषण गर्ने चीन पूँजीवादी राष्ट्रहरूलाई चुनौती बनेको छ। चीनको शक्ति वृद्धि हुँदा नै पूँजीवादी राष्ट्रहरू समतामुलक सामाजिक न्यायमा आधारित विचार अपनाउन बाध्य हुनेछन्। यसले विश्वका वामपन्थीहरूको चीनप्रतिको सद्भाव गहिरिनेछ।
चिनियाँ र रूसी नेतृत्त्वले बेइजिङ ओलम्पिक्सको पूर्वसन्ध्यामा अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउन कारोबारमा आफ्ना मुद्राहरू युहान र रूवेललाई प्रथामिकता दिने सहमति नै गरेका छन्। विश्व अर्थराजनीतिमा यस सहमतिले दीर्घकालीन प्रभाव हुने देखिन्छ। सम्भवतः चीन र रूसको भूराजनीतिक मिलन अमेरिका एवं पश्चिमा रष्ट्रहरूले चुनौतीका रूपमा बुझेका छन्।
अर्कोतर्फ, ‘रियाद घोषणापत्र’ले पनि तरङ्ग थपिदिएको छ। ईरानले पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेको छ। यी दुई राष्ट्रको केही वर्षदेखिको तिक्ततालाई मेटाएर विश्व जगत्लाई नै सन्देश दिने गरी चिनियाँ नेतृत्त्वले चीनको भूमिमा मिलन गराउन सफल भएको छ।
यसमा राष्ट्रपति सीको विदेश नीति ‘भातृत्त्व’ ले काम गरेको छ। हालसालै, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंलाई चीनमा भव्य स्वागत गर्दै राष्ट्रपति सीले युरोपेली राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिको सन्देश दिए।
अहिले चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसो भएको सतहमा देखिएको छ भने जनवादी गणतन्त्र चीन घोषणा वरिपरिको कालखण्ड पार गरेपछि दुवै राष्ट्रबीच केही दशक मौनता नै थियो। सन् १९७२ मा चीनका राष्ट्राध्यक्ष माओले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनलाई चिनियाँ भूमिमा स्वागत गरेपछि मात्र दुई देशबीच सम्बन्ध सहज एवं सरल देखिएको थियो।
केही वर्ष यता भने अमेरिकी सरकारको ‘चीन नीति’ असहज एवं जटिलता उन्मुख हुँदै गएको छ। अमेरिका चीनसँग सशङ्कित देखिएको छ। अमेरिकाको पहलमा गठित क्वाड, जी-सेभेन, अकुस र इन्डो-प्यासिफिकको उद्देश्य सम्पूर्ण तवरबाट चीनप्रति नियोजित देखिन्छ।
आयात कारोबारका सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारले संरक्षणवादको नीति अपनाए पनि चिनियाँहरू उच्च मनोबलका साथ कारोबार गरिरहेका छन्। शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने दौडमा पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेल पर्नु हुँदैन। पूँजीवादी राष्ट्रहरूको खुला बजार नीतिले प्रकृतिको संरक्षण गर्दैन। यो जिम्मेवारी पनि समाजवादी राष्ट्रहरूको हो।
यसर्थ, विभिन्न घटनाक्रमहरूले निकट भविष्यमा विश्व अर्थराजनीतिक सन्तुलनमा फेरबदल हुने निश्चित छ। विश्व बहुध्रुव सन्निकट छ। बहुध्रुवीयको कम्पन ‘भर्टिकल’ देखिए पनि ‘होरिजेन्टल’ हुने निश्चित छ। त्यसपछि पनि पराकम्प हुनेछन्। यी समस्याहरू पूँजीवादमा आएको संकटका कारण हुन्।
यसको निष्कर्ष के हो भने, शीतयुद्धपछि पनि पूँजीवादी खेमाले ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
