कुहिंदै वर्षौंअघिका ऐतिहासिक भूमि अभिलेख
२०१९ सालअघिका जग्गाका लिखत राखिएकै ठाउँमा नष्ट हुने जोखिममा छन्, तर व्यवस्थापन गर्न करीब १० करोड लाग्ने भएपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले संरक्षणको काम अघि बढाउन सकेको छैन।
डिल्लीबजारस्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यलयको भूमि अभिलेख शाखामा यत्रतत्र कागजात छरिएका छन्। यो भद्रगोल कोठाको भुइँमा १८२५ सालको एउटा लालमोहर पनि भेटिन्छ, जसले २५० वर्षअघिको नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई देखाउँछ।
त्यस वेला सङ्खुवासभाको चैनपुरमा केही लुटेराहरूले समस्या दिएपछि तत्कालीन सुरक्षा निकायले उनीहरूलाई गाउँबाट निकाल्न यस लालमोहरमा आदेश दिएको पाइन्छ। आदेशमा काम पूरा गर्न लाग्ने जनशक्ति र बजेट छुट्याइएको छ। लालमोहरको भाषा यस्तो छ:
श्री दुर्गा ज्यू
सुवांगी पट्टा ३
हर्करे कार्कीको नाती पारत कार्कीको छोरा एकविर सिंह कार्कीके सुखिमको पहाड चैनपुरको अम्वल, यी गुन्डालाई कालिबंजर बसाउने। १०१ नालको कम्पनि जमाइ आफ्नो तैनाथ राख्नु। जमदार ४, मेजर १, अजिटन १, कौत्या १, अगाडी निशाना १, पछाडि निशाना १, हवल्दार ८, सिपाही ८५ जना, तबला १, तासा २, मार्फा २, भेरी २, बासँरी १, पीपा १६, खलासी २०, लोहार २, सिकर्मी १, सार्की १।
इतिहासविद् दिनेशराज पन्त यस्ता लालमोहर नेपालको सैनिक र राजनीतिक इतिहासको अध्ययनलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउँछन्। अध्ययन क्रममा पन्तले धरानमाथिको विजयपुर र चैनपुरमा लुटपाट र आक्रमण हुने गरेको पाएका थिए। “त्यहाँ आन्तरिक लडाइँ हुन्थे। ती लालमोहर अझै अनुसन्धान भए नयाँ कुरा आउन सक्छ,” उनी भन्छन्।
भूमि अभिलेख शाखाका अधिकृत तथा पुराना कागजात अध्ययन गर्दै आएका प्रद्युम्न कुइँकेल १८६४ चैत ६ गते शुक्रबारको यस लालमोहरमा उल्लेख भएको सुवांगी पट्टा ३ नामको गढलाई सुरक्षाको काम गर्न खटाएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्। १०१ नाल बन्दुक प्रयोग गर्न, तलब बराबर जमदार र मेजरलाई मुरीका हिसाबले धान दिन, १५ सय पैसा खर्च र त्यसभन्दा बढी खर्च भए तत्कालीन सरकारबाट लिनु भनी उक्त लालमोहरमा आदेश पनि दिइएको छ। लालमोहरको अन्त्यमा लुटेराहरूलाई कालाबञ्जरमा बस्ती बसाइदिन पनि भनिएको छ।
यही लालमोहर छेउको अर्को पोकामा १९९६ सालको रैकर नम्बरी लगतहरू छन्। त्यसमध्ये एउटामा सरकारी जागीर खाए बापत तलब बराबरको कुनै एक जग्गा कमाउने मोहीबाट उठाएर खानु भनेर लेखिएको छ। उक्त रैकर नम्बरी लगतको कागजमा लेखिएको शैली यस्तो छ:
संवत १९९६ साल,
सरकार श्री श्री श्री ३ ज्यू,
काठमाडौँ माल अडडा खेतको नम्वरी।
जिल्ला काठमाडौँ
मौजा(गाविस):चांगु
मोही नइके: आसमी
छ्यबु धन तोयावहादुर वाहाटर दुई मोही पिरौटो सहित १९६३ साल दुईका मोही कप्तान दशविर थापा वह्मटोलको हाल मोही, चांगु, बम्ह्खेल बस्ने सुरुधोज थापा क्षेत्री।
यसको अर्थ पहिला कप्तान दशवीर थापाले उठाइरहेको खेतको लगत अब भने सुरुधोज थापाले उठाइ खानु भनिएको हो।
यस्ता रैकर, नम्बरी लगतका कागजात जग्गा सम्बन्धी मात्र नभएर समाजको संस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी, शैक्षिक, नैतिक र सुरक्षा लगायतको कुरा बुझ्न पनि महत्त्वपूर्ण हुने इतिहासविद् पन्त बताउँछन्।
तर, यी कागजात भूईंमै भेटिनु, अव्यवस्थित तरिकाले पोको पारेर राखिनुले भूमि अभिलेख शाखामा तिनको संरक्षण नभएको देखिन्छ। कतिसम्म भने यी कागजात भएको कोठामा किरा र मुसाको गुँड छ। भूकम्पले चिरा पारेको भित्ताबाट भित्रै पानी छिर्छ।
.jpg)
शाखाले कागजातको डिजिटल अभिलेख राखेर संरक्षण गर्ने भनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यसमा ठोस काम भएको छैन। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रमुख पद्यनिधि सोती अहिलेसम्म स्रोतको अभावले काम हुन नसकेको बताउँछन्। “संरक्षण अपरिहार्य छ, तर १० करोडसम्म लाग्ने भएपछि हामी स्रोतको खोजीमा छौँ,” उनी भन्छन्।
२०७२ सालको भूकम्पपछि यहाँ महत्त्वपूर्ण अभिलेख, लालमोहर, लगत, जिन्सी, खड्ग निशानी, रोक्का, मेटवन्दीहरू राखिएको थियो।
भेटिन सक्छ लिपुलेक, लिम्पियाधुराको प्रमाण
अभिलेख शाखाका अधिकृतहरूले यहाँ १८औं शताब्दीभन्दा पुराना कागजात भेटेका छन्। करीब १६ सय थान ठेली छन्।
त्यसभित्र एकदेखि दुई हजारसम्म किताब, ३५ सय नखोलिएका पोका, २५ सय हलुका कागज भएका दस्तावेज, एक हजार बेरुवा लगायत छन्। बेरुवा करीब दुईदेखि ५० मिटरसम्म लामा रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
विभागका प्रमुख सोती यी कागजात २०१८ सालभन्दा अघि देशभरका गठीगौंडाबाट संकलन गरिएको बताउँछन्। यहाँ लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सिमानाको प्रमाणहरू पनि भेटिन सक्ने उनी बताउँछन्। उनले यहाँ केही सन्धि सम्बन्धी सामग्रीहरू पनि पत्ता लगाएका छन्।
सोती अब माइक्रोफिल्म, डिजिटल आर्काइभ गर्ने तयारीमा छन्। यसका लागि सरकारलाई बुझाउने कार्ययोजना बनाइरहेका छन्।
समन्वय नगर्दा पनि समस्या
इतिहासविद्हरू भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नसके यस्ता अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्। अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्ग पनि यसमा सहमत छिन्।
विभागले सूचिकृत गरेर ८० वर्ष भन्दा पुराना, राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात, व्यक्तिगत महत्त्वका कागज लगायत छुट्याइदिए अभिलेखालय संरक्षण गर्न तयार रहेको उनी बताउँछिन्। “विभागले संरक्षणका लागि दिने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छैन। डिजिटलाइज गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने मात्र सल्लाह लिनु भएको छ,” प्रधानाङ्ग भन्छिन्।
.jpg)
भूमि व्यवस्थापनका भू-सूचना शाखाका निर्देशक राजकुमार महर्जन सूचीकरण गराउने स्रोतको समेत अभाव भएकाले चुकेको बताउँछन्। “फेरि हामी यी दस्तावेज भूमि व्यवस्था विभागको मातहतमा नै संरक्षण गर्न चाहन्छौं,” महर्जन भन्छन्।
विभाग आफैंले यी दस्तावेज संरक्षण गर्न नसक्ने, राष्ट्रिय अभिलेखालयले राखिदिने तर सूचीकरण गरेर दिनुपर्ने र सूचीकरण गर्न अभिलेख शाखासँग स्रोत नहुने समस्याले यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका वस्तुहरू कुहिने अवस्थामा छन्।
प्रमाण दिइरहेका दस्तावेज
विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेका अनुसार नेपालमा १९७९ वैशाख १ गतेबाट जग्गा सरकार र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न थालिएको हो। जग्गाको नापजाँच ऐन २०१९ आएपछि भने वैज्ञानिक नापजाँच शुरू भयो। त्यसअघि देशभरका जग्गाको लगत डिल्लीबजारस्थित अभिलेख शाखाका हुन्।
केही महीनाअघि जुम्लाबाट जिजुबुवाले भोगचलन गरेको जमीनको लगत खोज्दै एक व्यक्ति अभिलेख शाखा आएका थिए। नौ महीना लगाएर शाखामा अधिकृत कुइँकेलले ४० भन्दा धेरै पोका खोलेपछि अक्षर लगभग मेटिइसकेको लगत भेटियो।
“भाग्यले कसैको कागजात भेटिन्छ। सबैको भेटिंदैन। लाखौं कागजमा कुन कहाँ छ भन्ने नै पत्ता नभएपछि अन्धकारमा खोजे जस्तो हुन्छ,” कुइँकेलले भने।
शाखाका कार्यालय सहयोगी तथा पुराना अक्षर पढ्ने राजन गौतमका अनुसार केही दिनअघि एक व्यक्ति कार्यालय आए। ५६ वर्षदेखि दोलखा बजारको जमीनमा विवाद भएपछि उनीमाथि मुद्दा चलाइएको रहेछ। १० महीना लगाएर खोजेपछि बल्ल उनले खोजेको कागज भेटियो। मुद्दाको पनि फैसला भयो। फैसला उनको पक्षमा आयो।
सहयोग नपाएपछि संरक्षणको पहल थाति
आम नागरिकलाई आवश्यक पर्ने दस्तावेज सुरक्षित गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको विभागले २०१९ साल यताका जग्गाका कागजातको भने डिजिटल संरक्षण गरिरहेको गौतम सुनाउँछन्। विभागले देशभरका १२६ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये ९७ वटामा डीएमएस (डकुमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम) लागू गरी, १३ करोड १७ हजार ७८० वटा स्रेस्ता राखिसकेको छ। तर, पुरानो दस्तावेजको संरक्षणको पहल गरिरहँदा पनि कुनै संघसंस्थाबाट सहयोग नभएपछि यो काम थाति रहेको निर्देशक राजकुमार महर्जन बताउँछन्।
बाँसको कलम, जडीबुटीका रङ, जनावरको छालाको कभरमा नेपाली कागजमा लेखिएका ती लिखत दस्तावेज ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आम मानिसका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएको इतिहासविद् पन्त बताउँछन्। उनी भन्छन, “यस्ता धेरै जग्गाका अभिलेख हामीसँग छैनन्। पुराना अक्षर पढ्ने व्यक्ति पनि कम हुन थालेका छन्। त्यसैले कम्तीमा भएका अभिलेखलाई अरू सबै छाडेर पनि जोगाउनुपर्छ।”
उदाहरणीय पाँचथर मालपोत
चिटिक्क ढड्डा स्रेस्ता, सेवाग्राही बस्ने सुविधायुक्त फर्निचर, एसी, वाइफाइ, टीभी लगायतका सेवा। यो दृश्य पाँचथर मालपोत कार्यलयको हो। यहाँ १९५० सालदेखिका मौजा लेखत, बचत स्रेष्ता, मोठ लगत, मोही लगत, मुद्दाका मिसिल, लालमोहर लगायतका अभिलेखहरू कार्यलयका चार वटा कोठामा व्यवस्थित गरी राखिएका छन्।
.jpg)
साल अनुसारका र्याक बनाएर राखिएका यी पुराना कागज १०औं हजारको सङ्ख्यामा छन्। २०७३ सालमा नयाँ भवन बनेसँगै माथिल्लो पूरा एक तला यिनै कागजात राख्न छुट्याइएको छ।
कार्यलयका सूचना अधिकारी पदम नेम्वाङका अनुसार २०६२ सालअघि यी दस्तावेज पूरानो भवनमा बेवारिसे नै थिए। कर्मचारीकै अग्रसरतामा यी कागजात थोरैथोरै गरी समेटिएका हुन्।
कागजात संरक्षण गर्न भनेर नै स्रोत नछुट्याए पनि प्रत्येक वर्ष कार्यालय व्यवस्थापनको बजेटबाटै र्याक, दराज, स्रेस्ता राख्ने फाइल लगायत तयार पारेको नेम्वाङ बताउँछन्। “साह्रै दुःख गरेर एकएक गरी कागजात राखियो। तर, अहिले सेवाग्रही सुखी हुँदा आनन्द लाग्छ,” उनी भन्छन्।
अहिले यस मालपोत कार्यलयमा कुनै पनि मितिका कागजात १० मिनेटमै भेटिन्छन्।
देशभरका मालपोत कार्यालयमा विभिन्न कागजात हेर्न पुग्ने मानवशास्त्री सुरेश ढकाल तीन वर्षअघि यो कार्यलयमा पनि पुगेका थिए। उनलाई यस कार्यालयको व्यवस्थापन उत्कृष्ट लागेको र मुख्यतः डिल्लीबजारको मालपोत कार्यालयले पनि यस्तो व्यवस्थापन तथा अभिलेख संरक्षण गर्न सिक्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
“डिल्लीबजारको कार्यालय देख्दा विजोक लाग्छ। कामै नलाग्ने भइसके ती कागजात। तर, कम स्रोतमा पनि पाँचथरले संरक्षण गरेर देखाएको छ। एकैछिनमा खोजेको कागजात पाइन्छ,” मानवशास्त्री ढकाल भन्छन्। संस्थाको इच्छाशक्तिले काममा फरक पार्ने पनि उनी बताउँछन्।
यो कार्यालयको विशेषता के हो भने यहाँ लाम लागेर वा अस्तव्यस्त भीड हुने गरी सेवाग्राही उभिनु पर्दैन। मालपोत कार्यालय पाँचथरले सेवा लिइसकेपछि सेवाग्राहीको प्रतिक्रियाका लागि पुस्तिकाको प्रबन्ध पनि गरेको छ, जसमा सेवाग्राहीले आफ्नो सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि लेख्न पाउँछन्।
-1.jpg)
पुस्तिकामा महीनाभर सेवा लिएका सेवाग्राहीको प्रतिक्रियाका आधारमा ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म सेवाग्राही सन्तुष्ट रहेको पाइएको नेम्वाङ बताउँछन्।
व्यवस्थित मातपोत कस्तो हुनुपर्छ भनेर पाँचथरको मालपोत कार्यलयले प्रमाणित गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख शाखाका महानिर्देशक पद्यनिधि सोती बताउँछन्। तर, डिल्लीबजारको अभिलेख किन व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन त भन्ने प्रश्नमा भने उनी पन्छिन्छन्। “हामी कोशिस गरिरहेका छौं। यो धेरै स्रोत लाग्ने काम भएर पनि हो,” उनी भन्छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
