एकीकृत बस्तीमा किन बस्दैनन् नागरिक?

व्यक्तिगत आवश्यकता तथा सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई ध्यान नदिई एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा पीडित परिवार त नयाँ घरमा बसेका छैनन् नै राज्यको लगानी पनि खेर गइरहेको छ।

गोरखाको लाप्राकका राम गुरुङलाई गाउँ फर्किन मन थिएन। सात वर्षअघि २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पले बस्ती क्षतविक्षत हुँदा गाउँ चिहान जस्तै बनेको थियो। कयौं आफन्तको ज्यान पनि गएको थियो।

त्यसअघि २०५५ सालमा पहिरोले पनि सताएको थियो। त्यति वेला पनि जनधनको क्षति भएको थियो। पहिरोमाथि खलबलाएको बस्तीलाई भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएपछि रामसँगै अधिकांश लाप्राकबासी गुम्सीपाखा सरेका थिए। उनले सोचेका थिए, अब लाप्राक फर्किनुपर्ने छैन।

गुम्सीपाखामा पहिले गौचरन थियो, गोठ बस्न जाने गरिन्थ्यो। भूकम्पपछि लाप्राकवासी पाल टाँगेर बस्न थाले। पालमा बसिरहेका स्थानीयलाई सहज बसोबासको व्यवस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले एकीकृत बस्ती बनाउने शुरू गर्‍यो। त्यसका लागि एनआरएनएले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग २०७३ वैशाख १२ मा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गर्‍यो।

तर, सम्झौता अनुसार, कामले गति लिएन। दुई वर्षमा सक्ने भनिएको वस्ती निर्माणमा पाँच वर्ष लाग्यो। त्यत्रो समय भूकम्पपीडितले पालमा बस्न सकेनन्। विस्तारै लाप्राक फर्किन थाले। पुरानै बस्तीमा फर्किका राम भन्छन्, “पहिले यो जीर्ण बस्तीमा फर्कनु नपरोस् भन्ने लागेको थियो, तर अर्को विकल्प भएन।”

उनी जस्तै अन्य लाप्राकवासी पनि गाउँ फर्किए। २०७८ वैशाखमा एनआरएनएले ५७३ नयाँ घर बनाएर हस्तान्तरण गरे पनि उनीहरू गुम्सीपाखा सर्न मानेनन्। भूकम्पको पीडा बिर्सेर पुरानै बस्तीमा बस्ने बानी परिसकेको राम सुनाउँछन्। उनका अनुसार, नयाँ बनेका ५७३ मध्ये ५० जति घरमा मात्रै भूकम्पपीडित बसेका छन्। बाँकी घर जीर्ण बन्दै गएका छन्।

नयाँ घरमा किन बसेनन् त भूकम्पपीडित? यसका लागि त्यस क्षेत्रको भूगोल बुझ्नुपर्छ। पुरानो बस्ती रहेको लाप्राक समुद्री सतहबाट दुई हजार २०० मिटरको उचाइमा छ। एनआरएनएले गुम्सीपाखामा बनाएको एकीकृत बस्ती दुई हजार ७५० मिटरको उचाइमा छ। गुम्सीपाखामा अत्यधिक चिसो हुन्छ भने हिउँदमा हिउँ पनि पर्छ।

लाप्राकवासी कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन्। एकीकृत बस्तीमा गोठ राख्ने ठाउँ छैन। खेतीपाती गर्न पुरानै बस्तीमा झर्नुपर्छ। लाप्राकबाट गुम्सीपाखा आवतजावत गर्न करीब चार घण्टा लाग्छ। “गुम्सीपाखामा खेत छैन, गोठ राख्ने ठाउँ छैन,” स्थानीय गुरुङ भन्छन्, “खेतीपाती र बस्तुभाउ तल लाप्राकमा हुने भए, मान्छे मात्रै गुम्सीपाखामा। दिनदिनै तलमाथि गर्न नसकिने भयो।”

स्थानीय बासिन्दाको आवश्कयतालाई ध्यानमा राखेर बस्ती निर्माण नभएको उनको बुझाइ छ। “गुम्सीपाखामा बसे कृषि र पशुपालन गर्न गाह्रो भएकाले पुरानै बस्तीमा बसेका हौं,” उनी थप्छन्, “हाम्रो आवश्यकता पूर्ति हुने गरी घर बनेनन्।”

स्थानीय कमला गुरुङ पनि गुम्सीपाखाको नयाँ घर छोडेर लाप्राकको पुरानै घरमा बसिरहेकी छन्। उनी नयाँ घर साँघुरो भएको बताउँछिन्। “हामी खेती किसानी गर्ने मानिसका लागि राखनधरन गर्ने ठाउँ, गाईबस्तु पाल्न गोठ र बच्चा खेल्न आँगन चाहिन्छ, नयाँ बस्तीमा त्यस्तो केही छैन,” कमला भन्छिन्।

गुम्सीपाखाको एकीकृत बस्ती।

गुम्सीपाखामा लगभग तीन आना २५ पैसा क्षेत्रफलमा बनेका दुईतले घरमा दुई-दुई कोठा छन्। एकल परिवारका लागि ठिकै भए पनि संयुक्त परिवारलाई धान्दैन। फेरि घरका झ्यालढोका पनि बलियो नभएको उनको गुनासो छ। प्लास्टिक राखिएकाले सुरक्षित महसूस नहुने उनी बताउँछिन्।

धेरैले पुरानै बस्ती रोजे पनि मार्सी गुरुङ भने नयाँ बस्तीमै छन्। लाप्रपाकमा ज्यानकै खतरा रहेकाले गुम्सीपाखामै बसेको उनी सुनाउँछन्। “लाप्राकको बस्तीमा बस्न पहिलेदेखि नै जोखिम थियो, तर गुम्सीपाखामा बस्न पनि समस्या भएकाले धेरै जना जोखिम मोलेरै त्यहाँ बसेका छन्,” मार्सी भन्छन्।

२०५५ सालमा ठूलो पहिरो जाँदा नै भूगर्विद्हरूले लाप्राकको बस्ती जोखिममा रहेको औल्याएका थिए। भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्ययनमा लाप्राकका ६१६ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो। त्यसकै आधारमा सरकारले गुप्सीपौवाको १८.३२ हेक्टर वन क्षेत्र लाप्राकवासीलाई पुनःस्थापित गर्न दिएको थियो भने ५७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर एनआरएनएले घर बनाएको थियो।

स्थानीय बासिन्दा गुम्सीपाखा नरुचाउनुको अर्को कारण, खानेपानी हो। गैरसरकरी संस्था केयर नेपालले ६ करोड लगानीमा १९ किलोमिटर टाढाबाट खानेपानी ल्याएको थियो। तर, असोजदेखि फागुनसम्म चिसोले पाइप फुटेर पानी नै आउँदैन। जसले गर्दा चिसो याममा आधा घण्टा हिंडेर कुवाको पानी ल्याउनुपर्छ।

त्यस्तै, लुगाकपडा धुन पनि तलको बस्तीमा झर्नुपर्छ। पानीको समस्या मात्रै समाधान भए पनि केही परिवार नयाँ बस्तीमा आउने मार्सी बताउँछन। “यो ठाउँ बस्तीका लागि उपयुक्त हो कि होइन भनेर अध्ययन नगरी घर बनाएकाले समस्या भयो,” उनी भन्छन्।

यस्तै समस्या चितवनमा पनि देखिएको छ। राप्ती नगरपालिका-१३ स्थित यासिकाई गाउँमा २०७२ को भूकम्पले जमीन चर्कियो। त्यसअघि पनि बाढी र पहिरोले सताउने गरेको थियो। भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्ती सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

त्यहाँका १३ परिवारलाई राप्ती-१३ कै कालीटारमा जग्गा उपलब्ध गराइयो। प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीका लागि १० धुर जग्गा र घर बनाउनका लागि ६५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो र घर पनि बने। तर, अहिले घर रित्ता छन् भने १३ वटै परिवार पुरानो बस्तीमै जोखिम मोलेर बसेका छन्।

स्थानीय बासिन्दा किन नयाँ घरमा बसेनन्? आधारभूत सुविधा नभएकाले बस्न नमानेको वडाध्यक्ष अशोककुमार प्रजा बताउँछन्। प्रजाका अनुसार‚ यासिकाई गाउँ लोथरको लेकमा भएको बस्ती हो। यासिकाईबाट पश्चिम ६ किलोमिटर टाढा छ, कालीटार। उकालो-आरोलाले गर्दा आउजाउमा दुई-तीन घण्टा लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्।

अर्को, एकीकृत बस्तीमा घर मात्रै छन्। बस्तुभाउ राख्ने गोठ छैन, करेसाबारीका लागि पनि जमीन छैन। खेतीपाती र बस्तुभाउका लागि दैनिक पुरानो बस्तीमा आउजाउ गर्न गाह्रो भएकाले नयाँ बस्तीमा बस्न नमानेको वडाध्यक्ष प्रजाको भनाइ छ। “लालपुर्जा त लिएका छन्, तर नयाँभन्दा पुरानै बस्तीमा सेवा सुविधा भएकाले जोखिम भए पनि यासिकाईमै बसेका छन्,” उनी भन्छन्।

झन् दाधिङको दुर्गम कपुरगाउँका बासिन्दाले त सदरमुकाम नजिकको बस्तीमै बस्न रुचाएनन्। २०७२ सालको भूकम्पले कपुरगाउँ क्षतविक्षत भयो। पहिरोको पनि जोखिम बढेपछि ज्वालामुखी गाउँपालिका-४ स्थित भुवालेपानी र तल्लो आलेमा ५६ घर बनाएर बस्ती सारियो। प्राधिकरणको तीन लाख र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको गरी २० देखि २५ लाखमा एक घर तयार भयो। दुईतले पक्की घर बनेको ‘इन्टिग्रेटेड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट क्याम्पियन’का संस्थापक पर्शुराम बिडारी बताउँछन्।

तर, केही समयपछि नै स्थानीय बासिन्दा पुरानै बस्तीमा फर्किन थाले। अहिले नयाँ बस्ती रित्तो हुँदै गएको छ। किन त? गाउँपालिका उपाध्यक्ष धर्मबहादुर अर्याल भन्छन्, “घर मात्रले मान्छेको आवश्यकता पूर्ति नहुने रहेछ। घरसँगै खेतीपाती, गोठ र रोजगारको स्रोत चाहिने रहेछ।”

भूकम्पपीडितले घर पाए, तर करेसाबारी पनि भएन। गाईभैंसी पाल्न गोठ भएन। अझ रोजगारीको व्यवस्था भएन। जबकि, एकीकृत बस्ती सदरमुकामबाट १० किलोमिटर मात्रै टाढा थियो। एकीकृत बस्तीबाट पुरानै गाउँमा पुग्न चार दिन हिंड्नुपर्ने उपाध्यक्ष अर्याल बताउँछन्। घर मात्रै भएको सदरमुकामको बस्तीभन्दा उनीहरू खेतीपाती, गाईभैंसी, घासदाउरा भएको दुर्गमको बस्ती रोजे।

बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परिरहने सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका-२, लिदीका बासिन्दा पनि जोखिम मोलेरै गाउँमा बसिरहेका छन्। २०७७ साउन ३० मा गएको पहिरोले लिदीका ३७ जनाको ज्यान गयो भने १४४ परिवार विस्थापित भए। त्यहीं पुनःस्थापित गर्न जोखिम हुने भएपछि नयाँ ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरियो।

लिदीका ६२ परिवारलाई चार-पाँच घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको बासखर्कमा सारियो। त्यस्तै, चनौटैमा १७, देउरालीमा ४१ र चौतारमा २१ परिवारलाई सारियो। प्रत्येक परिवारलाई जग्गासँगै घर बनाउन सरकारले आठ लाख रुपैयाँ दियो। अन्य गैरसरकारी संस्थाले पनि सहयोग गरे। दुई कोठे घर र लालपुर्जा हस्तान्तरण गरियो। तर, यहाँ पनि पहिरोपीडित बस्न मानेनन्।

जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रेशम स्याङबो राज्यले बाढीपहिरोपीडितलाई थोरै जग्गामा घर मात्र बनाइदिएकाले बस्न नसकेको बताउँछन्। यहाँ पनि खेतीपाती र बस्तुभाउकै समस्या देखिएको छ, पुरानो बस्तीमा खेतीपाती र नयाँ बस्तीमा घर। “हरेक दिन तीन-चार घण्टा हिंडेर खेतीपाती र पशुपालनको काम गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसैले केही मान्छे पुरानो वस्तीमा र केही नयाँमा छन्,” अध्यक्ष स्याङबो भन्छन्।

यो मात्रै होइन, सिन्धुपाल्चोकका अन्य एकीकृत बस्तीको अवस्था पनि उस्तै छ। भूकम्प र बाढीपीडितका लागि ३० एकीकृत बस्ती निर्माण गरिए। अधिकांश ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा नबसेको स्याङ्बो बताउँछन्। “दुई-तीन तले घरमा मान्छे मात्रै होइन, अन्नपात अठाउँथे। अहिले बनाइएका दुई कोठे मान्छे नै नअटाउने भए, अव्यावहारिक भए,” उनी भन्छन।

पश्चिममा पनि उस्तै समस्या

पाँच वर्षअघि आफ्नो घरजग्गा नभएका वडाभित्रका ‘गरीब तथा विपन्न परिवार’ का लागि दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले तीन वटा वडामा दुईकोठे ३० वटा घर बनायो। प्रतिघर १० लाख रुपैयाँ लागतमा बनाउँदा संघीय सरकारले दुई करोड र गाउँपालिकाको एक करोड खर्च भयो। “शुरूमा दुई-तीन परिवार बसेका थिए, पछि उनीहरूले पनि छाडे,” पूर्व वडाध्यक्ष गिरीराज बाँठा भन्छन्।

दाङमा बनाइएको एकीकृत बस्ती।

किन यस्तो भयो त? सामान्यतया स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता अनुसार घर बनाइन्छ। तर, यहाँ भने घर निर्माणपछि गरीब तथा असहाय परिवार खोज्न थालियो। वडाले केही परिवार छानेको पनि थियो, तर कोही पनि ती घरमा बस्न जान इच्छुक भएनन्।

बंगालचुली-८ मा पुरानो बस्तीबाट टाढा डाँडोमा घर बनाइए। जहाँ खानेपाी र बिजुलीको व्यवस्था छैन। बंगालमुख-२ मा सिमसार क्षेत्र नजिक घर बनाइएको छ, जहाँ बर्खामा बस्न सकिंंदैन। खानेपानी र बालबालिकाका लागि स्कूल नजिक नहुनु त्यो ठाउँको अर्को समस्या छ। बजार क्षेत्र टाढा भएकाले पनि विपन्न परिवारलाई रोजगारीका लागि सहज भएन।

यसअघिका जनप्रतिनिधिले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत ख्याल नगरी हचुवाका भरमा घर बनाएकाले विपन्न परिवार बस्न नआएको बंगालचुली-२ का वडाध्यक्ष मैतै पुन मगर बताउँछन्। “घर बनाउनुअघि नै विपन्न परिवार पहिचान गरेर बस्छौ/बस्दैनौ भनेर सोधेको भए यति धेरै बजेट खेर जाने थिएन, मान्छे नबस्ने भएपछि घर जीर्ण बन्दै गएका छन्,” उनी भन्छन्।

बंगालचुली-५ मा बनाएका १२ मध्ये चार घरमा स्थानीय बसेका छन्। गाउँभन्दा टाढा घर बनाएकाले स्थानीयले बस्न नखोजेको वडाध्यक्ष लिले घर्ती बताउँछन्। बंगालचुली-६ मा बनेका ६ मध्ये तीन घर मात्रै प्रयोगमा आएका छन्। वडाध्यक्ष डोमबहादुर केसी विपन्नका लागि भनेर बनाएका घर बस्न योग्य नभएको बताउँछन्। “घर बनाउनुअघि आधारभूत आवश्यकता समेत ख्याल नगर्दा कोही नबस्ने अवस्था आयो,” केसी भन्छन्।

स्थानीय बासिन्दा नबसेपछि छात्राबासको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। तर, खानेपानीका लागि आधा घण्टा हिंड्नुपर्ने भएपछि विद्यार्थीले पनि छाडेको उनी बताएँछन्। “अहिले रित्ता घरभित्र झार भरिएको छ। सरकारले बनाइदिएका घरमा सित्तैमा बस्न जानुस् भन्दा पनि कोही जान मानेनन्,” उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको ‘भूकम्पपछिका ६ वर्ष स्मारिकामा भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ६४ वटा एकीकृत बस्ती विकासको कामले स्वीकृति पाएको थियो। जसमध्ये २० वटा बस्तीको निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै, ४४ वटा बस्ती निर्माणाधीन छन् भने ३३ वटालाई सुधार गर्नुपर्ने बस्तीको सूचीमा राखिएको छ। जसमध्ये २७ वटा बस्तीको सुधार भइसकेको छ।

तर, अधिकांश वस्तीका घर साँघुरो, स्थानीयको आवश्यकता र जीवन निर्वाहबारे नसोचेर बनाइएका छन्। जसको कारण अधिकांश एकीकृत बस्तीको लगानी खेर गएको छ।

देशका विभिन्न ८० ठाउँमा एकीकृत वस्तीमा तीन हजार ९५६ वटा घर बनाइएको छ। जसको लागि एक अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ५५ हजार ७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

योजनामै खोट

एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा जोखिमयुक्त बस्तीको जोखिमको अवस्था आकलन गरी साविककै स्थलमा सुरक्षित रूपले बसोबास गराउन सम्भव हुने जति परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगराउने उल्लेख छ। भौगर्भिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार र आर्थिक पूर्वाधारलाई बस्ती स्थल पहिचान गर्ने आधार बनाइएको छ। सडक, खानेपानी, ढल निकास, खुला क्षेत्र, घडेरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र भवन निर्माणको मापदण्ड पनि तय गरिएको छ।

धेरैजसो बस्तीमा यी मापदण्ड पूरा नगरिएकाले स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र विद्यालय समेत नजिक छैन। त्यस्तै, अधिकांश घर संयुक्त परिवार बस्न र अन्नपात राख्न नमिल्ने गरी बनाइएका छन्।

बस्ती बनाउनुअघि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक पक्षको अध्ययन नगरिंदा यो अवस्था आएको योजनाविद्हरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाअध्यक्ष तथा योजनाविद् पीताम्बर शर्मा दाताले स्थानीय आवश्यकता र उनीहरूको लामो सामाजिक इतिहास नबुझी बनाएको डिजाइनलाई सरकारले आँखा चिम्लेर स्वीकृत गरेकाले समस्या आएको बताउँछन्।

योजनाविद् शर्माका अनुसार, एकीकृत बस्ती बनाउनुअघि जसका लागि घर बनाउने हो, उसको अनुकूल छ/छैन, बस्तीबाट जीवन निर्वाह गर्ने खेतीपाती कति टाढा छ, बस्तीका मानिसको जीवन निर्वाहको सम्बन्ध के सँग जोडिएको छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ भनेर मिहिन अध्ययन गर्नुपर्छ। “बस्तीले पुस्तौं-पुस्ताको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक इतिहास जोड्छ भन्ने नहेरिकन योजनाको रूपमा मात्र हेरियो,” शर्मा भन्छन्, “बस्ती बसालेपछि पुस्तौं पुस्तासम्म बस्छन् भनेर दीर्घकालीन रूपमा नसोचिकन योजना बनाइनु नै गलत भयो।”

नयाँ बस्ती बसाल्दा समाजका सबै पक्ष हेर्नुपर्ने समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्। घर बनाउने भनेर मात्रै सोच्दा समस्या आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। समाजशास्त्री मीना पौडेल एकीकृत बस्ती बनाउँदा आधुनिकता, इञ्जिनीयरिङ र अनुदानको नाममा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई टुक्राइदिएकाले स्थानीयले सहज नठानेको बताउँछिन्।

अझै पनि नेपाली समाजमा घर, धारा र पूजा कोठा बनाउँदा धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र वास्तु हेर्ने प्रचलन छ। त्यस्तै, हरेक परिवारलाई बालबालिका खेल्ने आँगन, पशुपालनका लागि गोठ, तरकारी खान करेसाबारी र आफू अनुकूलको समाज चाहिने उनी बताउँछिन्। “वर्षौंदेखि बसेको ठाउँबाट पर कतै साँघुरो घर मात्र बनाइदिएर मानिसले जीवन निर्वाह गर्न सक्दैनन्,” समाजशास्त्री पौडेल थप्छिन्, “सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध र विश्वासलाई छिन्नभिन्न बनाएर गरिएको विकास मानिसले मन पराउँदैनन्।”

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली पुरानो वस्ती बस्न असुरक्षित भएकाले सुरक्षित भूगोल खोज्दै जाँदा पहिलेको थातथलोबाट टाढा भएको बताउँछन्। कम बजेटको कारणले घरहरू साँघुरो भएको ज्ञवालीको भनाइ छ।

उनका अनुसार, आफ्नो पुरानो थातथलो भन्दा टाढा घर बनाइदिएपछि सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँ टिकाउन सामाजिक, आर्थिक र रोजगारका कार्यक्रम गर्ने योजनासहित एकीकृत बस्तीको डिजाइन गरिएको थियो। तर, एकीकृत बस्ती बनिसक्दा जीविकोपार्जनक लागि बनाएको योजना सरकारले कार्यान्वयन गरेन।

“एकीकृत बस्ती बसाउने वेला सरकारले बनाएको योजना कार्यान्वयन गरेको भए अहिले यस्तो गुनासो आउने थिएन,” ज्ञवाली भन्छन्, “योजना बनाए अनुसार रोजगार, कृषि र सीपमुलक काम गर्ने वातावरण नमिलाएको अवस्थामा स्थानीयले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो।”