मधुमेह र जलवायु परिवर्तनसँग धानको सम्बन्ध
धानले विश्वका आधा भन्दा बढी मानिसको पेट त भरेको छ नै, मधुमेह र जलवायु परिवर्तन पनि बढाइरहेको छ।
इन्डोनेशियाको पौराणिक कथा अनुसार देवी श्रीले जाभा द्वीपमा धान छरेकी थिइन्। त्यहाँका मानिसप्रति दया जागृत भएपछि उनले तिनीहरूलाई धान खेती गर्न पनि सिकाएकी थिइन्।
भारतमा भने हिन्दू देवी अन्नपूर्णाले त्यस्तै काम गरेको कथा छ। जापानमा इनारीले। एशियाभरि नै धानको उत्पत्ति सम्बन्धी उस्तै कथाहरू छन्, जहाँ देवीले यसको खेती गर्न सिकाएका छन्।
यस्ता मिथकीकरणको गुह्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ। हजारौं वर्षदेखि प्रशस्त ‘स्टार्च’ भएको दाना फलाउने घाँसे वनस्पति ‘ओरिजा स्याटिभा’ (जसलाई प्रायः एशियाली धान भनिन्छ) यो महादेशको प्रमुख खाद्यान्न बनेको छ। विश्वभरको धान उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा एशियाले ओगट्छ र त्यति नै मात्रामा यसको खपत पनि गर्छ।
एशियालीहरूले दिनभरमा खपत गर्ने क्यालोरीको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा भातबाट पाउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान अनुसार, औसत एशियालीले वार्षिक ७७ किलोग्राम धान उपभोग गर्छन्, जुन औसत अफ्रिकी, यूरोपेली र अमेरिकीको खपत जोड्दा भन्दा पनि बढी हो। करोडौं एशियाली किसान धान उत्पादनमा निर्भर छन्, जसमध्ये अधिकांशसँग साह्रैै थोरै जमीन छ। अहिले संसारभर धानको सङ्कट बढ्दो छ।
अफ्रिकादेखि एशियासम्म विश्वव्यापी रूपमा धानको माग पनि बढ्दो छ। तथापि उत्पादन भने स्थिर छ। धान उत्पादनका लागि चाहिने जमीन, पानी र श्रम झन् झन् घट्दै छ। जलवायु परिवर्तन ठूलो त्रास बनिरहेको छ। बढ्दो तापक्रमले बालीमा नोक्सान पारिरहेको छ। निरन्तरको बाढीले खेती नष्ट गरिरहेको छ।
त्यसो त धान जलवायु परिवर्तनको शिकार मात्र होइन, यसको प्रमुख कारणमध्ये एक पनि हो। किनभने धान खेतहरूले प्रशस्त मात्रामा हरितगृह ग्यास मिथेन उत्पादन गर्छन्। विश्व जनसंख्याको ६० प्रतिशत हिस्साको वृद्धिलाई सघाइरहेको यो बाली आफैंमा असुरक्षा र त्रासको स्रोत पनि हो।
बढ्दो मागले समस्या थप्छ। अहिले चार अर्ब ७० करोड रहेको एशियाको जनसंख्या सन् २०५० सम्म पाँच अर्ब ३० करोड पुग्नेछ भने अफ्रिकाको जनसंख्या एक अर्ब ४० करोडबाट दुई अर्ब ५० करोड हुनेछ। नेचर फुड जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार, यो जनसंख्या वृद्धिले धानको माग ३० प्रतिशतले बढाउनेछ। धानकै एकाधिकार भएको महादेशमा जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता एशियाका धनी देशमा मात्रै ब्रेड र पास्ता खाइन्छ।
यद्यपि एशियाकै धानको उत्पादकत्व घट्दो छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्क अनुसार, अघिल्लो दशकमा वार्षिक औसत उत्पादन वृद्धिदर १.३ प्रतिशत भएकोमा त्यसबाट घटेर यस दशकमा ०.९ प्रतिशतमा झरेको छ। यो गिरावट दक्षिण–पूर्वी एशियामा अझ बढी छ, जहाँ वृद्धिदर १.४ प्रतिशतबाट घटेर ०.४ प्रतिशतमा झरेको छ।
इन्डोनेशिया र फिलिपिन्सले पहिले नै ठूलो मात्रामा धान आयात गरिसकेका छन्। ‘नेचर फुड स्टडी’ अनुसार धान उत्पादन बढाउन नसके आफ्ना ४० करोड जनताको पेट भर्न यी देश अरूप्रति अत्यधिक निर्भर हुनेछन्।
केही वर्षसम्म भएको माग अनुसारको धान उत्पादनमा भएको वृद्धिका लागि सन् १९६० को दशकमा शुरू भएको हरित क्रान्तिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। न्यून उत्पादन हुने समस्या समाधान गर्न फिलिपिन्समा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (आईआरआरआई)ले धानको नयाँ प्रजाति ‘आईआर ८’ विकास गर्यो। रासायनिक मलको उपयोग र सिंचाइ प्रणालीको विकाससँगै यसको उत्पादन पनि बढ्यो। भोकमरीबाट त्राण पाउँदै गरेको चीन र त्यसको सँघारमा रहेको भारतमा ‘आईआर ८’ जीवनरक्षक प्रमाणित भयो।
फिलिपिन्सदेखि पाकिस्तानसम्म, एशियाभर नै ‘आईआर ८’ फैलिएसँगै धान उत्पादन बढ्यो। बढ्दो उत्पादकत्वले यसप्रति आकर्षण पनि बढायो। त्यसैले यसमा थप लगानी गरियो। खाद्य सुरक्षाको चिन्ताबाट मुक्त एशियाली सरकारहरू औद्योगीकरण र आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुन पाए।
आईआरआरआईले धानका नयाँ प्रजातिहरू विकास गरेको छ, जसले त्यस्तै खालको सफलता दोहोर्याउन सक्छ। ती प्रजाति अझ बढी उत्पादनशील, मौसमप्रति लचिलो र कम पानी चाहिने खालका छन्। तथापि, सन् १९६० को दशकमा जस्तो आवश्यकता पूर्ति हुने सम्भावना भने कमजोर छ। शहरीकरण र निरन्तर भूखण्डीकरणका कारण खेतीयोग्य जमीन मासिइरहेको छ। सन् १९७१ देखि २०१६ बीचमा औसत भारतीयसँग हुने खेतको आकार आधाले घटेर २.३ हेक्टरबाट १.१ भएको छ।
यी सबै कारणले उत्पादकत्व बढाउने काम जटिल भएको छ। श्रमशक्ति न्यून भएको ठाउँमा त झनै गाह्रो छ। ब्याड बनाऊ, धान छर, हुर्केका धानका बीउ गोड, खेतमा रोप, स्याहार गर्दै पाकेपछि काट, चुट- यी सबै ढाड भाँचिने काम हुन्। जसबाट एशियाली श्रमिकहरू भागिरहेका छन्।
पानी अर्को ठूलो आवश्यकता हो, जसको अभाव बढ्दो छ। धेरै ठाउँमा रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको अत्यधिक प्रयोगका कारण माटोको उर्वरता घटेको छ भने विषालु पनि भइरहेछ।
आईआरआरआईका वैज्ञानिकहरू भन्छन्, विश्व तापमान वृद्धिका कारण धान जति जोखिममा अर्को बाली छैन। सन् २००४ मा भएको एक अध्ययनले न्यूनतम तापक्रममा एक प्रतिशतले वृद्धि हुँदा धान उत्पादन १० प्रतिशतले घट्ने गरेको पुष्टि गरेको थियो।
विश्व तापमान वृद्धिको अर्को परिणाम हो, समुद्री सतहमा भएको वृद्धि जसका कारण भियतनामको चामलको कटौरा भनिने मेकङ डेल्टाको तल्लो भूमिमा नुनको मात्रा बढ्न पुगेको छ। परिणाम, त्यहाँको धान उत्पादन घटेको छ। पछिल्लो वर्ष पाकिस्तानमा आएको ठूलो बाढीले विश्वकै चौथो ठूलो चामल निर्यातकर्ता देशको धानबालीमा १५ प्रतिशतले क्षति पुर्याएको थियो।
विश्व तापमान वृद्धिमा धानको योगदानबारे खासै चर्चा गरिंदैन। धान खेतमा हुने सिंचाइले माटोमा रहेको अक्सिजन घटाइदिन्छ। यसले गर्दा मिथेन उत्पादन गर्ने ब्याक्टेरियाले हुर्किने वातावरण पाउँछन्। परिणामस्वरूप, धान उत्पादन सिङ्गो मिथेन उत्सर्जनको १२ प्रतिशत र सिङ्गो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको १.५ प्रतिशत हिस्साका लागि जिम्मेवार छ, जुन हवाईसेवाबाट हुने उत्पादन जत्तिकै हो। भियतनामका धान खेतहरूले त्यो देशका सवारी साधनले भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्छन्।
कार्बन दोषी
धानको पोषण गुणस्तर अर्को बढ्दो चासोको विषय हो। चामलमा अत्यधिक ग्लुकोज हुन्छ, जसले मधुमेह र मोटोपन बढाउन सघाउँछ। अर्कोतर्फ यसमा फलाम र जिंक जस्ता महत्त्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स न्यून हुन्छन्। दक्षिणएशियामा मधुमेह र कुपोषण फैलिनुको कारण धानप्रतिको अत्यधिक निर्भरतामा फेला पार्न सकिन्छ।
यति धेरै समस्यासँग जुध्ने काम जटिल छ। आईआरआरआईका महानिर्देशक जोन बालिए भन्छन्, “पहिलो हरित क्रान्ति उत्पादकत्वसँग जोडिएको थियो भने अर्को ‘बाली वा खेतीको तहमा समाधान खोज्नुभन्दा बढी प्रणालीमा’ केन्द्रित हुनुपर्छ। यसले धानका उत्तम प्रजातिहरूसँगै उत्तम नीतिहरुको माग गर्छ।”
धेरैजसो उत्पादकत्व र वातावरणीय चिन्ताका पछाडि न्यून वा समय गुज्रिसकेको सरकारी हस्तक्षेप लुकेको हुन्छ। तिनीहरूले बजार बिगारिरहेका छन् भने मनपरी अनुदान दिइरहेका छन्। भारतीय राज्य हरियाणाको एउटा सानो गाउँ बासी अकबरपुरका किसान सन्दीप सिंह त्यसको एक उदाहरण हुन्। आफैंले धान उत्पादन गरे पनि उनी रोटी खान मन पराउँछन्। हरियाणाको गर्मी मौसमका लागि धानभन्दा पनि गहुँ उचित हुन्छ। तथापि सरकारले दिने अनुदानका कारण सिंह धान-गहुँको चक्करमा परेका छन्।
भारतले किसानबाट निश्चित मूल्यमा धान किन्छ, जुन प्रायः बजारको दरभन्दा बढी हुने गर्छ। त्यसरी खरीद गरिएको धान गरीबका लागि सुपथ मोलमा बेचिन्छ जसले धानको उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्छ। रासायनिक मल र सिंचाइका लागि पनि अनुदान दिने गरिएको छ।
एशियाभर नै यस्ता सरकारी हस्तक्षेप व्याप्त छन्। यस्ता सरकारी नीतिहरू खाद्य सङ्कट भएको समयमा लागू गरिएको थियो, जति वेला मधुमेह र वातावरणीय क्षति आजको तुलनामा निकै कम चासोका विषय थिए।
दशकौंदेखि लागू भइरहेका यी नीतिहरू परिवर्तन गर्ने काम कठिन छ। किसान भोट ब्यांक हुन्, जसलाई चिढ्याउन कुनै पनि सरकार चाहँदैन। कार्यान्वयन गर्न कठिन भए पनि आवश्यक नीति लागू गर्ने भनेर गर्व गर्ने भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीले सन् २०२१ मा यो पाठ सिक्यो, जब ऊ किसानको प्रदर्शनका कारण कृषि सुधारबाट पछि हट्न बाध्य भयो।
बढ्दो धान सङ्कटको एउटै मात्र समाधान नभए पनि ससाना थुप्रै समाधान छन्। म्यानमार र फिलिपिन्स जस्ता एशियाका निकै कम उत्पादन हुने ठाउँहरूमा गम्भीर वातावरणीय क्षति नपुर्याईकन रासायनिक मल र कीटनाशकको प्रयोग गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ।
आईआरआरआई र अन्य अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिकले बाढी, सुक्खा र तापको प्रतिरोध गर्न सक्ने धानका विभिन्न प्रजाति विकास गरेका छन्। उनीहरूले अझ पोषक प्रजाति पनि उत्पादन गरेका छन्। यी परिवर्तनका साथै कम पानी र श्रम लाग्ने सीधै बीउ छर्ने जस्ता रोपाइँका नयाँ विधिको आविष्कारले वातावरणीय क्षति घटाउन र उत्पादन बढाउन सक्छ।एशियाभर भएका अनुसन्धानले यो तथ्य पुष्टि गरेका छन्।
सन् २०२१ मा फुड पोलिसी जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार, बाढी सहन सक्ने धानको प्रजाति ‘सब १’ लगाउँदा बाङ्लादेशका किसानले ६ प्रतिशत बढी उत्पादन गरे भने ५५ प्रतिशत बढी नाफा कमाए। ग्लोबल फुड सेक्युरिटीमा प्रकाशित एक फिल्ड सर्वेक्षणले सुक्खा-प्रतिरोधक प्रजातिको प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर उत्पादन ०.८ टनबाट १.२ टन भएको देखाएको छ।
परिष्कृत बीउ र विधिसम्मको पहुँच भने चुनौतीपूर्ण छ। धेरै किसानलाई त्यस्ता बीउ र विधि छन् भन्ने पनि थाहा छैन। केही चाहिं नयाँ प्रयोग गर्न हिचकिचाउँछन्। सन् २०१७-१८ मा भारतभरका धान खेती गर्ने किसानबीच गरिएको सर्वेक्षणले जम्मा २६ प्रतिशतले सन् २००४ मा उत्पादन गरिएका नयाँ प्रजातिहरूको प्रयोग गर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
नयाँ प्रजाति र विधिको फाइदाबारे सचेत बनाउन सरकारले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। भियतनाम त्यही बाटोमा गइरहेको छ। उसले हालै १० लाख हेक्टरमा ‘न्यून-कार्बन’ उत्सर्जन गर्ने धान खेती गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ। श्रमशक्ति जोगाउने र उत्पादन बढाउने माध्यमका रूपमा यसलाई प्रोत्साहन दिइएको छ।
हरित क्रान्ति
बटम-अप अप्रोच (तलबाट माथि नीति निर्माण गर्ने प्रणाली) पनि महत्त्वपूर्ण छ। ज्ञान प्रसारण गर्ने कार्यमा कृषि क्षेत्रमा कार्यरत मानिसको ठूलो भूमिका हुन सक्छ, तर नीति निर्माताले तिनलाई प्रायः बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रमा गरिने धेरै सार्वजनिक खर्च अनुदान र सिंचाइमै जान्छ, जसबाट धेरै जमीन हुने धनी किसानले बढी लाभ पाउने गरेका छन्।
सरकारहरूले धानप्रतिको निर्भरता घटाउन पनि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ। भारतकै अनुरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई ‘कोदो वर्ष’ घोषणा गरेको छ। चामल र गहुँभन्दा बढी पोषणीय र कम पानीमा पनि उत्पादन हुने यो बालीप्रति किसान र उपभोक्ताको रुचि बढ्ने भारतीय सरकारको आशा छ।
इन्डोनेशियाले पनि यसलाई प्रवर्द्धन गरिरहेछ। अहिले दिल्लीका स्वास्थ्य-सचेतले मात्रै चामलको साटो कोदोको बिरयानी रोज्ने गरेका छन्। तर, सम्भ्रान्तहरू अघि लागेपछि अरूले पनि पछ्याउँछन्। बजार फैलिंदै गयो भने धान उत्पादन गरिरहेका किसान पनि यसप्रति आकर्षित हुनेछन्।
पहिलो हरित क्रान्तिले एशियाली विपद् पन्छायो। अहिलेको परिस्थिति त्यति नै खतरनाक नहुन सक्छ, तर चुनौती साँच्चै नै ठूलो छ। देशहरूले वातावरणीय क्षति न्यून गर्दै धेरै उत्पादन गर्न आवश्यक छ। बल्ल त्यो ‘साँचो हरित क्रान्ति’ हुनेछ भन्छन् आईआरआरआईका प्रमुख बालिए।
त्यसको परिणाम पनि अभूतपूर्ण रूपमा विशाल हुनेछ। थप दिगो खेती र बढ्दो उत्पादनले किसानलाई उच्च र नियमित आय गर्न सक्ने बनाउनेछ। यसले उनीहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल हुन र त्यसका लागि कम योगदान गर्न सक्ने बनाउनेछ। यो सफलताले एशियालीहरू र सिङ्गो विश्वलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सघाउनेछ।
(दी इकोनोमिस्टको अप्रिल १-७ को संस्करणमा प्रकाशित यो रिपोर्टको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)
