मावलीको थर राख्ने परिपत्रमा कहाँ चुक्याे गृह मन्त्रालय?

बाबुको पहिचान नखुलेको बच्चाको मावलीको थर राखेर जन्मदर्ता गर्न सकिने भनी गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ।

एकल महिलाबाट जन्मेका बच्चाको जन्मदर्ताका विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले चैत २२ मा एउटा परिपत्र जारी गरेको छ। देशभरका सबै वडा कार्यालयलाई पठाइएको परिपत्रमा मुख्य गरी तीन वटा विषय उल्लेख छन्।

पहिलोमा भनिएको छ, ‘विवाहअघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी बच्चा सहित पतिको ठेगानमा सँगै बसेको भए उक्त बच्चाको मावलीकै थर राखी आमाको हालको स्थायी ठेगानामा जन्मदर्ता गरिदिने।’

दोस्रोमा भनिएको छ, ‘विवाहअघि जन्म भएको, तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी पतिसँगै बसेको तर उक्त बच्चा मावलीमै बसेको भए मावलीकै थर कायम गरी मावलीकै ठेगानामा आमालाई सूचक राखी जन्मदर्ता गरिदिने।’

तेस्रोमा भनिएको छ, ‘यसरी बच्चाको जन्मदर्ता भइसकेपछि बाबुको ठेगाना पत्ता लागेको अवस्थामा सो जन्मदर्ता नियम अनुसार रद्द गरी बाबुको ठेगानाबाट नयाँ जन्म दर्ता गरिदिने।’

जन्मदर्ता नभएकै कारण शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिकता नपाउने समस्याको सम्बोधन गर्न परिपत्र जारी गरिएको विभागको भनाइ छ। विभागका निर्देशक नवराज जैसीले जारी गरेको परिपत्रमा पनि ‘एकल महिलाबाट जन्मेको र पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्म दर्ता गर्ने विषयमा थप प्रस्ट पारिदिन विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट अनुरोध भई आएको सम्बन्धनमा दोहोरो दर्ता नहुने गरी देहाय अनुसार गर्नुहुन थप स्पष्ट गरिएको’ उल्लेख छ।

यसमा विशेष गरेर पहिलो दुई वटा बुँदामा विवाद भइरहेको छ। कतिपयले मावलीको थरको ठाउँमा आमाको थर राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने कतिपयले यसमा प्रयोग गरिएको भाषासँग असहमति जनाएका छन्। यो संविधानको भावना अनुसार नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी विभागले गरेको परिपत्र संविधान अनुकूल नभएको बताउँछिन्। “संविधानले आमा भए पनि हुन्छ, बाबु भए पनि हुन्छ भनेको छ। यो परिपत्र किन संविधानलाई उल्लेख गरेर ल्याउन सकिएन?” अन्सारी प्रश्न गर्छिन्।

अधिवक्ता समेत रहेकी अधिकारकर्मी अन्सारीले उल्लेख गरेको संविधानको धारा ११ र १२ हो। धारा ११ को उपधारा १ ‘ख’ मा ‘कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक’ भएमा बच्चाले पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, धारा १२ मा आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको आधारमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ।

संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम मावलीको ठाउँमा आमाको भन्नुपर्ने अन्सारीको भनाइ छ। “विवाहअघि जन्म भए पनि आमा त छ नि! एकल महिला भनेर राखिएको छ, आमा शब्दसँग किन डराउनुपर्‍यो?” उनी भन्छिन्।

अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ परिपत्रको भाषा उपयुक्त नभए पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। यो परिपत्रका आधारमा कैयौं बालबालिकाको जन्मदर्ता हुने श्रेष्ठको भनाइ छ। “आमाकोे थर भनेको भए हुन्थ्यो, मावली थर भनियो,” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “यसले आमाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई मान्यता दिएन।”

समाजशास्त्रीहरूको तर्क पनि शब्दसँगै छ। यो परिपत्रमा राज्यले मातृत्वलाई स्वीकार नगरेको देखिएको समाजशास्त्री मीना पौडेल बताउँछिन्। मावलीको ठाउँमा आमाको राखेको भए ठीक हुने उनको भनाइ छ। “समाजवाद उन्मुख संविधान भनेका छौं, तर मातृत्वको अस्तित्वलाई राज्यले ठाडै अस्वीकार गरेको देखिन्छ,” पौडेल भन्छिन्।

अहिले पनि एकल महिला, बलात्कार, अनमेल विवाह, ललाइफकाइ, बेचबिखनबाट जन्मिएको बच्चालाई माइतीले स्वीकार गर्न नसकेको उनी सुनाउँछिन्। यस्तो वेला मावलीको थरबाट दिने भन्दा झन् स्वीकार नगर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ। “भोलि सम्पत्ति दाबी गर्ने, आफ्ना हक दाबी गर्ने भन्दै मावलीले जन्मदर्ता नगराउने स्थिति आउन सक्छ,” पौडेल भन्छिन्, “हाम्रो समाज यति खुकुलो हुन सकेको छैन। सम्पत्तिसँग जोडिने भएकाले मावलीले अस्वीकार गर्न सक्छ।”

यसको भाषा र प्रयोग भएका शब्दमा विमति भए पनि सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि विभागले गरेको परिपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछिन्।

प्रयोग भएको भाषामा सुधार गर्न सकिने बताउँदै परिपत्र न्यायपूर्ण नै लागेको उनकाे भनाइ छ। “विना पहिचानको मान्छे हुँदैन। कि मावलीपट्टिको हुन्छ कि बाबुको। यो परिपत्र जायज नै लागेको छ,” कार्की भन्छिन्, “बाबुको पहिचान खुलाउन नसक्ने महिलालाई राहत मिल्नेछ।”