‘दीपेन्द्रका शिक्षक गोर्खाली र बेलायतीबीच रगतको साइनो छ भन्थे, ब्रिटिश हामीलाई फनफनी नचाइरहेछ’
‘प्राविधिक समितिले सफारिश गरेको बुँदा कार्यान्वयन गर्न बेलायतले आलटाल गरिरहेकाले हामीले फेरि आन्दोलनमा जाने तयारी गरेका हौं।’
पूर्व गोर्खा सैनिक हुन्, ज्ञानराज राई। बेलायती सैनिकभन्दा भिन्दै सेवासुविधा दिएर गोर्खा सैनिकलाई गरेको विभेद विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहनेमध्ये एक हुन् उनी। सन् २०१८ मा नेपाल र बेलायती सरकारको संयुक्त प्राविधिक समितिले गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्न गरेको सिफारिश कार्यान्वयन भएको छैन। गोर्खा सैनिकहरू फेरि सत्याग्रहको तयारीमा जुटेका छन्। उक्त आन्दोलनको अभियान निर्देशक समेत रहेका ६५ वर्षीय राईसँग गरिएको कुराकानीः
फेरि आन्दोलनमा जाने अवस्था किन आयो?
मेरो दर्जाको बेलायती नागरिकको पेन्सन १३ सय पाउन्ड छ। गोर्खाहरूले त्यसको ३४ प्रतिशत मात्र पाउँछन्। उनीहरूका विधवा श्रीमतीले त्यसको पनि ६० प्रतिशत मात्रै पाउँछन्। सबै सुविधा बेलायती नागरिक सरह हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। करीब पाँच हजार गोर्खा सैनिकको पेन्सन नै छैन।
हामीले जीवनभर बेलायतीको तुलनामा तीन-चार प्रतिशत मात्रै तलब पाएछौं। अवकाश हुँदा मेरै दर्जाको बेलायतीले ७१ हजार पाउन्ड उपदान पाए‚ मैले पाँच हजार पाउन्ड मात्र पाएँ। यस्ता असमान–विभेदकारी व्यवहार विरुद्ध लडेको २६ वर्ष भयो। बल्लतल्ल सन् २०१८ मा नेपाल र बेलायत दुवै पक्षका १० सदस्यीय प्राविधिक समितिले हाम्रो माग लिपिबद्ध गरेर समाधानका लागि सिफारिश गरेको थियो। त्यसमा समान पेन्सन, तलब, स्वास्थ्योपचार लगायत १३ विषय उल्लेख थिए। तर‚ कार्यान्वयन नभएपछि हाम्रो मन कुँडिएर फेरि आन्दोलनमा जाने स्थिति बनेको छ।
द्विपक्षीय प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनपछि तपाईंहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो नि?
हामीले पेन्सन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बसोबास लगायत १३ वटा विषयमा बेलायती नागरिक सरह सुविधा पाउनुपर्छ भनिरहेका छौं। प्राविधिक समितिको रिपोर्टमा हाम्रा ती माग पहिलो पटक समेटियो। दुवै देशले यसलाई स्विकारे। साझा अभिलेख बन्यो। दुवै पक्षले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर माग पूरा गर्छौं भनेका थिए। यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको थियो। तर‚ समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो।
समितिको सिफारिश लागू हुने कुरा कसरी बिग्रियो?
सन् २०१८ मा प्राविधिक समितिले दिएको रिपोर्ट लागू गर्न ती वर्षसम्म दुवै देश छलफलमै बसेनन्। त्यसपछि सन् २०२१ मा बेलायतमै भोकहडताल बस्यौं। हडताल गरेपछि दुवै देशका प्रतिनिधिले हाम्रा माग कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्छौं भनेर हस्ताक्षर गरे।
यहाँहरूको प्रमुख माग कुन हो?
हामीले सबै माग पूरा गरिहाल्नुपर्छ भनेका छैनौं। कम्तीमा दुई देशका सरकार बसेर छलफल गर भनेका हौं। हामीले राखेका केही मागमा सहमति खोज्न सकिन्छ। जस्तै- क्षतिपूर्तिको कुरा। बेलायतले पनि तिर्न सक्दैन‚ हामीले पनि बोक्न सक्दैनौं। लाहुरेका छोराछोरी त मभन्दा जेठा पनि छन्। उसका त नातिनातिनी पनि बेलायत लैजानुपर्ला, माग अनुसार त। यस्ता विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ।
बेलायतमा भोकहडताल गरिरहेकै वेला ८ सेप्टेम्बर २०२१ मा क्याबिनेट मिनिस्टर र रक्षामन्त्री आएर माग पूरा गर्न तयार छौं भनेका थिए। त्यति मात्र होइन‚ भविष्यमा कुनै पनि गोर्खा सैनिकले यो पुगेन भन्ने अवस्था आउन नदिन गहिरिएर अध्ययन गर्नेछौं भनेका थिए। २१ डिसेम्बरमा दुई सरकारबीच वार्ता हुनुपर्ने, नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपछि रोकियो। त्यसयता अहिलेसम्म वार्ताको सुरसार छैन।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको धेरै संस्था छन्। माग सुनुवाइ नहुनुको कारण छिन्नभिन्न भएका तपाईंहरू नै त होइन?
विभिन्न संस्थामा विभाजित हुँदा हाम्रो शक्ति कमजोर हुनु स्वाभाविक हो। मैले चाहिं अभियानका रूपमा मात्रै यसलाई अगाडि बढाइरहेको छु। यसका लागि कसैबाट पैसा उठाएको छैन। कुनै राजनीतिक दलको निकट बनाएका छैनौं। तर‚ विभिन्न स्वार्थ बोकेका संगठन नजन्मिएका भने होइन। हामी छरिएकाले नै अहिले संगठन र व्यक्तिहरू मिलाएर जी–१० (ग्रूप अफ टेन) बनाएका छौं। जी–१० का जुद्धबहादुर गुरुङ चाहिं दुवै सरकारी वार्ता टोलीसँग सहजकर्ता छन्। जी–१० ले नेपाली वार्ता टोलीलाई सघाउने काम गर्छ।
अहिले समस्या भएको चाहिं कुन मागमा हो?
हाम्रा मागमध्ये केही जटिल पनि छन्। सबैभन्दा सजिलो माग बराबर पेन्सनको मुद्दा हो। तर‚ उनीहरू यही सजिलो माग पनि पूरा गर्न तयार छैनन्। बेलायतले बङ्ग्याउन खोजिरहेको छ।
द्विपक्षीय समितिले लिपिबद्ध गरेका विषय कार्यान्वयन नगर्नुमा बेलायत सरकारको नियतमाथिै शङ्का गर्ने वेला आइसकेको हो?
पहिलो कुरा त वार्तामै नबसी ढिलो गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म तीन वटा वार्ता भए। ती वार्तामा मूल अजेन्डामा बहस नै हुन पाएको छैन। अहिले पाइरहेको पेन्सन, स्वास्थ्याेपचार, कल्याणकारी रकममा केही बढाइदिने भन्ने बेलायतको भनाइ छ। एक पटक बेलायतले गोर्खा सैनिकलाई बेलायती बराबर पेन्सन दिने हो भने डिपार्टमेन्ट फर इन्टरन्याशनल डेभलपमेन्ट (डीएफआईडी) मार्फत नेपाललाई सहयोग गर्न नसकिने भन्यो। बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले यो ‘न्यायको टेबल हो’ भन्दै प्रतिवाद गरे। हामीले पनि थप्यौं।
हामीसँग हाम्रा माग पूरा गर्नुपर्ने दाबी मात्र होइन, प्रमाण पनि छन्। बेलायतको नियत ठीक नदेखिएकाले नै हामी फेरि आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारीमा लागेका छौं। क्षतिपूर्तिको सट्टा ‘गुडविल पेमेन्ट’ दिन्छु भन्यो। जे नाममा दिए पनि मुलुकमा पैसा आउँछ भने ठीक छ भनेर हामीले त्यसमा केही शर्त राख्यौं– शत प्रतिशतले पाउनुपर्ने‚ भारत हुँदै नभई सीधै नेपाल राष्ट्र ब्यांक मार्फत भुक्तानी हुनुपर्ने। मुलुकमा आर्थिक मन्दी भएको वेला गोर्खा सैनिकको रकम सीधै नेपाल आए डलर आम्दानी हुन्छ। हाम्रो अभियान गोर्खा सैनिकका लागि मात्र होइन, यो मुलुकको हितका लागि हो।
तर‚ बेलायती सेनामा नेपाली भर्ती रोक्नुपर्छ भन्ने पनि छन् नि?
म गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्नेमा पक्षमा छैन। सार्वजनिक बस चलाउने भएकाले बेलायतका सर्वसाधारणसँग पनि मेरो साइनो छ। उनीहरू भन्छन्- यो देश हाम्रो मात्र होइन, तिमीहरूको पनि हो। तिमीहरूका पुर्खाले बेलायतको पक्षमा नलडेको भए के थाहा हामी जर्मनी, फ्रान्स वा अरू कसैको अधीनमा हुन सक्थ्यौं। संसारभर यत्रो ‘कोलोनी’ जन्माउन सक्दैनथ्यौं।
तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र (कोमामा रहेका वेला ‘राजा’ घाेषित)का शिक्षक एक पटक मलाई भेट्न आएका थिए। सन् १९९७ मा भन्दा पहिले पेन्सन पाएकाहरूलाई बेलायतमा बसोबासको सुविधा थिएन। भिजिट भिसामा बेलायत गएकाले बसोबासको सुविधा मागे। दिइएन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मैले तीन वटा कोठामा राखेको थिएँ। बडो बिजोग गरी बसेको बीबीसी लगायत सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती भएपछि उनी मलाई भेट्न आएका थिए। त्यहाँको दृश्य देखेर उनी रुन मात्र सकेनन्। उनले भनेका थिए, “म योभन्दा दुःखी हुन सक्दिनँ। गोर्खाली र बेलायतीबीच रगतको साइनो छ। त्यत्रा परम्परागत युद्धमा बेलायती र गोर्खालीको एकसाथ रगत बग्यो र मिसियो। गोली लागेर घाइते भएमा एकअर्कालाई रगत दिएर बचाएका छन्। त्यसकारण गोर्खाली र बेलायतीको साइनो रगतको हो।”
अर्को घटना, बेलायतमा मैले गोर्खाको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाएँ। थुप्रै बेलायतीहरूले आँशु झार्दै हस्ताक्षर गरे।
सर्वसाधारणको गोर्खालीप्रति सकारात्मक भाव रहेछ। तर‚ बेलायती सरकारको व्यवहार किन यस्तो भएको होला?
हाम्रो सरकारकै कमजोरी हो। अहिलेसम्म नेपालको सरकारको व्यवहार जातिवादी देखियो। नेपाल आत्मनिर्भर भयो भने परेको वेला गोर्खालीले बेलायतका लागि बन्दूक बोकिदिनेछैन भन्ने बेलायतको रणनीति। राणाहरूले राई, लिम्बू, गुरुङ देशमै बसे भने राजनीतिक उथलपुथल ल्याउँछ भन्ने देखे। शाह राजाले पनि त्यही सोचे। सरकारमा ब्राह्मणहरू बढी छन्। उनीहरूले या त हाम्रो समस्या अनदेखा गरिरहेका छन् या त हाम्रो ईर्ष्या गरिरहेका छन्। होइन भने राष्ट्रलाई यत्रो घाटा हुँदाहुँदै किन यस्तो व्यवहार?
तपाईंहरूसँग अनौपचारिक कुराकानीमा बेलायतको धारणा चाहिं के छ?
हामीलाई त ब्रिटिशले फनफनी नचायो। विमला राई पौडेल पराराष्ट्र मन्त्री छँदा बेलायतले पेन्सन बराबर गर्न सक्दैनौं भनेको रहेछ। परराष्ट्र मन्त्रीले यो नेपालको राष्ट्रिय विषय भएकाले बेलायतले पूरा गर्नुपर्छ भनें भनी मलाई सुनाउनुभएको थियो। बेलायतको संसद्मा पनि त्यहाँको सरकारले पेन्सन दिन नसक्ने बतायो। हाम्रो राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग पनि यसबारे सोध्यौं। १९ अप्रिलमा राज्यमन्त्रीस्तरीय वार्ता हुने भएको छ। तर‚ उक्त वार्ताको नतीजा ठीक आउँछ भन्ने हामीले देखेका छैनौं।
आन्दोलन–सम्झौताको उपक्रमको बैठान कसरी होला?
हाम्रो त आन्दोलन बाहेक उपाय छैन। भोकहडताल गर्ने हो कि माग पूरा नहुन्जेल गोर्खा भर्ती रोक्ने कि! यस्ता धेरै विकल्पका आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा छौं। साढे दुई दशक आन्दोलन गर्दा पनि उपलब्धि नभएपछि के गर्नु!
