विक्रम पाण्डेलाई सफाइ दिएको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन
पूर्व शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित २१ जनालाई सफाइ दिइएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
डिजाइन तथा गुणस्तरहीन कामका कारणले नभई माटोको घुलनशील गुणका कारण बाँध भत्किएको भन्दै विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएको थियो। तर‚ अख्तियारको पुनरावेदनमा भने माटोको क्षमता थाहा भएर पनि आयोजनाका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको मिलेमतोमा आयोजना बनाइएको दाबी गरिएको छ। साथै‚ मिलेमतोमै ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित माटोको चिसोपन धान्ने क्षमताको परीक्षण (एटरबर्गस लिमिट्स) गर्नुपर्ने शर्त पालना नगरिएको दाबी छ। यो परीक्षणबाट माटोको कडापन, कंक्रिट संरचना र चिसोपनलाई धान्ने क्षमता पत्तो लाग्छ। तर‚ बदनियतपूर्वक यो परीक्षण नगरेको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
विशेष अदालतले भने एटरबर्गस लिमिट्स लगायत पाँच प्रकारका विधिबाट जाँच्दा माटोको घुलनशील गुण पत्तो लगाउन नसकिने व्याख्या गरेको थियो। तर‚ अख्तियारले भने एटरबर्गस लिमिट्स परीक्षणबाटै माटोको यो गुण पत्तो लाग्ने दाबी गरेको छ। आयोगले स्थलगत अध्ययनबाट ल्याएको विभिन्न नमूना माटो इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका प्रयोगशालामा जाँच्दा माटोको कडापन, कंक्रिट संरचना र चिसोपन धान्ने क्षमता कुनैमा शून्य त कुनैमा न्यून देखिएको प्रमाण पनि रहेको दाबी गरेको छ।
उक्त क्षेत्रको माटो कमजोर तथा तटबन्धन निर्माणका लागि अनुपयुक्त रहेको सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको चाल पाउँदापाउँदै आयोजना अगाडि बढाएकाले अहिले आएर घुलनशील माटो थियो भनेर पन्छिन नमिल्ने पनि अख्तियारको दाबी छ। १३ अर्ब रुपैयाँ र १८ वर्ष लगानी भएको उक्त आयोजनामा भ्रष्टाचार नभएको भन्दै गत असार ५ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सफाइ दिएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
