रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा के छ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दर्ता गरिएको रिटमा उम्मेदवार हुन नदिन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले राहदानी विवादमा लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको निर्णय विरुद्ध चैत २० मा रिट दर्ता गरेको छ। अधिवक्ता युवराज पौडेल (सफल)ले रिट दायर गरेका हुन्।

उनले यसअघि पनि लामिछाने विरुद्ध नागरिकता विवादमा रिट दर्ता गरेका थिए। जसमा सर्वोच्चले गत माघ १३ गते लामिछानेको सांसद पद खारेजको फैसला गरेको थियो।

अहिले अधिवक्ता पौडेलले सर्वोच्चको त्यही फैसलालाई पनि आधार बनाएर राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। यो रिटमा दुई वटा आदेश माग गरिएको छ।

पहिलो, रिटमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरी मुद्दा चलाउन परमादेश माग गरेका छन्। यसका लागि उनले विभिन्न तर्क पेश गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिलाउन लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

यससँगै, पूर्व मन्त्री मोहमद अफताब आलमको विरुद्धको मुद्दालाई नजीरका रूपमा पेश गरेका छन्। त्यति वेला पनि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। त्यस विरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने आदेश दिएको थियो। त्यसमा आलम दोषी ठहर भएका थिए। अहिले उनी जेलमा छन्।

दोस्रो, नागरिकताका विषयलाई लिएर चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। यसमा लामिछानेले नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको उनको जिकिर छ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेजको फैसला गरेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि माघ १५ गते लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नागरिकता लिएका थिए।

यसमा प्रक्रिया नमिलेको रिटमा दाबी गरिएको छ। माघ १३ गते शुक्रबार भएको र माघ १४ गते शनिबार सरकारी कामकाज नभएको तथा माघ १५ गते आइतबार बिहानै नागरिकता प्रदान गरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। यो अवधिमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अमेरिकी सरकार वा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट प्राप्त गरेको यकीन गर्न नसकिने जिकिर गरिएको छ।

सूचनाको हक अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएर अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा माग गर्दा नमिलेको उनले जिकिर गरेका छन्। जसले गर्दा निस्सा विना नै नागरिकता प्रदान गरिएको हुन सक्ने दाबी छ।

त्यसैले रिटमा ‘प्रक्रिया पूरा गरी निस्सा पेश गरी निज रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका हुन्/होइनन् यकीन गर्न सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरू मिति तोकी विपक्षीहरूबाट पेश गर्न’ लगाउन माग गरिएको छ। यसरी प्राप्त दस्तावेजमा दोहोरो छलफल नहुँदासम्म राजनीतिक अधिकार प्रयोगमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘दोहोरो छलफल नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/१०/१३ को निर्णय प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु/नगराउनु र निज रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिकका रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।’

गत मंसीर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा लामिछाने चितवन-२ बाट निर्वाचित भएका थिए। नागरिकता विवादमा उनको सांसद पद खारेज भएपछि त्यस क्षेत्रमा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ। त्यसका लागि चैत २० मा उनले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।