लामो समयदेखि निजी स्कूल सञ्चालन गर्दै आएका अशोककुमार राईले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत १७ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता अशोककुमार राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बने। पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त शिक्षामन्त्री राईले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
“शिक्षामा हाम्रो धेरै लगानी छ। प्रतिफल नआएको हैन, आइरहेको छ। तर, लगानी अनुसारको प्रतिफल देखिंदैन। अब प्रतिफलको विस्तार, सुधार र सुदृढीकरणका काम अघि बढाउनेछौं,” राईले भने।
शिक्षामन्त्री राईको लगानी भने निजी स्कूलमा छ। उनी अध्यक्ष रहेको स्वप्न वाटिका फाउन्डेशनले काठमाडौंको शंखमूलमा स्वप्न वाटिका स्कूल सञ्चालन गरिरहेको छ। कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुने स्वप्न वाटिकाको उनी दुई दशकदेखि अध्यक्ष रहँदै आएका छन्।
सुनसरी-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राई शिक्षामन्त्री बनेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले स्वार्थ बाझिने भन्दै आलोचना गरेका छन्। मन्त्री राई ‘आफ्नो लगानी हेर्छन् कि सरकारी लगानी’ भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालक शिक्षामन्त्री भएर आउँदा स्वार्थ बाझिने शिक्षाविद् विष्णु कार्की बताउँछन्। “निजी विद्यालयको हकहितमा काम गर्ने मानसिकता बन्ने भएकाले सम्रग शिक्षाक्षेत्रलाई नै असर पर्छ,” कार्की भन्छन्।
अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला ‘जो चोर, उसैलाई साँचो’ भने जस्तै भएको टिप्पणी गर्छन्। “ठेकेदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, निजी स्कूल सञ्चालक शिक्षामन्त्री, निजी अस्पताल सञ्चालक स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्,” कोइराला भन्छन्, “यसले स्वार्थको द्वन्द्व बढाउँछ। एकातिर सरकारी विद्यालयको वकालत गर्नुपरेको छ, अर्कातिर आफ्नो स्कूल बचाउने कि सरकारी बचाउने द्विविधा रहन्छ।”
नवनियुक्त शिक्षामन्त्री राईको शंखमूलस्थित बोर्डिङ स्कूल। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर
राज्यको लगानी रहेको सार्वजनिक शिक्षाको विकासका लागि शिक्षामन्त्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्छ। खस्किएको शैक्षिक स्थितिलाई उकास्न र शिक्षा नीति सुधार्न मन्त्री राईलाई कठिन हुने कोइराला बताउँछन्।
उसो त हरेक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले निजी विद्यालय तथा कलेज सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपय स्कूल तथा कलेज नेताका आफन्तका नाममा खोलिएको बताउँदै कोइराला भन्छन्, “सरकारी विद्यालयको अवस्था नाजूक छ। निजी विद्यालय दिनदिनै फस्टाउँदै गएका छन्। यस्तो वेला उनका प्राथमिकतामा सरकारीभन्दा निजी स्कूल पर्न सक्ने देखिन्छ।”
२० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा र ८० प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी विद्यालय सुधार्न ध्यान दिने व्यक्ति आवश्यक भएको शिक्षाविद् कार्की बताउँछन्। शिक्षामन्त्री राईको झुकाव सरकारीभन्दा निजी विद्यालयतिर हुन सक्ने बताउँदै कार्की प्रश्न गर्छन्, “निजी लगानीकोे विद्यालय चलाइरहेको मान्छे देशको शिक्षामन्त्री भएर जान्छ भने उसको झुकाव आफ्नो लगानीतिर होला कि देशको आम जनताका बच्चा पढ्ने स्कूलतिर होला?”
सामान्यतया यसरी स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा जानेहरूले आफ्नै लगानीलाई बढी माया गर्ने र आफ्नै लगानीलाई फाइदा दिलाउनतिर लाग्ने गरेको देखिएको शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल बताउँछन्। “अशोक राई आफूलाई कति भिन्न, अब्बल सावित गर्छन्, त्यो भविष्यमा देखिएला, तर नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सन्दर्भमा यो खुशीको कुरा होइन,” दाहाल भन्छन्।
अध्येता किरण चापागाईंको भने फरक तर्क छ। शिक्षा व्यवसायी मन्त्री हुँदैमा समस्या नहुने चापागाईंको भनाइ छ। स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने कुनै पनि व्यवसायीले सार्वजनिक पद लिंदैमा अप्ठ्यारो नपर्ने उनी बताउँछन्। ऐनले आफ्नो स्वार्थ बाझिने कुनै पनि निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने ज्यादै कठिन हुने उनी बताउँछन्।
स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा गएको भए पनि मन्त्री राईलाई केही राम्रो काम गर्ने मौका पनि भएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्। निजी विद्यालय मर्ज तथा निजी र सरकारी विद्यालयबीच सहकार्य गर्ने गरी काम अघि बढाउन सकिने उनी बताउँछन्। “विपन्न, दलित, जनजाति समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन के कसरी सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने डिजाइन बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “खर्च घटाउने तालिका निकाल्ने, सरकारी स्कूलको गुणस्तर बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।”
