इन्जिनीयरिङको लाइसेन्स परीक्षाले उब्जाएका प्रश्न
विश्वविद्यालयले इन्जिनीयरिङ डिग्री प्रदान गर्दासम्म एउटा विद्यार्थीमा अभिभावकसँगै राज्यको निकै ठूलो लगानी हुन्छ, तर लाइसेन्सको एउटा परीक्षा पास गर्न नसक्दा अयोग्य ठहरिन्छ।
निश्चल रेग्मी र विरोध रिजाल
नेपाल इन्जिनीयरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को तेस्रो संशोधन २०७९ साल भदौ ५ गते संसद्बाट पारित भइसकेपछि नेपालमा इन्जिनीयरिङ व्यवसाय गर्न लाइसेन्स परीक्षाको प्रावधान आयो। प्रावधान अनुसार गत चैत १२ र १३ गते नेपाल इन्जिनीयरिङ परिषद्ले पहिलो पटक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्यो।
परीक्षामा दुई हजार ६ आवेदकमध्ये एक हजार ९८१ जना सहभागी थिए। जसमा ५६५ जना अर्थात् कुल परीक्षार्थीको २८.५२ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए। परीक्षाको नतीजालाई लिएर विज्ञहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भए।
एउटा पक्ष, लाइसेन्स परीक्षाको प्रावधानले इन्जिनीयरिङको गुणस्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर निकै हौसिएको छ। अर्को पक्ष भने नतीजा अत्यन्त दुःखद रहेको र यसको दूरगामी प्रभाव नराम्रो हुन सक्ने अनुमान गर्दै छ।
उत्साहित पक्ष भन्छ- नेपालको इन्जिनीयरिङ शिक्षा निम्न गुणस्तरको भएकाले लाइसेन्स परीक्षामा थुप्रै अनुत्तीर्ण भए। तर, अनुत्तीर्ण हुनेमध्ये अधिकांश नेपाल बाहिर अध्ययन गरेर आएका हुन्। कतिपयले भने प्रश्नपत्रको रूपरेखा निश्चित भइसकेकाले आउँदो परीक्षाहरूमा राम्रो नतीजा आउने धारणा राखेका छन्।
लाइसेन्स परीक्षाको आवश्यकता बहसको विषय हुन सक्छ। तर, यो प्रावधान आउँदैमा खुशी हुनुपर्ने कारण भने छैन। परीक्षाले मात्र इन्जिनीयरिङ शिक्षाको गुणस्तर बढ्नेवाला छैन। जुन ढङ्गले परीक्षा सम्पन्न भएको छ, त्यसका अनेक नकारात्मक प्रभाव छन्, जसबारे हामी चर्चा गर्नेछौं।
घोकन्ते पढाइलाई प्रश्रय
रटेर ओकल्न लगाउने विधिले विद्यार्थीको योग्यता जाँच्न सकिंदैन भनेर हामीले कहिले स्वीकार्ने? लिखित परीक्षाबाट इन्जिनीयरको परीक्षण सम्भव छैन। इन्जिनीयरिङको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन्छ- प्रोजेक्ट। जसमा विद्यार्थीले वास्तविक संसारका समस्याहरूको अध्ययन गर्छन् र त्यसको समाधान निकाल्न खोज्छन्।
प्रोजेक्ट बाहेक लगभग प्रत्येक विषयमा प्रयोगात्मक कक्षा हुन्छन्। सैद्धान्तिक कक्षा त आवश्यक छ नै। दुर्भाग्य त के छ भने- नेपालका इन्जिनीयरिङ कलेजहरूमा प्रोजेक्ट र प्रयोगात्मक परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर न विश्वविद्यालयले त्यति चासो लिन्छ न त इन्जिनीयरिङ परिषद्ले।
कतिपय अवस्थामा विना परीक्षा नै प्रयोगात्मक कक्षाको नम्बर पठाइएको देखिन्छ। प्रोजेक्टको मूल्याङ्कन पनि टालटुले हुन्छ। थुप्रै कलेजहरूमा एउटै प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुबहु पेश गरेको पनि देखिन्छ, तथापि विद्यार्थीहरू राम्रै अङ्कले उत्तीर्ण भइरहेका हुन्छन्। यसको नियमन गर्ने जिम्मा इन्जिनीयरिङ परिषद्को होइन? अनि एउटा लाइसेन्सको जाँच लिएकै भरमा इन्जिनीयरिङ शिक्षाको दुर्दशा अन्त्य हुन्छ? दक्ष इन्जिनीयर तयार हुन्छन्?
वास्तवमा इन्जिनीयरिङका विद्यार्थीलाई पहिलो सेमेस्टरमा पढेको थुप्रै कुरा अन्तिम सेमेस्टरसम्म याद हुँदैन र जरुरी पनि छैन। प्राविधिक पढाइ भनेकै चाहिएको वेलामा उत्तर खोज्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नु हो। उत्तर कण्ठ पार्ने विद्यार्थी बनाउनु होइन। कुनै समस्याको सामना गर्न पेशागत इन्जिनीयरले सबैभन्दा पहिले इन्टरनेटमा सामग्री खोज्छ। भेटेको जानकारीका आधारमा समाधान निकाल्छ।
यदि कुनै नव-स्नातक इन्जिनीयर पेशा अँगाल्न योग्य छ कि छैन भनेर जाँच्न जरुरी नै हो भने परीक्षार्थीलाई व्यावहारिक प्रश्न दिइओस् र इन्टरनेटमा त्यसको उत्तर खोज्न पाइने प्रावधान राखियोस्। नभए कसले कति कण्ठ गर्न सक्छ भनेर जाँच्नुको कुनै औचित्य छैन। चार वर्षभरिमा उसले आफ्नो घोक्ने क्षमता प्रमाणित गरिसकेको हुन्छ।
हास्यास्पद त के छ भने यस पटक लाइसेन्स परीक्षामा ‘इन्जिनीयरिङ परिषद्को सञ्चालक समितिमा कति जना सदस्य हुन्छन्?’ भनेर सोधिएछ। यो प्रश्न ‘फलानो राजाका कति जना रानी थिए?’ भने जस्तै होइन र? यो इन्जिनीयरलाई जाँच्ने प्रश्न हो र?
पढाइ खर्च विदेश पठाउने बाध्यता
नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएर अर्थतन्त्र नै डरलाग्दो मोडमा उभिएको सर्वविदितै छ। यसका अनेक कारण होलान्, जसमध्ये शिक्षाका लागि विदेशिने बढ्दो प्रचलन पनि एउटा कारण हो।
हालसालै प्रकाशित एउटा प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनका लागि विदेश जानाले गत सात महीनामा मात्र ४४ अर्ब रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिएको छ। कोरोना महामारीपछि विशेषतः इन्जिनीयरिङ पढ्न विदेश जानेहरूको संख्या अधिक छ। विद्यार्थीहरू नेपालमै दुःख गरेर स्नातक पढ्ने मनस्थितिमा देखिंदैनन्। किनकि, पढ्दापढ्दै वा पढिसकेपछि नेपालमा रोजगारीको अवसर न्यून छ। पढाइ खर्च धान्न कठिन हुने र भविष्य पनि अनिश्चित हुने धेरैको ठम्याइ छ। नेपालमै उत्पादित इन्जिनीयरहरू पनि ठूलो संख्यामा विदेशिएका छन्।
विद्यालय शिक्षामा सुधार नहुने, इन्जिनीयरिङ शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा परिषद्ले चासो नलिने, उल्टै पढाइ सकेपछि डन्डा लगाउने प्रवृत्तिले नेपालमा पढ्ने विद्यार्थी हतोत्साहित छन्। अर्थात् विदेश जाने प्रवृत्ति अझै बढ्नेछ र अझै पढाइ खर्च विदेश पठाउनुपर्नेछ।
उल्झिएका प्रश्नहरू
लाइसेन्सको परीक्षा र त्यसको प्रभावबारे थुप्रै जटिल प्रश्नहरू छन्। जस्तो, हालसम्म लगभग ७७ हजारले विना परीक्षा इन्जिनीयरिङको लाइसेन्स पाइसके, जसमध्ये लेखकद्वय पनि पर्छन्। यस्ता थुप्रै इन्जिनीयरले आफ्नो कामबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका छन्।
अब नैतिक प्रश्न उठ्छ- लाइसेन्सको परीक्षा विना नै पुराना इन्जिनीयरहरूले काम गर्न सक्छन् भने भर्खर उत्तीर्ण भएका इन्जिनीयरले गतिलो काम गर्न सक्दैनन् भन्ने आधार के छ? वर्षौंदेखि काम गरिरहेका इन्जिनीयरहरूले अब लाइसेन्सको परीक्षा दिनुपरे अनुत्तीर्ण हुँदैनन् भन्ने आधार के छ? नयाँ पुस्तालाई मात्र योग्यताको मापदण्ड किन? संसद्बाट विशेष विधेयकका रूपमा पारित भएका र इन्जिनीयरिङ परिषद्ले आफैं नियमन गरिरहेका विश्वविद्यालयको नतीजालाई परिषद् आफैंले नपत्याएर अर्को परीक्षा अनिवार्य गर्नु कत्तिको जायज हो?
नेपाल इन्जिनीयरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को २०७९ संशोधनले भन्छ, ‘कुनै शिक्षण संस्थाले प्रदान गरेको इन्जिनीयरिङ विषयको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिलाई परिषद्ले मान्यता दिनेछ।” शिक्षाको गुणस्तरको नियमन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्नु साटो लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था अघि सारेर परिषद् कतै पन्छिन खोजेको त होइन?
कमजोर विद्यार्थीलाई शुरूमै रोकौं
इन्जिनीयरिङ परिषद्ले लाइसेन्स परीक्षाको शुरूआत त गर्यो, तर इन्जिनीयरिङमा भर्ना हुन चाहिने प्रवेश परीक्षाको नियमन गरेको छैन। पहिलो सेमेस्टरमा अध्यापन गर्नेहरू हैरानै हुन्छन्। सेमेस्टरको अन्त्यसम्म पनि नयाँ विद्यार्थीहरू कक्षामा आइरहन्छन्।
गणित र विज्ञानमा निकै कमजोरहरूले पनि इन्जिनीयरिङ पढ्ने अवसर पाइरहेका छन्। त्यस्ता विद्यार्थी मौका परीक्षा दिंदै वर्षौं लगाएर इन्जिनीयरिङ उत्तीर्ण हुन्छन्। नयाँ प्रावधान अनुसार परिषद्ले त्यस वेला मात्र गुणस्तरको कसी लगाउँछ र भन्छ, ‘तिमी अयोग्य इन्जिनीयर हौ।’
त्यस्तो विद्यार्थीलाई शुरुमै किन नरोक्ने? गतिलो परीक्षा लिएर कमजोर विद्यार्थीलाई पहिले नै भनिदिनुपर्छ, ‘तिमी इन्जिनीयरिङ नपढ है’ भनेर। इन्जिनीयरिङ पढ्न एउटा विद्यार्थीले औसतमा १० देखि १५ लाखसम्म खर्च गर्छ। त्यस बाहेक चार वर्षसम्म खाने, बस्ने, यातायात जस्ता खर्च त, कति हुन्छन् कति।
इन्जिनीयरिङ पढाउन एउटा विद्यार्थीमा अभिभावकको मात्रै नभएर राज्यकै निकै ठूलो लगानी भइसकेको हुन्छ। तर, लाइसेन्सको एउटा परीक्षा पास गर्न नसक्दा ऊ अयोग्य हुन्छ, राज्यले उसलाई इन्जिनीयरका रूपमा चिन्दैन। अनुत्तीर्ण विद्यार्थीले खेप्नुपर्ने मानसिक यातना र सामाजिक लाञ्छनाबारे पनि परिषद् लगायतका सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्छ।
सबै दोष विद्यार्थीमाथि थोपरेर गुणस्तरीय इन्जिनीयरिङ शिक्षाको सपना देख्न मिल्दैन। विश्वविद्यालयले डिग्री प्रदान गरिसकेका युवा के कारण लाइसेन्सको परीक्षामा उत्तीर्ण भएनन्? त्यसको छलफल गरौं। त्यस्ता विद्यार्थीलाई शुरूमै रोकौं। तिनको सिर्जनशील उमेरलाई बर्बाद हुन नदिऔं।
भर्ना प्रक्रिया, शिक्षक-शिक्षिकाको दक्षता, कलेजका आन्तरिक परीक्षा, प्रयोगशाला, समुचित भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगात्मक शिक्षा र प्रोजेक्टको गुणस्तर मापन लगायत अनेक पाटाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियमनको संरचना नबनाएसम्म इन्जिनीयरिङ शिक्षाको गुणस्तर बढ्नेछैन।
परिषद् र इन्जिनीयरिङ शिक्षासँग सम्बन्धित अरू सरोकारवालाले निषेधात्मक उपायमा मात्र जोड दिनु ठीक होइन। मुलुककै भविष्य निर्धारण गर्ने इन्जिनीयरिङ शिक्षाको नियमन गर्ने संस्था र सरोकारवालाले समाधानमूलक बाटो चुन्नु परोस्, कसैलाई अनुत्तीर्ण गरेर आफू चोखिन मिल्दैन।
(लेखकद्वय एभरेस्ट इन्जिनीयरिङ कलेजका सह-प्राध्यापक हुन्। डेढ दशकदेखि नेपालको इन्जिनीयरिङ शिक्षा तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा संलग्न छन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)