न्यूनतम साझा कार्यक्रम: सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गरिने
सत्ता साझेदार १० दलले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने भएका छन्।
द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारकर्मी लगायतले विधेयक पीडकमैत्री भएको भन्दै विरोध गरिरहेका वेला सत्तारूढ १० दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विधेयक छिटो पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा ‘संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने’ भनिएको छ।
सरकारले फागुन २५ मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हत्या र यौन हिंसा लगायत अपराधलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन नमानिने उल्लेख छ। विधेयकमा यातनालाई समेत मानवीय भनेर परिभाषित गरिएको छ।
यस्तो प्रावधान राख्दा हत्याराले पनि आममाफी पाउने भन्दै सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका छन्। यस्तो प्रावधान राख्दा सशस्त्र द्वन्द्व कालका क्रूर अपराधमा समेत मुद्दा नचल्ने अधिकारकर्मीको धारणा छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)