‘मेरा निर्दोष बुबा मारिएको दिनलाई कसरी मानूँ जनयुद्ध दिवस?’

‘एउटा निर्दोष मान्छेलाई हत्या गरेको दिनलाई पनि पर्वका रूपमा मनाउने! मेरा पिताजीको हत्या गरिएको दिनमा म खुशी हुनुपर्ने?’

२०७६ माघ १ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार जनामध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिने बताएको डेढ वर्षपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्। उनले गत फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस’ मनाउने र त्यसलाई क्यालेण्डरमै छाप्ने निर्णय गर्‍यो। ज्ञानेन्द्रले त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनै ज्ञानेन्द्रराज आरणसँग हिमालखबरका सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीः

‘जनयुद्ध दिवस’ खारेज गर्नुपर्छ भन्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर जानुभएको छ, खारेज गर्नुपर्ने कारण के छ?
२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ‘जनयुद्ध’ शब्द लेखेर द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र वितरण शुरू गरे। तर‚ ‘जनयुद्ध’ का नाममा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई यातना दिने तथा हत्या गरिएकाले हामीले त्यसलाई कथित जनयुद्ध भनेका थियौं। ‘जनयुद्ध’ शब्द राखिएको परिचयपत्र वितरण गर्ने थाहा पाएपछि त्यो शब्द संशोधन गरिपाऔं भनेर विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझायौं। सुनुवाइ नभएपछि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गयौं। सर्वोच्चले २०७२ भदौ ९ गते ‘जनयुद्ध’ शब्द लेखिएको परिचयपत्र वितरण नगर्नू, पीडितको पहिचान खुल्ने प्रकारको परिचयपत्र दिनू भनेर आदेश दियो। उक्त आदेशले ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ लेखेको परिचयपत्र दिंदा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडितलाई स्वीकार्य हुन्छ भनेको थियो।

‘जनयुद्ध’ शब्द नेपालको संविधानले पनि नचिनेको शब्द हो। तर‚ पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्‌ले २०७९ फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि दुवै पक्षका पीडितले उक्त दिन हाम्रा लागि शोक दिवस हो‚ कालो दिन हो भनेर विरोध गर्‍यौं। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्‍यौं। यति हुँदाहुँदै सरकारले फागुन ४ गते वार्षिक रूपमै ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा दिने र क्यालेन्डरमा छाप्ने निर्णय गर्‍यो। यो हाम्रा लागि अर्को खतरनाक सङ्केत भयो। त्यसैले दुवै पक्षका पीडितहरू मिलेर सर्वोच्चमा पाँच वटा रिट दायर गर्‍यौं। उक्त रिटलाई २४ घण्टा विचाराधीन राखियो र दरपीठ गरियो। दरपीठ विरुद्ध हामीले चैत १४ गते निवेदन दर्ता गरेका छौं, यसको सुनुवाइ चैत १६ गते हुँदै छ।

सशस्त्र द्वन्द्व या ‘जनयुद्ध’ जे भने पनि सोही विद्रोहको कारण देशमा गणतन्त्र आएको छ। वर्षमा एक दिन बिदा दिंदा किन यति धेरै आपत्ति?
माओवादीले जनआन्दोलन गरेको होइन। उसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा सबै दल सहभागी थिएनन्। उनीहरूले त कांग्रेसका कार्यकर्तालाई खोजीखोजी, एमालेकालाई रोजीरोजी र राप्रपाकालाई सोधीसोधी मारे। निर्दोष मान्छे मार्ने पनि कहीं जनयुद्ध हुन्छ? मेरा पिताजी कथित जनयुद्ध नस्विकारेकै कारण मारिनुभएको हो। यसरी मारिएका व्यक्तिका परिवारले ‘जनयुद्ध दिवस’ कसरी स्विकार्नु! अर्को कुरा‚ कथित जुनयुद्धका कारण नै अहिलेको परिवर्तन आएको होइन। २०६२/६३ मा सम्पूर्ण दलहरू राजतन्त्र विरुद्ध उभिएपछि गणतन्त्र आएको हो। सबै दलहरू सहभागी भएकाले नै हामीले त्यो आन्दोलन ‘जनआन्दोलन’ भनी स्विकारेका छौं।

सबैले स्विकारेको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ। जुन शब्दलाई संविधान‚ १२ बुँदे समझदारी र अन्तरिम संविधानले चिन्दैन‚ त्यही शब्द राखेर सार्वजनिक बिदा दिन मिल्दैन। सोही कारण हामी सर्वोच्च गएका हौं। जसको परिवारको सदस्य गुमेको छैन र धनजनको क्षति भएको छैन, उनीहरूका लागि ‘जनयुद्ध’ भन्ने सामान्य लाग्ला। तर‚ परिवारको सदस्य गुमाउने हामी जस्तालाई पीडा छ। पीडा दिने त्यो दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउन सक्दैनौं। जनयुद्ध दिवस मान्दैनौं भन्ने हाम्रो हक हो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। त्यो मुद्दा दायर गर्नुको कारण के थियो?
उहाँले २०७६ माघ १ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजार व्यक्तिको जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको थियो। लगभग ५५ सय व्यक्ति माओवादीले मारेको आँकडामा देखिन्छ। ती पाँच हजार जनाको लासको चाङभित्र मेरा पिताजी टीकाराज आरणको पनि लास छ। पानी पिउँछु भन्दा पिउन नदिई लछारपछार गर्दै डाँडामा लगेर कुटपिट गरे। अन्तिममा गोली ठोकेर मारे। एउटा निर्दोष मान्छेलाई हत्या गरेको दिनलाई पनि पर्वका रूपमा मनाउने! मेरा पिताजीको हत्या गरिएको दिनमा म खुशी हुनुपर्ने?

यो देशमा कानून छ, त्यही कानून अन्तर्गत दाहाल प्रधानमन्त्री भएका हुन्। सर्वसाधारणले कुनै व्यक्तिको हत्या गरें भन्यो भने प्रहरीले तत्काल पकाउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ। के पुष्पकमल दाहाल कानूनभन्दा माथि छन्? होइन भने त उहाँलाई पनि कानून अनुसार सोधपुछ र अनुसन्धान हुनुपर्‍यो।

पुष्पकमल दाहालले त्यसरी बोलेको अढाई वर्षसम्म कुर्‍यौं, तर कहींकतैबाट उहाँमाथि प्रश्न उठेन। यति गम्भीर विषयमा राज्य मूकदर्शक भएपछि हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दियौं। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा किटानी जाहेरी दियौं। त्यसको सुनुवाइ नभएपछि हाम्रो बाँच्न पाउने हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्च गएका हौं।

यो मुद्दाको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ?
फागुनको २६ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासबाट यो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ। कारण देखाऊ भनेर लिखित जवाफ माग गरिएको छ। मुद्दाका विपक्षी पुष्पकमल दाहाल लगायतको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेपछि वा लिखित जवाफ पेश गर्ने समय व्यतीत भइसकेपछि त्यसको पूर्ण समय हुन्छ। अग्राधिकार दिएको हुनाले यो मुद्दा प्राथमकितामा अगाडि नै पर्छ। यो विषयमा फैसला हुन्छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई लिएर अदालत जानु उचित हो र? यो शान्ति सम्झौता अनुसार अघि बढ्नुपर्ने विषय होइन?
पुष्पकमल दाहालले सार्वजानिक रूपमा पाँच हजार जनाको हत्याको जिम्मा लिएपछि मात्रै हामीले कानूनी उपचार खोजेका हौं। मेरा पिताजीलाई मारेको उहाँले स्विकार गर्नुभयो। सोही कारण न्याय मागेका हौं।

शान्ति सम्झौतामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने, त्यसले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र कुनै व्यक्ति मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा संग्लग्न छ भने त्यसलाई माफी नदिने भनिएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनभित्र द्वन्द्वकालमा गरिएका हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग तथा अपाङ्ग बनाउने, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने, आगजनी गर्ने, सम्पत्तिको तोडफोड गर्ने, व्यक्तिलाई जबर्जस्ती आफ्नो वासस्थानबाट निकाला गर्ने र बेपत्ता पार्ने कार्यहरू पर्छन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्य पनि जघन्य अपराधभित्र पर्ने र त्यसमा माफी नहुने ऐनमा व्यवस्था छ। शान्ति सम्झौताले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर न्याय दिने भनेको छ।

आयोग गठन भएको आठ वर्षमा ६३ हजार ७१६ भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। तर‚ अहिलेसम्म ५४७ वटा उजुरी मात्र किनारा लागेका छन्। एक हजार जति उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भएको छ। अब अनुमान लगाउनुस्- ६३ हजार उजुरीको छानबिन कहिले सकिन्छ र सत्यतथ्य बाहिर आउँछ? मेरी आमा महेश्वरी आरणले २०७३ असार २ गते आयोगमा सम्भावित दोषीहरूको नाम सहित किटान गरेर उजुरी दिनुभयो। तर‚ त्यस उजुरी उपर प्रारम्भिक छानबिन पनि भएको छैन। गत असारदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय आयोगमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिन्छ। उसले कुनै मुद्दामा निर्णय गर्नुअघि आफूलाई भर्ती गर्ने दलका नेतालाई सोध्छ। यस्तो अवस्थामा आयोगले कसरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ?

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास टुटेको हो?
हामीले यतिका वर्ष कुर्दा पनि न्याय पाएनौं। पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिने कि द्वन्द्वका क्रममा गल्ती भयो भनी त्यसका लागि क्षमायाचना गरेर पीडितको मनोभावना जित्ने? उहाँ (पुष्पकमल दाहाल)ले मैले तेरो पिताजीको हत्या गरेको हो, सक्छस् भने कारबाही गर् भनेर हुङ्कार गर्न मिल्छ? आयोगले कानूनी उपचार दिएको भए हामी सर्वोच्च जानुपर्ने नै थिएन। जहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने लाग्छ हामी कानूनी उपचार खोज्न त्यहीं जान्छौं।

लडाकूलाई सरकारले राहत दिने विषय वेलावेला उठिरहन्छ, यसमा केही प्रतिक्रिया छ कि?
२०७३ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। त्यो वेला चार हजार लडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने भनेर बजेटमै उल्लेख गरियो। तर‚ त्यही वेला द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गरिएन। राहत‚ परिपूरण र क्षतिपूर्ति त द्वन्द्वपीडितलाई दिने हो, पीडकलाई होइ्न। ओली सरकारले जसलाई राहत दिएको थियो उनीहरू पीडक थिए। त्यो वेला पीडकलाई राहत दिन मिल्दैन भनेर तत्कालीन संसदीय सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका नेता विनयध्वज चन्द, कमला राई तिमल्सेना, त्यसैगरी राज्यपीडित रूपेश शाह, सरस्वती तिमल्सेना र माधव न्यौपाने लगायत १३१ जना द्वन्द्वपीडितले हामीलाई बजेटमा केही सम्बोधन गरिएन भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्‍यौं। रिट उपर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएपछि उनीहरूले राहत पाएनन्। करीब पाँच वर्षपछि प्रयोजन सकियो भनेर रिट खारेज गर्‍यो। अदालतले निवेदकहरू द्वन्द्वपीडित हुन्, उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो कुनै निवेदन पेश गरेका छन् भने प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गर्नू भनेको थियो।

अहिले सरकारले फेरि त्यही लडाकूलाई राहत दिन लागेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। कानून बनाएर राहत दिन्छ भने ठिकै छ। तर, कानून नबनाई हचुवाको भरमा राहत दियो भने समस्या पर्न सक्छ। हामी त्यस विरुद्ध प्रश्न गर्छौं। आफ्ना लडाकूलाई हरेक पार्टीले राज्यकोषबाट राहत दिन पाइँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।