जनगणनाको जाति र धर्म सम्बन्धी तथ्याङ्क किन सार्वजनिक भएन?

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विस्तृत प्रतिवेदन गत साता सार्वजनिक भए पनि जातजाति, भाषा र धर्मसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छैन।

यी तथ्याङ्क सार्वजनिक नभएपछि अनेकौं अफवाह र आशङ्का गर्न थालिएको छ। खासगरी, सनातन धर्मालम्बीको संख्या घटेर इसाई धर्मालम्बीको संख्या बढेको देखिएपछि जनगणनाको जाति र धर्मसँग सम्बन्धी तथ्याङ्क लुकाइएको भन्दै अफवाह फैलिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विज्ञप्ति निकालेर जनगणनामा सनातन धर्मालम्बीको संख्या घटेको र धर्म परिवर्तनको सुनियोजित काम भइरहेको भनी यस विरुद्ध संघर्षको आह्वान गरेका छन्।

जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले भने यी अफवाहमा सत्यता नरहेको जनाएको छ। कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्कशास्त्री डा. हेमराज रेग्मीले जाति, धर्म र भाषाको समूहको वर्गीकरणमा अप्ठ्यारो परेकाले तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरिएको बताउँछन्।

डा. रेग्मी हिमालखबरसँग भन्छन्, “कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो थरलाई बेग्लै जातजाति भएको र धर्म पनि फरक रहेको भनी दाबी गर्नुभएको छ। यसको छिनोफानो गर्न कठिन भएकाले तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरिएको हो।”

रेग्मीका अनुसार, यसअघि राई, लिम्बू, मगर मानिएका जातजातिभित्रका विभिन्न थर भएका समूहले आफूहरू ती जाति होइन, फरक रहेको भनी उजुरी दिएका छन्। जस्तै, यसअघि राई मानिएका विभिन्न थर भएकाहरूले आफूहरूलाई छुट्टै जात मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

त्यसैगरी, केही क्षेत्रका समूहले आफ्नो भाषा छुट्टै जस्तै, झापाली, नुवाकोटे भन्ने दाबी सहित त्यसलाई नै उल्लेख गरिनुपर्ने भनी उजुरी गरेका छन्। सबैभन्दा पेचिलो चाहिं, कतिपय उजुरी कविरपन्थी, मस्टो, याक्थुङ जस्ता धर्मालम्बी दाबी गर्नेहरूको छ। उनीहरूले आफूलाई परम्परागत हिन्दू, बौद्धमार्गी भनी चिनाउनुको सट्टा छुट्टै धर्मावलम्बी भएको उल्लेख गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।

यी छुट्टै जात, धर्म र भाषा माग गरिएका समूह मूल जाति, धर्म र भाषाका हाँगा हुन् कि छुट्टै हुन् भन्नेमा कार्यालय अन्योलमा परेको छ। “यस्ता ५० वटाभन्दा बढी उजुरी परेपछि हामी अन्योलमा परेका हौं,” रेग्मी भन्छन्, “जानकार र विज्ञ कसैले यो के हो भनेर भनिदिए हामी तत्कालै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिदिन सक्छौं।”

यो विवाद टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधि भएको समिति पनि गठन गरिएको छ। तर, यो समितिले काम गर्न सकेको छैन।

समिति गठन गर्दा अहिलेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय साविक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत थियो। नयाँ तथ्याङ्क ऐन आएपछि विभाग राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा बदलिएको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएको छ। यसले गर्दा पुरानो समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रश्न उठेको छ।

उपप्रमुख तथ्याङ्कशास्त्री डा. रेग्मी जनगणनाको तथ्याङ्क लुकाउन वा त्यसलाई फेरबदल गर्ने सम्भावना नै नरहेको बताउँछन्। “दाबी अनुसारका जाति, धर्म र भाषा साँच्चिकै छुट्टै हुन् कि हाँगा मात्रै हुन् भनेर कसैले निर्क्योल गरिदिने बित्तिकै हामी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छौं,” उनी भन्छन्।