संरक्षणमा सेना होइन समुदाय

सेना खटाएर भन्दा स्थानीयको स्वामित्व र सहभागिता बढाउँदा संरक्षणकार्य थप दिगो हुने नेपालकै सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको सफलताले पुष्टि गर्छ।

नेपालमा वन संरक्षणमा मुख्यतः दुई अवधारणा प्रचलनमा छन्। पहिलो, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली, अर्को, निकुञ्ज तथा आरक्ष। सामुदायिक वन समुदायको रेखदेखमा छन् भने निकुञ्ज तथा आरक्ष सेनाको निगरानीमा।

सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई विश्वमै आफ्नो सफलताका रूपमा पेश गर्ने सरकार आन्तरिक रूपमा भने सेनाकै कारण वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा सफलता मिलेको दाबी गर्छ। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख सहसचिव मेघनाथ काफ्ले सेनाले गर्दा नै बाघ, एकसिङ्गे गैंडा जस्ता ठूला जनावर र वनको प्राकृतिक स्वरूप जोगिएको बताउँछन्। “हाम्रो आन्तरिक मूल्याङ्कनले पनि यही देखाएको छ,” उनी भन्छन्, “निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा सेना परिचालन नगरे वन्यजन्तुको सुरक्षा अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ।”

वन अधिकारकर्मी भने सरकारले संरक्षणको सम्पूर्ण श्रेय सेनालाई दिएर वर्षौंदेखि ज्यानको बाजी लगाएर वन र वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाको भूमिका गौण बनाएको आरोप लगाउँछन्। स्थानीयलाई स्रोतको पहुँचबाट टाढा राखेर थप अन्याय गरिएको उनीरूको भनाइ छ। “संरक्षणमा वन आसपास क्षेत्रका बासिन्दाको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, “तर सम्पूर्ण श्रेय सेनालाई दिएर सामुदायिक प्रयास ओझेल पार्न खोजिएको छ।”

निरन्तर द्वन्द्व
स्रोतमा पहुँच र अग्राधिकारको विषय सेना र स्थानीय बासिन्दाबीच विवादको कारण समेत बन्दै आएको छ। निषिद्ध क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै सेनाले नियन्त्रणमा लिने र विरोधमा स्थानीयले आक्रोश दर्शाउने क्रम वर्षौंदेखि निरन्तर छ। सेना औपचारिक रूपमा वन क्षेत्र प्रवेश गरेको ६१ वर्ष भइसकेको छ। गैंडा गस्तीका लागि भन्दै पहिलो पटक २०१८ सालमा चितवनको वन क्षेत्रमा सैनिक खटाइएका थिए। २०३० सालमा चितवनमै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएकोमा दुई वर्षपछि त्यसको संरक्षणको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिइएको हो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (संशोधन) मा सरकारले संरक्षणका लागि सेनालाई जिम्मा दिन सक्ने व्यवस्था छ। चितवन निकुञ्जबाट शुरू भएको सेना खटाउने क्रम पछि स्थापित निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रमा पनि विस्तार गरियो। सेनालाई निकुञ्ज तथा आरक्षको भित्री सुरक्षाको मात्र जिम्मा हुन्छ, त्यसैसँग जोडिएको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जान पाउँदैन। स्थानीय बासिन्दाले भोगचलन र व्यवस्थापन गर्ने गरी २०५२ सालदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा लागू भएको थियो। तर, वेलाबखत सेना मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रवेश गरेर ‘हैकम’ जमाउने गरेको स्थानीयको गुनासो हुन्छ। “यदाकदा निकुञ्ज वा आरक्षका जनावर त्यहाँ जाँदा र त्यससँग जोडिएको अपराध हुँदा मात्र मध्यवर्तीमा सेना पुगेको हुन सक्छ, नत्र गएको छैन,” प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्।

अहिले आठ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, बाँके, पर्सा, शिवपुरी नागार्जुन र लाङटाङ) मा सेनाका गण तैनाथ छन्। यस्तै सात निकुञ्ज तथा आरक्ष (खप्तड, सगरमाथा, रारा, शे–फोक्सुन्डो, मकालु वरुण, कोशीटप्पु वन्यजन्तु र ढोरपाटन) मा गुल्म तहका फौज छन्। यी गण र गुल्मले सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालय मातहत काम गर्छन्। गण तहमा साढे ७०० देखि ८०० सम्म तथा गुल्ममा साढे ३०० हाराहारी सैनिक रहन्छन्। देशभर वन क्षेत्रमा आठ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालित रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।

सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी भने सेना जिम्मेवारीभन्दा बाहिर नगएको दाबी गर्छन्। “तर, वेलाबखत केही स्थानीयले ऐन विपरीतका गतिविधि गर्दा असमझदारी उत्पन्न हुने गरेको छ,” भण्डारी भन्छन्, “त्यसको निवारणका लागि निकुञ्ज कार्यालय तथा खटिएका युनिटहरूले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।”

सेनाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग अन्तर्गतका एक हजार ८०० भन्दा बढी कर्मचारीसँग मिलेर काम गर्दै आएको विभागले जानकारी दियो। चितवन निकुञ्जमा ८०० जतिको गण रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य बताउँछन्। भन्छन्, “कानूनले तोकेको अधिकारभित्र रहेर सेनाले संरक्षणमा सहयोग गर्दै आएको छ।”

सशस्त्र गस्ती
अन्नपूर्ण र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र बाहेकका निकुञ्ज/आरक्षमा हतियार सहितका सेना छन्। “गस्तीले मात्र नहुने हुँदा वनको कोर क्षेत्रमा सेना हतियार सहित खटिन्छ,” विभागका प्रवक्ता एवम् उपमहानिर्देशक अजय कार्की भन्छन्, “वन्यजन्तुको चोरी शिकार नियन्त्रण तथा वनको भर्जिनिटी कायम राख्नु उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो।” नेपालका आरक्ष तथा निकुञ्जहरू जैविक विविधताका ‘हटस्पट’ रहेको औंल्याउँदै उनले ऐनले तिनको उपभोग नभई संरक्षणको जिम्मेवारी तोकेको जनाए।

विश्वका थुप्रै अन्य देशमा पनि संरक्षणकै प्रयोजनमा निकुञ्ज तथा आरक्षहरूको व्यवस्था गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांशमा सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई नदिई छुट्टै विशेष दस्ता खटाइएको हुन्छ। “हाम्रोमा परिस्थिति अलि भिन्न छ,” कार्की भन्छन्, “अपराधीको सञ्जालसँग जुध्नुपर्ने भएकाले सेना चाहिएको हो। स्थानीयलाई दिंदा त उपभोग गर्न नपाउने अनि संरक्षण चाहिं हामीले किन गर्ने भन्ने भई समग्र प्रयास नै विफल पनि हुन सक्छ।”

वनको प्राकृतिक स्वरूप जोगाउन सशस्त्र सेना नै चाहिने विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीको धारणालाई नेपालकै सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली र विश्वका सफल वन संरक्षण प्रयासहरूले पुष्टि गर्दैनन्। जस्तो– अमेरिकाको विस्कन्सिन राज्यमा आदिवासी मेनोमेनी इन्डियन समुदायले वन पैदावारको उपयोग सहित गर्दै आएको संरक्षणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले नै दिगो संरक्षण मानेको छ।

चितवन निकुञ्ज स्थापनामा भूमिका खेलेका र अहिले पनि संरक्षण कार्यमै सक्रिय रामप्रीत यादव सेनाको उपस्थितिले संरक्षण राम्रो भएको भन्दैमा स्थानीय बासिन्दालाई वनबाट पाखा लगाउन नमिल्ने बताउँछन्। “ठूला जनावर छन्, तिनको संरक्षणमा गोलीगट्ठा सहितका सैनिकको भूमिका छ,” उनी भन्छन्, “तर स्थानीय बासिन्दासँगको सहकार्य र सहभागिता विना वास्तविक अर्थको संरक्षण हुँदैन।”

असन्तुष्ट स्थानीय
सरकारले वनसँग प्रत्यक्ष जीविका जोडिएका र सदियौंदेखि त्यसको रखवाली समेत गर्दै आएका निकुञ्ज–आरक्ष वरपरका बासिन्दालाई बन्दूकको आडमा तर्साउने गरेको वन उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ। बागमती प्रदेश सभाको सदस्य समेत रहेकी महासंघ अध्यक्ष पाठक स्थानीयलाई तर्साएर होइन, जिम्मेवार बनाएर मात्र संरक्षण सम्भव हुने तर्क गर्छिन्। “परम्परादेखि नै स्थानीयले वन र वन्यजन्तुको संरक्षण तथा स्रोतको उपयोग गर्दै आएका थिए,” उनले भनिन्, “सामुदायिक वनको सफलताको आधार पनि त्यही नै हो। तर, हतियार सहित सेना तैनाथ गरेर सरकारले स्थानीयको जीविका र अधिकार हनन गरेको छ।” हालै अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले नेपालमा वन क्षेत्र बढेको भन्दै सामग्री प्रकाशन गरेको सन्दर्भमा पाठक यो सफलताको श्रेय विशेष गरी मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई दिन्छिन्।

नासाको अर्थ अब्जरभेटरीमा प्रकाशित सामग्रीमा सामुदायिक वन सहितको अवधारणाका कारण नेपालको वन क्षेत्र २६% बाट बढेर ४५% पुगेको उल्लेख छ। नेपालका २० संरक्षित क्षेत्रले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको २३.३९% भूभाग ओगटेका छन्। तीमध्ये १५ ठाउँमा सैनिक तैनाथ छन्।

पाठकका अनुसार, वनमा पहुँच नदिइँदा त्यससँग सोझै दैनिकी र जीविका जोडिएका माझी, राउटे, बोटे, चेपाङ, थारू सहितका आदिवासी समुदाय मुख्य समस्यामा छन्। “पुस्तौंदेखि आफैंले जोगाएको वनमा उनीहरूको अधिकार छैन। निउरो टिप्न जाँदा पनि पक्राउ पर्छन्। मानव अधिकार नै हनन भएको छ,” उनी भन्छिन्। ऐनमा प्रवेशपत्र वा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नपाई कुनै पनि व्यक्ति निकुञ्ज वा आरक्षभित्र प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

संरक्षण र समुदायको भूमिकाबारे अध्ययन गर्दै आएका, फरेस्ट एक्शन नेपालका वातावरण तथा सुशासन विज्ञ नय शर्मा पौडेल पनि सर्वसाधारणलाई वनबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राखेर संरक्षण सम्भव देख्दैनन्। “सरकारले सेनाको उपस्थिति विना संरक्षण सम्भव नै नरहेको भाष्य स्थापित गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “हामीकहाँ नै सामुदायिक वन, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सहितमा सेनाको उपस्थिति विनै संरक्षण प्रयास निकै राम्रो रहेको उदाहरण छ।” कर्मचारितन्त्र र सुरक्षा निकायले मात्र संरक्षण गर्न सक्छन् भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सुझाउँदै उनी स्थानीयको स्वामित्व र सहभागिता सहितको अवधारणाले मात्र संरक्षण दिगो हुनेमा जोड दिन्छन्।

(हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट।)

कभर स्टोरी:
* यस्तो हुनुपर्छ अबको सेना
* कस्तो सेना, कत्रो सेना?
* सेनालाई कमाउ धन्दाबाट बाहिर निकाल
* द्रुतमार्गमा अक्षम्य अलमल
* सेनाको व्यावसायिक इच्छा
* सानो र छरितो सेना
* बाटो बिराउँदै सेना
*सैन्य पुनःसंरचनाका आधार