सैन्य पुनःसंरचनाका आधार

सेनाको संख्याबारे निक्र्योल गर्दा भविष्यको परिस्थितिजन्य सुरक्षा चुनौतीप्रति संवेदनशील हुँदै संगठनको आधुनिकीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

इन्द्र अधिकारी

कुन परिस्थितिको देशलाई कति सेना चाहिन्छ भन्ने ठोस आधार नहुँदा सेनाको संख्याबारे अन्यत्र झैं नेपालमा पनि अन्योल छ। यसबारे बोल्ने र लेख्नेलाई सेना विरोधी आक्षेप लगाइने र बदनाम गर्ने प्रवृत्ति भएकाले बहस गर्नै हच्किने अवस्था छ। तर, बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति, स्रोतसाधन आदिलाई हेरेर नेपाली सेनाको पुनःसंरचनाबारे बहस अत्यावश्यक भइसकेको छ।

छिमेकतिर हेर्दा सक्रिय सैन्य संख्याका आधारमा विश्वकै पहिलो र दोस्रो सैन्यशक्ति रहेका चीन र भारतले पछिल्लो समय सेनाको संख्याभन्दा चुस्ततामा ध्यान दिएको देखिन्छ। सन् १९८० सम्म ४५ लाख सेना रहेको चीनले त्यसयता आकार चुस्त बनाउन लामो अभ्यास गर्दै हाल २३ लाखमा झारेको छ। उसले यो संख्या अझै घटाएर २० लाखमा सीमित गर्न लागेको बताइन्छ। यता, भारत पनि सेनाको तलब–सुविधामा दायित्व घटाएर आधुनिकीकरणमा प्राथमिकता दिने गरी अग्निपथ परियोजना ल्याएर त्यही दिशामा अघि बढेको छ। अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकहरू पनि सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरण गर्न रक्षा बजेट बढाए पनि सेनाको संख्या घटाउनतिरै केन्द्रित छन्।

अन्य देशको अभ्यास हेरेर विगतमा नेपालमा पनि द्वन्द्व व्यवस्थापन र राज्य पुनःसंरचनाको विषय गाँसेर सुरक्षा क्षेत्रको सुधारको विषय चर्चामा ल्याइएको थियो जसमध्ये सेना प्रमुख अङ्ग हो। मुलुकको रणनीति, सम्भाव्य बाह्य खतरा र स्रोतसाधनले मुलुकलाई कति सेना चाहिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। बाह्य परिवेशभन्दा पनि आन्तरिक घटनाक्रमको विकास र बदलावले नै नेपाली सेनाको संख्या र संरचनामा हेरफेर हुने गरेको इतिहास छ। २०४४ सालसम्म २५ हजारको संख्यामा रहेको सेना २०४५ मा ३५ हजार र २०५२ पछि एकाएक बढाएर करीब ९६ हजार पुर्‍याइयो। त्यस वेला सेनाको संख्या बढाइनुको उद्देश्य माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह साम्य पार्न भनिए पनि द्वन्द्व चर्किंदै गएकै वेला २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको गठन भएको थियो। त्यसलाई पछि विस्तार गर्दै लगियो।

बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति, स्रोतसाधन आदिलाई हेरेर नेपाली सेनाको पुनःसंरचनाबारे बहस अत्यावश्यक भइसकेको छ।

तत्कालीन राजदरबारको नियन्त्रणमा हुर्काइएको नेपाली सेनाको परिचालन प्रक्रिया असाध्यै कठिन बनाइएका कारण उति वेला सरकारले सशस्त्र प्रहरीको गठन गर्नुपरेको एकथरी बताउँछन् भने सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेर सेनालाई कमजोर पारिएको वा उपेक्षा गरिएको गुनासो विभिन्न छलफलमा सुनिन्छन्। यथार्थ चाहिं, सशस्त्र प्रहरी बलले एकातिर काम गर्दै गर्दा पनि सेनालाई एकाएक तेब्बर आकारमा विस्तार गरिएको थियो। र, सेनाको तीव्र बढोत्तरी माओवादी द्वन्द्व निस्तेज पार्ने नाममै भएको हो। यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, सेनाको तत्कालीन लक्ष्यमा ऊ कति सफल रह्यो? योसँगै त्यसअघि र पछिका आन्तरिक द्वन्द्व समाधानमा सेनाको भूमिका र कार्यकुशलता तारीफयोग्य थियो त भन्ने समग्र पाटोमा विश्लेषण र बहस आवश्यक हुन्छ।

सम्भावित बाह्य खतराबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने दायित्वमा नेपाली सेनालाई राखेर हेरौं। कदाचित् कुनै छिमेकी शक्तिराष्ट्र नेपाल विरुद्ध आक्रामक भएमा हाम्रो मुलुकले आफ्नो अस्तित्व र सार्वभौमिकताको रक्षा सैन्य युद्धबाट सम्भव देख्छ? शायद देख्दैन। उसै पनि जति नै ठूलो सेना भए पनि सैनिक उतारेर मात्र राज्यको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन। त्यो परिस्थितिमा हाम्रा लागि कूटनीति नै उपयुक्त र उत्तम विकल्प हुन्छ। तसर्थ नेपाली सेनाको संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक विकासतर्फ बहस केन्द्रित गर्न व्यावहारिक हुन्छ।

२०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै देशभित्र विभिन्न सशस्त्र समूह सक्रिय देखिएपछि सेनाको पुनःसंरचनातर्फ राज्यले तत्काल सोच्न सक्ने अवस्था रहेन। यसैबीच राष्ट्रिय बाध्यताले सेना विकास निर्माणको क्षेत्रमा सहभागी भयो, तर त्यसबाट लम्किँदै राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलभूत जिम्मेवारी विपरीत उसले आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा हात बढायो। विविध व्यापार व्यवसायमा रमाइरहेको सेनाले पछिल्ला वर्षहरूमा त काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग जस्तो ठूलो विकास परियोजनाको जिम्मा लिएर अलमल गर्दै लगानी बढाइरहेको देखिन्छ। यसले सेनाभित्र अनियमितता बढेको, संलग्न अधिकारीहरू सैन्य अनुशासनमा रहन कठिन भएको जस्ता विवाद र चर्चाले सेनाको ओज घटाइरहेको छ।

नेपाली सेनाको संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक विकासतर्फ बहस केन्द्रित गर्न व्यावहारिक हुन्छ।

अर्कातिर, सेना गैरसैन्य काममा जोडिँदा सेना संलग्न विकास निर्माण क्षेत्रका नागरिक तथा गैरसैनिक संरचना कमजोर सावित हुँदै आएका छन्। सेनाको सुविधा र वृत्तिविकासका कुरा नागरिक दायित्वमा पर्ने तर सेनाले संगठनलाई नाफामुखी काममा लगाउँदा उसको ध्यान देश र नागरिकमा भन्दा मुनाफामा केन्द्रित भएको सन्देश राजनीतिक–सामाजिक तहमा गइरहेको छ।

आकार र आधुनिकीकरण
सुरक्षा चुनौती परिस्थितिजन्य र परिवर्तनशील हुने भएकाले अहिलेको अवस्थालाई मात्र हेरेर सेनाको आकारबारे निष्कर्षमा पुग्नु अपरिपक्व हुन्छ। सुरक्षा चुनौती आउने वा घट्ने बित्तिकै सेनाको सांगठनिक संरचना र क्षमतामा तत्काल विकास वा कटौती सम्भव नहुने भएकाले संगठनको पुनःसंरचनाबारे सोच्दा दूरदर्शी भएर चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कातिर, नेपाली सेना परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक तहमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिकामा समेत अग्रपंक्तिमा भएकाले यसको हैसियत र क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपेक्षित हुन्छ।

सैन्य कूटनीति मार्फत छिमेकी तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सेनासँगको सम्बन्धले दुईपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने मात्र नभएर सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान, सीप र साझा महत्त्वका सूचना आदानप्रदान गराउँछ। तर, आवश्यक सैन्य सामग्र्री, हातहतियार र प्रविधि नेपालमा उत्पादन नहुने र अहिलेको संरचनालाई आफ्नै आर्थिक–प्राविधिक बलबुताले थेग्न नसकेर क्षमता विकास, सबलीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रियामा परनिर्भरता बढेको देखिन्छ। जुन राष्ट्रिय हितका दृष्टिले संवेदनशील विषय हो।

कतिपय अवस्थामा नेपाली सेनाले नै अरू मुलुकको सेना वा शक्तिराष्ट्रहरूको असुहाउँदा आकांक्षालाई चाहेर/नचाहेर रोक्न सकेको छैन। देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत नवगठित क्षेत्रीय सैन्य संयन्त्रमा सहभागी हुन सकिँदैन भनेर सेना प्रमुखले भन्न नसक्नु, विदेशी कूटनीतिज्ञहरू ब्यारेकमा बस्नु, नेपाल भ्रमणका वेला कतिपय देशका रक्षामन्त्रीले अधिकांश समय सेनासँगै बिताउनु सार्वभौम राष्ट्रको व्यावसायिक सेनाका लागि अशोभनीय कार्य हुन्।

सारमा, कुनै पनि संगठनले आफ्नो सबलीकरण र विकासमा ध्यान दिनु अस्वाभाविक होइन। नेपाली सेनाले पनि आफ्नो आकार थप बढाउने तथा कमान्डरले शक्तिशाली र ठूलो संगठनको नेतृत्व गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। तर, संख्या मात्र थप्ने, अवसर र सुविधा दिन नसक्ने परिस्थितिमा सेना सुदृढ र आधुनिक बन्न सक्दैन। आकार वृद्धिको सन्दर्भमा संख्या बढाउनुको उपादेयता खोजिनुका साथै ठूलो हुँदैमा सेना बलियो हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि जोडिन्छ। सानो, चुस्त तर अत्याधुनिक प्रविधि, हातहतियार, सीपले सुसज्जित, अध्ययन अनुसन्धानमा पारङ्गत र कूटनीतिक कौशलमा पोख्त सेना आजको आवश्यकता हो। नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको बहसमा यिनै आधारलाई टेकेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

(मिलिटरी एन्ड डेमोक्रेसी इन नेपाल पुस्तककी लेखिका समेत रहेकी अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा विज्ञ हुन्। हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट।)

कभर स्टोरी:
* यस्तो हुनुपर्छ अबको सेना
* कस्तो सेना, कत्रो सेना?
* सेनालाई कमाउ धन्दाबाट बाहिर निकाल
* द्रुतमार्गमा अक्षम्य अलमल
* सेनाको व्यावसायिक इच्छा
* सानो र छरितो सेना
* बाटो बिराउँदै सेना