‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका त्रुटि नसच्याइए पीडितले न्याय पाउँदैनन्’
द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा भएको त्रुटि नसच्याइए अधिकांश द्वन्द्वपीडित न्यायबाट वञ्चित हुने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने बताएका छन्।
काठमाडौंमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले संसद्मा पेश भएको विधेयकका कतिपय प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै त्रुटि सच्याउन आग्रह गरेका हुन्। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ चैत ३ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ।
विधेयकमा ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी वर्गीकरण गरिएकाले त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै‚ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्च अदालतको नजीर विपरीत हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण, अङ्गभङ्ग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यमा समेत क्षमायोग्य हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले संशोधन विधेयक सरोकारवालासँग परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखी बनाउन माग गरेका छन्।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)