निर्माण नसकिंदै एकीकृत बस्ती अलपत्र
_1679908112.jpg)
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-८ दोर्पाचिउरीडाँडाको उवाबारी नमूना एकीकृत बस्ती निर्माण पूरा नहुँदै अलपत्र परेको छ।
जग्गाको विषयलाई लिएर मुद्दामामिला भएपछि निर्माणको काम एक वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। अदालतबाट फैसला नआउँदा एकीकृत बस्तीको काम अघि बढ्न नसकेको वडाध्यक्ष लीलाकुमार चौहानले बताए।
२०७२ सालको भूकम्पबाट पीडित र अन्य स्थानीय बासिन्दालाई बसाउने गरी उवाबारीमा एकीकृत बस्ती निर्माण शुरू गरिएको थियो। २३ वटा घर निर्माण गर्ने योजना थियो।
पहिलो किस्तामा ५० हजारका दरले अनुदान पाएका स्थानीयले घरको जग हालेका छन्। त्यसपछि थप एक लाख ५० हजार बुझिसकेका छन्। आवास निर्माण भइसकेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अन्तिम किस्ता बापत थप एक लाख पाउनेछन्।
तर, बस्तीको काम भने अलपत्र छ। उवाबारीको सिरानका सात र पुछारमा पाँच घरको डीपीसी गरिएको छ। बीचमा रहेका ११ घरको पनि डीपीसी ढलान मात्रै गरिएको छ। त्यसभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको ४६ लाख त्यतिमै सकिएको छ।
अलपत्र उवाबारी नमूना एकीकृत बस्ती।
घर निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दाले ठेक्का दिएका थिए। स्थानीय हरि खत्रीले पाँच, बिन्दाकुमार देउजाले पाँच, मनि हिङमाङले पाँच, नरबहादुर गुरुङले चार र हेमराज आचार्यले एक घर निर्माणको ठेक्का लिएका थिए। बाँकी तीन जना दीपक खत्री, रामबहादुर खत्री र बमबहादुर खत्रीले आफैं घर निर्माणको काम शुरू गरेका थिए।
घर निर्माणको जिम्मा लिएकाहरूले स्थानीय बासिन्दाबाट ४० हजारका दरले रकम उठाएका थिए। स्थानीयसँग पैसा नभएपछि उवाबारी एकीकृत सहकारीबाट रकम निकालिएको थियो। अन्तिम किस्ता निकासा भएपछि सहकारीलाई रकम दिने र त्यसबीचको ब्याज तिर्ने कागज गरेको लाभग्राही नरबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
त्यस्तै, बस्तीसम्म पुग्ने सडक खन्न स्थानीयबाट थप १० हजारका दरले रकम उठाइएको थियो। सडक खन्न स्काभेटरको तेल तथा खाजा खर्चका लागि पैसा मागिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले बस्ती निर्माण गर्न सक्दो सहयोग पनि गरेका थिए।
तर, सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनको जग्गा मिचेर आवास निर्माण गर्न थालिएको भन्दै विरोध भएको थियो। २०७८ पुस २७ गते राति पुछारका केही घरको जगको पर्खाल भत्काएर रड उखेलिएको थियो।
.jpg)
तोडफोड गरेको आरोपमा स्थानीय मनि हिङमाङ सहित दुई जना विरुद्ध २०७८ माघ ३ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। स्थानीय १० जनाले दिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
तोडफोड गरेको आरोप लागेका हिङमाङ भने आफू काठमाडौंमा रहेको वेला भएको घटनाको मुद्दा झेल्नुपरिरहेको गुनासो गर्छन्। शुरूआतमा ऐलानी भनिएको जग्गा वनको नाममा देखिएकाले मुद्दा पर्ने अवस्था आएर काम रोकिएको उनको भनाइ छ।
२०७९ असारअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म निर्माण नभएपछि योजना नै अन्योलमा परेको छ। आवासको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अनुदान आउने/नआउने टुङ्गो छैन। सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगाका इन्जिनीयर सुदीप दाहाल अनुदानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्। “गत असारअघि नै पुनर्निर्माण सम्बधी आवास निर्माणको काम सक्नुपर्थ्यो,” दाहालले भने, “अब बाँकी योजनाले बजेट पाउँछन्/पाउँदैनन्, माथिको निर्णयपछि मात्रै थाहा हुन्छ।”
खावाडाँडामा घर बने, झ्यालढोका अपूरै
त्यस्तै, दोर्पाचिउरीडाँडाकै खावाडाँडामा निर्माण शुरू गरिएको एकीकृत बस्ती विस्तारको काम पनि अलपत्र छ। घरमाथि नीलो छाना हालिएको छ, तर झ्याल र ढोका छैनन्। झ्यालढोका नबन्दा स्थानीय बासिन्दा नयाँ बस्तीमा बस्न पाएका छैनन्।
खावाडाँडामा २० घर निर्माण गर्ने योजना थियो। त्यसका लागि सबै परिवारले पहिलो किस्ता बापत ५० हजार बुझेका थिए। डीपीसी पूरा गरेका १८ परिवारले डेढ लाख र छाना हालेपछि थप एक लाख अनुदान पाइसकेका छन्।
.jpg)
एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि स्थानीय हर्कमाया चौहानले सात रोपनी जग्गा दिएकी थिइन्। त्यसपछि बस्तीमा विद्युत्, खानेपानी, सडक, ढल निकास, टेवा पर्खाल लगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्राधिकरणले छुट्टै प्रतिघर तीन लाखका दरले ६० लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो।
बस्ती निर्माणका लागि २०७६ चैत ९ गते सम्झौता भएको थियो। २०७७ जेठ २९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय बासिन्दा नयाँ बस्तीमा सर्न पाएका छैनन्।
वडाध्यक्ष चौहान दुई परिवारले अन्तिम किस्ता पाउन बाँकी रहेको र उनीहरूले अन्तिम किस्ता आएपछि झ्याल ढोका हाल्ने बताउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
