सानो र छरितो सेना
आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा परिस्थिति अनुसार नेपाली सेनाको पुनःसंरचना गरिंदा देशको रणनीतिक उद्देश्य र उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा संख्या निर्धारणलाई पनि भुल्न हुँदैन।
सफल घिमिरे
नेपाली सेना स्थापना भएको १८१९ सालको सेरोफेरोमा चीनभरि छिंग सेनाको औपनिवेशिक रवाफ थियो। आर्यावर्तमा अफगानी, मुगल र शिख योद्धाहरूको भिडन्त चलिरहन्थ्यो। नेपाली सेना स्थापनाको चार वर्षपछि बल्ल संयुक्त राज्य अमेरिका भन्ने देश जन्मिँदै थियो।
आधुनिक चीन र भारतको राज्यस्वरूप त यसको १९० वर्षपछि मात्रै बनेको थियो। तर, सैन्य संस्था स्थापनाको मितिले मात्रै पाको हुँदैन, यसले बसालेका नेतृत्व परम्परा, शक्ति अभ्यासको गुणस्तर, संस्थाप्रति सैनिकहरूको अपनत्व, कार्यसम्पादनका आधार र लोकतान्त्रिक आचार मह त्त्वपूर्ण हुन्छ।
वंशराज पाँडेदेखि गन्दा संगठन स्थापनाको २६० वर्षमा नेपाली सेनालाई ४३ काजी, कमान्डर-इन-चीफ र प्रधानसेनापतिले नेतृत्व दिए। यसबीचमा नेपाली सैनिकको रगत र पसिना विदेशी भूमिमा सँगीराष्ट्रको वैरीसँग लड्दा बग्यो, आफ्नै माटोमा माओवादी विद्रोहीसँग भिड्दा बग्यो, अनि सीमाक्षेत्रहरूमा शान्ति मध्यस्थता गर्दा पनि खर्च भयो। यसले सेनाको युद्धकौशल त तिखारियो, तर जनमुखी रक्षा संगठनका रूपमा सेना कति परिष्कृत भयो? यसको छवि र चरित्रबारे नागरिक बहस निरन्तर आवश्यक छ।
छवि र चरित्र
बाँकी इतिहासलाई छेउमा राख्ने हो भने २०६३ सालको परिवर्तनको मूल मर्म राज्यका सबै संस्थाको लोकतन्त्रीकरण थियो। हुन त लोकतन्त्रीकरण भन्ने बित्तिकै सेनाका कतिपय अधिकारीलाई भाउन्न छुट्छ। यो बहुमतले भनेको कुरा लाद्ने पद्धति हो भन्ने सङ्कीर्ण बुझाइ छ। तर, लोकतन्त्रीकरणको परिभाषा र अभ्यास संस्थासापेक्ष हुन्छ। नेपाली सेनाको सन्दर्भमा ६ चरित्र खुट्याएर चर्चा गरौं।
पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय र मुलुकको संवैधानिक कानूनप्रति कटिबद्ध। अन्तर्राष्ट्रिय कानून मान्नुको अर्थ अर्काको खटनमा रहनु होइन। यस्ता अधिकांश कानूनको तर्जुमा वा अनुमोदन प्रक्रियामा नेपाल पनि सामेल हुन्छ। त्यसैले ती ‘विदेशी कानून’ नभई यो संसार सुरक्षित बनाउन हाम्रै संलग्नतामा बनाइएका कानून हुन्। तर, यातना र मानव अधिकार जस्ता गम्भीर मुद्दामा सेनाको प्रतिबद्धता अझै पनि धरमर देखिन्छ।
दोस्रो, सुरक्षा मामिलामा पारदर्शी। पारदर्शी भनेको सबै सुरक्षा-भेद खोल्ने भन्ने होइन। कार्यगत विषयवस्तु बाहेकका आर्थिक र तथ्याङ्कगत कुरा सार्वजनिक गर्दा सेनामा जिम्मेवारीबोध बढ्छ भने नागरिकमा सेनाप्रति विश्वसनीयता। स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट सेनाकै कार्यसम्पादन अब्बल गर्ने उपाय निस्किन्छन्।
तेस्रो, मितव्ययी कार्यशैली र उत्तरदायी खर्च प्रक्रिया। जनताको करबाट चल्ने अन्य सरकारी निकायले जसरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको अभ्यास गर्छन्, सेनाले पनि सोही गर्नु जनमुखी हुन्छ। अत्यावश्यक र संवेदनशील सुरक्षा खर्च जोहो गर्न त विशिष्ट र आपत्कालीन नियमन हुन्छन् नै। सेना मितव्ययी नरहेको देखाउने एउटा सानो उदाहरण, सामान्य विषयवस्तु समेटिएका प्रकाशन बाक्ला गाता भएका चिल्ला कागज र पृष्ठ संख्या बढाउन ठूला फन्टमा छापिएका पाइन्छन्। तर, सेनाका गतिविधि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन, संसदीय समितिलाई कहिले कहिले सेनाले टेर्दैन। जबकि, सेनाले आफूमाथि आर्थिक प्रश्न तेर्सिंदा जुनै नागरिक निकायअघि पनि छाती फुकाएर उभिन सक्नुपर्छ।
चौथो, नागरिक प्राधिकार (जस्तै, रक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित संसदीय समिति) र सेनाबीच स्पष्ट वरीयता, कर्तव्य र अधिकारको किटान। सेनामाथि लोकतान्त्रिक नियन्त्रण तथा संवैधानिक निगरानी राख्न सक्ने स्पष्ट क्षमता र वैधानिक अधिकार जननिर्वाचित नेतृत्वमा हुनुपर्छ। फेरि दोहोर्याऊँ, हामीकहाँ सेनाले गम्भीर आर्थिक मामिलामा पनि संसदीय समितिको निर्देशन नटेरेको र अदालती प्रक्रियालाई सम्मान नगरेको दृष्टान्त छ।
पाँचौं, पेशागत तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित तालीममा सैनिकहरूको समान पहुँच। पछिल्ला वर्षमा सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन तथा वृत्तिविकासका तालिममा सैनिकको समान सहभागिता गराउने राम्रो प्रयास गरेको छ। तर, यो प्रक्रिया कति सफल भयो भन्ने मूल्याङ्कन कि भएको छैन कि त सार्वजनिक गरिएको छैन।
छैटौं, सैन्य प्रशासनबारे सक्रिय नागरिक बहस हुन सक्ने वातावरण निर्माण। नेपाली सेना धर्म र वंश परम्पराका हिसाबले समय समयमा दक्षिणपन्थी देखिन्छ। तर, वस्तुगत बहस गर्नेलाई समाजका केही तप्काबाट बदनाम गरिने प्रवृत्ति छ। यो अवस्थामा सम्भव भएसम्म सेनाले नै स्वस्थ बहसलाई सघाउनु राम्रो हुन्छ। त्यो नभए, सेनाभित्रैका प्राज्ञिक संस्थालाई स्वायत्त र समालोचनामुखी काम गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ।
यसमा अन्य निकाय र नागरिक समाजको पनि सक्रियता अपरिहार्य हुन्छ। सुरक्षा बहस तथ्यपरक भए मात्रै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिस्थितिको प्रक्षेपण र तयारी गर्न सकिन्छ। तर, सैन्य कार्यसम्पादनलाई केले प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने हेर्न कुनै काम उसले कति स्रोतको बदलामा फत्ते गर्न सक्यो भनी लेखाजोखा गर्नुपर्छ।
आकार र जिम्मेवारी
२०५८ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह विरुद्ध सेना परिचालन भयो। २०५९ पछि सैनिक विस्तार कार्यक्रमले ५४ हजार संख्याको सेनालाई ९३ हजारमा पुर्यायो। त्यति वेला बढाइएको सेनाको आकार सरकार र विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झैता भएपछि पनि खासै घटेन।
शान्ति सम्झैतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य परिवेशलाई हेरौं। विश्वव्यापी शान्ति सूचकाङ्क २०२२ भन्छ, गएको १४ वर्षमा ११२ मुलुकमा कुल जनसंख्यामध्ये सशस्त्र सेवामा भर्ती हुने नागरिकको अनुपात घटिरहेको छ। ९४ देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को प्रतिशतका रूपमा सैन्य खर्च घटिरहेको छ।
भलै तिनमा कुल सैन्य खर्च बढिरहेको होला, तर जीडीपी त्योभन्दा तीव्र बनाउन सकेका कारण सैन्य खर्चको हिस्सा घटेको छ। उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई सैन्य खर्च जीडीपीको दुई प्रतिशत गर्न लक्ष्य दिएको छ। तर, उसकै कतिपय सदस्यले त्योभन्दा पनि कम खर्च गर्छन्।
एउटा मुलुकलाई चाहिने सेनाको संख्या उक्त मुलुकको रणनीतिक उद्देश्य, सम्भाव्य बाह्य खतरा र उपलब्ध स्रोतसाधनमा भर पर्छ। कतिपय अवस्थामा आवश्यकता भीमकाय हुन्छन्, संसाधन सीमित हुन्छ। त्यस्तो वेला खतरालाई सम्बोधन गर्ने गैरसैन्य विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै, रूसबाट युक्रेनलाई सधैं खतरा थियो। चीनछेउको मंगोलियाले पनि उस्तै ठान्ला। तर, तिनले रूस वा चीन जत्रै सैन्य शक्ति विकास गर्न खोजेको भए तिनका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता क्षेत्र शिथिल हुन्थे। विकल्पमा तिनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दह्रिलो उपस्थिति जनाउँछन्। राम्रा राजदूत खटाउँछन्। र, परिआउँदा तिनै सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) परिचालन गर्छन्।
अर्को विकल्प, सानो तर छरितो, ‘स्पेशल अपरेशन्स’ र साइबर-रक्षामा चुस्त सैन्य सामथ्र्य विकास गर्ने हो। यसका अलावा परिआउँदा हितैषी मुलुकबाट सैन्य सहयोग लिने हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो संवैधानिक भावना र पछिल्ला सैन्य-राजनीतिक घटनाक्रमले कुनै एक ध्रुवसँगको गठबन्धन लाभकर नहुने देखाएको छ।
उसो भए सेनालाई सानो र छरितो कसरी बनाउने त? पुनःसंरचना एकैचोटिमा सकिने नभई चरणबद्ध प्रक्रिया हो। उदाहरणका लागि, अबको पाँच वर्षमा अवकाशपछि खाली हुने पदको सूची बनाएर तिनको निरन्तरता वा अन्यत्र समायोजनको खाका बनाउनु आवश्यक हुन्छ। बहालवाला सैनिकहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न नयाँ भर्ना मात्रै लिने, पुरानो नहटाउने नीति लिनुपर्छ र प्रत्येक पृतनालाई चाहिने स्रोत तथा सीपको पुनर्मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
उमेर र सीप भएका तर अवकाश रोज्ने सैनिकलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा राखिरहन अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको मध्यस्थता पनि गरिनुपर्छ। जस्तै- सन् १९८० को दशकको अमेरिकी सेना पुनःसंरचना योजनामा वायुसेनाका धेरै कर्मचारीलाई व्यावसायिक एअरलायन्समा जागीर लगाउने खाका बनाइएको थियो।
सेनाले गरिआएका कतिपय काम गर्न अन्य सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र सक्षम छन्। जस्तै- उद्यम सेनाको दक्षता होइन। बाटोघाटो बनाउन ऊ विज्ञ हुनु जरुरी छैन। बम र बारुद जस्ता कारखाना मुलुकभित्रै सूचीकृत कम्पनीले उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था सुदृढ गर्न सकिन्छ। यसले अर्थतन्त्रको विविधीकरण पनि हुन्छ। लगानीको समस्या यहाँ खासै छैन, तर सैन्य क्षेत्र संवेदनशील भएकाले अनुमति र नियमनमा केही काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसै गरी विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा सेनालाई खटाइनु स्रोतको अति व्यय हो। अङ्गरक्षण र प्रकोप उद्धार जस्ता काममा सशस्त्र र प्रहरीलाई चुस्त बनाइएका दृष्टान्त अन्यत्र छन्।
निष्कर्षमा, सेनाको आकार घटाउने (डाउनसाइजिङ) वा यसलाई उपयुक्त आकारमा ढाल्ने (राइटसाइजिङ) कामले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालमा मितव्ययी बनाउने भए पनि तत्कालका लागि यो केही खर्चिलो हुन्छ। पुनःसंरचनाको खाका, सुरक्षा चुनौतीको वस्तुगत पहिचान, निर्धारित समय अगावै अवकाश पाउने सैनिकका रोजगारी व्यवस्थापन आदि विना सैन्य पुनःसंरचना दिगो हुँदैन।
सेनाले आन्तरिक स्रोतबाटै यी सबै जोहो गर्न गाह्रो हुन सक्छ। पुनःसंरचनाको राजनीतिक मुद्दा उठाउन सजिलो भए पनि त्यसको प्रक्रिया जटिल हुन्छ। धेरै पद हटाउँदा चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्थाको वरीयता र बनोटलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ। पुनर्गठनको उद्देश्य प्राप्त गर्न मुलुकका वास्तविक सुरक्षा स्वार्थहरूमा सम्झैता हुनै हुँदैन।
नागरिक समाजमा धैर्य र दलहरूबीच दीर्घकालीन योजनामा ऐक्यबद्धता अर्को आवश्यकता हो। सेना पुनःसंरचना एक, तीन वा पाँच वर्षमै सकिने होइन। यो परिष्कारमुखी एउटा निरन्तर यात्रा हो। आफ्नो सेरोफेरोका सुरक्षा परिस्थिति अनुसार यस्तो परिष्कारको गति र लक्ष्य परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो। पुनःसंरचना नतीजाकेन्द्रित मात्र होइन, प्रक्रियाकेन्द्रित पनि हुनुपर्छ। विवेकसम्मत प्रक्रिया विनाको पुनःसंरचनाले सेना जस्तो संवेदनशील निकायलाई भुत्ते बनाइदिने जोखिम हुन्छ।
(घिमिरेले सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा विद्यावारिधि गरेका छन्। हिमालको २०७९ चैत अंकबाट।)
कभर स्टोरी:
*यस्तो हुनुपर्छ अबको सेना
* कस्तो सेना, कत्रो सेना?
* सेनालाई कमाउ धन्दाबाट बाहिर निकाल
* द्रुतमार्गमा अक्षम्य अलमल
* सेनाको व्यावसायिक इच्छा
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
