‘राष्ट्र सिकिस्त बिरामी छ’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले देश सिकिस्त बिरामी भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै डा. कोइरालाले सबै मिलेर देशका सङ्कट समाधान गर्नुपर्ने वेला आएको बताएका हुन्। “जोखिम मोलेर, मेहनत गर्दै आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा स्वपूँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग अहिले निराश भएको पाएँ,” डा. कोइरालाले भने, “गरिखाने युवा वर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यहीं उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायी हतास मनस्थितिमा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्था हो।”
बेरोजगारी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। “सबैको व्यापार घटेको छ। व्यापार घटेपछि उद्योगका उत्पादन घट्नु स्वभाविकै हो। सधैं व्यापारमा व्यस्त रहने देशका प्रमुख शहर बजारहरू उजाड छन्, बेरोजगारी बढ्दो छ,” डा. कोइरालाले भने।
उनले व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको जिकिर गरेका छन्। डा. कोइरालाले भनेका छन्, “लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने, बढाउने र जोगाउने काम आर्थिक विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। नेपालका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी आउने दिगो सुधारले मात्र यो सम्भव हुन्छ।”
संसद्मा डा. शेखर कोइराला गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ:
देशमा उत्पन्न भइरहेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौं। मुलुकमा अकल्पनीय राजनीतिक द्वन्द्वका नयाँ कम्पनहरू अनेकन् रङ्गरूपमा देखिंदै छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती छ, देशको अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्थाबारे गम्भीर बहस शुरू भएका छन्।
सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षबाट मुलुकले भोगिरहेको नैतिक सङ्कटबारे हामीबीच गम्भीरतापूर्वक छलफलको प्रारम्भ हुन बाँकी नै छ। देशमा यस्तो सङ्कट आउँदा बाह्य कारण खोजेर पन्छिनुभन्दा समग्र सङ्कटको कारक हामी स्वयम् नै भएको र समाधान दिनपर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामी नै रहेको नैतिक आत्मबोध लिएर म यहाँ उभिएको छु।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले यसका पात्रहरूबाट एउटा विशिष्ट मूल्यपद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ। राजनीतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस अनुरूप हाम्रा व्यवहारहरू भएनन् भने देशमा अराजकताले मात्र प्रश्रय पाउने होइन, हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि धरापमा पर्नेछन्।
संसद् गणितको मात्र खेल होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुन सक्नुपर्छ। आम नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने? मलाई लाग्छ, अब हामी ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुरूप संसद्, सरकार र प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अघि बढ्नको विकल्प छैन। हाम्रा आफ्नै विगतका कमीकमजोरीले संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रतिको वितृष्णा दिनप्रतिदिन चुलिंदो छ। यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको असफलताको पहिलो खुड्किलो हो।
संसद् समक्ष म मेरा विचारहरू राखिरहँदा मेरो आँखा अगाडि गत निर्वाचनमा लामबद्ध भएर भोट हालिरहेका सधैं मलको अभावबाट पीडित किसानहरूको अनुहार आउँछ। लाखौं युवा त्रिभुवन विमानस्थलबाट रोजगारीको लागि मलेशिया र मध्यपूर्वको तातो भूमिमा पलायन भएका दृश्यहरू नाच्दछन्। राम्रो शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा पश्चिम यूरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत संसारका कुना कुनामा जान ज्यान फालेर लागेका युवाको अनुहार अगाडि आउँछ। यिनलाई केन्द्रमा राखेर हामी हाम्रो सम्पूर्ण अर्थराजनीतिको नयाँ पहिया निर्माण गर्न कहिलेबाट शुरू गर्ने हो? आजको मूल प्रश्न नै यही हो।
केही महीनादेखि मैले देशका मूर्धन्य अर्थविद्, उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी र उत्पादनका क्षेत्रमा लागेका साना-ठूला अनेकन् समूहसँग अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएँ। छलफलका क्रममा उहाँहरूका समस्याबारे भरमग्दुर बुझ्ने प्रयास गरें। जोखिम मोलेर, मेहनत गर्दै आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा स्वपूँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग अहिले निराश भएको पाएँ। गरिखाने युवा वर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यहीं उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायी हतास मनस्थितिमा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्था हो। यो विषयलाई म गम्भीरतापूर्वक राख्ने अनुमति चाहन्छु।
सबैको व्यापार घटेको छ। व्यापार घटेपछि उद्योगका उत्पादन घट्नु स्वाभाविकै हो। सधैं व्यापारमा व्यस्त रहने देशका प्रमुख शहर बजारहरू उजाड छन्, बेरोजगारी बढ्दो छ। भर्खरै सरकारले प्रकाशित गरेको जनगणनाले पनि देखायो काम गर्ने उमेरका झण्डै एक तिहाइ नेपाली केही कुनै आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन्। योभन्दा भयावह स्थिति के हुन सक्ला?
विश्वव्यापी कोरोना महामारी, फरक शैलीमा उदाएको नयाँ शीतयुद्ध, हाम्रो अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने समयसापेक्ष सुधारको कमी जस्ता अनेकन् कारणले देशको अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन। यसमा थप समस्या साधारण खर्चको वृद्धि, विकास खर्चको ढिलाइ र फजुल खर्चको अत्यधिकताले हाम्रो अर्थतन्त्र थला परेको सुनियो र बुझियो। हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको विप्रेषण अर्थात् रेमिटेन्सबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा भएको छ।
यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएको मात्र छैन, हामीलाई श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो सङ्कटतर्फ जानबाट पनि रोकेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई चीरकालसम्म विप्रेषणको माध्यमबाट चलाउन र जोगाउन सम्भव छैन भन्ने शिक्षा लिएर वैकल्पिक आय र राजस्वका क्षेत्रहरूलाई खोज्नु श्रेयष्कर हुनेछ। संसार जुन ढङ्गले तनाव, गुटबन्दी र सामरिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्दै छ, त्यसले हाम्रो विप्रेषणको प्रवाहलाई ढिलो-चाँडो असर निश्चित गर्नेछ।
यो सरकारका सामु चुनौतीका चाङ छन, तर नागरिकलाई भरोसा र विश्वास लिएर अगाडि बढ्दा अवसरका अपार सम्भावना पनि छन्। संसद्भित्रका धेरै राजनीतिक दलहरूको समर्थन यो सरकारलाई छ। समर्थन लिन जति सजिलो छ त्यसलाई जोगाउन त्यत्ति नै गाह्रो पनि छ, जुन कुरा हामीले सरकार बनेको दुई महीनामा दुई पटक विश्वासको मत दिन पर्दा राम्रोसँग बुझेका छौं। कुनै पनि सरकार टिकाउन जति महत्त्व संसद्भित्रको गणितको हुन्छ, त्योभन्दा बढी महत्त्व आम नागरिकबीच सरकारको विश्वासले निर्धारण गर्दछ।
चालू आर्थिक वर्षको यही चैत ११ गतेसम्मको राजस्व सङ्कलन र हाम्रो खर्चमा २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाडल छ। पूँजीगत खर्चलाई मात्र होइन, चालू खर्चलाई पनि ऋण नलिईकन राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो हुँदै छ। त्यसैले सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि समय समयमा फजुल खर्च घटाउन विभिन्न कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अनुत्पादक फजुल खर्च कम गर्ने दिशातिर राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढौं।
नागरिकको विश्वास र संसद्को समर्थनबाट देशमा देखा परेको अर्थतन्त्रको सङ्कट सम्बोधन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले इच्छाशक्तिको मात्र प्रदर्शन गरेर पुग्दैन, सम्पूर्ण मन्त्रीलाई नैतिक रूपमा तल-माथि गर्न नदिने प्रण गर्नुपर्छ।
समाजवाद भ्रष्टाचारको जगबाट आउँदैन, समन्यायिक समाज बनाउन सम्यक् विचार, व्यवहार र दृष्टिकोण चाहिन्छ। साझा सङ्कल्प र प्रयत्नबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिन्छ, विश्वबाट लगानीका अवसरहरू नेपाल भित्र्याएर बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ।
विश्वव्यापी रूपमा ब्यांकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो देशले पनि यूरोप र अमेरिकामा देखिएको जस्तो ब्यांकिङ सङ्कटको सामना गर्नु नपरोस् भनी अपनाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिलाई वेलैमा विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाहबाट अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु।
कर्जालाई अंग्रेजी भाषामा ‘क्रेडिट’ भनिन्छ, जसको मौलिक ल्याटिन अर्थ हो ‘विश्वास’। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आम जनताको विश्वास घटेपछि सबल अर्थतन्त्र धराशायी बन्न समय लाग्दैन। त्यसैले अहिलेको असहजताको सम्बोधन परम्परागत टालटुले विधिबाट होइन, दीर्घकालीन रूपमै निकास निस्कने गरी सरकारले काम गरोस्। एकातिर कर्जाको मागमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर ब्यांकहरूको खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै छ। त्यति मात्र नभई ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्न विभिन्न प्रतिकार समितिहरू गठन हुनु र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु कदापि राम्रो सङ्केत हैन। त्यस्तो आपराधिक प्रवृत्तिको तुरुन्त उपचार गरिहाल्नुपर्छ।
साना-मझौला उद्योग व्यवसाय, ग्रामीण किसान तथा कृषि, उद्योग र व्यवसायीलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरिराखेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धेरै सहकारीहरू ठूला जोखिममा छन्। ब्यांक र सहकारीले गतिविधि कम गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कुचन आएको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्यांक मार्फत ब्यांकहरूको अनुगमन गर्ने र सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने विश्वसनीय आधार तुरुन्तै दिनुपर्ने देख्छु।
सहकारीमा जस्तै समस्या लघुवित्तमा समेत देखिन थालेको छ। संख्याभन्दा गुण र कारोबारको सीमा तोक्नु नै लघुवित्त बचाउने आजको आवश्यकता हो।
हरेक सेवा र वस्तु उत्पादनका लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी कसरी बन्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। यसका लागि सरकारी निकायहरूले उद्योग व्यवसायमाथि झन्झट थोपर्ने, दोहन गर्ने र हैरान पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श लगायतले लगानी र रोजगारी बढाउन ऐन, कानून र प्रक्रियामा सुधारका लागि दिएका सुझावको निरपेक्ष अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ। संविधान विपरीतका कानून अनि कानून विपरीतका नियमावलीहरू तत्काल सुधार्नुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने २०४८ सालमा हामीले ल्याएको सुधारको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन नसक्दा नै हामी अहिले समस्या नै समस्याको थुप्रोमा रुमल्लिएका छौं।
अर्थ मन्त्रालयले उद्योग-व्यवसाय ऐन मान्दैन र आर्थिक ऐनले सबै ऐनलाई काटिदिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ। उद्योगहरूको अनुगमन उद्योग मन्त्रालयका संरचनाबाट हुनुपर्छ, तर हामीले संसदीय समिति लगायत विभिन्न निकायहरूबाट अनावश्यक अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरेका छौं। न्यायालयको निर्णय ढिलो हुँदा उद्योग व्यवसायको लगानीलाई समस्या हुने भइरहेकाले उद्योगहरूका लागि छुट्टै कमर्सियल कोर्ट चाहिने आवश्यकता देखिन्छ।
त्यसैगरी परम्परागत उद्योगको परिपूरकका रूपमा नयाँ प्रकृतिका उद्योगको जन्म हुन थालेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेको सम्भावना र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सूचना प्रविधिमा आधारित ‘बोर्डरलेस गिग इकनमी’ बारे पनि हामीले नवीन प्रयत्न गर्नुपर्ने भएको छ। रेमिटेन्सबाट मात्र उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आइरहेको मुलुकमा यो नयाँ स्रोत बन्ने सम्भावना रहेको तथ्य युवासँग गरेको अन्तरक्रियामा पाएको छु।
मलाई लाग्छ, देशमा राजनीतिलाई स्थिर नराखी समुन्नतिको यात्रा तय गर्न सकिंदैन। जनतामा आशा र भरोसा नजगाई लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न पनि सकिंदैन। तसर्थ सम्भव भएसम्म अब हामी सर्वाङ्गीण आर्थिक सुधारका कामहरू अगाडि बढाऔं। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने, बढाउने र जोगाउने काम आर्थिक विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। नेपालका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी आउने दिगो सुधारले मात्र यो सम्भव हुन्छ।
अन्त्यमा, यो संसद्लाई जनताको संसद् बनाउने तपाईंको सक्रियतामा हामी सहयोगी हुनेछौं। सही अर्थमा जनताका प्रतिनिधिको बहस र छलफल, उत्तरदायित्व र समाधान निकाल्ने नतीजामुखी थलोका रूपमा यो अगाडि बढोस्। यसले संसद्को गरिमा पनि बढ्नेछ र व्यवस्थाको साख पनि। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बनाएको संविधानलाई जनहितमा प्रयोग गर्न अब हामी नचुकौं।
