रोल्पामा कुपोषणको कहर
१० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्धको केन्द्रबिन्दु थियो- रोल्पा जिल्ला। युद्ध सकियो। माओवादीले धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो। तर, रोल्पाली भने कुपोषणसँग अहिले पनि युद्धरत छन्।
यो वर्ष मात्र रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका–३ बाहिरीगाम, वडा नं ४ स्युरी र वडा नं ५ जैमाकसलामा कम तौल सहित जन्मिएका तीन जना शिशुको मृत्यु भयो।
तीनमध्ये १.२ किलोका दुई शिशुको २८ दिनभित्र र १.६ किलोका अर्का एक शिशुको जन्मेको एक महीनापछि मृत्यु भएको थियो। सामान्यतया जन्मँदा २.५ किलोमाथिको तौल हुनुपर्ने मान्यता छ।
सुनछहरी–४ स्युरीकै रसु विकले २०७५ मंसीर ७ गते जुम्ल्याहालाई जन्म दिइन्। २०७६ चैतदेखि उनका छोराछोरीले खाना नखाने, आमाको दूध मात्रै खोज्ने गर्न थाले। स्वास्थ्य चौकीमा जचाउँदा दुवैमा कुपोषण देखियो।
छोराको स्वास्थ्य सुधार हुँदै गए पनि २०७७ भदौ १७ मा पुनः जाँच गर्दा छोरीलाई भने कडा कुपोषण भएको पत्ता लाग्यो। उनको पोषण सुधार केन्द्र पोवाङमा उपचार गरियो। अहिले पनि उनी कुपोषणको जोखिममा छिन्।
स्युरीकै खगी पुनकी छोरीलाई जन्मेको ६ महीनामै कुपोषण देखियो। नजिकै पोषण सुधार केन्द्र थिएन। स्युरी स्वास्थ्य केन्द्रमा उनको उपचार गरियो। उनी अहिले पाँच वर्ष पूरा भइन्। अझै पनि कुपोषण छ।
स्युरीकै रुकमाली पुनले २०७७ पुस २२ गते जुम्ल्याहा छोरी जन्माइन्। कान्छीको स्वास्थ्य राम्रो थियो। जेठीलाई भने २०७८ असारमा कुपोषण भएको थाहा भयो।
शुरूमा पोवाङको पोषण सुधार केन्द्रमा उनको उपचार भयो। त्यसपछि दुई महीनासम्म उनलाई घरमै राखेर उपचार गरियो। त्यस वेला सुधार भए पनि उनको कुपोषण फेरि बल्झिएको छ।
“नियमित उपचार र हेरचाह गर्यो भने उनको तौल बढ्छ, तर घर लगेपछि तौल घट्न थाल्छ,” स्युरी स्वास्थ्य चौकीकी अहेब शान्ति बुढामगरले भनिन्।
घर फर्केपछि अधिकांश बालबालिकामा कुपोषण बल्झिने गरेको उनी बताउँछिन्। यस्तै‚ भौगोलिक विकटता, पोषण सुधार केन्द्रसम्म आउन लाग्ने समय, गोठ सार्ने तथा गोठमा बस्नुपर्ने चलन र दैनिक काममा व्यस्त भइरहने बाध्यताका कारण परिवारले कुपोषित बालबालिलाई पोषण सुधार केन्द्रसम्म नल्याउने उनको भनाइ छ।
बुढामगरका अनुसार‚ आमाहरू पहिले जन्मेका बच्चा पनि यस्तै थिए भनेर गम्भीर नहुनाले पनि कुपोषण बढ्दै गएको छ।
आर्थिक अभाव, उपचारमा प्रभाव
स्युरीकै गणेश चुनाराकी छोरीलाई २०७७ मंसीर १६ गते कडा कुपोषण भएको पत्ता लागेपछि केही समय पोषण सुधार केन्द्र पोवाङमा उपचार गरेर २०७८ साउन २ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पोषण पुन:स्थापना केन्द्रमा रेफर गरियो।
दुई महीना उपचार गर्नुपर्ने भए पनि आर्थिक अवस्थाका कारण परिवारले एक महीना पनि उपचार नगराई घर फर्कायो। उनी अहिले कुपोषित नै छिन्।
सुनछहरी–५ थनवाङकी अस्मी विष्टले २०७८ असोज १७ गते छोरा जन्माइन्। जन्मँदा १.६ किलो मात्र भएपछि भोलिपल्टै उनलाई उपचारका लागि पोषण पुन:स्थापना केन्द्र बुटवल रेफर गरियो। एक महीनासम्म उपचार गरेपछि खर्च थेग्न नसक्ने भन्दै २०७८ पुस १५ गते उनलाई घर फर्काइयो।
अस्मीले अहिले दोस्रो सन्तान पनि जन्माइसकेकी छन्। “आमाको दुध चुस्ने भएकाले दोस्रो सन्तानको अवस्था अहिले ठीकै छ। दूध खान छोडेपछि के हुन्छ भन्न सकिंदैन,” पोवाङ स्वास्थ्य चौकीकी अनमी मुना बुढामगरले भनिन्।
२०७६ सालमा रोल्पा नगरपालिका–४ लिवाङका श्यामलाल विकका दुवै छोरा कुपोषित भएको पत्ता लाग्यो। कुपोषण सुधार नभएपछि दुवैलाई २०७७ सालमा बुटवलको पोषण पुन:स्थापना केन्द्रमा भर्ना गरियो। त्यहाँ एक वर्षसम्म राखे पनि कान्छा छोरा कुपोषणकै कारण ६ वर्षको हुँदा समेत अहिले पनि राम्ररी हिंड्डुल गर्न सक्दैनन्। आमाले दोस्रो विवाह गरेपछि उनीहरूमा कुपोषण देखिएको थियो।
उनीहरूको हेरचाह बुबा श्यामलालले गर्दै आएका थिए। उनी पनि काममा जाने भएकाले राम्रो पालनपोषण नभएको भन्दै नगरपालिकाको समन्वयमा गत असारमा दुवैलाई नितेन मेमोरियल स्कूल काठमाडौंमा भर्ना गरियो।
रोल्पा नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता आचार्य उनीहरूको पालनपोषण, रेखदेख सहित पढाउने गरी विद्यालयसँग समन्वय गरेर त्यहाँ पुर्याइएको बताउँछिन्।
जाँच बढाए तेब्बर देखिन सक्छ कुपोषितको संख्या
रोल्पा नगरपालिकामा अहिले ६ जना कुपोषित बालबालिकाको पहिचान भएको छ। बालबालिकाको उमेर अनुसारको शरीरको तौल, उचाइ, टाउको, छाती, पाखुरा र दाँतको वृद्धिले कुपोषण पत्ता लगाउने स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका पोषण सम्पर्क व्यक्ति कृष्णप्रसाद पोखरेल बताउँछन्।
वृद्धि अनुगमनको काम शिशु जन्मेदेखि २३ महीनाको हुँदासम्म २४ पटकसम्म तौल लिएर गरिन्छ। यसको अभिलेख अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य संस्थाले राख्नुपर्नेछ। यस्तो वृद्धि अनुगमन हरेक महीना गर्नुपर्ने हो। तर, जिल्लामा पूर्ण रूपमा वृद्धि अनुगमन गर्नेको संख्या निकै कम छ।
स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाको अभिलेख अनुसार २४ पटक गर्नुपर्ने वृद्धि अनुगमन अघिल्लो वर्ष औसत ५.९ पटकसम्म मात्र भयो। रोल्पा नगरपालिकामा पनि वृद्धि अनुगमनको काम औसत ६ पटकसम्म भएको थियो। सुनछहरी गाउँपालिकामा औसत ६.७ पटक मात्रै भएको तथ्याङ्क छ।
सुनछहरी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जगत बुढामगर वृद्धि अनुगमन गर्न बालबालिकाहरू नै नआउने भएपछि कुपोषण पत्ता लगाउनु चुनौती भएको बताउँछन्। स्युरी स्वास्थ्य चौकीले अघिल्लो वर्ष कुपोषण जाँच कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण कुपोषित बालबालिका पत्ता लागेका हुन्। “गाउँपालिकाभर नै यसैगरी जाँचको काम भए कुपोषितको संख्या तेब्बर बढ्न सक्छ,” उनले भने।
सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ सुनछहरी-२ झेल्गुनकी अनमी राजकुमारी विष्ट बच्चा जन्मेको १५ महीनासम्म खोप लगाउन बाध्यताले स्वास्थ्य संस्था आउनेहरू खोप सकिएपछि भने स्वास्थ्य संस्था आउनै छोड्ने बताउँछिन्।
रोल्पामा पोषण सुधार केन्द्रमा उपचारका लागि भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या ७३ छ। सुनछहरी गाउँपालिकामा २८ जना बालबालिका कुपोषित छन्। स्युरीमा मात्रै नौ जना कुपोषित बालबालिका रहेको अहेब शान्ति बुढामगरले जानकारी दिइन्। उनीहरू सबै पाँच वर्षमुनिका हुन्।
गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार‚ सुनछहरीमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका दुई हजार २७ जना छन्।
बालविवाह गर्नेको संख्या उच्च
सुनछहरी–५ थनवाङकी प्रमिशा विष्ट १७ वर्षकै उमेरमा गर्भवती भइन्। सातौं महीनामा १४ सय ग्राम तौल भएको शिशु जन्माइन्। तर, २८औं दिनमा शिशुको मृत्यु भयो।
सुनछहरी–२ भित्रीगामकी खम्बिरा विकले पनि १७ वर्षमै विवाह गरिन्। जन्मँदा १४ सय ग्राम तौल भएकी उनको दोस्रो सन्तान अहिले धेरैजसो बिरामी पर्छिन्। आमाको दूध बाहेक केही खाँदिनन्।
रुन्टीगढी गाउँपालिका-१ रिठावोटको नेपाल राष्ट्रिय माविमा चालू शैक्षिक सत्रमा अध्ययनरत १० विद्यार्थीले बाल्यावस्थामै विवाह गरे। जसमा कक्षा ७ मा पढ्दै गरेका ६ छात्रा र एक छात्र, कक्षा ९ पढ्दै गरेका दुई छात्रा र कक्षा १० पढ्दै गरेकी एक छात्रा छन्। अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा यो विद्यालयका १३ विद्यार्थीले बालविवाह गरेका थिए। तीमध्ये ११ छात्रा र दुई छात्र थिए।
“बालविवाह गर्ने अधिकांशको औसत उमेर १३ वर्ष देखिन्छ,” विद्यालयका प्रधानाध्यापक झक्कु वलीले भने, “माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ।”
स्युरीमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माविकी निमित्त प्रधानाध्यापक पूर्णिमाकुमारी थापा कक्षा ९ र १० पढ्दापढ्दै छोड्ने छात्र र छात्राको दर ३० प्रतिशतसम्म रहेको बताउँछिन्। उमेर नपुग्दै विवाह गरेकाले कारबाहीमा पर्ने डर र रोजगारी समेत पाइने भएकाले गाउँ छाडेर मुस्ताङ, मनाङ र पोखरा जाने अनि उतै बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ।
२० वर्ष पुगेपछि भने उनीहरू विवाहदर्ता गर्न आउने गरेको सुनछहरी–४ का वडाध्यक्ष हर्कराम बुढामगरले बताए। मगर भन्छन्, “बालविवाहले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। रोकथामका लागि गरिएका प्रयासहरू सार्थक हुन सकेका छैनन्।”
चालू आर्थिक वर्षको फागुन १५ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार‚ स्युरी स्वास्थ्य चौकीमा २० वर्षमुनिका पाँच जनाले बच्चा जन्माए। “६ जना गर्भवती छन्। अधिकांशले १४/१५ वर्षमा विवाह गरेका हुन्,” स्युरी स्वास्थ्य चौकीकी अहेब बुढामगरले भनिन्।
स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाको तथ्याङ्क अनुसार‚ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाभर २० वर्ष नपुग्दै ९४९ जनाले गर्भधारण गरेका थिए। यो भनेको कुल गर्भवती संख्या तीन हजार ७८५ को २५ प्रतिशत हो।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जिल्लामा ४६० जना गर्भवती भए। कुपोषणको कहरमा परेको सुनछहरी गाउँपालिकामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० वर्षमुनिका गर्भवतीको संख्या ३६ थियो।
रोल्पा नगरपालिकाले तयार गरेको पाँच वर्षे बालविवाह न्यूनीकरण रणनीतिमा उल्लेख भए अनुसार नगरभित्र हुने ३८ प्रतिशत बढी विवाह बालविवाह छ। नगरपालिकाले २०७५ सालमा तयार गरेको रणनीतिक योजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बालविवाहमुक्त नगर घोषणा गर्ने भने पनि त्यस अनुसार प्रगति हुन नसकेको नगर स्वास्थ्य शाखा संयोजक टंक गिरी बताउँछन्।
गरीबी र खाद्य असुरक्षा मुख्य समस्या
२०७८ को जनगणना अनुसार रोल्पाको कुल जनसंख्या दुई लाख ३६ हजार २२६ हो। यो जनसंख्यालाई २३ हजार २६६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ। तर, ७०४ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाको २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थात् १६ हजार २६२ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ।
कुपोषणको अत्यधिक मारमा परेको सुनछहरी गाउँपालिकाको जनसंख्या १७ हजार २८१ छ। गाउँपालिकाले २०७४ सालमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार ६४.४० प्रतिशत घरधुरी अति गरीब छन्। १९.९ प्रतिशत गरीबको सूचीमा छन्। वडा नम्बर ४ को स्युरीमा अति गरीब ६० र गरीब १२ प्रतिशत छन्।
गाउँपालिकामा आफ्नो खेतबारीको उत्पादन अथवा खाद्यान्न उपलब्धताका हिसाबले तीन महीनाभन्दा कम समयसम्म खान पुग्ने परिवार २१.५ प्रतिशत, ६ महीनासम्म खान पुग्ने परिवार ५३.५ प्रतिशत, नौ महीनासम्म खान पुग्ने परिवार ५.५ प्रतिशत र १२ महीनासम्म खान पुग्ने परिवार १.७ प्रतिशत छन्।
यस पालिकामा पाँच हजार ५५० हेक्टरमा मकै, दुई हजार २५० हेक्टरमा जौ र एक हजार ८७५ हेक्टरमा कोदो खेती गरिंदै आएको गाउँपालिकाको कृषि शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मकै, जौ, कोदो यहाँका मुख्य उत्पादन भए पनि ती खाद्यान्न जाँड/रक्सी बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
“यहाँ पोषणयुक्त खाना जाँड/रक्सीमा प्रयोग गरेर बजारको चामल किनेर खाने चलन छ,” गाउँपालिकाको कृषि शाखा अधिकृत शिवकुमार झा भन्छन्, “भटमास, सिमी जस्ता पोषिला खानेकुरा बिक्री गरेर सोयाबिन किनेर खाने चल छ।”
उनका अनुसार, स्थानीयमा हरियो सागपात खानुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी छ। धेरै तरकारी खाने महिलाले आफ्नो ‘लोग्ने टोक्छन्’ (धेरै तरकारी खाने श्रीमतीका श्रीमान्हरू छिटै मर्ने) भन्ने अन्धविश्वासका कारण पनि महिलाहरू गर्भवती तथा सुत्केरी भएका वेला यस्ता पोषिलो खानेकुरा खान डराउने मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि तिलक घर्ती मगर बताउँछन्।
दरबन्दीभन्दा निकै कम स्वास्थ्यकर्मी
सुनछहरीमा ६ स्वास्थ्य चौकी, एक आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र सात सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ गरी १४ स्वास्थ्य संस्था छन्। तर, यिनमा दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी छैनन्।
६ जना हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दीमा एक र ६ जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी पनि एकै जनाले सेवा दिइरहेका छन्। ६ जना अहेबको दरबन्दीमा पाँच जना मात्र कार्यरत छन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालसिंह खड्का सुगममा सरुवा मिलाउने क्रम बढ्दै गएकाले स्वास्थ्यकर्मी पाउन गाह्रो भएको बताउँछन्।
पोषणको बजेट अन्तै खर्च
पोषणका लागि सुनछहरी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारले २६ लाख र स्थानीय तहले सात लाख गरी ३३ लाख खर्च गरेका थिए। २०७८/७९ मा संघले २७ लाख र स्थानीय तहले सात लाख गरी ३४ लाख खर्चिए। चालू आर्थिक वर्षमा भने संघबाट १६ लाख र स्थानीय तहबाट १० लाख गरी २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट सशर्त हो। तोकेर आएको यो बजेट स्थानीय आवश्यकताको आधारमा खर्च गर्न पाइँदैन। यता गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा व्यवस्थापकीय काममा खर्च हुन्छ।
जस्तो, चालू आर्थिक वर्षको १० लाखमध्ये बैठक खर्चमा एक लाख १० हजार, पोषण स्वयंसेवकको तलबमा चार लाख, कुखुरा चल्ला वितरणमा दुई लाख ५० हजार, तरकारी खेती सम्बन्धी तालीममा ४० हजार र कार्यक्रम भ्रमण तथा अनुगमनमा दुई लाख विनियोजन भएको छ।
यसरी हेर्दा पोषणका लागि प्रत्यक्ष रूपमा समुदायमा जाने बजेट जम्मा दुई लाख ५० हजार मात्र हो। तालीम, गोष्ठी, अनुगमन, बैठक जस्ता काममा खर्च हुँदा लक्षित वर्गसम्म निकै कम बजेट गएको सुनछहरी गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष हर्कराम बुढाले बताउँछन्।
यस्तै‚ ६ बालबालिका कुपोषित भेटिएको परिवर्तन गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षका लागि ४४ करोड ७० लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन भएको छ। तर, पोषणका लागि भने ३९ हजार मात्रै छुट्याइएको छ।
उक्त बजेट पनि पोषण स्वयंसेवकको अपुग तलबमा खर्च हुन्छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत पोषण स्वयंसेवकको तलब/भत्तामध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकारले र ५० प्रतिशत स्थानीय तहले बेहोर्ने गर्छन्।
गाउँपालिकाले बजेट प्राथमिकीकरण गर्दा आवश्यकताका आधारमा गर्ने हुँदा पोषणमा कम परेको हुन सक्ने परिवर्तन गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक घर्ती मगर बताउँछन्। नेपाल सरकारको एक नम्बर प्राथमिकताको कार्यक्रम भए पनि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा यस शीर्षकमा छुटेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
पालिकाले द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिका लागि ५० लाख, परिवर्तन पार्क स्तरोन्नतिमा पाँच लाख, शहीद स्मारक निर्माणमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै‚ चलचित्र छायाङ्कनबारे अध्ययन गर्न तीन लाख बजेट छुट्याएको छ।
परिवर्तन गाउँपालिकामा वृद्धि अनुगमन सरदर ५.३ पटकसम्म हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
माओवादी विद्रोहमा सबैभन्दा धेरैको ज्यान गएको स्थानीय तह
माओवादी विद्रोहमा सबैभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको स्थानीय तह हो- सुनछहरी गाउँपालिका। यहाँ मात्रै २०५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। गाउँपालिकाका पाँच जना अझै बेपत्ता छन्।
जिल्लामा राज्यपक्षबाट ७६२ जना मारिएका थिए भने विद्रोहीबाट १६५ जना मारिएका थिए। दोहोरो भिडन्तमा आठ र पक्ष नखुलेका ११ सहित ९४६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। राज्यपक्षबाट २७ र विद्रोहीबाट ६ गरी ३३ जना अझै बेपत्ता छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)