‘लोकतन्त्रका नाममा कर्मचारितन्त्रको शासन चलिरहेको छ’
‘राणाशासन हटेपछि पनि राणाहरूकै हालीमुहाली चलिरह्यो। सेना र राज्यका अन्य अङ्गमा उनीहरू नै हावी रहे। शाह राजाहरूले पनि राणाकै छोरीचेली विवाह गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिए। २०४६ पछि राजनीतिक दलका नेता नयाँ वर्गका रूपमा उदाए।’
‘नेपालमा व्यापारिक पूँजीवादको विकासमा नेवार व्यापारीको भूमिका’ विषयमा सन् १९८८ मा विस्कन्सिन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिप्राप्त अमेरिकी मानवशास्त्री स्टेफन माइकसेल २०४६ सालयताको नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अभ्यासका अध्येता हुन्।
सन् १९९९ मा नेपाली समाजका विभिन्न पाटा समेटिएको शोधमूलक आलेख संग्रह क्लास, स्टेट एन्ड स्ट्रगल इन नेपाल प्रकाशनमा ल्याएका उनको मेरी डेशेन र प्रत्यूष वन्तको संयुक्त सम्पादनमा प्रकाशित नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तनमा संगृहीत ‘प्रजातन्त्र’ शीर्षक निबन्ध पनि नेपालीभाषी पाठकमाझ चर्चित छ। माइकसेलसँग लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्दै आउनुभएका यहाँले २०६३ सालपछिको अभ्यास कस्तो पाउनुभएको छ?
बृहत्तर सन्दर्भमा धेरै विषय हेरिरहेका हिसाबले पहिले त म सोध्छु, लोकतान्त्रिक संक्रमण भनेको के हो? ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा आधुनिक राज्यहरू कर्मचारितन्त्रतिर ढल्किएको पाइन्छ। हरेक क्रान्ति वा आक्रमणपछि पनि कर्मचारितन्त्र निरन्तर छ। चीनलाई नै हेरौं, लामो अवधिमा एकपछि अर्को आक्रमणबाट गुज्रिँदा पनि त्यहाँ कर्मचारितन्त्र कायमै रह्यो। कर्मचारितन्त्रको शासन नै लोकतन्त्र हो त?
मतलब, २०६३ को जनआन्दोलनले पनि नेपाली कर्मचारितन्त्रको परम्परागत भूमिकामा परिवर्तन ल्याउन सकेन?
यहाँ २००७ सालको परिवर्तनसँगै हावी भएको कर्मचारितन्त्रलाई पछिल्ला हरेक परिवर्तनले झनै फराकिलो बनाएका छन्। यस्तो प्रवृत्ति जरैसम्म पुगेको छ। अहिले त स्थानीय तहसम्म कर्मचारितन्त्रमा आधारित सरकार छन्। आधुनिक राज्य निकै जटिल हुने भएकाले सञ्चालन गर्न दक्ष मानिस चाहिन्छ। त्यो कर्मचारितन्त्र नै हो।
हाम्रा सन्दर्भमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व ०६३ को परिवर्तनकै देन हुन्। यिनले लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाएका छैनन् र?
क्रान्तिसँगै धेरै समस्या सिर्जना हुन्छन्। नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भनेको छ। कुनै वेला सार्वभौम भन्नासाथ राजा बुझिन्थ्यो। सार्वभौमिकताको अहिलेको अर्थ चाहेको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हो। प्रतिनिधित्वमा आधारित लोकतन्त्रले त्यो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ त?
२०४६ सालको आन्दोलनलाई त आफ्नै आँखाले देखें। आन्दोलन लगत्तै राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणतिर लागे जसले पुनः राजतन्त्रलाई नै खेल्ने ठाउँ दियो।
त्यसो भए तपाईंलाई लोकतन्त्रको समग्र प्रतिनिधित्वमूलक चरित्रप्रति नै संशय छ?
हो। परिवर्तनका वेला आन्दोलन वा क्रान्तिमा सहभागी सबै तह र क्षेत्रका जनतालाई पछि प्रतिनिधित्वका नाममा शासन अभ्यासबाट टाढा पारिएको छ। फ्रान्सेलीदेखि अमेरिकी क्रान्तिसम्मको दृष्टान्त यस्तै छ। संगठनै बनाएर होमिएका भूमिहीन किसान र मजदूरसम्म क्रान्ति सकिएपछि किनारामै पारिए।
नेपालमा पनि २००७ सालको क्रान्तिपछि शहरहरूमा स्थानीय सरकार बने। तर, राजनीतिक दलहरूले राजा र राणासँग सम्झौता गरेसँगै ती भङ्ग गरिए। क्रान्तिमा आबद्ध लडाकू सरकारी सेना र प्रहरीमा गाभिए। २०४६ सालको आन्दोलनलाई त आफ्नै आँखाले देखें। आन्दोलन लगत्तै राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणतिर लागे जसले पुनः राजतन्त्रलाई नै खेल्ने ठाउँ दियो। जनताको प्रतिनिधि भएका नाममा दलहरू सत्तामै अल्झिरहे।
तपाईं लोकतन्त्रको कस्तो मोडल सुझाउनुहुन्छ त?
त्यसका लागि इतिहासदेखि नै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको अवधारणा ग्रीक सभ्यताबाट आएको हो। त्यहाँका नगर-राज्यहरूमा नागरिकहरू जम्मा भएर छलफल गर्थे। सिङ्गो समाजको सहभागितामा निर्णय हुन्थ्यो। त्यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास थियो। बिस्तारै अभिजात वर्गको उदय हुँदै गयो। धेरै जनताले भूमि गुमाए। अनि प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्युदय भयो जसका नाममा शक्तिशाली मानिसहरू उदाए। जुन जुन समुदायका प्रतिनिधि खडा भए ती आफ्नै समुदायमा पनि अरूभन्दा शक्तिशाली भए।
सन् १९६५ देखि १९८० का बीचमा ब्राजिलमा यसको वैकल्पिक अभ्यास भएको पाइन्छ। त्यहाँ अधिनायकवादी व्यवस्था थियो, तर स्थानीय समुदायहरूले आफ्नो निर्णय आफैं गरिरहेका थिए। उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई काउन्सिलमा त पठाउँथे, तर तिनले समुदायको निर्णयमा आधारित भएर काम गर्थे। समुदायको निर्णय नमान्ने काउन्सिलरलाई फिर्ता बोलाइन्थ्यो। सन् १९८० को दशकमा निरङ्कुशतन्त्र फालियो र पुनः प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास शुरू भयो। यसले लोकतन्त्रलाई समुदायबाट अलग्यायो।
नेपालमा पनि राणाशासन हटेपछि राणाहरूकै हालीमुहाली चलिरह्यो। सेना र राज्यका अन्य अङ्गमा उनीहरू नै हावी रहे। शाह राजाहरूले पनि राणाकै छोरीचेली विवाह गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिए। २०४६ पछि राजनीतिक दलका नेता नयाँ वर्गका रूपमा उदाए।
नेपालले आफ्नो कृषि ध्वस्त बनाएको छ। जेफरसनले भनेका थिए, ससाना किसान छैनन् भने लोकतन्त्र पनि रहँदैन। नेपालले कृषि उत्पादन पनि भारत लगायत अन्य देशबाट आयात गरिरहेको छ।
राज्यको भूमिका न्यूनतम हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
मैले कर्मचारितन्त्रको न्यूनतम भूमिका हुनुपर्छ भनेको हुँ। कर्मचारितन्त्रको निर्णय बलियो भएको ठाउँमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। उदारवादी व्यवस्था बलियो हुँदै जाँदा राज्यको भूमिका घट्दै जान्छ भनिएको थियो। तर, अहिले संसारभरि कर्पोरेटहरूले शासन गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्यांक जस्ता संस्थाहरू राष्ट्र-राज्यभन्दा बलिया भएका छन्।
लामो समयदेखि बलियो कर्मचारितन्त्रको शासन अभ्यास गरी आएको चीन र औपनिवेशिक विरासतलाई निरन्तरता दिइरहेको भारतको बीचमा रहेको नेपालले बिल्कुलै फरक अभ्यास गर्न सक्छ त?
सक्छ, तर एउटा समस्या छ। सन् १९९० पछि नेपालले आफ्नो कृषि ध्वस्त बनाएको छ। जेफरसनले भनेका थिए, ससाना किसान छैनन् भने लोकतन्त्र पनि रहँदैन। नेपालले कृषि उत्पादन पनि भारत लगायत अन्य देशबाट आयात गरिरहेको छ।
कृषि उत्पादनको अभाव नै लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो त?
हो, कृषि उत्पादनको अभावले स्वायत्तता दिँदैन। एकातिर तपाईं भारत लगायत देशबाट दैनिक खाद्यान्न आयात गर्नुहुन्छ। अर्कातिर जापान लगायतका देशमा कफी निर्यात गरेर दैनिक खाद्यान्न किन्नुहुन्छ। त्यस्तो परनिर्भर देशले बेग्लै बाटो हिंड्ने कल्पना कसरी गर्न सक्छ?
किसानहरूले कृषि-कर्म किन छाडेका होलान्?
खास गरी भारतमा बेलायती शासन बलियो बनेसँगै बढेको औद्योगिक उत्पादनको बजार नेपाल पनि बन्यो। स्थानीय व्यापारीले भारतीय व्यापारीसँग किनेर ती सामान गाउँ गाउँ पुर्याउन थालेपछि परनिर्भरता बढ्यो। ऊन कात्ने, लुगा बुन्ने जस्ता परम्परागत संस्कृति विस्थापन हुँदै गए। गाउँहरूको सम्बन्धमै परिवर्तन आयो। स्थानीय धनाढ्यका घरमा तमसुक राख्ने ठूला ठूला बाकस भित्रिए। ऋण तिर्न नसक्दा किसानले जमीन पनि गुमाउन थाले।
सन् १९९० पछि नेपालले यस्ता ग्रामीण समस्या समाधान गर्नु साटो विदेशमा श्रमिक पठाउन थाल्दा अर्थतन्त्रसँगै लोकतन्त्र झनै कमजोर बन्यो। यस्तो अवस्थामा ठूलो उत्पादनमा जोड दिंदा परनिर्भरता अझ बढ्छ। त्यसैले नेपालले ससाना उत्पादन र सानो अर्थतन्त्रमा आधारित संरचना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
शक्ति प्रयोग गरेर स्थापित सत्ता उन्मूलन गर्दा शक्तिको समस्या आउँछ। समाजशास्त्री म्याक्स वेबर भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू कर्मचारितन्त्र कब्जा गर्न संघर्ष गर्छन्।’
तपाईंले गाउँ नै गाउँले भरिएको राज्यको परिकल्पना गर्नुभएको हो?
ग्रामीण क्षेत्रमा पुनः आवादी बढ्न जरुरी छ। त्यसका लागि विश्व अर्थतन्त्रको जालोबाट मुक्त हुनुपर्छ। खास गरी कृषिमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ। रासायनिक मलको प्रयोगले हाम्रो कृषि प्रणाली परनिर्भर बनेको छ। पहिलो विश्वयुद्ध ताका अमेरिकामा उत्पादन थालिएको रासायनिक मल विभिन्न अनुदान र प्राविधिक सल्लाहमा नेपाल जस्ता तेस्रो मुलुकका खेतसम्म पुगेको हो।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि नजिकबाट नियालेका हिसाबले खास गरी संसदीय अभ्यासको परिप्रेक्ष्यमा समकालीन कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कस्तो देख्नुहुन्छ?
ग्य्राजुएट स्कूलमा मार्क्स पढेकाले कम्युनिष्टप्रति धेरथोर सद्भाव थियो, तर म सशस्त्र संघर्षको पक्षपाती होइन। शक्ति प्रयोग गरेर स्थापित सत्ता उन्मूलन गर्दा शक्तिको समस्या आउँछ। समाजशास्त्री म्याक्स वेबर भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू कर्मचारितन्त्र कब्जा गर्न संघर्ष गर्छन्।’
नेपालमा पनि माओवादीहरू स्थापित कर्मचारितन्त्र कब्जा गर्न नै संघर्षरत थिए। यो देशलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउनेतर्फ केन्द्रित थिएनन्। त्यसैले म कहिल्यै मानिस मार्ने संघर्षको समर्थक भइनँ। माओवादी आन्दोलनकै वेला पनि भनेको थिएँ- ग्रामीण क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि काम गर्नुपर्छ।
तपाईंले कम्युनिष्ट पार्टीहरू संसद्मा जान नहुने धारणा राख्दै आउनुभएको छ। के कुनै कम्युनिष्ट पार्टीले संसदीय अभ्यासलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न सक्छ?
कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू संसद्मा नभई समुदायमै रहनुपर्छ र समुदायले नै प्रतिनिधि छनोट गरेर संसद्मा पठाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। तब समुदायले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अझ बढी भाग लिन पाउँथ्यो। अरू दल पनि लोकतन्त्रमा अझ प्रतिबद्ध हुन बाध्य हुन्थे। संसद्मा मतदाताहरूको पकड बढ्थ्यो। त्यो नहुँदा नै नेताहरू एक पटक निर्वाचित भएपछि पाँच वर्षसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र मतदाताप्रति गैरजिम्मेवार रहिरहने अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो।
(हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट।)
