कस्तो छ प्रदेशमा सरकार फेरबदलको खेल?
राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा पनि समीकरण फेरबदल हुँदा बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेक पाँचै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्ने खेल शुरू भएको छ।
गत पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहित ६ दलको गठबन्धन हुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने सातै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। तर, राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर नेपाली कांग्रेस सहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा पनि समीकरण फेरबदल भएको छ।
सुदूरपश्चिममा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारले गत माघ २६ मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। शाहको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाइसकेको छ। उनलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी), माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन्।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि चैत १० मा विश्वासको मत पाइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली दलले समर्थन गरेको छ।
उनी एमाले र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नयाँ गठबन्धन बनेपछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने एमाले मन्त्रीले चैत १० मा राजीनामा दिएका छन्।
अब बाँकी पाँच प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कसरत जारी छ। कोशी प्रदेशमा माओवादीको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादी पनि सरकारमा सहभागी छ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका ४० सांसद छन्। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग सभामुख सहित ४७ सांसद छन्। त्यसैले, माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न सकेको छैन।
मधेशमा एमाले र माओवादीको समर्थनमा जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेले सरकारबाट बाहिरिन खोजेको थियो, तर मुख्यमन्त्री यादवले रोकेका छन्। यो प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार बनाउन खोजेको छ।
मधेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपाका १९ सांसद छन्। जबकि, एमालेका २४ र कांग्रेसका २२ सांसद छन्। त्यस्तै, जनमतका १३, लोसपाका नौ, माओवादीका नौ र एकीकृत समाजवादीका सात सांसद छन्।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। अन्य दललाई सरकारको नेतृत्व दिनुभन्दा एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार टिकाउने खेलमा जसपा लागेको छ। जबकि, कांग्रेस, जनमत, लोसपा, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बहुमत पुग्छ।
गण्डकीमा माओवादीको समर्थनमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। चैत १० मा माओवादी मन्त्रीले सरकारबाट बाहिरिंदै समर्थन फिर्ता लिएका छन्। योसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बहुमत छ। कांग्रेसका २७, माओवादीका सात र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन्।
लुम्बिनीमा माओवादीको समर्थनमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादी लगायत साना दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका २९ सांसद छन्। गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसका २७, माओवादीका नौ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनमत पार्टीका तीन, जसपाका तीन, लोसपाका तीन र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन्।
कर्णालीमा एमालेको समर्थनमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नयाँ समीकरण बनेपछि कांग्रेसले नेतृत्व लिन खोजेको छ भने एमाले सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ।
कर्णालीमा कांग्रेसका १४, एमालेका १३, माओवादीका १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक-एक जना छन्। सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।