किन रोकियो एमाले मन्त्रीहरूको राजीनामा?

मधेश प्रदेशमा सरकार छोड्ने तयारीमा रहेको नेकपा (एमाले)का मन्त्रीहरूको राजीनामा एकाएक रोकिएको छ।

एमालेबाट मधेश सरकारमा सहभागी पाँच जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए। उनीहरूले राजीनामापत्र समेत तयार पारिसकेका थिए। तर, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँगको छलफलपछि उनीहरूको राजीनामा रोकिएको छ।

मधेश प्रदेशमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि मधेश सरकारबाट एमाले बाहिरिन खोजेको थियो।

नयाँ समीकरण बनेसँगै मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने चर्चा शुरू भएको थियो। त्यसपछि एमालेका मन्त्रीहरू बसेर चैत ९ गते राजीनामापत्र तयार पारेका थिए। “मुख्यमन्त्री र एमाले नेतृत्वसँगको छलफलपछि राजीनामा रोकेका हौं,” कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री राजकुमार लेखीले भने।

एमालेबाट सरकारका सहभागी मन्त्रीहरू बसेर राजीनामा दिंदा नै ठीक हुने निष्कर्ष निकालेको लेखी बताउँछन्। “राजीनामा बुझाउने तयारी गरिरहँदा पार्टी र स्वयं मुख्यमन्त्रीले समेत तत्काल राजीनामा नदिन आग्रह गरेपछि रोकिएको हो,” लेखीले भने।

मधेश प्रदेशमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोजकुमार यादव, गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुधन सिंह कोइरी, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्री मोहम्मद जैयद आलम, कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री राजकुमार लेखी र गृह राज्यमन्त्री केशव राय छन्।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने मधेश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलबाट उपनिर्वाचनमा समर्थन खोजिरहेका छन्। बारा-२ बाट निर्वाचित जसपा सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष यादव उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्।

जसपाका एक नेताका अनुसार, सरकारमा सहभागी हुने दलबाट अध्यक्ष यादवले उपनिर्वाचनमा सघाउने प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन्। “उपेन्द्र यादवलाई सत्ता गठबन्धन दलबाट उपनिर्वाचनमा सघाउने प्रतिबद्धता नआएसम्म एमालेको मधेश प्रदेशमा बहिर्गमन सम्भव देखिएको छैन,” ती नेताले भने।

सत्ता गठबन्धनले नसघाए अध्यक्ष यादव उपनिर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने योजनामा छन्। जसले गर्दा एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन नदिन मुख्यमन्त्रीलाई अघि सारेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागिताका लागि तीन वटा माग अघि सारेको छ। पहिलो एमालेको बहिर्गमन, दोस्रो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार र तेस्रो सभामुख।

अन्य प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरिन शुरू गरेकाले मधेशमा पनि हटाउनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। मधेश प्रदेश सभामा एमालेका २३ जना सांसद छन्। त्यति सांसदको भरमा सभामुख राख्न नसकिने कांग्रेसका नेताहरूको जोड छ।

कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेर मुख्यमन्त्री पाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताउँछन्। “सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने स्वाभाविक नै छ,” उनी भन्छन्।

अर्कातर्फ जसपा र जनमत पार्टीबीच टक्कर देखिएको छ। यसअघिको गठबन्धनमा जसपा र जनमत पार्टीले आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। तर, अहिले समीकरण फेरिएर जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिन नसकिने जसपा नेताहरूको भनाइ छ।

उपनिर्वाचनमा बारा-२ मा जसपा अध्यक्ष यादव विरुद्ध जनमत पार्टीले उम्मेदवारी दिएकै दिन सरकारबाट हटाउने मुख्यमन्त्रीको तयारी रहेको जसपाका एक नेताले बताए। जनमतबाट मधेश सरकारमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्।

मधेशको प्रदेश सभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १७, जनमतका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नौ, माओवादीका आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सात, नागरिक उनमुक्ति पार्टी र राप्रपाका एक-एक सांसद छन्।