नियुक्त नहुँदै शुरू हुन्छ आईजीपीलाई कमजोर बनाउने खेल
सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुख महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा वेला घर्किसकेपछि मात्रै वसन्तबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ।
चैत १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वसन्तबहादुर कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्यो। बहालवाला आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले अवकाश पाउने दिनमा आएर बल्ल सरकारले कुँवरलाई बढुवा गरेको हो।
८० हजारको फौज हाँक्ने प्रहरीको नेतृत्व छनोटमा यसपटक मात्र ढिला गरिएको होइन। पछिल्लो एक दशकयता अन्तिम प्रहरमा मात्रै सरकारले आईजीपी छान्दै आएको छ जसले गर्दा अवकाशमा जाने आईजीपीले नयाँ आईजीपीलाई थाती रहेका कामबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्ने समय समेत पाउँदैनन्। “को आईजीपी बन्दै छ भनेर कम्तीमा एक महीनाअघि थाहा हुनुपर्छ,” पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल भन्छन्।
तर, राजनीतिक नेतृत्व यस्तो अन्योल वेलैमा हटाउन चाहँदैन। अन्तिमसम्म प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने को हुन्छ भन्ने टुङ्गो नलगाउँदा आकांक्षीहरू निर्णयकर्तासँग जायज/नाजायज प्रतिबद्धता गर्न बाध्य हुन्छन्। “सरकार हाँक्नेले आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउन यस्तो गर्छ,” मल्ल भन्छन्, “बार्गेनिङमा पैसा मात्र आउँदैन। भविष्यमा गरिने अन्य काम पनि पर्छन्।”
प्रहरीमा नेतृत्वका लागि जनशक्ति ‘ग्रूमिङ’ गर्ने पद्धति नहुँदा आईजीपी नियुक्तिको अन्तिम समयसम्म अन्योल हुने गरेको छ। २०७० सालयता चार जना आईजीपी बने। त्यसमध्ये एक जना उपेन्द्रकान्त अर्याललाई मात्रै १४ दिन अगावै रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गरेर सरकारले पहिल्यै आईजीपी बन्ने बाटो प्रस्ट पारिदिएको थियो।
त्यसपछि भने आईजीपी पद रिक्त हुने दिनमा मात्रै निर्णय भएका छन्। जबकि सेनामा नयाँ प्रधानसेनापति को बन्छ भन्ने पद रिक्त हुनुभन्दा महीना दिनअघि नै प्रस्ट हुन्छ। अवकाशमा जाने प्रधानसेनापति एक महीनाअघि नै बिदामा बस्ने अभ्यास छ। त्यही वेला सरकारले कार्यवाहक प्रधानसेनापति तोकेर भावी नेतृत्व प्रस्ट पार्छ। नेपाल प्रहरीमा पनि आईजीपी अवकाशमा जानुभन्दा महीना दिनअघिदेखि बिदा बस्ने अभ्यास थियो। तर, यो अभ्यास अहिले छैन।
एकातिर सरकारले प्रहरी नेतृत्वको टुङ्गो अन्तिम दिन मात्र लगाउँछ भने अर्कातिर नेतृत्व विकासको पद्धति नहुँदा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)बाटै सोझै आईजीपी बन्नुपर्ने अवस्था समेत छ। २०७० सालदेखि यस्तो अवस्था सतहमा देखिन थालेको हो।
प्रहरी संगठनमा तीन तह छन्, सांगठनिक स्वरूपका हिसाबले। प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्मको फिल्ड तह, वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)देखि डीआईजीसम्मको व्यवस्थापन तह र एआईजी पद नीतिगत तह।
नेतृत्वदायी सामर्थ्य निर्माणमा पदीय अनुभवको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर, प्रहरीको नेतृत्व विभागीय कमान्ड नगरेका व्यक्तिको हातमा पुगिरहेको छ। विभागीय प्रमुखको नेतृत्व एआईजीले गर्छन्।
हाल प्रहरीमा कार्य, प्रशासन, अपराध अनुसन्धान, मानव स्रोत विकास विभाग छन्। तर, नीतिगत तहमा टेक्दै नटेकी वा पाइला मात्रै राखेर आईजीपी बन्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ, यो संगठन।
नवनियुक्त आईजीपी कुँवर पनि एआईजी तहको अनुभवविहीन हुन्। किनभने उनी सहित पाँच प्रहरी चैत ८ गते मात्र एआईजीमा बढुवा भएका थिए। पदोन्नति भए पनि उनीहरूको पदस्थापन भइसकेका थिएन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर।
त्यस्तै डीआईजी भएको पनि नौ महीना मात्रै भएकाे छ। उनी असार १७ गते एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए।
उपल्लो तहको अनुभवविहीनको कमान्डमा प्रहरी संगठन पुग्दा एकातिर राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्ने खतरा रहन्छ भने अर्कातिर संगठनभित्रै पनि ‘कमान्ड कन्ट्रोल’ गुम्न सक्छ।
शृङ्खलाबद्ध रूपमा उपल्लो तहको पर्याप्त अनुभवविनै संगठन प्रमुख छान्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएकाले प्रहरी कुनै पनि वेला ‘नेतृत्व सङ्कट’ मा फस्न सक्ने खतरा रहने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन्। पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानाका अनुसार, संगठनको पदसोपान विना प्रयोजन बनेका होइनन्। “पदसोपानले अमुक दर्जामा उक्लिन चाहिने परिपक्वतालाई जाँच्छ,” उनी भन्छन्, “काँधमै राखिदिएपछि काम त गर्लान्। तर, कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।”
अनुशासनमा बाँधिनुपर्ने संगठनमा पदको अनुभव र क्षमताले भिन्नै अर्थ बोक्छ। अपरिपक्व नेतृत्वका कारण प्रहरीको कमान्ड खुकुलो बनेमा त्यसले स्वतः मुलुकको दैनिक शान्ति-सुरक्षामा असर पुर्याउन सक्छ।
समस्याको बीउ
आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको ‘फ्रन्टलाइन फोर्स’ यो स्थितिमा पुग्ने अवस्थाको बीउ रोपिएको तीन दशक पुगेको छ। २०४९ सालमा रत्नशमशेर जबरालाई पाखा लगाएर मोतीलाल बोहरालाई प्रमुख बनाउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान राखिएपछि प्रहरीमा नेतृत्व सङ्कट भित्रिएको हो।
त्यसअघि २०१५ र २०३३ सालको प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान थिएन। तेस्रो नियमावलीसँगै भित्रिएको सेवा अवधिको रोगले गाँजेपछि नेपाल प्रहरी फौज निम्छरो अवस्थामा पुगेको छ।
सेवा अवधिकै कारण प्रहरीको तल्लो तहमा समयमै बढुवा नहुने र माथिल्लो तहमा तीव्र गतिमा बढुवा वा अवकाश हुने गरेको छ। इन्स्पेक्टर र डीएसपीमा बढुवाका लागि सबैभन्दा लामो समय पर्खिनुपर्छ। यी दुई तहमा बढुवा हुँदा नै ३० वर्षे सेवा अवधिको तीन चौथाइ समय बित्छ।
सहायक निरीक्षक (सई)देखि इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुन कम्तीमा १२ वर्ष कुर्नुपर्छ। अहिले त वरिष्ठ सईको पद पनि थपिएकाले यो पर्खाइ लामो बनेको छ। सरकारले एक वर्षअघि मात्रै बढुवाको पर्खाइबाट निराश बनेका तल्लो तहका प्रहरीका लागि भन्दै वरिष्ठ सई, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद सिर्जना गरेको थियो। तर, वृत्तिविकास योजना विनै सिर्जित यी पदले झन् निराश बनाएका छन्।
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर।
त्यसभन्दा माथिल्लो तह डीएसपीमा बढुवा हुन पनि त्यत्ति नै समय पर्खिनुपर्ने अवस्था छ। जबकि प्रहरी नियमावलीले चार वर्षमै बढुवाका लागि योग्य ठहर्याएको छ।
नियमावली अनुसार, राजपत्राङ्कित (इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपी), राजपत्रअनङ्कित (सई)मा बढुवा हुन चार वर्ष र राजपत्रअनङ्कितबाट राजपत्रअङ्कित (सईबाट इन्स्पेक्टर)मा बढुवा हुन आठ वर्ष पदावधि हुनुपर्ने व्यवस्था छ। डीएसपीदेखि एसपी र एसपीदेखि एसएसपीमा बढुवा हुन समेत सात वर्ष कटाउनुपर्छ। डीआईजीमा बढुवा भएपछि भने ह्वात्तै नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने वा अवकाश पाउनुपर्ने अवस्था छ।
३० वर्षे सेवा अवधि प्रहरीलाई कमजोर बनाउने कडी भएको कसैलाई थाहै नभएको विषय भने होइन। प्रहरी संगठनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न बनेका हरेकजसो समिति र आयोगले दुई दशकदेखि नै यो प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिंदै आएका छन्। २०५५ सालमा गठित प्रहरी सुधार सुझाव आयोगदेखि संघीय संरचनामा प्रहरी संगठनको स्वरूपबारे अध्ययन गर्न गठित समिति समेतले यो प्रावधान प्रतिकूल भएको औंल्याएका छन्। तर, समस्या उस्तै छ।
प्रहरी संगठनभित्रै यो प्रावधान हटाउने र राख्नेमा आआफ्नै स्वार्थको हिसाबकिताबले दुई पक्ष रहने गर्छन्। डीआईजीभन्दा माथिकाले हटाएर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहन्छन् भने तलकाहरू नहटाइए नेतृत्वमा पुग्ने आफ्नो पालो चाँडो आउने ठान्छन्। आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले पनि यो प्रस्ताव हटाएर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘लबिइङ’ गरेका थिए। यसमा उनका ‘ब्याची’ हरूको समेत साथ थियो। तर, आईजीपीको पालो कुरेर बसेका अहिलेका एआईजीहरू सिंहको प्रयास असफल बनाउन लागेका थिए।
पूर्व एआईजी पुष्कर कार्की यो प्रावधान नहटाई प्रहरीको भलो नहुने बताउँछन्। “कानून ल्याएको निश्चित अवधिपछि लागू हुने गरी यो प्रावधान हटाउनुपर्छ,” कार्की भन्छन्, “तर, यहाँ त व्यक्तिगत लाभहानि हेरेर हटाउने र नहटाउने लबिइङ गरिन्छ र जहिल्यै असफल हुन्छ।”
एक वर्ष वा ६ महीनापछि लागू हुने भनेर कानून ल्याएमा मानसिक रूपमा सबै यसका लागि तयार हुने उनको मत छ। यो प्रावधान हटाएर वृत्तिविकासका संयन्त्र पनि सँगै बनाउनुपर्ने कार्की बताउँछन्।
२०६९ सालमा प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रश्न उठ्न थालेपछि एउटा विभागीय समिति बनेको थियो। समितिले ३० वा ३२ वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरको हदबन्दी राख्नुपर्ने र विशिष्ट श्रेणी भएकाले आईजीको पदावधि तोक्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा फाइदा पुग्ने र नपुग्ने दुईखाले समूह जन्मिए संगठनभित्रै।
तत्कालीन एआईजी नवराज ढकालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नै सकेन। र, त्यसपछिको नेतृत्वले यसमा खासै चासो देखाएन पनि। परिणामतः प्रहरीको नेतृत्व क्षमतामै प्रश्न उठिरहेको छ।
“कमजोर क्षमताका व्यक्ति नेतृत्वमा हुँदा राजनीति गर्नेलाई त फाइदै भइरहेको छ,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “तर, संगठन तहसनहस भएपछि त्यसको असर आफूलाई पर्छ भन्ने चाहिं हेक्का राखे हुने।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)