अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दखल पुग्ने कानून बारम्बार किन ल्याउँछ सरकार?
पटक पटक ल्याउन खोजे पनि विरोधका कारण रोकिएको नागरिकको व्यक्तिगत र संविधानप्रदत्त हकमा अङ्कुश लगाउने कानून सरकारले पुनः ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकारले नागरिकको कुराकानी रेकर्ड गर्न मिल्ने गरी फेरि कानून ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा तयार पारेको हो।
दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बन्ने कानूनमा संविधानप्रदत्त व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन हुने प्रावधान राखिएका छन्। मस्यौदाको दफा ७७ मा अनुसन्धानकारी निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने र पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरण सेवाप्रदायकबाट लिने व्यवस्था छ। सेवाप्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गरेर मुलकको अखण्डता एवं राष्ट्रिय हित विपरीतका कार्य, राज्यद्रोह जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धानकारी निकायले कुराकानी रेकर्ड लगायत विवरणमा पहुँच पुर्याउन पाउनेछ। मस्यौदामा सेवाप्रदायकको प्रणालीमा पहुँच पुर्याउने बाहेक सरकारी अधिकारीले जोकोहीको टेलिफोन र सञ्चारका विवरण झिकाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन हुने गरी कानून ल्याउन खोजेको यो पहिलो पटक भने होइन। पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा व्यक्तिगत गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरी चार पटक कानून ल्याउने जमर्को गरेको छ। अहिले चर्चामा रहेको दूरसञ्चार कानून २०७७ कात्तिकमा ल्याउन खोजेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार गरेको मस्यौदा सञ्चार मन्त्रालय पुगे पनि त्यहाँ रहेका प्रावधानबारे आलोचना भएपछि सरकार संसद्मा दर्ता गर्न हच्किएको थियो। सोही मस्यौदामा परिमार्जन सहित फेरि ल्याइएको हो। दुई वर्षअघिको मस्यौदामा कुराकानी रेकर्ड गर्न पाउने व्यवस्था दफा ८१ मा थियो भने अहिले दफा ७७ मा छ।
२०७६ मंसीर २५ गते संसद्मा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मा सूचना सङ्कलन तथा प्रतिजासूसी गर्न फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्शन) गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। उक्त विधेयकको दफा १० को उपदफा १ मा उल्लेख थियो, ‘सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्शन तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ।’ नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता छताछुल्ल पार्ने र सूचना दुरुपयोग हुने भन्दै विरोध भएपछि यो विधेयक अगाडि बढेन। संसद्को कार्यकाल सकिएपछि हाल निष्क्रिय भएको छ।
२०७५ फागुन २ मा पनि सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने प्रावधान सहितको सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोक्न भन्दै प्रयोगकर्तालाई जेल सजायदेखि जरिवानासम्मको व्यवस्था राखिएको थियो। ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने’ जस्ता कसूरमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ वा दुवै दण्ड हुने व्यवस्था थियो। विधेयकको प्रस्तावनामा सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख भए पनि उक्त दफा सामाजिक सञ्जालमा सरकारका कदमको विरोध गर्नेलाई तह लगाउन ल्याइएको थियो। विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा राखेको सामग्री सरकारी संयन्त्रले हटाउन सक्ने व्यवस्था समेत थियो।
२०७५ मै सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ ल्याएको थियो। विधेयकमा समेत सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्नेभन्दा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। सरकारले फिर्ता नलिए पनि टुङ्गोमा नुपर्याई संसद्को कार्यकाल सकिएपछि सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल दुवै विधेयक निष्क्रिय भए।
सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सरकारमा छँदा शासन सञ्चालन गर्न विवेकहीन हिसाबले ल्याए पनि सत्ता बाहिर पुगेपछि त्यसको शिकार आफैं होइन्छ भन्ने होश सत्तासीन नेतालाई नहुँदा बारम्बार नागरिकको गोपनीयता हनन हुने गरी कानून ल्याउन खोजिएको बताउँछन्। “साँच्चै मुलुकका लागि केही कुरा चाहिन्छ भने त्यसलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्यक् भावले हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सत्ता सञ्चालकहरूमा पारदर्शिताको कमी र उत्तरदायी बन्नबाट पन्छिने प्रवृत्तिले यस्तो भइरहेको छ।”
सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी मुलुकको हितका लागि इन्टरसेप्शन वा कुराकानी रेकर्ड गर्ने प्रावधान हुने भए नेपालमा भने स्वेच्छाचारी हिसाबले ल्याउन लागिएको बताउँछन्। “हाम्रोमा चाहिं स्वेच्छाचारी हिसाबले कुराकानी रेकर्ड गर्नुपर्छ भनेर कानून ल्याउन खोजिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो सर्वोच्च अदालतकै व्याख्या विपरीत हो,” उनी भन्छन्।
सर्वोच्चले २०७२ माघमा अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) र एसएमएसको विवरण अदालतको अनुमतिमा मात्र लिन पाउने व्याख्या गरेको थियो। टेलिफोन कल डिटेलमा संगृहीत सूचनामा असीमित र अनियन्त्रित अवस्थामा राज्य संयन्त्रलाई समेत छाड्न नमिल्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो। व्यक्तिको गोपनीय सूचनाको दुरुपयोग रोक्न डेटा सुरक्षा लागि भिन्नै कानून बनाउन समेत सर्वोच्चले भनेको थियो। तर‚ सरकार भने नागरिकको जासूसी गर्न मिल्ने कानून एकपछि अर्को ल्याउन खोजिरहेको छ।
अधिवक्ता सुवेदी कुराकानी रेकर्ड गर्ने र इन्टरसेप्शन गर्न अदालतको स्वीकृतिको व्यवस्था अपरिहार्य ठान्छन्। “त्यसपछि कस्ता मुद्दामा, ककसलाई त्यो अधिकार हुने भन्ने कार्यविधि बन्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अदालतको अनुमति विनै यो अधिकार दिने हो भने यसको प्रयोग स्वेच्छाचारीपूर्ण हुन्छ।”
प्रहरीले भने अपराध अनुसन्धानमा सीडीआर, लोकेशन हेर्न अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताउँदै आएको छ। तर‚ सुवेदी भने ‘इमर्जेन्सी’ र सामान्य अवस्थाका लागि के हुने भन्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने औंल्याउँछन्। “अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि २४ घण्टाभित्र अदालतबाट अनुमोदन हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता विवरण लिने कुरामा पनि पछि अदालतबाट अनुमोदन गराउन सकिन्छ। न्यायिक अनुमोदन, स्वीकृति बेगर इन्टरसेप्शन वा कुराकानी रेकर्ड गर्ने अधिकार दिनु संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्चको व्याख्या विपरीत हुन्छ।”
संविधानको धारा ८ मा रहेको गोपनीयताको हकमा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषय गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था छ। “तर सरकार भने बारम्बार यो व्यवस्था अतिक्रमण हुने गरी कानून ल्याउन खोज्छ,” अधिवक्ता सुवेदी भन्छन्, “यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
२०७५ देखि २०७७ का बीचमा नेकपा सरकारले नागरिकका गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दखल पुग्ने खालका कानून ल्याउन खोजेको थियो। त्यस वेला प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारले निरङ्कुशता लाद्न खोजेको भन्दै विरोध गरेको थियो। तर‚ अहिले कांग्रेसकै साझेदारीमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारकै पालामा अस्वीकृत कानून फेरि ब्यूँताउन खोजेको छ। कांग्रेस चाहिं चूपचाप समर्थक बनेको छ।