सन्निकट कालोसूची
अवैध सम्पत्तिवालहरूको प्रभावमा संसद् लगिएको ऐन संशोधन विधेयकका प्रतिगामी प्रावधान हटाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय बनाइनुपर्छ।
गौरीबहादुर कार्की
सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालमा यति वेला नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् नकारात्मक सूचीमा पर्दै छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत मंसीरमा अनुगमनपछि यस्तो सिफारिश गरेको हो। उसले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था पर्याप्त नरहेको र विद्यमान कानून समेत प्रभावकारी नबनाइएको कारण देखाएको छ। यो अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो सुधार नल्याए नेपाल कालोसूचीमै पर्न सक्छ।
यसप्रति हाम्रा सरकार सञ्चालकहरू भने पटक्कै संवेदनशील देखिँदैनन्। केही दिनअघिकै प्रसङ्ग हेरौं। पृथ्वीबहादुर शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको शङ्कास्पद रकम फिर्ता दिलाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र ब्यांक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइलाई दबाब दिए। नमानेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन समेत गरियो। यो निलम्बनमा शाहको उक्त पैसाकै खेल मुख्य कारण थियो।
नेपालमा अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन खेलिँदै आएका दाउपेच यतिमै सीमित छैनन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने प्रावधान राखियो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणप्रति उच्च पदस्थहरूको उदासीनता झल्काउँछ।
अर्को एउटा प्रसङ्ग, २७ जुलाई २००८ मा चिनियाँ नागरिक ऊ ली साङका नाममा अमेरिकाबाट १० लाख डलर नेपाल बाङ्लादेश ब्यांकको भैंसेपाटी शाखामा आएछ। साङले नेपाल प्रहरीको सुडान बख्तरबन्द गाडीका ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई उक्त रकम लिन पठाए। त्यति वेला बाङ्लादेश ब्यांकको व्यवस्थापन राष्ट्र ब्यांकले नै हेर्थ्यो।
रकम शङ्कास्पद हुन सक्ने ठानेर भुक्तानी रोकिदियो। तर, नेपाली सेना, अर्थ मन्त्रालय, चिनियाँ दूतावास, नेपाल प्रहरीसम्मले चिनियाँ ठेकेदारले सुरक्षा सामग्री आपूर्ति गरेको भन्दै भुक्तानी दिलाइदिन दबाब दिए। दबाबकै बीच तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको पहलमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइयो। तर, त्यति वेला सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनको काम गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले साङलाई विना धरौटी छाडिदियो।
चिनियाँ ठेकेदारका प्रतिनिधि भारती र अमेरिकामा बसेर रकम पठाउने असीम क्षेत्रीलाई मुद्दा नै चलाइएन। बरु क्षेत्रीले राष्ट्र ब्यांकले आफ्नो पैसा रोकिदिएको भन्दै अमेरिकामा मुद्दा हाले। अमेरिकी तल्लो अदालतले नेपालले रकम फिर्ता दिनुपर्ने फैसला गरिदियो। पछि राजदूत शंकर शर्मा नेपाल सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन गरी रकम नेपालमै फर्काउन सफल हुनुभयो। २०६८ जेठ ९ मा विशेष अदालतले उक्त रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणकै भएको ठहर गरिदियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विश्वव्यापी चासोको विषय हो। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९८९ मा औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह र यूरोपेली संघको संयुक्त प्रयासबाट अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफटीएफ) समेत गठन भएको छ। एफटीएफले १६ फेब्रुअरी २०१२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय निवारणको विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण गरेकोमा २०२२ मा त्यसलाई परिमार्जन गरेको छ। एफटीएफ सदस्य भएकाले मापदण्ड पालना गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको पनि हो।
हामीकहाँ अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४ ल्याइएको छ। ऐन ल्याए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सन् २०१० मा नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राखेको एफटीएफले नसुध्रिए कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।
सोही दबाबमा अन्य चार वटा ऐन (सुपुर्दगी ऐन, २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०) र नियमावली जारी गरिए। यससँगै १० वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुधार ल्याउने विश्वास दिलाएपछि नेपाल सम्भावित कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। त्यही जोखिम अहिले फेरि फर्किएको छ।
गत मंसीरमा एपीजीले अनुगमन गरेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले कालोसूचीबाट बच्न विभिन्न १५ वटा ऐनको संशोधन थालेको थियो। तर, डन, माफिया र कर्पोरेट व्यवसायीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई प्रयोग गरेर प्रक्रिया नै तुहाइदिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत अवैध धन्दामा अपराधीहरूले यसै गरी नेताहरूलाई दुरुपयोग गर्दै आइरहेछन्।
गत माघ २७ मा यसै सम्बन्धी १९ वटा कानून फास्ट ट्र्याकबाट संशोधन गर्न संसद्मा पेश भएको छ। उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत छन्। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २८ सम्पूर्ण रूपमा अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन खोज्नेहरूका पक्षमा बदल्न प्रस्ताव गरिएको छ। उपदफा (६) र (७) अनुसार, स्रोत खुलाउन नसकेको वा सम्बद्ध कसूर वा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको आय मानेर अधिकतम कर निर्धारण गरेर असूल गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
यो प्रावधानले २० लाखभन्दा बढी वैध आय भएका इमानदार करदातालाई लाग्ने जत्तिकै ३६% कर तिरे लुकाएको र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउन सकिने बाटो खोलिदिन्छ। यसरी कर नतिरी लुकाएर राखेको सम्पत्तिमा कुनै दण्ड-जरिवाना समेत लाग्दैन। ‘चोरलाई चौतारी’ बनेको यो प्रावधानले अवैध सम्पत्ति कमाउनेलाई नेपाल स्वर्गमा परिणत गरिदिँदै छ।
यस्तो संशोधन प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या विपरीत समेत छ। सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको विशेष इजलासले स्वयं कर निर्धारण ‘स्कीम’ मा पेश गरेको प्रमाण सम्बन्धमा सम्पत्तिको स्रोत देखाउन पर्ने, गोप्य नरहने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अवैध हुने, आपराधिक आम्दानी हुने भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ (कमलेश द्विवेदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत, नेकाप, २०६७, अङ्क ९, नि.नं. ८४५२, २०६७।४।२७)।
यस्तै ऐनको दफा ९ मा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइ सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै एकाइलाई सरकारको अधीन राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्र ब्यांक अन्तर्गत रहे पनि यो पहिले कार्यात्मक रूपले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र हैसियतमा थियो। एकाइलाई पृथ्वीबहादुर शाहका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री शर्माले चाहे जस्तै अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्न बाध्य बनाउनकै लागि ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। एकाइको यस्तो स्वतन्त्रता हरण गरी अवैध सम्पत्तिवाल र तिनलाई सघाउनेका स्वार्थको बन्दी बनाइनु नेपाललाई कालोसूचीमा धकेल्नु हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउनमा संसद्मा रहेका दल नै सक्रिय देखिन्छन्। ऐनका नियमनकारी केही प्रावधानलाई खुकुलो पार्न सत्ता र विपक्ष दुवैतिरका सांसदले प्रस्ताव गरेका छन्। पहिले सहकारी विधेयक दर्ता हुँदा पनि नियमन फितलो बनाउन दुवै पक्षका सांसदले करीब ६०० वटा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए।
सहकारी ऐनको विकृति हटाउन २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर पूँजी र वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र ब्यांकले गर्ने र एक व्यक्तिले २५ लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने प्रावधान राखिएकोमा अहिले ३६ वटा संशोधन प्रस्ताव आएका छन्। सांसदहरूले सहकारीको नियमन राष्ट्र ब्यांकबाट नभई अहिले जस्तै फितलो, छुट्टै निकायबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन्। पर्यटन ऐनमा रहेको एउटै कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान पनि खारेजीको माग गरिएको छ।
अस्तित्वहीन विभाग
ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जान नसक्ने क्षेत्रमा समेत प्रवेश पाउने गरी विस्तृत क्षेत्राधिकार दिएको छ। अख्तियारले छुन नसक्ने संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायाधीश, सेना, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र निजी क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर विभागको दायरामा पर्छन्। ऐनले महाअभियोग लाग्ने पदाधिकारी समेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा समेटेको छ जसमा नेपालमा बस्ने विदेशी पनि पर्छन्।
यस्तो व्यापक र विस्तृत क्षेत्राधिकार रहेको विभागका अनुसन्धान चुस्तदुरुस्त हुनैपर्छ। पदाधिकारी पनि संवैधानिक अङ्गका व्यक्ति र न्यायाधीश सरह स्वतन्त्र/सक्षम हुनु अपरिहार्य छ। विभाग अन्य सरकारी निकाय, उच्च पदाधिकारीको वा राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा बाहिर हुनुपर्छ। कमजोर संगठनले राज्यको संविधान र कानूनको अभिलाषा पूरा गर्न सक्दैन।
यति विशाल दायित्व र क्षेत्राधिकार रहेको विभागको जनशक्ति र संगठनात्मक ढाँचा पनि त्यही अनुरूपको हुनुपर्छ। विभाग अर्थ मन्त्रालय हुँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ। यसो हुँदा राजनीतिक क्षेत्र र कार्यपालिकाबाट विभागको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप तथा दबाब हुने प्रचुर सम्भावना छ। त्यसैले विभागलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय बनाइनुपर्छ।
त्यस्तै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कालोसूचीमा पर्न नदिन विचाराधीन विधेयकका प्रतिगामी प्रावधान हटाउनतिर विधायिका उन्मुख हुनुपर्छ। यसका लागि विधायकहरू व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। संविधान संशोधन गरेरै भए पनि विभागलाई संवैधानिक अङ्गमा परिणत गर्नुपर्छ। सीमित अवसर र पैसाको लोभमा स्वार्थ समूहको गोटी बनेर देशलाई जोखिममा धकेल्नु हुँदैन।
(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्। हिमालको २०७९ चैत अंकबाट।)
