सेनाको व्यावसायिक इच्छा
प्रशस्त सैन्य खर्च गर्ने सामर्थ्य नभएको नेपालले सन्तुलित, शान्तिपूर्ण तथा सौम्य शक्तिमा आधारित परराष्ट्र नीति मार्फत मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ।
युवराज खतिवडा
नेपाली सेनाको भूमिका मूल्याङ्कन गर्दा तत्कालीन शाही सेना हुँदादेखिकै अवस्था नियाल्नुपर्छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य संयन्त्र कमजोर भई प्रहरी-प्रशासन हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रतिरोध गर्नै नसक्ने अवस्थाले शहरकेन्द्रित हुँदा नागरिकको जनधन र राज्यका भौतिक संरचना जोगाउन सेनाको सामर्थ्य, स्रोत र सैनिक संख्या बढाउनुपरेको थियो। आन्तरिक द्वन्द्वले मुलुक गृहयुद्धमा जाने वा बाह्य शक्तिले चलखेल गर्ने आशङ्काबीच सेनाको सबलीकरण जायज पनि थियो।
यसै पनि सेनाका उच्च अधिकारीहरूले प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०५८ सालसम्म सैन्य क्षमता बढाउन ख्याल नगरेकोे, प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले सेनाको महत्त्व नबुझेको, हतियार सहितको बन्दोबस्ती र प्रकारान्तरले अन्य क्षमतामा पनि सेना कमजोर भएको गुनासो गर्दै आएका हुन्। सेनाको प्रश्न हुन्थ्यो- फाटेको लुगा, जुत्ता र टोपी लगाएर अनि नचल्ने बन्दूक बोकेर कसरी सशस्त्र द्वन्द्व रोक्ने गरी प्रतिरक्षामा उत्रिन सकिन्छ?
मेरो धारणा चाहिं सेनालाई आधारभूत रूपमा सक्षम बनाउनुका अतिरिक्त सशस्त्र द्वन्द्व भने राजनीतिक तवरबाटै समाधान हुनुपर्छ भन्ने थियो। राजनीतिक कुरामा सैन्य समाधान खोजिँदा मुलुक अस्वाभाविक सैनिकीकरणतिर गई लोकतन्त्रीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना अरू देशको अनुभवले पनि देखाउँथ्यो। यसको अर्थ सेनालाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्छ भन्नेमै सन्देह होइन। तर, गरीबी, अभाव, विभेद तथा वञ्चितिबीच सेनामा मात्र गरिने खर्चबाट दिगो शान्ति हासिल हुँदैन कि भन्ने हो।
यही कारण तत्कालीन सरकारले सेनाको बजेट व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने सुझबुझपूर्ण बाटो समातेको थियो। तर, द्वन्द्वकालको उत्तरार्धमा सैनिक संख्या नै लगभग दोब्बर हुने गरी तीव्र गतिमा दरबन्दी थपिए, अन्य क्षेत्रमा जस्तै तलबभत्ता लगायत प्रशासनिक खर्च बढ्यो। यही अवधिमा विकास निर्माण र आर्थिक क्षेत्रमा पनि सेनाले आफ्नो भूमिका बढाउन थाल्यो।
शुरूमा ६ जिल्लामा मूलतः सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने एकीकृत सुरक्षा र विकास कार्यक्रम (आईएसडीपी) लागू गरिएको थियो। सडक निर्माणमा आवश्यक विस्फोटक पदार्थको आयातमा सेनाको मात्रै नियन्त्रण रहेको र सुरक्षाका कारणले पनि अरूले काम गर्न नपाउने भएपछि सेनालाई संलग्न गराउनुपरेको थियो।
२०६२ सालअघि विकास निर्माणका सबै कार्यक्रम सुरक्षा घेरामा, सेनाको नेतृत्वमा वा कमसेकम सहभागितामा हुनुपर्ने तर्क पनि सेनाका पदाधिकारीहरूबाट नीति निर्माण तहमा उठाउने गरिएको थियो। यसको अर्थ हुन्थ्यो- जहाँ सुरक्षा छ, त्यहाँ मात्र विकास लैजाने। पछाडि परेका र दूरदराजका समुदायलाई समेटेर चलाइनुपर्ने विकास कार्यक्रम सुरक्षा प्रबन्ध भएका, पहुँच, सुविधा पुगिसकेका ठाउँमै मात्र लैजानु बिल्कुलै सही थिएन।
विकास जहिले पनि जनताबाट परिचालित हुन्छ, जनताको नेतृत्वमा हुन्छ। यसमा सुरक्षा निकायले पछाडि बसेर सहयोग गर्ने हो। त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा मैले यसै धारणाको पैरवी गर्दै आएँ।
व्यावसायिक इच्छा
म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उच्च तहको कर्मचारी छँदादेखि नै सेनाले वाणिज्य ब्यांक खोल्ने प्रस्ताव गरेको मलाई स्मरण छ। सेनाको कल्याणकारी कोषमा पर्याप्त रकम थियो। तत्कालीन गभर्नरले यसमा मेरो राय माग्दा मैले अनुमति दिन नसकिने धारणा राखें। सेनाले ब्यांक चलाएका केही देशको प्रजातान्त्रिक अभ्यास निकै कमजोर भएका दृष्टान्त थिए।
काठमाडौं, महांकालस्थित त्रि-चन्द्र मिलिटरी अस्पताल। यो अस्पताल भवनमा सेनाले ‘शपिङ कम्प्लेक्स’ चलाउन अनुमति दिएको छ। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर
यसै पनि निजी क्षेत्रमा एकपछि अर्को ब्यांक आइरहेका वेला सेनाको नियन्त्रणको ब्यांक आवश्यक नै थिएन। बरु कल्याणकारी कोषबाट सुरक्षित लगानीको अवसर दिन सकिन्थ्यो। म गभर्नर भएपछि ब्यांक स्थापनाको लाइसेन्स नै बन्द गरिदिएपछि यो अध्याय सधैंलाई सकियो।
सेनाले हवाई सेवा चलाउनमा पनि रुचि देखाएको थियो। सेनासँग रकम भए जहाज किनेर तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई भाडामा दिन सक्ने तर आफैं कम्पनी चलाउन नमिल्ने सुझाव दिइएको थियो। पछि त्यो प्रस्ताव पनि त्यत्तिकै सेलायो। अहिले हेलिकोप्टर भाडामा चलाउन दिँदा नै विवादमा आउने गरेको सेनाले हवाई कम्पनी नै चलाउँदा साख झनै गिर्ने थियो।
सेनाको इच्छा त ठूला मझौला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्र्ने समेत थियो। कुनै आयोजनामा कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्नु ठीकै भए पनि सेनाकै नेतृत्वमा आयोजना निर्माण गरिनु प्रकारान्तरले उसलाई नाफामूलक व्यवसायमै पस्ने ढोका खोलिदिनु हुन्थ्यो। सेनाले व्यापार होइन, पेशागत व्यावसायिकता विकास गर्ने हो। सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद्मा उद्धार कार्य, राष्ट्रिय गौरवका तर जटिल प्रकृतिका विकासका काम अघि बढाउने र विश्वशान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत शान्ति सेनामा सहभागी भई सेवा दिने सामर्थ्य बढाउने हो भन्ने मेरो धारणा छ।
सेनाको नाफामूलक व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचको आड कल्याणकारी कोषको रकम नै हो। उक्त रकम राखिएका नेपाल विकास ब्यांक, क्यापिटल मर्चेन्ट लगायत एक दर्जन वित्तीय संस्था नै डुब्न लागेपछि वैकल्पिक लगानी क्षेत्रतर्फ ध्यान जानु स्वाभाविक पनि हो। तर, यसअघिदेखि नै सेनाले कोषको आर्थिक सुरक्षाका लागि व्यवसायतिर जान चाहेको थियो। सेना, राष्ट्र ब्यांक तथा नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासबाट कोषको लगानी निर्देशिकामा सुधार, वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण एवं संस्थागत सुशासन आदि मार्फत लगानीको रकम नडुब्ने तथा डुबेको रकम फिर्ता दिलाउने स्थिति बनेपछि कोषको रकम प्रत्यक्ष लगानी गर्ने विषय अहिले त्यति सुनिँदैन।
सैनिक कल्याणकारी कोष दुर्घटनामा परेका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका परिवारको उद्धार, राहत तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि बनाइएको हो। जीवन जोखिममा राखेर कमाएको रकमले उनीहरूकै हितमा काम गर्नुपर्छ। बचेको केही रकम विकास परियोजनामा लगाउन पनि मिल्छ, तर परियोजनाकै नेतृत्व सेनाले लिन हुँदैन।
अहिले सेनालाई सुम्पिइएका विकास निर्माणका काममा समेत विवाद आउन थालेका छन् भने पारदर्शिताका प्रश्न उठिरहेकै छन्। काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग लगायत निर्माणमा सेनाले ठेक्कापट्टाको मात्र काम गरेको र आफ्नै क्षमता विस्तार गर्न नसकेको आरोप छ। यस्तोमा सेनाले निर्माणक्षेत्रमा आफ्नो प्राविधिक क्षमता बढाउँदै आफूले गर्ने विकास निर्माणका कामबारे पूर्ण पारदर्शिता अपनाएको विश्वास जनसमुदाय तथा सरोकारवालालाई दिलाउन सक्नुपर्छ। कामको गुणस्तर, खरीदको पारदर्शिता र खर्चको समुचित लेखापरीक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
अब पनि संवेदनशील, दुर्गम तथा जोखिमपूर्ण स्थान, द्रुतगतिले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था, निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने तथा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने परियोजनाको जिम्मा सेनालाई नै दिनुपर्ने हुन सक्छ। उसको दक्षता मुलुकको विकासमा प्रयोग गर्नु अनुचित होइन। जस्तो, द्रुतमार्गका सुरुङ निर्माणमा सेनाको विज्ञता अन्यत्र पनि उपयोगी हुन सक्ला। तर, व्यापारिक प्रकृतिका आयोजना उसलाई दिइरहनु जरुरी हुँदैन।
अनावश्यक भार?
२०६६ सालमा म योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका वेला तत्कालीन प्रधानसेनापति सेनाको सुदृढीकरणका लागि सरकारको बजेट ह्वात्तै बढाउने वा सरकारको दायित्व अर्बौंले थपिने विषयहरू समेटिएको एउटा गुरुयोजनाको प्रस्ताव बोकेर अर्थ मन्त्रालय आउनुभएको थियो। शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र मुलुकले द्वन्द्वपछिको शान्तिकालको लाभ खोजिरहेका वेला सैनिक संख्या तथा खर्च घटाउनुपर्नेमा उल्टै बढाउने प्रस्तावलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र मैले हुबहु स्वीकार गर्न सकेनौं । विद्यमान भन्दा सानो आकारको सेनाको संरचना बनाउँदा नै हातहतियार र अन्य बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्थ्यो कि भन्ने प्रश्न अहिले पनि सान्दर्भिक छ।
केही वर्ष अगाडि सेनाको तल्लो तहका सैनिक जवानको १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि स्वैच्छिक अवकाशमा जान पाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको राय मागिएको थियो। ४० वर्ष कटेका जवानहरूको शारीरिक क्षमता हतियार बोक्न अनुकूल नहुने र त्यसअघि नै अवकाश पाए उनीहरूले थप रोजगारी र कामधन्दाको अवसर पाउन सक्ने सेनाको तर्क थियो। औसत आयुसँग राज्यको पेन्सन दायित्व समेत बढेको र प्रशासनतर्फ अवकाश हुने उमेर बढाउने बहस भइरहेको वेला १६ वर्षमा अवकाश दिने यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई चित्त बुझ्दो भएन।
मैले त्यो प्रस्ताव अघि बढाउने भए अवकाश पाउने जवानको स्थानको दरबन्दी नै खारेज गर्न सुझाएको थिएँ। यसो गर्दा सेनाको संख्या वा आकार छरितो हुन्छ र आवश्यक हतियार सुसज्जित गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच अन्तर्निहित थियो। म अर्थमन्त्रीबाट हटिसकेपछिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६ वर्षमा अवकाश दिए पनि २० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेर अग्रिम अवकाशको व्यवस्था गरिदियो। यसको मूल्याङ्कन सुरक्षाविज्ञहरूले गर्ने हो।
‘अ गुड फरेन पोलिसी इज अ सब्स्टिच्यूट फर हाई डिफेन्स एक्सपेन्डिचर’ अर्थात् असल परराष्ट्र नीति भए रक्षातिरको खर्च बचाउन सकिन्छ भन्ने कथन नै छ। नेपालका लागि यही नै अचूक सूत्र हो। प्रशस्त सैन्य खर्च गर्ने सामर्थ्य नभएको नेपालले सन्तुलित, शान्तिपूर्ण तथा सौम्य शक्तिमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति मार्फत मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितकोे रक्षा गर्न सक्नुुपर्छ।
म आफैं अर्थमन्त्रीका रूपमा संलग्न रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित गरेको थियो। त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सेनालाई चुस्त र बलियो बनाउने, साथै प्रभावकारी परराष्ट्र तथा आर्थिक नीतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति कायम गर्ने विषय समाविष्ट छ। रक्षाको कुरा गर्दा आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामाजिक सम्बन्ध बिग्रिए सेना परिचालन गर्दैमा लाभ हुँदैन। त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र रक्षा लगायत सबै पाटोको विश्लेषणबाट त्यो सुरक्षा नीति बनाइएको हो।
देशको प्राथमिकता शून्य गरीबी हासिल गर्ने र कसैलाई भोको-नाङ्गो नराख्ने छ। यस्तोमा एकातिर मान्छे भोकै मर्ने, अर्कातिर सैनिक क्षेत्रमा मात्र अत्यधिक खर्च गर्ने स्थिति बन्नु हुन्न। बरु राष्ट्रिय स्वार्थ, हित तथा अखण्डता ध्यानमा राखेर सेनालाई छरितो र सुरक्षा उपकरण सम्पन्न बनाउने गरी सैन्य संरचनामा सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ।
जनताको राजस्व जति रक्षातिरै लैजाने अवस्था पनि बनाउनु हुन्न। म केन्द्रीय ब्यांकमा छँदा केही पूर्व अर्थमन्त्रीहरू नेपाली सेना र राष्ट्र ब्यांकप्रति विश्वास दर्शाउँदै यी दुई संस्था सक्षम र प्रभावकारी रहुन्जेल राष्ट्र असफल नहुने भनी विश्वास प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। त्यो यश कायम राख्न नेपाली सेना सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
(अर्थशास्त्री खतिवडा पूर्व अर्थमन्त्री हुन्। हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट।)
कभर स्टोरी:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
