मोरङमा एक वर्षमा ६९ प्रतिशत मुद्दा फैसला
मोरङ जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ५ सय ४८ मुद्दा फैसला गरेको छ । यो संख्या जम्मा मुद्दाको ६९ दशमलव ११ प्रतिशत भएको अदालतले जनाएको छ ।
तस्वीर : कमल रिमाल
आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ को अन्तिम दिन मंगलबार अपरान्ह अदालतले पत्रकार सम्मेलन गरेर उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो ।
जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले रणनीतिक योजना बनाएकाले मुद्दा फर्स्याेटको संख्या चित्तबुझ्दाे भएको बताए ।
“न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन गाउँस्तरसम्म कार्यक्रम गर्दै आएका छौं”, खतिवडाले भने, “जनताको गुनासो सुन्ने र अदालतप्रतिको धारणा लिने कार्यक्रम गरिएकाले मुद्दाको संख्या बढ्दो क्रममा छ ।”
जग्गा खरीद बिक्री बढेसँगै मोरङमा मुद्दाको संख्या बढ्ने गरेको जानकारी दिंदै उनले जिल्लामा सबैभन्दा बढी अंश मुद्दा आउने गरेको बताए ।
जिल्ला अदालतका रणनीतिक योजना संयोजक तथा न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीका अनुसार, गएको आर्थिक वर्षमा ४ हजार १०६ नयाँ र २ हजार ४ सय ७५ पुराना गरी ६ हजार, ५ सय ८१ मुद्दामध्ये २ हजार ३३ मुद्दा अर्को आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् ।
बालबालिका संलग्न भएका ७ सय २ मध्ये ४ सय ५९ मुद्दा फैसला भएका छन् । एक वर्षमा बाल इजलासमा आएका ४० मध्ये २५ वटा फैसला गरिएको छ ।
फौजदारी मुद्दामा सबैभन्दा बढी एक वर्षमा लागुऔषधका २ सय ६६ मुद्दा अदालत आएका थिए । जबरजस्ती करणी सम्बन्धीका २ सय ७ मुद्दा दर्ता भएकोमा एक वर्षमा १ सय ३६ वटा फैसला भएका छन् ।
सम्बन्ध बिच्छेदका महिलावादी भएका ८ सय ७६ र पुरुषवादी भएका २ सय ३६ गरी १ हजार १ सय १२ मध्ये ८ सय ३५ वटा फैसला भएका छन् ।
महिला संलग्न भएका ३ हजार ८ सय ९६ मध्ये २ हजार ६ सय ५५ अर्थात ६८ दशमलव १५ प्रतिशत फैसला भएको न्यायाधीश शिवाकोटीले बताए ।
बालबालिका संलग्न भएका ७ सय २ मध्ये ४ सय ५९ मुद्दा फैसला भएका छन् । उनका अनुसार, एक वर्षमा बाल इजलासमा आएका ४० मध्ये २५ वटा फैसला गरिएको छ ।
यस्तै अदालतको फैसला कार्यान्वयनतर्फ मोरङमा एक वर्षमा रु ७ करोड, ९६ लाख, ८७ हजार असुुल गरिएको छ । २ हजार ५ सय ५६ वर्ष कैद फर्स्याेट गरिएको न्यायाधीश शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
अदालत र प्रहरीले संयुक्त रुपमा विशेष अभियान सञ्चालन गरेर ५ सय ९० जनाबाट एक वर्षमा १ सय ८३ वर्ष ३ महीना १७ दिन कैद र रु १ करोड ५६ लाख, ८ हजार जरिवाना गराइएको छ ।
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)
