उपप्रधानमन्त्री लिन किन चाहँदैनन् रास्वपा र जसपा?

रास्वपा, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमत पार्टीलाई भागबन्डा मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक १६ वटा मन्त्रालय बाहिरको ‘नेमप्लेट’ मा पुष्पकमल दाहालको नाम झुन्डिएको एक महीना पुग्न लाग्यो।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले १६ फागुनमा सरकार छोडेपछि दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सात सदस्यीय बनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४ फागुनमै सरकार छोडेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समर्थन फिर्ता नलिए पनि मन्त्रीहरू बाहिरिइसकेका छन्।

प्रतिनिधि सभाबाट ६ चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए पनि सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

त्यसो भए हलो कहाँ अड्कियो त? साना दलहरूमा। हो, दाहाललाई प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस होइन, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमत पार्टीको चित्त बुझाउन हम्मेहम्मे परेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूका अनुसार, प्रतिनिधि सभामा ८९ सदस्य भएको कांग्रेस अर्थ मन्त्रालय सहित सात वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन तयार भइसकेको छ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साह पनि मन्त्रालयको विषयमा कांग्रेसले अड्को नथापेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कांग्रेसको कारणले हलो अड्किएला जस्तो लाग्दैन।”

कांग्रेसका एक महामन्त्री गृह मन्त्रालय माओवादीले राख्ने हो भने अर्थ सहितका मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले रोजेर लिन पाउनुपर्ने बताउँछन्। आफ्नो पार्टीमा प्रकाशमान सिंह वा विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विषयमा छलफल चलिरहेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती महामन्त्रीले बताए।

गृह मन्त्रालय पाउने अवस्थामा भने कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि सरकारमा जान इच्छुक देखिएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने गत महाधिवेशनका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी डा. शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने विषयमा छलफल चलाएका छन्।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनिसकेको र डा. कोइरालालाई पनि सरकारमा पठाउँदा भविष्यमा देउवा इतर समूहमा नेतृत्वको अभाव देखिन सक्ने एकथरीको धारणा छ। कांग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “पार्टी सभापति बन्न अगाडि बढ्नुभएका शेखरजी प्रचण्डको मातहतमा मन्त्री बन्न जानुहोला जस्तो लाग्दैन, कोइराला परिवारको लिगेसीले पनि उहाँलाई सानो पार्टीबाट आएका प्रधानमन्त्रीको कनिष्ठ भएर काम गर्न दिंदैन।”

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि रिक्त गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैंसँग राखेका छन्। यो मन्त्रालयमा शक्ति बस्नेतलाई लैजान दाहालको रुचि देखिन्छ। माओवादी सचिव साह भन्छन्, “गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले राख्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम गर्न सजिलो हुन्छ।”

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र रास्वपाले पनि गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। कांग्रेसले राष्ट्रपति, माओवादीले प्रधानमन्त्री, जसपाले उपराष्ट्रपति र रास्वपाले उपसभामुख पाइसकेकाले मन्त्रालय रोज्ने पालो आफ्नो पार्टीको भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य विरोध खतिवडा भन्छन्, “गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण घटक भएकाले गृहमा हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो।”

एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ। यसअघि महासचिव रहेका बेदुरामलाई हटाएर घनश्याम भुसाललाई महासचिव बनाइएको थियो। त्यति वेला बेदुरामलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने आश्वासन दिइएको पार्टीका एक नेता बताउँछन्। उनका अनुसार, अर्का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि गृह मन्त्रालय सहित सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन्। पार्टी उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला आफ्नो पार्टीले कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अझै टुङ्गो लागिनसकेको बताउँछन्।

रास्वपाले गृह मन्त्रालय पुन: आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माग गरेको छ। रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल गठबन्धनबाट औपचारिक प्रस्ताव आइनसकेकाले सरकारमा सहभागिताको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन्। रास्वपा स्रोतका अनुसार, सभापति लामिछानेले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा चितवन २ बाट आफू निर्वाचित भएर आउने र उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा जाने विषयमा जोड दिंदै आएका छन्। रास्वपाबाट आफू बाहेक उपप्रधानमन्त्री बन्न नहुनेमा उनको जोड देखिन्छ।

उता, भौतिक पूर्वाधार र संघीय मामिला मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि उपनिर्वाचनअघि आफ्नो पार्टीले उपप्रधानमन्त्री लिन नहुने बताउने गरेका छन्। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि रिक्त बारा २ बाट आफू सांसद बनेर आएपछि उपप्रधानमन्त्री बन्ने उपेन्द्रले निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन्। उनलाई जसपाले अहिले नै उपप्रधानमन्त्री पाउँदा त्यसमा वरिष्ठताका आधारमा अशोक राई जाने डर पनि छ। जसपा प्रवक्ता मनीष सुमन मन्त्रालयको विषयमा पार्टीलाई औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताउँछन्।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका मोहम्मद अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन्। राउतले उपप्रधान सहित उद्योग वा कृषि मन्त्रालय मागेका छन्। जसपाले पाउने भए आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा उपप्रधानमन्त्री चाहिनेमा राउतको जोड देखिन्छ।

सत्तासमर्थक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भन्छिन्, “रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सोच्छौं।”