नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी समलिङ्गीलाई गैरपर्यटकीय भिसा सहज बनाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाली लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसँग विवाह गरेका विदेशीलाई गैरपर्यटकीय (नाता) भिसा सहज हुने गरी कानून संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
समलिङ्गी दम्पतीको हकहितको रक्षा अपरिहार्य भएको भन्दै न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले गत पुस ४ गते यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशको पूर्ण पाठ भने चैत ६ मा सार्वजनिक भएको हो।
अध्यागमन नियमावली‚ २०५१ को अनुसूची २ ‘क’ को ११ नम्बर बुँदा अनुसार पति/पत्नी भनी विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्थाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई नाता भिसा पाउन अवरोध भएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त बुँदा संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
‘उक्त समुदायका व्यक्तिको पहिचान, सम्मान, विवाह तथा निर्बाध रूपमा पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्न पाउने हकको उपभोगलाई निस्तेज पार्न सक्ने उच्च जोखिम भएकाले,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त बुँदा संशोधन गरी भविष्यमा उक्त समुदायका नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकले गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्न सहज हुने गरी प्रबन्ध गर्नू।’
नेपाली समलिङ्गी पुरुष अधीप पोखरेलसँग विवाह गरेका जर्मन समलिङ्गी पुरुष तोबियास भोल्जले नाता भिसाका लागि गत साउनमा अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका थिए। यो जोडीले काठमाडौं महानगरपालिका–११ को वडा कार्यालयमा विवाह दर्ताका लागि पनि निवेदन दिएको थियो। तर‚ दुवै निकायले निवेदन थन्काइदिए। त्यसपछि पोखरेल र भोल्जले समलिङ्गी नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई नाता भिसा दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७४ मै दिएको आदेशको प्रति सहित अध्यागमनमा अर्को निवेदन दिए। तर‚ अध्यागमनले पछिल्लो निवेदन पनि वास्ता नगरेपछि सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले भोल्जलाई नाता भिसा दिन पनि परमादेश दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने यो जोडीबीच २०७५ कात्तिकमा जर्मनीमा विवाह भएको थियो। जर्मनीमा विवाह दर्ता भए पनि यो जोडी नेपालमै बस्न आएको थियो। तर, वडा कार्यालयले समलिङ्गीको विवाह दर्ता गर्ने प्रावधान नभएको भन्दै फर्काइदिएको थियो।
सर्वोच्चले पाँच वर्षअघि यस्तै समस्यामा परेको जोडीले हालेको मुद्दामा नाता भिसा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। सुमन पन्तले दायर गरेको मुद्दामा आनन्दमोहन भट्टराई र मोक्तानकै इजलासले संविधान अधिकारको दस्तावेज मात्र होइन, न्यायको दस्तावेज भएको व्याख्या गर्दै संविधान, ऐन, नियमले स्वीकार गरेको कुरा दरखास्त फाराममा रहेको पति/पत्नी शब्दले संवैधानिक हक निस्तेज पार्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो। तर‚ त्यस अनुसार कानूनी प्रावधान संशोधन नगर्दा फरि समस्या बल्झिएर अहिले सर्वोच्चमा पुगेको हो।
मोक्तान र फुयाँलको इजलासले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई बाहेक गर्ने सबै कानून संशोधन गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। कानूनमा अझै लैङ्गिक तटस्थ कायम गर्ने शब्दावली नभएको भन्दै सर्वोच्चले संशोधन गर्नुपर्ने २१ वटा ऐनलाई आदेशमै किटेको छ। प्रहरी ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन लगायत कानून संशोधन गर्न भनिएको छ।
आदेशको पूर्ण पाठ
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)