शान्ति सम्झौता पार्टीविशेषको पेवा होइन
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई शक्ति र सत्ताप्राप्तिको माध्यम मात्र किन बनाइयो? अनि पीडितले के अपेक्षा गर्ने? द्वन्द्वकालमा हिंसा र प्रतिहिंसामा उत्रिएकाहरू सत्ताका मतियार बनेका छन्।
सुशील प्याकुरेल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै बताएको ‘१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने’ भनाइमै टेकेर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र अन्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि नेपालमा विस्मृतप्रायः संक्रमणकालीन न्यायको विषय पुनः सतहमा आएको छ। ६ महीनाअघि दरपीठ गरिएको सो निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फागुन १९ गते दिएको आदेशपछि सत्ता गठबन्धन र विभिन्न माओवादी घटकले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
अदालतले भने राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्न नहुने, द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदि आधार टेकेको छ। संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय निरूपण नभएको सम्बन्धमा पीडित पक्ष अदालत प्रवेश नै गर्न नपाउने संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण नभएको ठहर गर्दै उसले यो विषयलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने समेत व्याख्या गरेको छ।
रिट दर्ता भएपछि फागुन २५ मा माओवादी धारका नौ दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्न सहमत’ भएको उल्लेख गरेका छन्। साथै‚ उक्त वक्तव्यका हस्ताक्षरकर्तामध्येकैले ‘माओवादी विरुद्ध बोल्नेलाई ठेगान लगाइदिने’‚ ‘सशस्त्र हिंसाको इतिहास दोहोर्याउने’ र ‘माओवादी युद्धबारे बोल्नुअघि आफ्नो जीवनको ख्याल गर्’ जस्ता धम्की पनि दिएका छन्।
सारमा, माओवादी घटकहरूको एउटै भनाइ छ– ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको हो। सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार हैन।’ उनीहरूले भनेको शान्ति सम्झौता २०६३ साल मंसीर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ हो।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ मा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको इमानदारीपूर्वक पालना नहुँदा नै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
निश्चय पनि शान्ति प्रक्रियालाई ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ कै प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। स्थायी शान्ति र निर्बाध प्रजातान्त्रिक विकासका लागि देशले भोगेको सशस्त्र द्वन्द्वका दुष्परिणामलाई सहमति र न्यायोचित प्रक्रियाबाट सुल्झाउन आवश्यक थियो। त्यसैका लागि विश्वमा स्थापित मान्यता र प्रक्रियाको आधारमा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३’ तयार पारिएको हो। यस सम्झौताले शान्ति स्थापनाका आधारहरू बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यहाँ उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको इमानदारीपूर्वक पालना नहुँदा नै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। द्वन्द्वपीडितहरू न्यायालयमा पुगेको घटनालाई वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), सत्ताधारी दल र सत्ता बाहिर रहेका अन्य माओवादी घटकले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। तर, सम्झौता भएयता विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानहरूको कति पटक र कसरी उल्लंघन भएको छ भन्नेबारे उनीहरूले बेवास्ता गरेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरू’ शीर्षक अन्तर्गत बुँदा ५.२.३ मा द्वन्द्वका दुवै पक्षहरू (सरकार र तत्कालीन माओवादी)ले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र मारिएका व्यक्तिहरूको नाम, थर र ठेगाना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस प्रावधान अनुसार‚ सम्झौताको ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने त्यो काम आजसम्म पनि पूरा भएको छैन। जबकि‚ संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रारम्भिक कर्तव्य थियो। बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका वा भिडन्तमा मारिएका आफ्ना आफन्तजनबारे जानकारी पाउने पीडित परिवारको पहिलो अधिकार हो। तर, यस अधिकारलाई शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १६ वर्ष पूरा हुँदा पनि माओवादी र सरकार दुवैले बेवास्ता गरे।
त्यस्तै‚ ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ को ५.२.४ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न अवस्थालाई सामान्य बनाउँदै शान्ति कायम गर्न तथा द्वन्द्वपीडितका लागि राहत कार्य र पुन:संरचना गराउन तथा ‘शान्ति तथा पुन:स्थापना आयोग गठन गर्न र त्यस मार्फत काम, कारबाही अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएको’ उल्लेख छ।
पीडितहरूलाई शान्ति प्रक्रियाप्रति आश्वस्त पार्दै न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासको आधार तयार पार्न व्यवस्था गरिएको हो। आफन्तहरूको स्थिति जानकारीका साथै पीडितहरू ससम्मान घर फर्कन र थातथलोमा पुन:स्थापित हुन र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न पनि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। वर्षौं न्याय नपाएपछि र पाउने सम्भावना पनि नदेखेपछि न्यायालयको शरण लिंदा विस्तृत शान्ति प्रक्रियाको रट लगाउनेले जवाफ दिनुपर्छ, डेढ दशकसम्म पनि किन ती बुँदा कार्यान्वयन भएनन्?
वर्षौं न्याय नपाएपछि र पाउने सम्भावना पनि नदेखेपछि न्यायालयको शरण लिंदा विस्तृत शान्ति प्रक्रियाको रट लगाउनेले जवाफ दिनुपर्छ, डेढ दशकसम्म पनि किन ती बुँदा कार्यान्वयन भएनन्?
अर्कातर्फ आयोगलाई सक्रिय बनाउनुको साटो उसले गर्ने कामकै लागि तत्कालीन सरकारले शान्ति मन्त्रालय गठन गर्यो जसले गर्दा पीडितको पुन:स्थापना र राहत कार्यको राजनीतिकरण भयो। त्यसैको परिणाम द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार अनुसार आस्थाका आधारमा विभेद भएको अनुभूति गरेका छन्। अहिले सत्ता गठबन्धन दल र तिनका भ्रातृ संगठनले द्वन्द्वकालीन विषय ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ को मात्र क्षेत्राधिकार भएको र अदालतको समेत क्षेत्राधिकार नभएको दाबी गरिरहेछन्। उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ को गठनबारे कस्तो प्रावधान उल्लेख गरिएको छ भन्ने पनि नबुझेको देखिन्छ।
शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.२.५ मा दुवै पक्ष ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत’ भएको उल्लेख छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ माथि उल्लिखित बुँदाहरू ५.२.३ र ५.२.४ कार्यान्वयन गर्दै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको सत्य अन्वेषण गर्न नै ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ को व्यवस्था गरिएको हो।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको विषयमा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। बुँदा नम्बर ७ मा ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्ध’ रहेको दाबी गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका मानवीय कारण खोज्न र त्यसका असर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बनेका नियमहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून हुन्। यसको मुख्य लक्ष्य नै युद्धका कुनै पनि माध्यममा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूको रक्षा गर्नु हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई शक्ति र सत्ताप्राप्तिको माध्यम मात्र किन बनाइयो? अनि पीडितले के अपेक्षा गर्ने? द्वन्द्वकालमा हिंसा र प्रतिहिंसामा उत्रिएकाहरू सत्ताका मतियार बनेका छन्। १२ बुँदे समझदारीका हस्ताक्षरकर्ता दलहरू सबै सत्तामा पुगेका छन्। तर, शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित द्वन्द्वपीडितका अधिकार भने प्रत्याभूत भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पीडित न्यायालय पुग्दा ‘शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने’ प्रयत्न भन्नु वा न्याय निरूपण न्यायालयको क्षेत्राधिकार होइन भन्नु हास्यास्पद हो।
पीडितहरू न्यायालय पुगेकोमा आतङ्कित वा आक्रोशित हुनुको साटो विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा आफैं जवाफदेही बन्न आवश्यक छ। आफैंले गरेको सम्झौताको पालना नगर्नु अर्को ज्यादती र हिंसा हो भन्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूले बुझ्नुपर्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता कुनै अमुक व्यक्ति वा पार्टीविशेषको नभई संस्थागत जवाफदेही सहितको दस्तावेज हो। आगामी दिनमा पनि त्यो जवाफदेहीको माग गर्दै न्यायालयमा पुग्ने नैसर्गिक अधिकार हरेक नेपाली नागरिकमा छ।
(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुन्)
