कस्तो सेना, कत्रो सेना?
द्वन्द्वकालमा दोब्बर बढेर एक लाख पुगेको सैनिक संख्या घटाई संगठनलाई समयानुकूल सबल नबनाउने र सैन्य नेतृत्वको बढ्दो आर्थिक महत्त्वाकांक्षामा लगाम नलगाउने हो भने मुलुकले सुरक्षा र सुशासनमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।
नेपाली सेनाले वर्षदिनअघि लागू गरेको कमान्ड संरचना गत भदौमा खारेज गरी पृतना ब्युँतायो। मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत यो निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न नचाहेको उसले बल्ल ६ महीनापछि सेना दिवसको अघिल्लो दिन (फागुन ५) अन्तर्य खोल्यो। जङ्गी अड्डामा आयोजित नियमित सम्बोधनमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले कमान्ड संरचना अव्यावहारिक भएको जनाउँदै पृतनाले ‘सम्भावित दूरगामी प्रभाव निष्क्रिय पार्न अचुक ओखतीको भूमिका खेल्ने’ बताए।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रदेशैपिच्छे र संघीय राजधानीमा गरी आठ पृतना राखिएकोमा जनशक्ति र स्रोतसाधन छरिएको भन्दै शर्माका पूर्ववर्ती पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा २०७८ साउनदेखि कमान्ड संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यसो गर्दा लडाइँका वेला तत्काल एकीकृत र परिचालित हुन सकिने तर्क सहित उपरथीको नेतृत्वमा नदी बेसिनका आधारमा पूर्वी, मध्य र पश्चिममा तीन वटा तथा उपत्यकामा एउटा कमान्ड राखिएका थिए। जङ्गी अड्डा मातहत रहने ‘कमान्ड हेडक्वार्टर’ मा सेनालाई चाहिने सम्पूर्ण स्रोतसाधन हुने, अपरेशनल तहको कमान्ड हेडक्वार्टरलाई स्वतन्त्र राख्ने र जङ्गी अड्डाले रणनीतिक तहमा काम गर्ने योजना थियो। तर, उक्त संरचना एक वर्षमै भत्काइयो।
प्रधानसेनापति शर्माले पृतनामा फर्कंदा सामरिक ढाँचा थप ‘व्यावसायिक र बलियो’ हुने दाबी गरे पनि स्रोतसाधनले थेग्नेभन्दा बढी सैनिक संख्या कटौती नगर्दासम्म सैन्य सबलीकरण सम्भव देखिँदैन। २०५२ सालको अन्तिमतिर नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्व थाल्दा साढे ४५ हजार हाराहारी रहेको सैनिक संख्या करीब एक लाख पुगिसकेको छ।
संख्या ठूलो, शक्ति सानो
भनाइ छ- सेना जहिल्यै अर्काे होइन, अन्तिम युद्धको तयारीमा हुन्छ। नेपाली सेनाका हकमा भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार वार्षिक चाँदमारी (फायरिङ) अभ्याससम्म गर्ने अवसर नरहेको पूर्व सहायक रथी नैनराज दाहाल बताउँछन्। नवनियुक्त सिपाहीलाई वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजार राउन्ड र पुरानालाई ४०० देखि ५०० राउन्ड अभ्यास गराउनुपर्छ। थप त्यति नै राउन्डको सामूहिक अभ्यास पनि हुनुपर्छ।
नेपाली सिपाहीले बढीमा २०० राउन्ड मात्र फायर गर्न पाउँछ। “म सेवामा छँदा त्यस्तै थियो,” चार वर्षअघि अवकाश पाएका दाहाल सुनाउँछन्, “यो क्षमतामा अहिले दोब्बरले वृद्धि भएको मान्ने हो भने पनि पर्याप्त होइन। आवश्यक ‘एम्युनेशन’ (गोलीगठ्ठा) उत्पादन गर्नै सकिएको छैन।”
काठमाडौंको भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालय।
सेनाको ‘रिफ्रेशमेन्ट’ तालीमको आधारभूत अङ्ग मानिने चाँदमारीको पर्याप्त अभ्यास नहुँदा सिपाहीको क्षमतामा ह्रास आउँछ। २०६९ देखि २०७२ सम्म प्रधानसेनापति रहेका गौरवशमशेर जबरा पनि मुश्किलले २०० राउन्ड चाँदमारी अभ्यास हुने गरेको सम्झन्छन्। भन्छन्, “सेना व्यावसायिक रहिरहन यस्ता आधारभूत मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ।”
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी स्रोतसाधनको यस्तो अपर्याप्तताबारे खुलेर बोल्दैनन्। यति मात्र भन्छन्, “उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरेर वार्षिक चाँदमारी लगायत अभ्यास गराउँदै फौजलाई परिपक्व राख्ने काम हुन्छ। यही अनुसार निशानेबाज तयार गरिन्छ।”
पूर्व रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचनाको पुनःढाँचा सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदल (२०७३) ले पनि छोटो समयमा आकार बढ्दा सेनाको तल्लो दर्जालाई पर्याप्त तालीममा संलग्न गराउन कठिनाइ भइरहेको औंल्याएको छ।
सेनाको हतियार प्रणाली पनि सैनिक सिद्धान्त अनुकूल छैन न त मुख्य व्यक्तिगत हतियारमा एकरूपता छ। मुख्य हतियारमा इजरायली गलिल, अमेरिकी एम-१६, भारतीय इन्सास, सबमशिन गन (एसएमजी), लाइट मशिन गन (एलएमजी), जर्मन एचके जी-३६ छन्। गलिल विशेष फौजले बोक्छ। सेनासँग दक्षिण कोरियाली केटु सिरिजका हतियार पनि छन्। यसमध्ये इन्सास राइफल विस्थापनको चरणमा छ। “५.५६ एमएम क्यालिबर (एम-१६, गलिल जस्ता) का हतियारले प्रतिस्थापन गर्ने हाम्रो योजना छ,” भण्डारी भन्छन्।
द्वन्द्वकालमा भित्त्याइएको एम-१६ सेनाले रुचाएको हतियारमध्ये पर्छ जुन त्यति वेलै शान्ति सेनाका लागि खरीद गरिएको थियो। पूर्व सैनिक सचिव एवं रथी विवेककुमार शाहका अनुसार, २०५३/५४ मा उत्पादक कम्पनीहरूसँग विभिन्न हतियार मगाएर तिनको प्रभावकारिता परीक्षण गरिएको थियो। सेनाको अनुसन्धान तथा विकास विभागको संयोजकत्वमा गठित हतियार परीक्षण कार्यदलले तिनैमध्येबाट प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः एम-१६, जर्मन एचके जी-३६, गलिलको सूची तय गरेको पूर्व प्रधानसेनापति जबरा बताउँछन्।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले समेत २०५७ को दशैंमा यी हतियार परीक्षण गरेका थिए। एचके जी-३६ किन्नुपर्ने दरबारको निचोड थियो। उक्त जर्मन कम्पनीले पाँच हजार थान सोझै कम्पनीबाट किन्नुपर्ने र अन्य नेपालमै ‘एसेम्बल’ गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो, तर भारतले आफ्नो इन्सास राइफल किनाउन कूटनीतिक र राजनीतिक दबाब दिएकाले प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकेपछि जर्मन हतियार किन्ने योजना तुहिएको पूर्व रथी शाहले मैले देखेको दरबार पुस्तकमा लेखेका छन्। एम-१६ थप्ने सेनाको प्रयास पनि भारतले असफल पारिदियो। ‘कुनै न कुनै रूपले इन्सास नेपालले किन्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भयो,’ पुस्तकमा उल्लेख छ। चिसो ठाउँमा नपड्कने लगायत समस्यायुक्त हतियार हो, इन्सास। २०६२ मा माओवादीले कालिकोटको पिलीमा आक्रमण गर्दा हार्नुको मुख्य कारण त्यही हतियार रहेको सेनाको मूल्याङ्कन छ।
काठमाडौंको टुँडिखेलमा सेना दिवस, २०७९ मा परेड गर्दै नेपाली सैनिक। तस्वीरहरू: गोपेन राई/हिमालखबर
अर्कातिर खरीदमा हुने ‘कमिशन’ को खेलले सेनाका व्यक्तिगत हतियारमै एकरूपता छैन। अधिकृत तहको सैनिकले कम्तीमा तीन किसिमका हतियार चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको जबरा बताउँछन्। “हरेक मुलुकको सेनामा ‘स्ट्यान्डर्ड’ हतियार प्रणाली एउटै हुन्छ,” उनी भन्छन्, “कम्तीमा पदिक युनिटमा एकै खालको भयो भने राम्रो। तब तालीम, पार्टपुर्जा, मर्मतसम्भारमा समस्या आउँदैन अनि सेना प्रभावकारी हुन्छ।”
सेनासँग ‘सपोर्टिङ’ हतियारका नाममा ८१ एमएम मोर्टार, ८४ एमएम मोर्टार, आर्टिलरी मोर्टार र आर्टिलरी गन छन्। सञ्चार उपकरणमा चीन सरकारले अनुदान दिएका रेडियो सेट र वाकीटकी छन्। सवारी साधनमा आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी- बख्तरबन्द गाडी पनि भनिन्छ), थ्रेट कार, ट्रक छन्। एपीसी केही बेलायती सहयोगमा प्राप्त हुन् भने केही शान्तिसेनामा जाँदा किनिएका। २०४० सालमा बेलायतले दिएका
२५ वटा बख्तरबन्द गाडी दुरुस्त अवस्थामा छैनन्। बख्तरबन्द ट्यांक त छँदै छैनन्। हवाई उपकरणमा स्काई ट्रक र हेलिकोप्टर गरी १७ वटा रहेकोमा १० वटा मात्रै चालू हालतमा छन्। एउटा विमान मर्मत गर्न सकिने र बाँकी ६ वटा कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनमा छ। हवाई प्रतिरक्षामा सेनाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै २०४५ मा चीनले दिएको विमानभेदी हतियार (एन्टिएअरक्राफ्ट) हो। यसमा सीमाक्षेत्रमा विदेशी जहाज प्रवेश गरे सूचना दिने ‘राडार’ जडान गरिएको थियो।
पूर्व महासेनानी तथा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका प्रमुख शाही पाश्र्ववर्ती सुन्दरप्रताप रानाले दरबारको दुःखान्त पुस्तकमा लेखे अनुसार, भारतसँग लड्न नसकिने भए पनि सीधा हमला भए निश्चित अवधिसम्म प्रतिरोध गर्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने नेपाली सेनाको निष्कर्ष थियो। वीरेन्द्र पनि भारतले काठमाडौंमा सेना उतारे प्रतिकार गर्ने हतियार किन्नुपर्ने निचोडमा थिए। उक्त विमानभेदी हतियार अहिले चुस्तदुरुस्त नरहेको सैनिक स्रोतको दाबी छ।
गोलीगठ्ठा उत्पादनमा पनि सेना आत्मनिर्भर छैन। काठमाडौंका स्वयम्भू बारुदखाना र सुन्दरीजल आर्सनल, मकवानपुरका भीमफेदी प्लास्टिक र सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट जस्ता कारखानाले पुग्दो गोलीगठ्ठा दिन सकेका छैनन्। त्यसमाथि वेलावेला भारतले कच्चा पदार्थ आयातमा रोक लगाइदिन्छ। पछिल्लो पटक काठमाडौं-तराई दु्रतमार्गको निर्माण भारतीय कम्पनीबाट खोसिएपछि कच्चा पदार्थ रोकिदिएको थियो।
कारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्दा साना हतियारका ७० देखि ८०% गोलीगठ्ठा आफैं उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि ठूला हतियारका हकमा सेना पूर्णतः आयातमा निर्भर छ। “स्रोतसाधनले सम्पन्न प्रभावकारी फौज बनाउनमा न सैनिक नेतृत्वको ध्यान गएको छ न शासकहरूको,” पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, “भद्दा फौज चाहिने हो कि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने चुस्त फौज भनेर निर्क्योल गर्न ढिला भइसकेको छ।”
प्रविधिमा समेत सेना पछाडि छ। २०६९ सालमा सेनाले तयार पारेको नेपाली सेनाको दीर्घकालीन योजनामै भौगोलिक अवस्थिति ‘ट्र्याकिङ’ गरेर सुरक्षा जोखिम चाल पाउने जीआईएस प्रविधि जडान गर्ने योजना ल्याएको थियो। यसका साथै साइबर हमला प्रतिरोधी प्रविधिले युक्त हुने, सैनिक गुप्तचरी, डेटा ब्यांक स्थापना, इन्ट्रानेट मार्फत सैनिक एकाइ जोड्ने योजना पनि थिए। १० वर्षभित्र यस्तो प्रविधि जडान गर्न २८ करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान थियो। अहिलेसम्म इन्ट्रानेट मार्फत पृतना र केही वाहिनी तहका युनिट मात्र जोडिएका छन्। केही महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ‘डिजिटाइज’ गरिएका छन्। साइबर सुरक्षामा भने उल्लेख्य प्रगति नभएको सैनिक अधिकारीहरू अनौपचारिक रूपमा बताउँछन्।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा।
फिंजिएको फौज
इतिहासमा नेपाली सेनाको प्रयोग र विस्तार शासकको सत्ता टिकाउन र राजनीतिक गतिविधिका सूचना बटुल्न भएको पाइन्छ। “पञ्चायतकाल र राणाकालमा शासकहरूले सेनालाई राजनीतिक शक्ति आर्जनमा उपयोग गरे। त्यही अनुसार देशभर फैलाइयो। त्यो धङधङीबाट सेना पूर्णतः बाहिर आउन सकेको छैन,” पूर्व उपरथी बस्न्यात भन्छन्।
२०५२ सालमा हिंसात्मक द्वन्द्व शुरू भएपछि सैन्य विस्तार अझ बढ्यो। २०५८ सालमा सेना परिचालनपछि वाहिनी तहभन्दा माथि पृतना संरचना खडा गरिए। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सघाउन प्रत्येक जिल्लामा गुल्म तहका एकाइ राखिए। तत्कालीन १४ अञ्चलमै वाहिनी खोलिए। प्रशासनिक ढाँचामा थपिएका यी संरचना विद्रोही पक्ष शान्ति सम्झौतामा आएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि हटाइएका छैनन्।
वामनप्रसाद न्यौपानेको कार्यदलले प्रशासनिक ढाँचामा छरिएका सैनिक संरचना पुनरवलोकन नहुँदा पृतना मातहतका लडाइँ लड्ने फौजको संख्या सानो रहेको औंल्याएको थियो। “यस्तो परिस्थितिमा प्रति सशस्त्र विद्रोह, प्रति आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण, नियमित तालीम गर्न र चाहेका वेला प्रयोग गर्ने पर्याप्त जगेडा फौज निकाल्न सकिंदैन,” कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आधुनिक सेनामा जगेडा फौज आधारभूत शक्ति मानिन्छ। पूर्व रक्षा सचिव न्यौपाने रणनीतिक हिसाबले परिचालन हुनुपर्ने सेना प्रशासनिक विभाजनको सीमामा बाँधिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पनि घातक हुने ठान्छन्। “सङ्कट परेका वेला तुरुन्त परिचालन भएर फेरि ब्यारेक फर्कनुपर्छ। त्यसैले रणनीतिक मुभमेन्ट बनाउने गरी संरचना र परिचालन हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “तर हाम्रो सेना जिल्लैभरि फैलिएको छ। द्वन्द्वकाल सकिएको यत्रो समय हुँदा पनि यो मामूली कुरा समीक्षा नहुनु उदेकलाग्दो छ।”
गैरव्यावसायिक दाउपेच
सेनालाई विकास निर्माणमा खटाउने काम विगतमा आक्कलझुक्कल रहे पनि अहिले गैरसैनिक क्षेत्रमा उसको खटाइ निकै बाक्लो देखिन्छ। यसको बाटो २०७२ को संविधानले नै फराकिलो बनाइदिएको हो। धारा २६७ मा उल्लिखित ‘सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा संघीय कानून बमोजिम परिचालन गर्न सक्ने’ मा टेकेर सेना ठेक्कापट्टातिर केन्द्रित हुँदै छ। उदाहरण हो, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा उसको विवादित संलग्नता। चार वर्षभित्र सक्ने गरी २०७४ वैशाखमा दिइएको ठेक्काको अवधि सकिँदासम्म काम एक चौथाइ पनि भएको छैन।
ललितपुरको खोकनामा जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ भने आयोजनाको भौतिक प्रगति २१.७३% मै सीमित रहेको सेनाकै वेबसाइटमा जनाइएको छ। सेनाले लगाएको ठेक्का पनि विवादमा पर्दै आएको छ। २०७७ सालमा मकवानपुरको धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङमार्ग तथा पुलको ठेक्का लगाउँदा सार्वजनिक खरीद ऐन मिचिएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसलाई लत्याउँदै सेनाले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएरै छाड्यो।
“लडाइँमा आफूलाई चाहिंदा सेनाले सडक, पुल बनाउनु उसको व्यावसायिक दायराभित्रको कुरा हो,” पूर्व रक्षा सचिव जयमुकुन्द खनाल भन्छन्, “तर व्यावसायिक दायरा बाहिरका विकासमा सेनालाई लगाउनु सर्वथा गलत हो।” युद्धका वेला पहुँच मार्ग लगायत सहायताका लागि सेनामा छुट्टै इन्जिनीयरिङ विभाग चाहिन्छ। तर, फास्ट ट्र्याकका हकमा उसको भूमिका ठेकेदार र परामर्श कम्पनीलाई काम जिम्मा लगाउने ‘कन्ट्र्याक्ट एजेन्ट’ का रूपमा रहेको, यो काम पनि विकास निर्माणका लागि अलग्गै विशिष्टीकृत फौज बनाएर नगरिएकाले यसले उसको व्यावसायिक क्षमता बढाएको देखिँदैन। “मूल काम नै जसरी ठेक्कापट्टामा सेना सामेल हुँदा उसका खास जिम्मेवारीका क्षमतामा ह्रास आउँछ,” इन्जिनीयर एवं पूर्व सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनाल भन्छन्।
इन्फोहरू: विपेन्द्र घिमिरे/हिमालखबर
सेना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, महत्त्वपूर्ण संरचना, विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) को सुरक्षामा पनि खटिन्छ। २०७३ सालको कार्यदलले यस्ता गैरसैनिक प्रकृतिका कार्यमा खटिएको सेना करीब १४% रहेको किटेको छ। २०३२ सालदेखि सरकारले निकुञ्ज, जलाधार क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएको हो। यस बाहेक स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत स्थानीय सुरक्षामा सघाउने, निर्वाचनका वेला बन्दोबस्ती, ढुवानी र सुरक्षाको जिम्मा पनि सेनालाई हुन्छ। यस्ता गैरसैनिक चरित्रका काम गराउन रक्षा मातहत नै अर्धसैनिक बल बनाउनुपर्ने पूर्व रक्षा सचिव न्यौपानेको राय छ।
शान्तिसेनामा खटिएका सिपाहीको तलबबाट निश्चित रकम काटेर जम्मा पारिएको सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम नाफामूलक क्षेत्रमा खर्चंदै आएको सेनाले पेट्रोल पम्प, स्कूल, कलेज, मेडिकल कलेज पनि चलाउँछ। अवकाशप्राप्त तथा सेवारत सैनिक र तिनका परिवारको सुविधाका लागि यी क्षेत्रमा लगानी गरिएको उसको भनाइ छ। “सरकारले हाम्रा सैनिक कर्मचारी तथा परिवारको कल्याणकारी क्षेत्रको व्ययभार बेहोरिदिए हामी आफैंले त्यो काम गर्नै पर्दैन,” प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्।
७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको कोषलाई अझ बढी नाफामूलक क्षेत्रमा लगाउने सेनाको ध्येय देखिन्छ। २०५८ मै चिनियाँ ब्यांकसँग मिलेर वाणिज्य ब्यांक चलाउन र जलविद्युत्मा शेयरहोल्डर बन्न खोजेको पूर्व रथी शाहकै पुस्तकमा उल्लेख छ। यी दुवै प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेर अड्किएका थिए। त्यसैले सेनाको ध्यान सैनिक ऐनमा उल्लिखित नाफामूलक काममा लगानी प्रवद्र्धन गर्न नपाइने भन्ने प्रावधान नै हटाउनेतिर देखिन्छ।
यही प्रभावमा सरकारले २०७३ मा ऐन संशोधनको विधेयक संसद् समेत लगेको थियो, तर पारित भएन। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सेनालाई ऊर्जामा लगानी गर्न सार्वजनिक कार्यक्रममै आह्वान गरेका थिए। व्यापारमा लगाउँदा संगठनको व्यावसायिक गुण बिलाउने र ढुकुटी तथा बन्दूक दुवै शक्तिको आडमा सेना कालान्तरमा लोकतन्त्रकै लागि चुनौती हुने भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो।
सेना व्यापारिक बन्दा उसमा शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षा पलाउने र मुलुक पाकिस्तान, म्यानमारकै जस्तो सैनिक शासनको जोखिममा पुग्न सक्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन्। पाकिस्तान र म्यानमारका सेना यस्तै गैरव्यावसायिक कार्यबाट समेत अर्थोपार्जन गर्छन्। “यस्तोमा तानाशाही सोच भएको शासक आए सेनाले साथ दिन्छ वा सेना आफैं त्यो शासन गर्न अग्रसर हुन सक्छ,” सैन्य मामिलाका जानकार एवं पूर्व सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्।
सेना अर्थोपार्जनमा जति संलग्न हुन थालेको छ उति नै उच्च दर्जाका सैनिक अधिकृत आर्थिक अनियमिततामा मुछिन थालेका छन्। द्रुतमार्ग आयोजनाको परामर्शदाता छान्दा आयोजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँड र इन्जिनीयर विभागका प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठ छानबिनमा तानिएका थिए। यही प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानसेनापतिद्वय राजेन्द्र क्षत्री र पूर्णचन्द्र थापा समेत तानिने भएपछि दुवैलाई सफाइ दिइएको थियो। क्षत्रीको कार्यकाल (२०७२-२०७५) मा थापा परियोजना निर्देशक थिए। २०७५ सालयता मात्रै रथी सहित अधिकृत तहका एक दर्जन सैनिक भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाहीमा परेका छन्।
२०७७ सालमा सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालय प्रमुख सहायक रथी योगेन्द्रजंग राणा कारबाहीमा तानिएका थिए। हालै मात्र उपरथी प्रेम शाही आर्थिक अनियमिततामै सैनिक अदालतबाट बर्खास्तीमा परेका छन्। “सेनालाई रकम लेनदेनमा संलग्न गराउँदा संगठनको प्रतिष्ठा डगमगाएको छ,” पूर्व उपरथी बस्न्यात भन्छन्, “त्यसैले आर्थिक कामकारबाहीबाट जङ्गी अड्डालाई पर राखेर यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ।”
कोषकै रकमबाट सेनाले सैनिक तथा तिनका परिवारका लागि काठमाडौं उपत्यका र बाहिर जग्गा ‘प्लटिङ’ गरेर बेचिरहेको छ। आफ्नै इतिहास मासेर काठमाडौंमा त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल रहेको ठाउँमा व्यापारिक भवन बनाएर आधा भाग ठेक्का लगाएको छ। पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकाल (२०७५ देखि २०७८) मा केही समय रोकिएको जङ्गी अड्डाभित्रको आर्मी अफिसर्स क्लब गैरसैनिकलाई भोजभतेर एवं कार्यक्रमका लागि भाडामा दिने काम फेरि शुरू भएको छ। व्यापारिक दाउपेचमा मात्र केन्द्रित हुँदा संगठनभित्र आधुनिकीकरण र व्यावसायिकताका विषय ओझेल परेका छन्।
संख्या घटाउन आनाकानी
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सेनाको संख्या पनि पुनःसंरचना गरिएको थियो। यसकै लागि २००८ सालमा काठमाडौं ओर्लिएर अहिलेको सेनापति निवास शशिभवनमा बसेको भारतीय सैनिक मिशनले सेनाको संख्या नौ हजार ६५२ मा झारेको थियो। त्यसअघि नियमित सेना २० हजार र म्यादी २० हजार थिए। आधाभन्दा बढीले घटेको फौजको संख्या २०२३ सालमा १५ हजार ८५५ पुर्याइयो।
यससँगै तीन वटा रहेका वाहिनी बढाएर चार वटा पुर्याइए, केही गुल्म स्तरोन्नति गरी गण बनाइए। यसको तीन वर्षपछि ल्याइएको १० वर्षे सैनिक विकास योजनाले सैनिक संख्या क्रमशः बढाउँदै आधुनिक हतियार बोक्ने नीति लिएको थियो। २०३० को दशकदेखि थ्रीनटथ्री राईफलको सट्टा सेल्फलोडिङ राइफल (एसएलआर) सेनाको मुख्य व्यक्तिगत हतियार बन्यो।
माओवादी द्वन्द्व शुरू हुनासाथै बर्सेनि सैनिक दरबन्दी थपियो। द्वन्द्वका शुरूआती वर्षमा सानो संख्यामा थपिए पनि २०५८ सालमा सेना परिचालन भएपछि एकाएक बढाइयो। सेना परिचालन भएकै सालमा साढे पाँच हजार सेना थपिए। राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेको वर्ष २०५९ मा ११ हजार सैनिक थपिए। २०६१ माघमा राजाले प्रत्यक्ष शासन लिएपछिको दुई वर्षमै १७ हजार सैनिक थपिए।
२०५३ देखि २०६२ को नौ वर्षमा ५० हजार सैनिक संख्या बढेकोमा द्वन्द्व घनीभूत भएको तथा राजा र संसदीय दलको दूरी बढ्दै गएको पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै ४३ हजार सैनिक दरबन्दी थपिएको हो। यो कुल थपिएकोमध्ये ९४% हो। जबकि यो संख्या द्वन्द्व शुरू भएको वर्षसम्म साढे ४५ हजार मात्र थियो।
द्वन्द्वकालमै कोर (चमु) संरचनामा जाने लक्ष्य सहित सेनाले जनशक्ति बढाउँदै लगेको थियो जुन पृतनाभन्दा माथिको संरचना हो। आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा चमु अवधारणा लागू गराउने निर्णय हुँदा सैनिक जनशक्ति एक लाख ६ हजार २०६ पुर्याउने लक्ष्य रहेको २०६९ सालमा जङ्गी अड्डाले प्रकाशन गरेको नेपाली सेनाको इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ। तर, २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै उल्टै संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठ्यो जसमा माओवादी अगाडि थियो। अन्य दल भने शक्तिमा माओवादी हावी हुने डरले संख्या कटौतीको पक्षमा उभिएनन्।
माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनासाथ सैनिक संख्या घटाएर जोगिने खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने जनाएको थियो। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा २०६३ सालमा पहिलो पटक सार्वजनिक हुँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संख्या २० हजारमा झार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिंदा सेनाले आपत्ति जनाएको थियो। सेनाको पुनःसंरचना र लोकतन्त्रीकरणको विषय सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसीर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत लिपिबद्ध थियो।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४४ को उपधारा ३ मा राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका-संसद्को सम्बन्धित समितिको सुझावमा मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको लोकतन्त्रीकरणको कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो। संख्याबारे पनि उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ३ बमोजिम कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गरी लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरिनेछ।’
२०६६ वैशाखमा माओवादी सरकारले हटाएका प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले पुनर्बहाली गराउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएको प्रकरणपछि माओवादीले पनि संख्या कटौतीबारे मुख खोल्न छोड्यो। अहिले उसका दस्तावेजहरूबाट समेत यो विषय लगभग बिलाइसकेको छ।
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावको घोषणापत्रमा उसले नेपाली सेना र माओवादी लडाकूबीच समायोजन गरेर ‘नयाँ राष्ट्रिय सेना’ बनाउने र संख्या घटाएर १८ वर्षमाथिका स्वस्थ नागरिकलाई सैनिक शिक्षा र तालीम दिने उल्लेख गरेको थियो। चुनावबाट पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको माओवादीले तीन वर्षपछि यसबारेको धारणा बदल्ने सङ्केत देखायो। २०६७ भदौ ९ को केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सेनाको लोकतन्त्रीकरण र नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाउने विषय नअटाएको भन्दै अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले फरक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावको घोषणापत्रमा आइपुग्दा माओवादीले सैन्य पुनःसंरचनाका लागि उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग बनाउनुपर्ने मात्र लेखेर टारेको थियो। २०७४ सालको संसदीय चुनावलक्षित नेकपा (एमाले) सहितको संयुक्त घोषणापत्रमा त संख्याको विषय चटक्कै छाडेर सेनालाई साधनस्रोतसम्पन्न, थप आधुनिक र दक्ष बनाइने उल्लेख छ। गत चुनावमा उसको एकल घोषणापत्रमा पनि यही कुरा हुबहु छ। एमालेले पनि यसअघिको संयुक्त घोषणापत्रकै कुरा मात्र समेटेको छ।
२०६२/६३ को परिवर्तनपछिका चार वटा संसदीय चुनाव (दुई वटा संविधानसभा) मध्ये पहिलो २०६४ सालको घोषणापत्रमा चाहिं नेपाली कांग्रेसले सेनाबारे सबैभन्दा लामो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। सेनालाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र व्यावसायिक बनाउने तथा यसको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने नीति थियो। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा आइपुग्दा कांग्रेसले सेना-नागरिक सम्बन्ध लोकतान्त्रिक शैलीको नीति अनुरूप हुने मात्र लेखेको थियो।
एक दशकयता भने सैन्य पुनःसंरचना कांग्रेसको प्राथमिकतामा पर्नै छोड्यो। २०७४ सालको संसदीय चुनावको घोषणापत्रमा सेनाबारे एक शब्द उल्लेख नगरेको कांग्रेसले गत चुनावी घोषणापत्रमा सेना सहित सबै सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक, गैरराजनीतिक, सदाचारी, जवाफदेह, निष्पक्ष तथा थप साधनस्रोतसम्पन्न बनाउने मात्र उल्लेख गरेको छ। सेनाका पुनःसंरचना र आकार संवेदनशील विषय भएकाले यसबारे थप अध्ययन नगरी टिप्पणी नगर्ने कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
पूर्व रक्षामन्त्री एवं कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल विपद् व्यवस्थापनमा जनशक्ति अपुग रहेकाले सेनाको संख्या घटाउन नहुने बताउँछन्। “संरचना कस्तो बनाउने विज्ञहरूले भन्ने विषय हो,” उनी भन्छन्, “तर, हामीकहाँ प्रकोपको वेला पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले सेनालाई त्यसमा पनि केन्द्रित गराउनुपर्छ।”
कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य दलहरूमा सेनालाई चलाउँदा शक्तिमा टिक्न सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञानले २०४६ सालदेखि नै कब्जा जमाएको बताउँछन्। २०४७ सालको संविधान बनाउँदा सेनाले संविधान सुझाव आयोगलाई आफ्नो नियन्त्रण, परिचालनको अधिकार राजदरबारमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। केही जर्नेल दरबारको असहमति बोकेर प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भेट्न समेत पुगेका थिए। यो घटनाले नै दलहरू सेनासँग पछिसम्म तर्सिएको उनको विश्लेषण छ।
मूल नेताले मत राख्न नसक्दा सैनिक पुनःसंरचना र छरितोपनको विषय ओझेल पर्दै गएको सैन्यविद् भट्ट बताउँछन्। “शासकहरूले आफूले पाउने सुविधा पहिले सीमित गर्नुपर्छ। रोजगारीका विकल्प दिनुपर्छ। निजामती लगायत अन्य कर्मचारीको सेवासुविधाको कुरा पनि आउँछ,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि निश्चित अवधिभित्र सेनाको संख्या घटाउने योजना बनाउन सकिन्छ।”
सैन्य मामिला जानकारहरूका अनुसार, सेना कत्रो हुने भन्ने दुई कुराले निर्धारण गर्छ- सामर्थ्य र सुरक्षा खतराको स्तर। पूर्व सहायक रथी खनालका अनुसार, आर्थिक रूपमा बलियो मुलुकमा मात्र सामर्थ्यमा आधारित सैन्य संरचना बनाइन्छ नत्र सुरक्षा खतरालाई आधार लिइन्छ। नेपालमा भने लामो समयदेखि सैनिक संरचना र संख्याबारे समीक्षा नै भएको छैन। सैनिक विकास योजना अनुरूप प्रत्येक १० वर्षमा आवधिक समीक्षा गर्ने नीति पनि २०४६ पछि पालना हुनै छाड्यो।
२०६६ मा तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले सेनाको लोकतन्त्रीकरणका लागि कार्यदल गठन गरिन्, तर त्यसले उल्टै सेनाको संख्या तत्काल एक लाख पुर्याउनुपर्ने, चमु संरचनामा जानुपर्ने जस्ता प्रस्ताव गर्यो। “बढेको संख्या गुमाउन अरू संस्था पनि चाहँदैनन्,” पूर्व रक्षा सचिव न्यौपाने भन्छन्, “यति धेरै सैनिक चाहियो भन्ने आधार र कारण चाहिं कसैले दिँदैन।”
पूर्व सहायक रथी खनाल सेना कत्रो र कस्तो राख्ने भन्नेबारे विज्ञसम्मिलित ‘बृहत् रणनीतिक प्रतिरक्षा समीक्षा’ को आवश्यकता औंल्याउँछन्। उनका अनुसार, अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा यस्तो समीक्षा गर्छ। एक पटक यस्तो जग बसालिए निश्चित अवधिमा सेनाको संख्या र सामर्थ्य परिमार्जन गरिरहन सजिलो पनि हुन्छ।
पूर्व रक्षामन्त्री भीम रावल राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अद्यावधिक र त्यस अनुसार काम नहुँदा सैन्य संरचना र सैनिक संख्याको विषय ओझेल पर्दै गएको बताउँछन्। सरकारले २०७३ सालमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याएको थियो। मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामरिक सबै दृष्टिले सबल पार्न मार्गनिर्देशक मानिने सुरक्षा नीति २०७५ सालमा परिमार्जन गरिए पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। “चीन र भारत जस्ता ठूला आर्थिक र सामरिक शक्तिको बीचमा रहेको नेपालका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति दूरगामी महत्त्वको भए पनि कार्यान्वयनमा कोही तयार छैनन्,” रावल भन्छन्, “देश हाँक्नेहरूको ध्यान कसरी पदमा पुग्ने र अडिइरहने भन्नेमै छ।”
सेना दिवसमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत। तस्वीर: नेपाली सेना
बेलायती सहयोग नियोग डिपार्टमेन्ट फर इन्टरन्याशनल डेभलपमेन्ट (डीएफआईडी) को आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय शान्ति अभियानले २०६६ मा छापेको नेपाली सुरक्षा क्षेत्रः एक संग्रह पुस्तकमा सेनाको संख्या ५० हजारमा झार्न कांग्रेस नेता आचार्यले प्रस्ताव गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष अवकाशमा जाने वा खाली हुने दरबन्दीमा आधा मात्रै नयाँ भर्ना लिने र यसरी संख्या घटाउँदा बचत हुने रकम सैनिकको गुणस्तर बढाउन खर्चन सकिने भन्दै उनले पाँचवर्षे योजना बनाएर अघि बढ्न सुझाएका छन्। “त्यो सुझाव पनि द्वन्द्वकालअघिको सेनाको संख्या, माओवादी लडाकू समायोजन गर्नुपर्ने तत्कालीन बाध्यता र मुलुकको आर्थिक हैसियतका आधारमा राखिएको हो,” उनी भन्छन्, “दीर्घकालमा त सानो तर शस्त्रास्त्रयुक्त सेना ठीक हुन्छ।”
‘१३ अर्ब जोगिन्छ’
२०६९ सालमा तयार पारिएको नेपाली सेनाको दीर्घकालीन योजनामै पृतनाको संख्या पाँच वटा भए पुग्ने उल्लेख छ जुन अहिलेको भन्दा तीन वटाले कम हो। यद्यपि, त्यसमा संख्या घटबढबारे लेखिएको छैन। एउटा पृतनामा करीब १२ हजार सेना हुन्छन्। सेनाकै उक्त प्रस्ताव मान्दा पनि तीन वटा पृतना घट्दा सैनिक संख्या ३६ हजारले कटौती हुन्छ। एक सिपाहीको मासिक तलब औसत ३० हजार मान्दा वार्षिक न्यूनतम १३ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ। लत्ताकपडा, राशन, पेन्सन खर्च जोड्दा जोगिने रकम अझ बढ्छ। यो भनेको अहिलेको मूल्यमा ६५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने रकम हो।
निकुञ्ज तथा आरक्ष, महत्त्वपूर्ण संरचना, भीआईपी सुरक्षामा १५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति खपत भइरहेको उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ। यी काम अन्य सुरक्षा अङ्गले पनि गर्न सक्ने भएकाले सैन्य जनशक्ति अन्यत्र खटाउन वा कटौती गर्न सकिन्छ। यस सहित आन्तरिक सुरक्षा, बन्दोबस्ती र पेरिमिटर सुरक्षा एवं बिदामा बस्ने गरी ५० हजार हाराहारी सैनिक जनशक्ति चाहिने दस्तावेजमा जनाइएको छ।
भारत र चीन विश्व शक्तिका रूपमा उदाइरहेको पृष्ठभूमिमा नेपाली सेनाले निर्णायक लडाइँ लड्नेभन्दा पञ्चायतदेखि नै आफूलाई प्रतिरोधात्मक क्षमतायुक्त ‘डिटरेन्स फोर्स’ राख्न चाहेको देखिन्छ। यसै अनुसार मुलुकभित्र अशान्ति भए तत्काल स्थिति नियन्त्रणमा लिने र बाह्य आक्रमण भए कम्तीमा १५ दिन रोक्ने क्षमता विकास गराउने गरी २०२६ मा माथि उल्लिखित १० वर्षे योजना ल्याइएको थियो जुन २०३२ देखि लागू भएको हो।
हालै कमान्डबाट पृतना संरचनामा फर्कनुमा पनि सेनापति शर्माले आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई नै आधार बनाएका छन्। सम्बोधनमा उनले गत मंसीरमा भएको संघीय र प्रदेश सभा चुनावमा सेनाको भूमिकाले संगठन पुरानै संरचनामा फर्कनुको औचित्य पुष्टि गरेको दलील दिएका छन्। यद्यपि, सैनिक प्रवक्ता भण्डारी सेनाको विश्लेषणमा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती प्रधान नरहेको दाबी गर्छन्।
काठमाडौंको भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित पेट्रोल पम्प। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर
पूर्व सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावल पनि तत्काल बाह्य हमलाको सम्भावना देख्दैनन्। भन्छन्, “बरु आन्तरिक सुरक्षा खलबलिँदा बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम चाहिं छ।” यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाको संख्या कति हुनुपर्छ भन्नेबारे भने बहस सुस्ताएको छ। पूर्व सहायक रथी खनाल सैनिकको तैनाथी फौज परिचालन हुने तात्कालिक अवधारणामा निर्भर हुने बताउँछन्। “हामीकहाँ फौज परिचालनमा शान्तिकालको अवधारणा जे थियो द्वन्द्वकालमा पनि त्यही छ,” उनी भन्छन्, “सिद्धान्ततः नमिल्ने यस्तो अवस्थाको समीक्षा नगरी चुस्त र व्यावसायिक सेना बनाउन गाह्रो छ।”
पछिल्ला दिन विश्वव्यापी रूपमै सैनिक संख्या कटौती भइरहेको छ। अर्थतन्त्र टाट पल्टिएपछि हालै मात्र श्रीलंकाले सैनिक आकार घटाउने योजना ल्याएको छ। सन् २००९ मा तमिल विद्रोहीलाई पराजित गर्दै २५ वर्ष लामो आन्तरिक द्वन्द्व अन्त्य गरिएपछि त्यहाँ पनि सैनिक संख्या झन् बढाइएको थियो। अलजजिराका अनुसार, सन् २०१७ देखि २०१९ को बीचमा श्रीलंकामा सेनाको संख्या तीन लाख १७ हजार थियो। त्यसलाई आगामी वर्ष एक लाख ३५ हजारमा झारेर सन् २०३० सम्म एक लाखमा सीमित गर्ने त्यहाँको सरकारको योजना छ।
भारतमा पनि सन् २०१९ मा तत्कालीन सेनाध्यक्ष विपिन रावतले अघि सारेको संख्या कटौतीको योजना कार्यान्वयन चरणमा छ। ‘थिएटर कमान्ड’ संरचनामा जाँदा १२ लाख जति रहेको स्थल सेनाको संख्या एक लाखले घट्ने अनुमान छ। सैनिक खर्च घटाउनै भारतले गत १४ जूनमा साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेरका युवालाई साढे चार वर्षका लागि भर्ना गर्ने र तीमध्ये बढीमा २५% लाई मात्रै स्थायी सेनामा लैजाने योजना ल्याएको छ। अग्निपथ नाम दिइएको योजनामा भर्ना भएकामध्ये स्थायी सैनिक बाहेकले पेन्सन सुविधा पाउँदैनन्। विरोध भएकाले यो योजना पूर्ण रूपमा लागू हुन भने सकेको छैन।
साढे ६ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको फ्रान्समा सैनिक संख्या तीन लाख हाराहारी मात्र छ जुन सन् १९८९ मा साढे पाँच लाख थियो। फ्रान्सकै हाराहारी जनसंख्या रहेको बेलायतको नियमित सेना सन् २०२५ सम्म मौजुदा ८२ हजार ५०० बाट ७२ हजार ५०० मा झार्ने प्रस्ताव सन् २०२१ मा रक्षा मन्त्रालयले संसद्मा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। परिचालन र प्राविधिक क्षमता बढाउन संख्या घटाउन लागिएको बेलायतको तर्क छ। बेलायतमा नियमित सेनाको संख्या सन् २०१२ मा एक लाख थियो, अहिले रिजर्भ, जलसेना र गोर्खा सैनिक जोड्दा समेत डेढ लाख मात्र छ।
बेलायती अनुसन्धान संस्था इन्टरन्याशनल इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) ले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको विश्वभरका मुलुकको सैनिक खर्च सम्बन्धी रिपोर्ट अनुसार नेपाली सेनामा आधुनिकीकरणको योजना ज्यादै सीमित छ। स्वदेशमै सैन्य सामग्री उत्पादक उद्योग नहुँदा मर्मतसम्भार क्षमता कमजोर छ भने पर्याप्त हवाई उपकरणको अभावमा जटिल हिमाली/पहाडी भूगोलमा सैनिक परिचालन सहज बनाउने योजनामा कामै हुन सकेको छैन।
सैन्य मामिलाका जानकार भट्ट सेनाको पुनःसंरचना र स्तरोन्नति एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। “सेनाको संख्या कत्रो र कुन क्षमताको राख्ने भन्ने स्वीकार्य सूत्र छैन। देशको आवश्यकताले निर्धारण हुने हो,” उनी भन्छन्, “संख्या घटाएर आधुनिक यन्त्र, उपकरण ल्याउन सकिन्छ। कस्ता यन्त्र उपकरण चाहिन्छ भन्ने कुरा मुलुकको ढुकुटीमा भर पर्छ।”
ठूलोभर्याङस्थित सैनिक कलेज।
सशस्त्र द्वन्द्वयता सैनिक संख्यासँगै आकाशिएको सेनाको बजेट अहिले ५४ अर्ब रुपैयाँ (कुल बजेटको झन्डै ४%) पुगेको छ। रकमान्तर भएर आउने छुट्टै बजेट त छँदै छ। विनियोजित बजेटको ९७% तलबभत्तामा सकिने सैनिक प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा सैनिक संख्या साढे ४५ हजार र बजेट एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो। त्यसपछि क्रमशः २०६२/६३ मा १० अर्ब, २०७२/७३ मा साढे ३७ अर्ब पुर्याइएको थियो। “बजेट र संख्या ठूलो देखिए पनि त्यस अनुसार शक्ति छैन,” पूर्व उपरथी बस्न्यात भन्छन्, “संख्या तन्काएर सेनालाई लाठी मात्र बोकाई लडाइँमा उतार्ने कि सानो तर प्रभावकारी बनाउने, सोच्न ढिलो भइसक्यो।”
न्यौपाने कार्यदलले पनि सानो, चुस्त अनि मारशक्ति र गुप्तचरी क्षमता भएको सेना उपयुक्त हुने औंल्याउँदै इजरायलको जस्तो प्रभावकारी सेना बनाउन सुझाएको छ। आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र इजरायलमा नागरिकलाई सैन्य तालीम पनि अनिवार्य छ। पूर्व सचिव न्यौपाने भने आफूहरूले इजरायलकै स्तरको शस्त्रास्त्रभन्दा पनि आधारभूत स्रोतसाधन त्यस्तो चाहिने सुझाव दिएको प्रस्ट्याउँछन्।
द्वन्द्व साम्य भएपछि सैन्य खर्च कटाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता हुन्छ, जसलाई शान्तिकालको लाभ (पीस डिभिडेन्ट) भनिन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार, युद्धपछि सैनिक बजेट कटाएर रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक फाँटमा ठूलो लगानी चाहिन्छ। “द्वन्द्व समाप्तिपछि सेनाको आकार घटाएर प्रतिरक्षा खर्च घटाउनुपर्ने वेला थियो,” उनी भन्छन्, “तर हाम्रोमा उल्टै सेनामा लगानी थपियो।”
सीमित राजस्व स्रोत र सरकारको बढिरहेको आर्थिक दायित्वले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा गहिरो असन्तुलन निम्त्याएको छ। यसले गर्दा सरकारलाई तलबभत्ता, सुविधामा जाने रकम खर्च कटौती गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा सरकारले राजस्वबाट पाँच खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र आय गरेको छ, जबकि यो अवधिमा तलबभत्ता तथा अन्य दायित्वमा जाने नियमित प्रकृतिको खर्च नै पाँच खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ। यसले सरकारको राजस्व आम्दानीले नियमित प्रकृतिको चालू खर्च पनि धान्न नसकेको देखाउँछ।
विकास निर्माणलक्षित पूँजीगत बजेटका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण काढिरहेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, गत असोजसम्ममा देशको सार्वजनिक ऋण रकम २० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। सरकारी अधिकारीहरू राजस्वको वृद्धिदर खुम्चने तर दायित्व बढिरहने स्थितिले कर्मचारीको नियमित तलबभत्ताको व्यवस्थापन गर्नै कठिन हुने जोखिम औंल्याउन थालेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा आर्थिक दृष्टिले भार बनिरहेको सेनाको संख्यामा व्यापक कटौतीको माग थप चर्किने सम्भावना छ।
द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाको आकार बढे पनि युद्धक्षमता कमजोर रहेको आफूभन्दा निकै सानो संख्याको माओवादी लडाकूलाई वेलैमा घुँडा टेकाउन नसक्नुलाई पनि कतिपयले सेनाको सामर्थ्यमा प्रश्न गर्ने गरेका छन्। युद्धका वेला आफूसँग २० हजारभन्दा बढी लडाकू रहेको प्रचार गर्ने माओवादीले खुला राजनीतिमा आएपछि भने उक्त संख्या ज्यादै सानो रहेको खुलाएको थियो। २०६४ सालमा शक्तिखोरस्थित छापामार क्याम्पमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्ना लडाकू १० हजारभन्दा कम संख्यामा रहेको बताएका थिए, जुन भिडिओ २०६६ मा सार्वजनिक भएको थियो। भलै सेना युद्धमा आफू असफल भएको स्विकार्दैन।
के चाहन्छ सेना?
संख्या कटौतीसँगै आधुनिकीकरणको विषय ओझेल परिरहँदा सेनाले नै २०६९ सालमा दीर्घकालीन योजना अघि सार्यो। २०७० मा प्रतिरक्षा गुरुयोजना बन्यो। गौरवशमशेर जबरा प्रधानसेनापति बने लगत्तै सेनालाई अत्याधुनिक शस्त्रसज्जित पार्दै सांगठनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालय पुगेको थियो। शुरूमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने भनिएको योजना पछि ३२ अर्ब रुपैयाँमा समेटियो जुन कुल बजेटको ७% विनियोजन हुँदा पुग्ने अनुमान थियो।
यस अन्तर्गत कम्तीमा १० वर्षभित्र लाइट इन्फ्यान्ट्री फौज दक्षिणएशियाली स्तरको बनाउने सेनाको ध्येय थियो। हलुका किसिमका हातहतियार, उपकरणले सुसज्जित हुने यस्तो फौजलाई ८४ मिलिमिटरको रकेट लन्चर, अटोमेटिक ग्रिनेड लन्चर, एन्टिट्याङ गाइडेड मिसाइल लगायत १३ किसिमका अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराउने योजना थियो। अहिलेसम्म यसमा कति प्रगति भयो त? प्रवक्ता भण्डारी लेखाजोखा हुनै बाँकी रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार, अहिले सरकारलाई ‘नेपाली आर्मी भिजन २०८७’ दिइएको छ जस अनुसार २०८७ सम्म निश्चित हातहतियार, उपकरण, उद्धार, हवाई र युद्धक्षमता, गोलीगठ्ठा उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने सोच छ। सांगठनिक पुनःसंरचना र आकारको विषय भने सेनाभित्र अहिले छलफलमै नरहेको भण्डारी सुनाउँछन्। “सरकारको प्रतिरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा गुरुयोजना अन्तिम भएपछि मात्र सैनिक संरचना कस्तो र कत्रो हुने भन्ने निर्णय हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यी दस्तावेज पारित हुने क्रममै छन्।”
बाह्य हमलाको खतरा कम रहेको र हमला भइहाले पनि सैनिक र आर्थिक शक्तिमा विश्वकै अग्रणी चीन-भारतसँग लड्ने हाम्रो क्षमता नभएकाले सैन्य बललाई चुस्त र प्रभावकारी राखेर कूटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्ने पूर्व उपरथी बस्न्यात बताउँछन्। “यसका लागि परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सँगै आर्थिक र सैन्य कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर सम्भावित खतरा टार्नुपर्छ। यसका लागि समग्र कूटनीतिक कौशल वृद्धि हुनुपर्छ।”
(हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)