संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पेश गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट मन्त्री शर्माले विधेयक पेश गरेकी हुन्।
सरकारले दुवै आयोगको २०७१ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न यो विधेयक ल्याएको हो।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले छिटोभन्दा छिटो विषयलाई टुङ्ग्याउन विधेयक ल्याइएको मन्त्री शर्माले बताइन्। उनले द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको र व्यक्ति बेपत्ता भएका हुनाले छानबिन गर्न जरुरी रहेको बताइन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न, पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई आवश्यक मेलमिलाप र आवश्यक दण्ड दिन विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री शर्माले विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै विधेयक ल्याइएको दाबी गरिन्।