लागत नै लोकतन्त्र भए यो किन प्रिय व्यवस्था बन्थ्यो?
नेपालमा लोकतन्त्रले सार्वजनिक खर्च बढाउँछ भाष्य निर्माण गरिएको छ। प्रणाली आफैंमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। यो त सञ्चालकहरूको प्रवृत्तिका कारण राम्रो वा नराम्रो बन्दछ।
गोपीनाथ मैनाली
‘वाग्नर्स ल’ अनुसार‚ सरकारी खर्च निरन्तर बढ्दै जान्छ र एक पटक बढेको खर्च घटाउने प्रयासहरू त्यति सफल हुँदैनन्। यो वा त्यो बहानामा खर्च बढिरहन्छ। नेपालको सार्वजनिक खर्चको प्रवृत्तिमा वाग्नर्स ल ठ्याक्कै लागू भएको देखिन्छ। लोक कल्याणकारी सरकारको अवधारणामा सिर्जना भएका नीति तथा संगठन संरचनाले खर्च विस्तार गरिरहेका छन्। संघीय लोकतन्त्रले पनि खर्च विस्तार गर्दो रहेछ भन्ने अर्को सन्देश पनि दिएको छ।
लोकतन्त्रले वितरणको माग गर्यो, संघीयताले संरचना विस्तार गर्यो। यी दुवै प्रक्रियाले नेपालको सार्वजनिक खर्च, त्यसमा पनि प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएको छ। आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्ने स्थिति छैन।
विभिन्न सरकारले प्रतिस्पर्धाका शैलीमा जारी गरेका वितरणमुखी कार्यक्रमले वित्तीय भार बढाउँदै लगेको छ। वित्तीय दिगोपना सुरक्षित गर्न नसके राज्य निष्प्रभावी हुन्छ र सर्वसाधारणले त्यसको लागत बेहोर्नुपर्छ।
पूँजीगत लगानीका क्षेत्रमा विनियोजन भए र उत्पादन क्रियाकलाप विस्तार गर्न सके दीर्घकालमा सरकारको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार हुन्थ्यो। निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा गतिशील बनाउन पनि पूँजीगत लगानीले नै सहयोग पुर्याउँथ्यो। त्यो सम्भावना त्यति देखिंदैन।
बजेट बनाउँदा होस् वा वित्तीय निर्णय गर्दा होस्, वित्तीय प्रभावमा ध्यानै नदिने प्रवृत्ति बढेको छ। लगातार विस्तार भएको संरचना लागत र पूँजीगत खर्चले नेपालको सार्वजनिक वित्त निरन्तर दीर्घरोगी बनेको छ। सरकारी खर्च आकाशिएको छ। साधारण खर्च त बढेको बढ्यै छ, पूँजीगत खर्च पनि कमजोर कार्यक्रम व्यवस्थापन र विनियोजन दक्षताको अभावका कारण छरिंदै छ।
विभिन्न सरकारले प्रतिस्पर्धाका शैलीमा जारी गरेका वितरणमुखी कार्यक्रमले वित्तीय भार बढाउँदै लगेको छ।
पचासको दशकमा सामान्य सहजतामा रहेको खर्च व्यवस्थापनले पछिल्ला वर्षहरूमा सहजता गुमाउँदै गएको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटको आकार रु.१६ खर्ब ४७ अर्बको थियो। सरकार बदलिएपछिको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा रु.१६ खर्ब ३२ अर्बमा झारियो। अर्धवार्षिक समीक्षामा रु.१५ खर्ब ८६ अर्बतिर झारियो भने कार्यान्वयनपछि त्यो अझै सानो देखियो। चालू आर्थिक वर्षमा रु.१७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दा रु.१२ खर्ब ४० अर्ब मात्र आन्तरिक स्रोत अनुमान गरिएको थियो जसमा प्रत्यक्ष चालू खर्च रु.७५३ अर्ब छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जाने अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण रु.४२९ अर्ब र साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित रु.२३० अर्ब र पूँजीगततर्फ खुद विनियोजन रु.३८० अर्ब अनुमान गरिएको थियो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार रु.१७ खर्ब ९३ अर्बबाट खुम्च्याएर रु.१५ खर्ब ४९ अर्बमा झारिएको छ।
चालू खर्चको विनियोजन बढेर रु.१० खर्ब र पूँजीगत खर्चको विनियोजन घटेर रु.३१३ अर्ब कायम गरिएको छ। सार्वजनिक प्राप्तिमा रु.१२ खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक राजस्वको अनुमानलाई रु.१३ खर्ब ४१ अर्ब पुर्याइएको छ। जबकि, हालसम्मको राजस्व सङ्कलनको स्थिति हेर्दा अघिल्लो अनुमानको ८०–८५ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्न सकिए पनि ठूलो सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ।
बाह्य अनुदान रु.५५ अर्बबाट रु.३८ अर्बमा झारिएको छ। बाह्य ऋण रु.२४२ अर्बबाट रु.१७० अर्बमा झारिएको छ। तर, आन्तरिक ऋणको लक्ष्य संशोधन गरिएको छैन। यसले कोष व्यवस्थापन, सञ्चित कोष घाटा पूर्ति र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत असर पार्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना प्रभावित हुने देखिन्छ।
दुई आर्थिक वर्षको बजेट र वित्त संरचना हेर्दा प्रतिबद्ध खर्चको आयतन अत्यासलाग्दो रूपमा आकाशिएको छ। ‘एक्स्ट्रा बजेटरी’ निकायको खर्च संरचना पनि यस्तै छ। त्यहाँ झन् आर्थिक अनुशासन नभएको महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
लगातार विस्तार भएको संरचना लागत र पूँजीगत खर्चले नेपालको सार्वजनिक वित्त निरन्तर दीर्घरोगी बनेको छ।
यो स्थितिले लोकतन्त्र, संघीयता र सेवा व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। किनकि, सरकार भनेको वित्त हो। वित्तीय स्वास्थ्य ठीक नभए सरकारले केही गर्न सक्दैन। अर्को अर्थमा भन्दा नेपालको सार्वजनिक खर्च वाग्नर्स ल (सिद्धान्त)ले बेस्सरी गाँज्दै गएको देखिन्छ।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वाग्नरले सरकारी खर्च विस्तारका सन्दर्भमा पाँच तथ्य औंल्याएका थिए-
(क) सरकारको प्रशासनिक र सुरक्षा खर्चको विस्तृति निरन्तर हुन्छ।
(ख) सामाजिक र लोककल्याणकारी खर्चको बढ्दो क्रम रहन्छ।
(ग) प्रविधिको परिवर्तन र सार्वजनिक लगानीले पनि खर्च विस्तार गर्छ।
(घ) यो मागजनित पनि छ। सर्वसाधारणहरू नयाँ स्वाद र चाहनामा सेवा विस्तार गर्न खोज्छन्। त्यसका लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
(ङ) एकपटक सरकारी खर्च विस्तार भएपछि निरन्तर बढ्ने सार्वजनिक खर्चको मनोविज्ञान हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा यी नियम पूर्णतः लागू भएको देखिन्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सरकारले सुरक्षा संरचना बढायो, तर द्वन्द्व रूपान्तरणपछि पनि संरचना घटेन, झन् बढेको बढ्यै छ। सुरक्षा खर्चले नागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति पनि गराउन सकेको छैन। धेरै सुरक्षा पदाधिकारी हुनुको अर्थ धेरै सुरक्षा होइन।
स्थापित संरचना हटाउँदा जोखिम बढ्ला कि भन्ने मनोविज्ञानमा सरकार छ। उदारीकरण, निजीकरण, एजेन्सीकरण जस्ता खर्च घटाउने चल्तीका अवधारणा अवलम्बन गरे पनि खर्चको आकार झनै बढेको छ। लोक कल्याणकारी राज्यका दायित्व पूरा गर्न वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। सामाजिक सुरक्षाका नाममा करीब ३२ लाख जनसंख्यालाई सरकारले नगद हस्तान्तरण गर्दै छ।
सरकारलाई छरितो बनाउन प्रयोग भइरहेको प्रविधिले सेवा लागत घटाउनेभन्दा संरचना खर्च बढाएको छ। हिजो केही टाइप मशिन र फाइल भए पुग्थ्यो। अहिले डिजिटल प्रविधिका पूर्वाधार र उपकरणहरू बढेका छन्। तर, कर्मचारी खर्च एवम् म्यानुअल विधिका खर्च घटेको छैन। प्रविधि आशय अनुरूप प्रयोग हुन सकेको छैन। जस्तो कि खर्च केन्द्र र राजस्व सङ्कलन केन्द्रहरू प्रविधिकृत-प्रणालीकृत भए पनि त्यहाँ कर्मचारी, म्यानुअल कस्ट र प्रविधि सञ्चालन खर्चको तेहोरो भार देखिएको छ।
हिजो केही टाइप मशिन र फाइल भए पुग्थ्यो। अहिले डिजिटल प्रविधिका पूर्वाधार र उपकरणहरू बढेका छन्। तर, कर्मचारी खर्च एवम् म्यानुअल विधिका खर्च घटेको छैन।
सर्वसाधारण नयाँ स्वाद र सन्तुष्टिका पारखी छन्, सरकार त्यतै दौडिएको छ। सहकार्य गर्दा खर्च घट्छ भनेर उपभोक्ता समिति जस्ता विधिहरू अपनाइयो, तर समुदायले स्वामित्ववरण नगरी यी विधिहरू खर्च बढाउने माध्यम बने। बेथिति जनस्तरसम्म नै फैलियो। जनप्रतिनिधिहरू खर्च घटाउनु भनेको भोट घटाउनु हो भन्ने सोचमा छन्। कर्मचारीतन्त्र सजिलो मार्ग हिंडेर वृत्ति सुरक्षामा मग्न छ।
नेपालमा अर्को भाष्य लोकतन्त्रले सार्वजनिक खर्च बढाउँछ भन्ने देखिएको छ। प्रणाली आफैंमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। यो त सञ्चालक पात्रहरूको प्रवृत्तिका कारण राम्रो/नराम्रो बन्दछ।
शुरूमा प्रणालीका स्थापना लागत बढ्छन् नै जसलाई लागतभन्दा पनि लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ। तर, दीर्घकालसम्म पनि प्रतिबद्ध खर्च मात्र बढाउँदै जाने हो भने यसले जनता, बजेट र अर्थतन्त्रलाई छुट्याउँदै लान्छ। शासकीय प्रणालीको वैधता साँघुरिन्छ।
लोकतन्त्रले सर्वसाधारणको जीवनलाई सुखी र खुशी बनाउने अभीष्ट राख्दछ। यसको सार भनेको नागरिकको ‘पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस’ हो। वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अवसरको विस्तार हो। यो अभीष्ट पूरा गर्न नीति तथा सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जसले सार्वजनिक लगानी माग गर्दछ। अहिले भने सधैं खर्च मात्र बढ्ने तर नागरिक सशक्तीकरण नहुने स्थिति देखिएको छ।
लोकतन्त्र सार्वजनिक संरचना विस्तार हो। लोकतन्त्र वितरणको अर्थ नागरिकका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नु हो। राज्य प्रक्रिया सञ्चालन हुँदा नागरिक भावना गतिशील भएको बोध गराउनु हो। त्यसको लागत हुन्छ। तर, यो वित्तीय रूपमा धानिन सक्नुपर्छ। 'ऋणम् कृत्वा घृतम् पिबेत्' हुनु हुँदैन।
नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीले धेरै सरकार धेरै शासन, धेरै शासन धेरै खर्चको स्थिति भएको छ। घरआँगनको सरकारले सेवाभन्दा शासनभार बढाएको छ। वाग्नरको सिद्धान्त यहाँ पनि पुष्टि हुन्छ। स्थानीय सरकारले खर्च दायित्व मात्र बढाएका छैनन्, कर लगाउन सक्ने अधिकार पनि पाएका छन्। त्यसको छुट्टै लागत त छँदै छ, सेवा पाउने जनता नै अतिरिक्त करभार वहन गर्नपर्ने अवस्थामा छन्।
संघीयता र लोकतन्त्र भनेको धेरै खर्च होइन, धेरै सेवा र सहज व्यवस्थापन हो। अल्पकालमा लागत माग हुन सक्छ, तर जब लोकतान्त्रिक अभ्यास परिष्कृत हुन्छ, त्यस अवस्थामा लागत बढ्दैन।
यद्यपि‚ जनताका नजिक रहेर काम गर्दा सेवा व्यवस्थापनको लागत भने घट्छ। कार्यक्रम प्राथमिकीकरण हुने र जनताले स्वामित्ववरण गर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा खर्च घट्छ। सरकार विकासको अन्तिम प्रदाता होइन, स्वयम् नागरिकलाई यस प्रक्रियामा पुर्याउनु हो। सहकार्य, सहजीकरण र क्षमता विकासको दायित्व सरकारको हो। यस अवस्थामा लोकतन्त्रले ठूलो खर्च माग गर्दैन। तर, त्यस्तो आर्थिक र व्यवस्थापकीय सिद्धान्तको नतीजा अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यसको आशा कहिलेसम्म गर्ने?
लोकतन्त्र र संघीयताले आर्थिक, सामाजिक निर्णयहरूको स्थानीयकरण गर्दछ। मुकाममा आफ्नो सम्भावना उपयोगको निर्णय हुनु भनेको उत्पादन प्रक्रिया सस्तो हुन्छ भन्नु पनि हो। त्यसैले लोकतन्त्र धेरै खर्च माग गर्ने व्यवस्था हो भनेर सधैं बुझ्नु हुँदैन।
संघीयता र लोकतन्त्र भनेको धेरै खर्च होइन, धेरै सेवा र सहज व्यवस्थापन हो। अल्पकालमा लागत माग हुन सक्छ तर जब लोकतान्त्रिक अभ्यास परिष्कृत हुन्छ, त्यस अवस्थामा लागत बढ्दैन।
यदि लागत नै लोकतन्त्र हुँदो हो त लोकतन्त्र किन प्रिय व्यवस्था बन्थ्यो? तर, यसको कार्यात्मक जवाफ लोकतन्त्रका संरचनाले दिन भने सकेका छैनन्। यो स्थितिले खर्च नियन्त्रण गर्ने क्षमता सरकारबाट गुमिसकेको त होइन भन्ने सवाल पनि उठेको छ।
यो सवाल उठ्नुका कारण सार्वजनिक खर्चप्रति सतही सोच, विनियोजन कुशलताको अभाव, आर्थिक अनुशासनको कमजोर स्तर, नागरिक चेतना र पहरेदारीको कमी, प्रणाली निर्माणमा ढिलाइ र आन्तरिक तथा बाह्य नियन्त्रण एवम् निगरानीको कमजोर स्तर जिम्मेवार छन्। शासन प्रणालीको आत्मा दिगो वित्तीय स्वास्थ्य हो। वित्तीय दिगोपनका लागि सबै तहका सरकारले कडा आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्छ। त्यसो गर्ने सामर्थ्य र विश्वास सरकारमाथि छ।
यो कारण पनि सरकारसँग क्षमता नभएको होइन, क्षमताको पहिचान र उपयोग मात्र नभएको हो भनेर सकारात्मक अपेक्षा सहित आश गर्नुको विकल्प सर्वसाधारणसँग छैन। तर‚ आशा जगाउन शीघ्रातिशीघ्र विनियोजनका राष्ट्रिय मूल्य मानक तय गर्ने, शिरोभार खर्च कुल विनियोजनको ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने, विकसित प्रविधिको उपयोग र मितव्ययीतालाई अपनाउने, छरितो सरकारको अवधारणा अवलम्बन गर्न चुक्नु हुँदैन। सबैभन्दा भुल्न नहुने कुरा- समष्टिगत तहको कठोर वित्तीय अनुशासनमा रहनुपर्दछ जसलाई आर्थिक नीतिशिल्पीहरूले दशकदेखि भुल्दै आएका छन्।
