गौशाला २६ (छ) र न्यायमूर्तिको ‘न्यायिक मन’
बलात्कार मुद्दामा वैध कारण र कानूनी आधार पन्छाएर अभियुक्तप्रति असीमित उदारता देखाउने ‘न्यायिक मन’ ले अदालतमै न्यायको ढोका बन्द गरिदिन सक्छ।
रुकमणी महर्जन
गौशाला २६ (छ) नाम दिइएको कुख्यात बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हालै पीडक दाबी गरिएका व्यक्तिलाई विदेश जानेसम्मको सुविधा दियो। यसअघि पीडकलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालतले थुनामा राख्न उपयुक्त नदेखिएको भन्दै जिल्लाको आदेश बदर गरिदिएको थियो। शुरू अदालतको आदेश बेरीतको भन्ने कानूनी आधार नभएकैले उच्चले १९ पाने आदेशमा विधिशास्त्रीय व्याख्याको आड लिएको थियो। सोही मुद्दामा सर्वोच्चले थप ‘न्यायिक मन’ प्रयोग गर्दै धरौटीबाट समेत अझ अघि बढेर विदेश जाने सुविधा दिएको हो।
नेपालमा बलात्कार सम्बन्धी मौजूदा कानून ज्यादै सङ्कुचित र निषेधात्मक छ जसले पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने क्षमता राख्दैन। जुनसुकै कानूनको मौजूदा व्यवस्था, न्याय दिलाउने सन्दर्भमा त्यसको पर्याप्तता अनि अपनाइनुपर्ने व्यवस्था आफैंमा फरक फरक प्रश्न हुन्। तर, फौजदारी कानूनका सन्दर्भमा जे चलिरहेको छ, त्यही नै अक्षरशः लागू गरिन्छ। बलात्कारमा पनि यही नियम छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार, उमेर पुगेका महिलासँग सहमति बेगर अनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकासँग सहमतिमै राखिने शारीरिक सम्बन्ध पनि बलात्कार हुन्छ। यस्ता घटनामा सामान्यतया एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ। पीडितको उमेर हेरी सात वर्षदेखि जन्मकैद (२५ वर्षसम्म) सम्म हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था छ। सामूहिक बलात्कार, गर्भवती वा अपाङ्गता भएका महिलालाई हुने बलात्कारमा थप पाँच वर्ष कैद हुन्छ।
कानूनी व्यवस्था हेर्दा वैवाहिक बलात्कार तथा १८ वर्षमाथिका महिलालाई हुने बलात्कार गम्भीर अपराध हो भने नाबालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई हुने बलात्कार जघन्य अपराध हो। सिद्धान्ततः बलात्कार मुद्दाको आरोपितलाई सजाय छूट दिई मुद्दा चलाउन पनि सकिन्छ, तर यस्तो व्यवस्था अधिकार नभई सुविधाका रूपमा छ।
१० वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने कसूरमा धरौटी वा जमानत नदिने कानूनी मकशद देखिन्छ। तर, गौशाला २६ (छ) का हकमा आरोपित कसूरदार हुन सक्ने र उसलाई यतिको सुविधा दिन नमिल्ने यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध थिए।
मुलुकी अपराध संहिता अनुसार, बलात्कार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो। अनुसन्धानका क्रममा पीडितको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको विशेष ख्याल राखी उसको गोपनीयता र सुरक्षा कायम राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ। अदालतमा मुद्दाले प्रवेश पाइसकेपछि पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आरोपितलाई अवस्था हेरी थुनामा, धरौटी/जमानतमा कि तारेखमा राख्ने भन्ने हो।
सामान्यतया जन्मकैद, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ अनुसार, तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादी तथा मतियारलाई थुनामा राख्ने व्यवस्था छ। यसका लागि अदालतलाई अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार हो भन्ने लाग्नुपर्छ। अन्यथा धरौटी वा जमानतमा छोडिदिन सक्छ।
सर्वोच्चकै नजीर (अधिवक्ता राजीव बास्तोला समेत विरुद्ध जिल्ला वन अधिकृत, जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौं समेत, मुद्दा दर्ता बदर दर्ता कायम/उत्प्रेषण, निर्णय नं. ८२०२) ले एकातर्फ थुनछेक सम्बन्धी आदेशको पूर्व शर्तका रूपमा रहेको कानूनी व्यवस्थाबाटै वस्तुनिष्ठ र प्रमाणित आधार बेगर कसैलाई पनि आरोप लाग्नासाथ थुनामा राख्न नमिल्ने सिद्धान्तलाई जोड दिन्छ भने अर्कातर्फ समाज र राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्ने फौजदारी कसूर गरेको आरोप लागी अदालत समक्ष पेश गरिएका र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट सो अवस्था पुष्टि भएका अभियुक्तहरूलाई निर्दोषिताको अनुमानको आडमा छाड्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनले कार्य गर्न नसक्ने भनी सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरेको छ।
अर्कातिर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७(३) मा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा बाहेक पीडित बालबालिका, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त, सात महीनाभन्दा बढीकी गर्भवती वा ७५ वर्षमाथिको व्यक्ति हुँदा पनि अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्न सक्ने व्यवस्था छ। यसबाट १० वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने कसूरमा धरौटी वा जमानत नदिने कानूनी मकशद देखिन्छ। तर, गौशाला २६ (छ) का हकमा आरोपित कसूरदार हुन सक्ने र उसलाई यतिको सुविधा दिन नमिल्ने यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध थिए।
सीसीटीभी फूटेज लगायत प्रमाण उपलब्ध रहेकोमा अदालतले अभियुक्त घटनामा संलग्न हुन सक्ने सम्भावनालाई स्पष्ट रूपमा नकार्न सकेको छैन। यहाँ पीडित भनिएकी व्यक्ति नाबालिका रहेकाले अझै संवेदनशीलता आवश्यक थियो। थुनछेकको निर्णयमा मुख्य गरी हेरिने कसूरदार प्रमाणित हुन सक्ने सम्भावना नदेखीकन त प्रहरी र सरकारी वकीलले पनि त मुद्दा चलाउँदैनन्।
बलात्कार घटनाप्रतिको हाम्रो परम्परागत दृष्टि नै दोषी छ जुन अदालतका आदेशहरूमा पनि विम्बित भइरहन्छ।
फौजदारी विधिशास्त्रमा निहित थुनालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणालाई हाम्रो कानूनी व्यवस्थाले नस्विकारे पनि प्रयोग भने गरेको देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले यस्तो प्रयोगलाई स्पष्ट पार्न नसकेकैले शुरू अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्ने क्रम बढेको छ। सामान्यतया शुरू अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राख्न दिएको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन परे उसले त्यो आदेश रीतपूर्वक भए/नभएको मात्र हेर्ने हो।
यसलाई सर्वोच्चको नजीर (महमद सुलेमान अन्सारी (मियाँ) विरुद्ध पुनरावेदन अदालत, विराटनगर समेत, मुद्दा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, निर्णय नं. ७३११) ले नै स्पष्ट पारेको छ- ‘...पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले बेरीत देखिन आए रीतपूर्वक गर्न/गराउन आदेश दिनसम्म सक्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी अन्तिम नभएको मुद्दाको परिणाम नै फरक पर्ने गरी पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सुनुवाई गरे जस्तो निष्कर्ष निस्कने गरी आदेश गर्न मिल्दैन।’
त्यस्तै अर्को एउटा नजीर (मैया रञ्जितकार विरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटन समेत, मुद्दा उत्प्रेषण/परमादेश, निर्णय नं. ९६३५) मा मातहत अदालतले कार्यविधि कानूनको त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिए बदर गर्न सकिने र त्यसो गर्दा कार्यान्वयन योग्य फैसलामा पर्ने प्रभाव समेत अदालतले ध्यानमा राख्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ।
सिद्धान्ततः थुनामा राख्ने/नराख्ने आदेश मात्रैले अभियुक्तले सजाय वा सफाइ पाउने कुरा निर्धारण हुँदैन। अन्तिम फैसलाका हकमा अपराध शङ्कारहित तवरबाट स्थापित भएको हुनुपर्छ। यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने त ? जस्तो, पीडकले एउटै ढाँचामा अन्यलाई पनि उस्तै अपराध गरेको हुन सक्छ। अन्य पीडितको कथनले पनि प्रमाण दिन सक्छ। तर, नेपालमा अझै अपराधका यस्ता फरक आयाम र पीडितलाई हुने आघातमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान भएको पाइँदैन।
मौजूदा कानूनले पीडित प्रभाव प्रतिवेदन मार्फत उसको मनोसामाजिक पीडा ध्यानमा राखी न्याय दिने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। तर, पीडितको आघात, मनोसामाजिक पीडा तथा प्रभावलाई विश्वसनीय ढङ्गबाट उल्लेख गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका छैनन्।
कानूनको कठोर अनि सैद्धान्तिक व्याख्याको जालो बुनेर पीडितको प्रतिकूल फैसला दिइँदा न्याय मरेको अनुभव हुन्छ।
बलात्कार घटनाप्रतिको हाम्रो परम्परागत दृष्टि नै दोषी छ जुन अदालतका आदेशहरूमा पनि विम्बित भइरहन्छ। भारतमा भँवरी देवीको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा २८ वर्षअघि न्यायाधीशले सुनाएको एउटा निर्णय यस्तो थियो- माथिल्लो जातको पुरुषले तल्लो जातकी महिलालाई बलात्कार गरेर आफूलाई अपवित्र बनाउन सक्दैन, गाउँपालिकाको मुखियाले बलात्कार गर्न सक्दैन, ६०-७० वर्ष उमेरका पुरुषले बलात्कार गर्न सक्दैनन् र आफ्नै नातेदारको सामुन्ने मानिसले बलात्कार गर्न सक्दैन। गोवा सेसन अदालतका न्यायाधीशले पीडित भनिएकी व्यक्तिमा पीडित जस्तो व्यवहार नदेखिएको टिप्पणी गर्दै एक पत्रकारलाई पूर्व सहकर्मी विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिए।
त्यस्तै सन् २०२० मा अर्का न्यायाधीशले बलात्कारपछि घटनास्थलमा (पीडकसँगै) निदाउने व्यक्ति कसरी पीडित हुन्छ भन्दै पीडकलाई थुनामुक्त गरिदिए, तर तीव्र आलोचनापछि उनले त्यो टिप्पणी आदेशबाट हटाएका थिए। हाम्रा अदालतको रवैया पनि यसभन्दा फरक छैन।
संसारको हरेक कुनामा आज पनि लोम्ब्रोसोहरू भेटिन्छन् जसले कुरूप शारीरिक बनोट भएकाहरू जन्मजात अपराधी हुने अनि चलचित्रका नायक जस्ता सुन्दर देखिने व्यक्ति, देशलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा दिलाउने खेलाडी अपराधी हुन नसक्ने विचार राख्छन्।
समाजले पीडित वा पीडकप्रति सहानुभूतिको अभिव्यक्ति दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। तर, अदालतले पीडितको पक्षमा न्यायिक सक्रियता देखाउँदा बहुसंख्यकलाई खुशी लाग्छ। कानूनको कठोर अनि सैद्धान्तिक व्याख्याको जालो बुनेर पीडितको प्रतिकूल फैसला दिइँदा न्याय मरेको अनुभव हुन्छ। तर, हाम्रा हकमा यो पनि न्यायप्रक्रियाको स्वाभाविक चक्र जस्तो बन्न पुगेको छ। फौजदारी कानून नैतिकतामा आधारित हुँदैन। नैतिक रूपमा गलत कतिपय कुरा कानूनी रूपमा गलत नदेखिन पनि सक्छन्। यसैमा टेकेर पीडितले न्याय नै नपाउने अवस्थाको निर्माण पनि हुनु हुँदैन।
समस्या अदालतले एकाध मुद्दामा गरेका फरक प्रकृतिका आदेश होइनन्, ती आदेशमा वैध कारण तथा कानूनी आधारलाई बेवास्ता गरी केवल ‘न्यायिक मन’ प्रयोग गरिनु हो। यसले न्यायपालिकामा मौजूदा ठूलो समस्यालाई सङ्केत गर्छ। कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग हुन्छ। तर, अन्तिम फैसलाअघि, थुनछेककै क्रममा मुद्दाको मेरिट, प्रमाणको व्याख्या, पीडकको योगदानको विश्लेषण गरिनु कानूनी अभ्यास होइन। यस अर्थमा उच्च र सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला आदेश तथा अभ्यासलाई सही मान्न सकिँदैन।
(अधिवक्ता महर्जन नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापक हुन्। हिमालको २०७९ चैत अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
