प्रज्ञाको गौरव र ‘तुर्किस्थान’
प्राज्ञिक संस्थाको मर्म र दायित्व अनुरूप नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको ऐनमै परिमार्जन गरी बहुपक्षमा सुधारको कदम नचालिँदासम्म यसको गरिमा उठ्ने ठाउँ छैन।
भिक्टर प्रधान
गत फागुन ३ गते नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। यो नियुक्तिलाई एकथरीले सराहना गरे, सामाजिक सञ्जालका भित्तामा बधाई र शुभकामनाको ओइरो नै लाग्यो। अर्कातिर, प्राज्ञ परिषद्का पदाधिकारी सहित प्राज्ञ सभाको गठन हेरेर कतिपयले इतिहासकै कमजोर प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, असमावेशी नियुक्ति भन्दै टिप्पणी र आलोचना गरेको देखियो।
हामीकहाँ प्रचलित उखान छन्, ‘सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ’, ‘हीराले हीरा काट्छ’। अर्थात् सर्पको खुट्टा देख्न सर्प र हीरा काट्न हीरा नै चाहिन्छ। यसैगरी प्रज्ञा चिन्न पनि प्रज्ञा चाहिन्छ। तर, यही प्रज्ञाकै अभावमा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको गरिमा खस्कँदो छ।
शुरूमा २०१४ सालमा नेपाल साहित्य कला एकेडेमी गठन हुँदा ताकाको कुरा मलाई थाहा छैन। यहाँ २०३० को दशकको चर्चा गर्दै छु। उक्त दशकको आरम्भिक तृतीयांशमा म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर तह पढ्दै थिएँ। त्यस बखत प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूले हरेक तीन-तीन महीनामा आफ्नो विषयमा लिखित प्रवचन अनिवार्य दिनुपर्थ्यो। प्रवचनको सूचना गोरखापत्रमा छापिन्थ्यो र रुचि हुने जोकोही प्रवचन सुन्न जान्थे।
त्यतिखेर नेपाली विभागका सबभन्दा कान्छा प्राध्यापक रहेका मेरा गुरु प्रा. दयाराम श्रेष्ठ ‘सम्भव’ अवसर मिल्दा यस्ता प्रवचनको पूर्व जानकारी विद्यार्थीलाई दिन्थे। सूचना पाएको वेला म पनि सुन्न जान्थें। विद्वान् चूडानाथ भट्टरायको प्रवचन थाहा पाएसम्म छुटाउँदिनथें। कुरो विशद र गम्भीर लाग्थे। ज्ञानको आधारशिला भर्खर टेक्दै गरेको विद्यार्थीलाई ती विषय बोझिला थिए। आफ्नो बुझाइको सीमाप्रति रन्थनिँदै यस्ता कुरा बुझ्न सक्ने कसरी हुने भन्ने सोच्दै निस्किन्थें। दर्शन जस्तो दुरूह विषयका नियमित श्रोता जस्तो बनेको मलाई चिनेर प्राज्ञ चूडानाथले पछिसम्म निकै माया गर्नुहुन्थ्यो।
इतिहास-संस्कृतिमा रुचि भएको हुनाले सूर्यविक्रम ज्ञवाली (इतिहास), सत्यमोहन जोशी (संस्कृति) र आफ्नो अध्ययनको विषय भएकाले विजयबहादुर मल्ल (साहित्य), मोहन कोइराला (साहित्य), तुलसी दिवस (लोकसाहित्य) का प्रवचन पनि भरसक छुटाउँदिनथें। लैनसिंह बाङ्देल (कला), अमर चित्रकार (कला), चन्द्रप्रसाद गोर्खाली (विज्ञान) आदिका प्रवचन पनि चल्थे। प्रवचनको कार्यक्रम सदस्य सचिव सत्यमोहन जोशीले चलाउँथे। आफूले बुझ्ने भएपछि ती प्रवचन दोहोर्याई तेहेर्याई पढेको छु। तीसको दशकका प्रज्ञा अर्द्धवार्षिक (तत्कालीन त्रैमासिक) पत्रिकामा छापिएका ती प्रवचन आज पनि इच्छुकहरूले पढ्न सक्छन्।
प्रज्ञा चिन्न पनि प्रज्ञा चाहिन्छ। तर, यही प्रज्ञाकै अभावमा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको गरिमा खस्कँदो छ।
सम्भवतः लैनसिंह बाङ्देलको कुलपतिकाल (२०३६ साल) मा प्राज्ञहरूले अनिवार्य प्रवचन दिनुपर्ने प्रावधान हट्यो। भित्री कुरो थाहा भएन। शायद तत्कालीन प्राज्ञहरूलाई यस्तो झन्झटिलो काम कसले गरिरहोस् भन्ने लाग्यो कि! त्यतिखेर पनि गम्भीर प्रवचन दिन सक्ने प्राज्ञहरू नभएका होइनन्, जस्तै- बालकृष्ण पोखरेल (भाषा), डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ (विज्ञान) आदि। तर, उनीहरूले प्रवचन कहिल्यै दिएनन्।
नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान शुरूदेखि नै साहित्य हावी रहेको प्रतिष्ठान थियो। जहाँसम्म लाग्छ, प्राज्ञ परिषद्मा कथा-कवितादि सिर्जना गर्नमा पोख्त साहित्यकारहरूको मनोनयन बढ्दै गयो र त्यही कारण बहुधा प्राज्ञहरूले प्रवचन दिनुलाई झन्झटिलो अनुभव गर्न थाले र नियम नै परिवर्तन गरेर प्रवचन दिनुनपर्ने तुल्याइयो।
परन्तु नेपालको इतिहासका दरिलो खाँबो नयराज पन्तले यो निर्णय सर्वथा इन्कार गरे। उनी लामो समयसम्म प्राज्ञ परिषद् सदस्य रहे, शायद १५ वर्ष। उनले आफ्नो कार्यकालभरि प्रवचन दिइरहे। उनी इतिहासज्ञ भए पनि मूलतः खगोलशास्त्री थिए र खगोल विज्ञानबारे प्रवचन दिन्थे। तर, विषयको गहु्रँगोपन र सूचनाको कमीको कारण सुन्न आउनेको संख्या अति न्यून हुन्थ्यो।
त्यतिन्जेल मैले नेपाली भाषा र साहित्यमा प्राध्यापन थालिसकेको थिएँ र प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका बेग्लाबेग्लै शब्दकोश निर्माण कार्यमा चार पटक ‘पार्टटाइमर लेक्सिकोग्राफर’ का रूपमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसकारण म प्रवचनको जानकारी प्रायः पाउँथें र मिलेसम्म श्रद्धावश प्रवचन सुन्न जान्थें, गणितीय कुरा नबुझे पनि। पछि यो प्रवचनको प्रथा कसरी अन्त्य भयो भने उनैका छोरा दिनेशराज पन्त दुई पटक प्राज्ञ परिषद् सदस्य हुँदा पनि उनले प्रवचन दिएको कुरा सुनिएन।
प्राज्ञहरूले दिइने प्रवचनहरूका ठाउँमा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले प्राज्ञ परिषद् बाहिरका मानिसलाई अनेक विषयमा गोष्ठीपत्र लेखाउने र प्रायः एकदिने गोष्ठी गर्ने प्रचलन बढ्यो। तर, ती गोष्ठीपत्र प्रज्ञा पत्रिकामा छाप्ने ह्याउ राखिएन, किन? हामी बाहिरियाको अनुमान के हो भने ती प्रायः प्रज्ञामा छापिन लायक भएनन् होला।
साहित्यमुखी बढी हुनु प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको शुरूदेखिकै कमजोरी रह्यो। हरेक पटक प्राज्ञ परिषद्को मनोनयन हुँदा विज्ञानबाट एक, इतिहास-संस्कृतिबाट एक, कलाबाट एक आदि गरी अरू विषयको प्रतिनिधित्व गराइए पनि साहित्य विषयका व्यक्ति धेरै हुन्थे। यही कारण प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कविता, आख्यान, समालोचना, लोकसाहित्य आदि सरह एक विभागको रूपमा रहेको विज्ञानलाई यो छुट्टै धारको र विहङ्गम विषय हो र यसको बेग्लै प्रतिष्ठान हुनुपर्छ भन्ने सोचले २०३९ सालमा नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (रोनास्ट) स्थापना गरियो।
राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान बढी साहित्यमुखी भएकाले नै कला र सङ्गीत-नाट्य क्षेत्रका सर्जकहरूले छुट्टै प्रतिष्ठानको माग गरे।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा पनि राजनीति राम्रैसित छायो। तत्कालीन राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान बढी साहित्यमुखी भएकाले नै कला र सङ्गीत-नाट्य क्षेत्रका सर्जकहरूले छुट्टै प्रतिष्ठानको माग गरे। २०६४ सालमा तीन छुट्टै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको ऐन बन्यो र त्यसै बमोजिम २०६९ सालमा तीन प्रज्ञा-प्रतिष्ठान बने। त्यसपछि यी प्रतिष्ठानको राजनीतिक जात्रा शुरू भयो र यस वर्षको जात्रा पनि देखियो।
‘तुर्किस्थान’ को हविगत
२०४० सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले नेपाली बृहत् शब्दकोश प्रकाशन गर्यो। यसलाई नेपाली भाषा प्रयोगकर्ताहरूले मानक शब्दकोश माने। पछि यसका अनेक संस्करण निस्किए। हरेक संस्करणमा नयाँ शब्दहरू थपिँदै र पहिलेकोमा भएका कमजोरी सुधार हुँदै जानुपर्ने थियो। २०४० को शब्दकोशमा ‘तुर्किस्तान’ वा ‘तुर्किस्थान’ शब्द मूल प्रविष्टिमा छैन, तुर्किस्तान चाहिं ‘तुर्क’ र ‘तुर्की’ शब्दको अर्थ लेख्दा पेटबोलीमा परेको छ।
मूल प्रविष्टिमा नभएको शब्द पेटबोलीमा प्रयोग गरेर अर्थ दिनु गल्ती थियो। त्यस्ता गल्ती सुधार्दै जानुपर्नेमा २०७७ को संस्करणमा ‘तुर्किस्थान’ शब्द मूल प्रविष्टिमा दिइयो र अर्थमा भनियो- ‘तुक्र्याउने ठाउँ, पिसाब फेर्ने ठाउँ, मूत्रालय।’ यस अर्थको तुर्किस्थानको व्युत्पत्ति तुक्र्याउ+स्थान हो, जुन सङ्केत कोशमा छैन र त्यो शब्द तुर्किस्तानको तुकबन्दीमय व्यङ्ग्यार्थ ‘स्ल्याङ’ मात्र हो। कोशले दिएको अर्थको तुर्किस्थान शब्द नेपालीमा छैन। यी कुरा बुझाउन कोशले कोष्ठकभित्र (स्ल्याङ) जनाउनुपर्थ्यो।
हिन्दुस्तान र हिन्दुस्थान दुवै शब्द उही अर्थमा कोशको मूल प्रविष्टिमा रहेको सादृश्यमा पाकिस्थान र तुर्किस्थान शब्द पनि हुन्छन् भन्ने भ्रम कतिपय नेपालीभाषीलाई हुने सन्दर्भमा तुर्किस्थानको अर्थ तुक्र्याउने ठाउँ भनेर शब्दकोशले दिनु बिल्कुल निन्दनीय थियो। सम्भवतः त्यसैले २०७७ को संस्करणमा मूल प्रविष्टिमा दिइएको ‘तुर्किस्थान’ शब्द २०७९ को प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशले हटायो। कोशले शब्द कहिले राख्नु, कहिले झिक्नु राम्रो होइन। प्रविष्टि दिइसकेको अवस्थामा स्ल्याङ भन्ने सङ्केत दिएर भए पनि कायमै राखे हुन्थ्यो, झिकियो। तर, २०४० देखि २०७७ सम्मका संस्करणहरूले गरेको गल्तीलाई भने निरन्तरता दिइएको छ, अर्थात् ‘तुर्किस्तान’ शब्द अन्य शब्दका अर्थ लेखनका पेटबोलीमा छ, मूल प्रविष्टिमा छैन।
कोशको हालत यस्तो किन भयो भने प्राज्ञ परिषद् फेरिएसँगै यसका सम्पादकहरू फेर्दै कोशको परिमार्जन गरियो। खासमा त त्यो कोशका सम्पादकहरू जिउँदा छउन्जेल उनीहरूबाटै संशोधन गराइनुपर्थ्यो, त्यसो गरिएको भए कोशको सम्पादन मण्डलीमा नयाँ मानिस थपिँदै निरन्तरता रहन्थ्यो र कोशले बोकेको मर्मले स्थायित्व पाउँथ्यो। तर, आफूकहाँ ‘जी हजुर’ गर्न आउने मानिसलाई पटके संशोधनको अवसर दिने प्रथा चल्यो। जसका कारण नेपाली बृहत् शब्दकोशको विभिन्न संस्करण निस्किए पनि २०४० को मानकभन्दा खासै सुधार हुन सकेन। प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा दीर्घकालीन प्राज्ञिक काम हुन नसकेको र यससित कुनै पनि विषयको दीर्घकालीन योजना र सोच नरहेको देखाउने यो एउटा उदाहरण मात्र हो।
प्रज्ञा र सिर्जना दुई भिन्न कुरा हुन्। चित्रकलाका क्षेत्रमा बालकृष्ण सम वा लैनसिंह बाङ्देल जस्ता प्रज्ञा र सिर्जनाशक्ति दुवै उत्तिकै भएका ज्ञानी कलाकार अहिले नेपालमा कति छन्?
प्रज्ञा-प्रतिष्ठान किन यस्तो?
राज्यको प्राज्ञिक दीर्घकालीन योजनामा सघाउने स्थायी संस्था हो, प्रज्ञा-प्रतिष्ठान। तर, प्राज्ञिक क्षेत्रमा देशकै दीर्घकालीन योजना नभएको सन्दर्भमा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको यो हालत हुनु आश्चर्य भएन। प्रज्ञा र सिर्जना दुई भिन्न कुरा हुन्। चित्रकलाका क्षेत्रमा बालकृष्ण सम वा लैनसिंह बाङ्देल जस्ता प्रज्ञा र सिर्जनाशक्ति दुवै उत्तिकै भएका ज्ञानी कलाकार अहिले नेपालमा कति छन्? सङ्गीतकार, वाद्यवादक, नर्तक, रङ्गकर्मी, कवि, उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार कति छन्?
यसको आकलन र यी विषयमा सरकारको दीर्घकालीन योजना विना बग्रेल्ती प्रज्ञा-प्रतिष्ठान खोलिनु गल्ती थियो र प्राज्ञिकताको ख्याल नगरी हरेक चार वर्षमा नयाँ टीम बदल्नु सरकारको अर्को विवेकहीनता हो। प्राज्ञ परिषद् गठन गर्ने वर्तमान र पूर्व सरकार प्रमुखहरूमै प्रज्ञा नहुँदा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूको यो हविगत भयो।
के होइन प्रज्ञा-प्रतिष्ठान?
यस पटक थुप्रै राई प्राज्ञ भएका र संस्कृति मन्त्रीले ‘समावेशी गठन’ भनेको कुरामा एकथरी, खासगरी सत्तासीन बहुसंख्यवादीहरूले मन्त्रीलाई व्यङ्ग्य गर्दै सामाजिक सञ्जालमा खूबै लेखे। तर, २०७१ सालमा गङ्गाप्रसाद उप्रेती, विष्णुविभु घिमिरे, हेमाङ्गराज अधिकारी, दिनेशराज पन्त, अमर गिरी, उषा ठाकुर, ज्ञानू पाण्डे, नर्मदेश्वरी सत्याल, श्रवण मुकारुङ (राई), मातृका पोखरेल र जीवेन्द्रदेव गिरीको प्राज्ञ परिषद् बन्दा ती सत्तासीन बहुसंख्यवादीहरू एक जना राईको अनुहार हेरेर बडो राम्रो समावेशी भयो भनेर मक्ख थिए, अहिले राईहरू धेरै देख्दा समावेशी भएन भनेर व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्।
वास्तविकता के हो भने प्रज्ञा परिषद् समावेशी राजनीति गर्ने ठाउँ होइन। यो परिपक्व विषयविज्ञहरूको सभा हो, जससित कुन विषयमा राज्यले कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सल्लाह लिन्छ र काम गर्छ। ‘अकादमी’ वा ‘एकेडेमी’ भन्ने संस्थाको अवधारणा प्राचीन युनानी सभ्यताको हो। उतिवेलाको एकेडेमीमा दार्शनिक एरिस्टोटल (अरस्तु) सदस्य थिए। यति भनेपछि प्राज्ञ परिषद् कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे थप केही भन्नुनपर्ला। त्यसैले यो ठाउँमा समावेशी कोटा निर्धारण गरिनु हुँदैन, छ भने हटाइनुपर्छ र सत्तासीन बहुसंख्यवादी मात्र विद्वान् हुन्छन् भन्ने कुरो सरकारको दिमागबाट हट्नुपर्छ।
एकेडेमी भन्ने ठाउँ सुयोग्य र क्षमतावान् प्राज्ञिक व्यक्तिहरू खोजेर तिनलाई सम्मानपूर्वक राखिनुपर्ने र उनीहरूको सल्लाहमा राज्यले प्राज्ञिक काम गर्नुपर्ने ठाउँ हो।
राजनीतिमा पाको पुस्ताले हालीमुहाली नछोडेको अवस्थामा दोस्रो पुस्ताले राजनीति युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विचार बढिरहेको छ। शायद त्यही सोच बहालवाला युवा उमेरका संस्कृति मन्त्रीलाई आयो होला र आफूले सक्ने ठाउँ प्रज्ञा-प्रतिष्ठान युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरे।
प्रज्ञा-प्रतिष्ठान युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने वस्तु होइन। कुन ठाउँ युवाको हो र कुन पाको पुस्ताको हो भन्ने हेक्का मन्त्रीज्यूमा रहेन। एकेडेमी भन्ने ठाउँ सुयोग्य र क्षमतावान् प्राज्ञिक व्यक्तिहरू खोजेर तिनलाई सम्मानपूर्वक राखिनुपर्ने र उनीहरूको सल्लाहमा राज्यले प्राज्ञिक काम गर्नुपर्ने ठाउँ हो। हो, सही कुरा चाहिं काम गर्ने टीममा युवा पुस्ता हुनुपर्छ। विद्यमान नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अपरिपक्व विचारबाट बनेका कारण प्रतिष्ठानले सही बाटो समात्ने छेकछन्द देखिएको छैन।
कस्तो हुनुपर्छ?
प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा र परिषद् राष्ट्रिय सभा जस्तो स्थायी एकाइ हुनुपर्छ, जहाँ केही सदस्यको बिदाइ र केही सदस्यको मनोनयनको क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। र, सभामा केही पटक मनोनयन भएर परिपक्व नभएसम्म परिषद्मा राखिनु हुँदैन। सभाको आकार अहिलेको भन्दा ठूलो पारिनुपर्छ, जसमा देशका सम्मानयोग्य दिग्गजहरूका साथै प्रतिभावान् युवाहरू पनि समावेश गरिनुपर्छ।
माथि उल्लिखित २०३० को दशकको आरम्भिक तृतीयांश अवधिमा प्राज्ञ परिषदमा दुईखाले सदस्य हुन्थे- सदस्य र सहसदस्य। दुवैको हैसियत उही भए पनि यस तहले पाका र युवा वर्गलाई छुट्याउँथ्यो। अब पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्नुभन्दा पनि प्रज्ञा भन्ने कुरा पाकाबाट युवाले क्रमशः ग्रहण गर्ने कुरा भएकाले यहाँ पाको पुस्ता र नयाँ पुस्ताको समावेश कसरी गराउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विचार गरिनुपर्छ।
माथि सुझाए अनुसार गरेमा प्रतिष्ठान हरेक चार वर्षमा पूर्णतः खाली र पूर्णतः नयाँ अनुहारको भर्तीकेन्द्र हुँदैन र यसले स्थायी रूपमा दीर्घकालीन गम्भीर योजना बनाई काममा निरन्तरता दिन सक्छ। अहिले जस्तो चारवर्षे कार्यकाल टालटुले काम गरेर जाने अवस्था रहँदैन।
हुनुपर्ने अर्को काम हो, प्रतिष्ठानका सदस्य र पदाधिकारीहरूलाई अवैतनिक बनाइनुपर्छ। यस्तो अभ्यास कतिपय देशका एकेडेमीहरूमा छ। प्राज्ञ परिषद् सदस्यहरूलाई कर्मचारीतुल्य दैनिक हाजिर गर्नुपर्ने तथा विभिन्न सुविधा सहितको तलबी बनाइनु प्राज्ञिकताकै अपमान हो। यो दामका लागि काम गर्ने होइन नामका लागि काम गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ, जसको सदस्य बन्न राज्यले अनुरोध गर्नुपर्ने वातावरण हुनुपर्छ। यो व्यवस्थाले हालको जस्तो सदस्य बन्न शक्तिकेन्द्र धाउने र तिनैलाई बनाउने परम्परा पनि हट्छ। बाहिरका एकेडेमीको अभ्यास हेर्दा हरेक विभागमा योजनाहरू बन्छन्, योजनामा पाका तथा युवा केही प्राज्ञले काम गर्छन् र काम अनुसार पारिश्रमिक पाउँछन्।
साहित्यमुखी नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट विगतमा विज्ञान, सङ्गीत-नाट्य र ललितकला छुट्टिए जस्तै अब यसबाट इतिहास-संस्कृति छुट्टिएर छुट्टै प्रज्ञा-प्रतिष्ठान बन्नुपर्छ। त्यसमा इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व, भूगर्भ, नृवंश, समाजशास्त्र, भूगोल जस्ता विषय पनि समावेश रहन्छन्। अथवा पहिला छुट्टिएका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू पनि एक ठाउँमा ल्याई विषयगत बहुउपकुलपतिमय प्रतिष्ठानको अवधारणा राख्नु राज्यको हितमा हुन्छ।
यी सबै सुझाव कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तत्काल सम्भव हुँदैन। ऐन संशोधन गर्न नसकुन्जेल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई गरिमामय बनाउन नयाँ पदाधिकारीहरूले पहिला भएका गल्तीबाट अनुभव बटुलेर नयाँ ढङ्गले काम गर्न सक्छन्। त्यो कसरी गर्ने भनेर सोच्ने र बाहिरका मानिसहरूले दिने सुझावबाट उपयुक्त ठम्याएर अघि बढ्ने जिम्मेवारी परिषद् सदस्यहरूको हो।
(प्रधान लेखक/समालोचक हुन्। हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
