भन्सार छूटमा कालोबजारी
सरकारबाट भन्सार छूटको सुविधा पाएका सामग्री व्यापारिक प्रयोजनमा खुलेआम दुरुपयोग भइरहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै २०७१ सालमा ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले तीन ट्रक राशी ब्राण्डको भारतीय सिमेन्ट भित्र्यायो। तर, भन्सार छूटमा आयात गरिएको सिमेन्टलाई सिनोले रसुवास्थित साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनालाई बिक्री गर्यो।
२९ चैत २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार छली, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको जरिवानासहित रु.३५ करोड २२ लाख २६ हजार कर माथिल्लो तामाकोशीलाई बुझाउन पत्राचार गर्यो। आयोगले तामाकोशीले सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई छूट दिएको भन्सार रकम असुल गर्न समेत निर्देशन दियो।
त्यसो त माथिल्लो तामाकोशीका नाममा भन्सार छूटमा तीन वर्ष अघि नेपाल भित्रिएका सिमेन्ट यसैगरी पाल्पाका हार्डवेयर व्यापारीलाई बिक्री गरेको उतिबेलै बुटवलस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७२ ले माथिल्लो तामाकोशीमा जस्तै भन्सार छूटको सुविधा प्रयोग गरी ल्याइएका थुप्रै सामग्री दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, अत्यावश्यकीय प्रयोजनका लागि भनी भित्र्याइएका सामानमा पनि यस्तो अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
राहतमै अनियमितता
सरकारले राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मार्फत १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पमा राहतका लागि आयात गरिने सामग्रीमा राजस्व छूटको व्यवस्था गर्यो।
उक्त व्यवस्था अनुसार करीब ३५ मुलुकबाट आयात गरिएको त्रिपाल, जस्तापाता, खाद्यान्नलगायतका राहत सामग्रीमा २०७१ सालमा मात्र रु.७० करोड ८७ लाख राजस्व छूट गरिएको थियो। यस्तो छूट व्यवसायीलाई समेत दिइएको थियो।
तर, भूकम्पपीडितका नाममा भित्रिएका ती सामग्री पनि बजारमा बिक्री भइरहेको भेटियो। “भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्ने भनेर भन्सार छूटमा आएका राहत सामग्री प्रशस्त दुरुपयोग गरियो”, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेल भन्छन्।
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले त भन्सार छूटका यस्ता सामानमा शहरी विकास मन्त्रालयले नै अनियमितता गरेको पुष्टि गरेको छ।
मन्त्रालयले भन्सार छूटको व्यवस्था नहुँदै १७ वैशाख २०७२ मा प्रति वर्गमिटर रु.७ का दरले १७० जीएसएम (ग्राम पर स्क्वायर मिटर) को त्रिपाल खरीद गरेको थियो।
तर, सरकारले भन्सार छूटको व्यवस्था गरेपछि मन्त्रालयले सोही परिमाणको त्रिपाल २६ वैशाख २०७२ मा प्रतिवर्ग मिटर मूल्य रु.७.३५ मा खरीद गरेको रसिद बनाएको भेटिएको छ। भन्सार नाकाबाट गुणस्तरीय त्रिपाल भित्रिए पनि पीडितले कमसल त्रिपाल पाएको आरोप पनि असत्य देखिंदैन।
लेखा समितिका अनुसार, भन्सार छूटमा भित्रिई रेडक्रसले वितरण गरेको भनिएको ७९ हजार ५३८ थान टेन्ट तथा पाल पीडितमाझ् पुगेकै छैन।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको १ लाख २२ हजार ३३१, शहरी विकास मन्त्रालयको १ लाख २८ हजार ७०३ र अन्य विभिन्न १५ निकायको ९ लाख ४३६ थान यस्ता टेन्ट/पाल पनि बाटैबाट हराएका छन्।
आर्थिक ऐन २०७१ को मूल्य अभिवृद्धि करको दफा १० र भन्सार महसुल सम्बन्धी दफा १५ का अनुसार सोलार फोटोभोल्टिक ट्युब्लर ब्याट्रीलगायतको आयातमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सिफारिशमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छूट दिने व्यवस्था गरियो।
यो व्यवस्था उपयोग गर्दै २०७१ सालमा मात्रै सोलार फोटोभोल्टिक ट्युब्लर ब्याट्री आयातमा रु.५५ करोड १३ लाख राजस्व छूट दिइयो। तर ती ब्याट्रीहरू सोलारमा नभई इन्भर्टरमा पनि प्रयोग भएको भेटिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई अनुगमनको निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै, कानूनले दाना उद्योगले आयात गर्ने मकै, भटमासको पीनालगायतका बस्तु आयातमा पनि भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यही व्यवस्था अनुसार २०७१ सालमा मकै, भटमासको पीना लगायतका बस्तु आयातमा रु.४ अर्ब ६५ करोड ८ लाख राजस्व छूट दिइयो। तर, राजस्व छूटमा आयात भएका ती बस्तुहरू दाना बनाउन नभई व्यापारीलाई बेचेर दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भन्सार छूटमा आएका विभिन्न औषधिजन्य सामग्री तथा उपकरणको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढेको छ।
औषधिमै तस्करी
जीवनजल, सुई, स्लाइनलगायतका औषधि बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ हो, 'डेक्स्ट्रोज्'। औषधि व्यवस्था विभागले डेक्स्ट्रोज् आयात गर्दा भन्सार छूटको व्यवस्था गरेको छ।
तर आर्या फर्मास्युटिकल र एसआर ड्रग्स्ले भन्सार छूटमा आयातीत डेक्स्ट्रोज् डेरी उद्योगलाई बेचेको नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ती कम्पनीहरूले विदेश तस्करी गरेको सुडोइफेडिन रसायन पनि भन्सार छूटमै नेपाल भित्र्याउने गरेका थिए।
दूधलाई बाक्लो बनाउन र स्वादका लागि उद्योगी तथा किसानले 'डेक्स्ट्रोज्' प्रयोग गर्छन्। तर दुग्ध उद्योगका लागि आयात हुने डेक्स्ट्रोज्मा भने सरकारले भन्सार छूट नदिएकाले औषधि कम्पनी डेक्स्ट्रोज् बिक्रीको अवैध धन्दामा लागेका हुन्।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल भन्सार छूटमा आयात गरेको डेक्स्ट्रोज् डेरी उद्योगलाई बेच्ने गरेको भन्ने सुनिएको बताउँछन्। डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीका अनुसार दूध, आइसक्रिम र क्यान्डी बनाउन डेक्स्ट्रोज्को प्रयोग हुने गरेको छ।
तर, दुग्ध विकास संस्थानका निमित्त उपमहानिर्देशक ईश्वरीप्रसाद अधिकारी दूधमा डेक्स्ट्रोज् मिसाउनै नपाइने बताउँछन्।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार डेक्स्ट्रोज् आयात गर्दै आएका विजय दीप फर्मास्युटिकल, शिव फर्मास्युटिकल, नेपाल आयुर्वेदिक स्टोर, हिमालयन प्यारेन्टल कम्पनीमध्ये हिमालयनले मात्र इन्जेक्सन बनाउने गरेको छ।
रोकियो एम्बुलेन्समा भन्सार छूट
एम्बुलेन्सको व्यापक दुरुपयोगपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्समा भन्सार छूटको सिफारिश नगर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले २४ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी तत्काल दुई महीनाका लागि सिफारिश प्रक्रिया बन्द गरेको हो।
बढी रकममा बिरामी ओसार्ने, यात्रु बोक्ने, अत्यावश्यक उपकरण नराख्ने मात्र होइन तस्करीमा समेत एम्बुलेन्स प्रयोग हुन थालेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले भोगेन्द्र डोटेलको संयोजकत्वमा एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका तयार गर्न पाँच सदस्यीय समितिसमेत बनाएको छ। “निर्देशिका बनेपछि मात्र भन्सार छूटको सिफारिश दिइनेछ”, मन्त्रालयका उप–सचिव राजीव पोखरेल भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हालसम्म १ हजार ४२५ एम्बुलेन्स भन्सार छूटको सुविधा प्रयोग गरी आयात गरिएको छ। भन्सार छूटमा आयात भएका एम्बुलेन्समा आवश्यक उपकरण हुनुपर्ने, सीट राख्न नपाइने, 'नेपाल सरकारबाट राजस्व छूट सुविधा प्राप्त' लेखिनुपर्ने, बिरामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेबमोजिम मात्र भाडा लिन पाइनेलगायतका प्रावधान राखिएका छन्।
-1732353496.jpg)
