खाडी क्षेत्रमा मेलमिलापकर्ता बन्न कसरी सफल भयो चीन?

वासिङ्टनको त्रुटिपूर्ण कदमले बेइजिङलाई साउदी-इरान सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरिदियो।

त्रिता पार्सी र खलिद अलजब्री

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको ‘मध्यपूर्व टीम’ साउदी अरब र इजरायलको सम्बन्ध सुधार्न व्यस्त भइरहेको वेला खाडी क्षेत्रमा चीनले अब्राहम सम्झौतापछिकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिणाम दियो (सन् २०२० मा इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनबीच भएको शान्ति कायम गर्ने सम्झौता नै अब्राहम सम्झौता हो, जसको मध्यस्थता अमेरिकाले गरेको थियो)।

त्यो हो, साउदी अरब र इरानबीच सात वर्षदेखि रहेको तनाव अन्त्य गर्ने सम्झौता। रियाद र तेहरानबीच पछिल्लो साता भएको यो सम्झौता लेबनानदेखि सिरिया, इराक र यमनसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन, सम्झौता हुने बिन्दुसम्म पुग्न अमेरिकाको अनुपस्थिति र चीनको अग्रभूमिका सहितको कूटनीतिका कारण पनि उल्लेखनीय छ।

लामो समयदेखि खाडी क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढिरहेकोमा वासिङ्टन त्रस्त थियो। अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदा सिर्जना भएको भूराजनीतिक रिक्तता चीनले पूरा गर्ला भन्ने अनुमान थियो उसको। तर, त्यो अमेरिकी सेनाको फिर्ताका कारण सिर्जित सैन्य रिक्तता नभई सैन्य नेतृत्व रहेको विदेश नीतिले छोडेको कूटनीतिक रिक्तता थियो।

दुई कट्टर दुश्मन एवं उक्त क्षेत्रका ठूला तेल उत्पादकहरूबीचको सफल मध्यस्थताले बेइजिङलाई दोहोरो सफलता मिलेको छ। एकातिर ऊ आफूलाई आवश्यक इन्धन सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ भने सधैं द्वन्द्वमा रुमल्लिएको क्षेत्रमा विश्वसनीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित भएको छ।

साउदी अरब र इरानबीचको सम्झौताले बेइजिङको सफलता देखाउँछ। दुई कट्टर दुश्मन एवं उक्त क्षेत्रका ठूला तेल उत्पादकहरूबीचको सफल मध्यस्थताले बेइजिङलाई दोहोरो सफलता मिलेको छ। एकातिर ऊ आफूलाई आवश्यक इन्धन सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ भने सधैं द्वन्द्वमा रुमल्लिएको क्षेत्रमा विश्वसनीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित भएको छ। यो सफलता वासिङ्टनले पाउन सकेको थिएन। अमेरिकाको गलत चालहरूकै कारण चीनले यो सफलता पाउन सकेको हो। इरानलाई दबाब दिइरहन साउदी अरबलाई अनुरोध गर्ने अमेरिकाको आत्म-पराजयी नीतिले चीनलाई यी दुवै देशको विश्वास जित्न सघायो।

यद्यपि यो सम्झौताको केही जसको भागीदार वासिङ्टन पनि हो, भलै ऊ त्यस प्रकारको जस लिन चाहँदैन। खाडी क्षेत्रमा अमेरिकाको विवादास्पद नीतिले नै साउदी अरबलाई इरानसँग विवादबाट कूटनीतितर्फ धकेलेको हो जसले चिनियाँ मध्यस्थताको बाटो खोलिदियो। जबसम्म साउदी अरब जस्ता अमेरिकाका मित्रहरू ऊबाट आड पाउँदापाउँदै पनि क्षेत्रीय स्तरमा केही गर्न आफू वासिङ्टनबाट पूर्ण स्वतन्त्र छन् भन्ने विश्वास गर्छन् तबसम्म उनीहरूलाई कूटनीतिमा कम रुचि हुन्छ। जब रियादले आफूलाई दिइएको पूर्ण स्वतन्त्रता बन्द गरियो भन्ने ठान्यो, उनीहरूका लागि कूटनीति नै उत्तम विकल्प बन्नपुग्यो।

१० मार्चमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौता सार्वजनिक गरेपछि बायाँबाट साउदी अरबका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मौसद बिन मोहम्मबद अल-अइबान, चीनका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यी र इरानको सुप्रीम न्याशनल सेक्युरिटी काउन्सिलका सचिव अली शामखनी। तस्वीर: रोयटर्स

रिक्तताको सिर्जना
पछिल्लो साता बेइजिङमा भएको चार दिनको वार्तापछि एउटा त्रिपक्षीय वक्तव्य मार्फत दुई महीनाभित्र साउदी अरब र इरानबीच दूतावासहरू पुनःस्थापना गर्ने र कूटनीतिक सम्बन्ध शुरू गर्ने घोषणा गरियो। दुई देशहरूले एकअर्काको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्ने, अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र पुरानो सुरक्षा सहकार्य र व्यापार सम्झौता पुनः सक्रिय गराउने निर्णय गरे। यी सहमति कार्यान्वयन गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने उद्देश्यले साउदी अरब र इरानका विदेश मन्त्रीहरूबीच भविष्यमा बैठक हुने विषय पनि सम्झौताले समेटेको छ।

साउदी अरबको इरान नीतिमा आएको परिवर्तनलाई दुई वटा घटनाको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ। पहिलो, सेप्टेम्बर २०१९ मा साउदी अरबले सत्य के हो भन्ने थाहा पायो। त्यति वेला इरानी समर्थन पाएको विद्रोही समूह ‘होउथी’ ले यमनको अबक्वाया र खुराइसस्थित साउदीका दुई वटा तेलप्लान्टमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरेको थियो। इरानमा अमेरिकाको ‘दबाब बढाउन’ लादिएको नाकाबन्दीको समर्थन गरेको मूल्य चुकाउन लगाउने उद्देश्यले उक्त आक्रमण गरिएको थियो।

त्यो आक्रमणपछि अमेरिकाले इरानमा आक्रमण गरेर बदला लिन्छ भन्ने साउदी अरबको विश्वास थियो। राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरदेखि अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा अपनाइरहेको तेलका स्रोतहरूको रक्षा गर्न सैन्य शक्ति परिचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने उसले ठानेको थियो। तर, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरबको समर्थनमा युद्धको जोखिम मोल्न चाहेनन्। अमेरिकाले 'कार्टर डक्ट्रिन' त्यागिसकेको थियो। ट्रम्पले अघि सारेको ‘अमेरिका पहिला’ नीतिको अर्थ नै अमेरिकाका सबै पूर्व प्रतिबद्धता र बुझाइ अस्थिर छन् भन्ने थियो।

दुई वर्षअघि मात्रै जति वेलासम्म साउदीले ट्रम्प र अमेरिका पूर्णतः आफ्नै कित्तामा छन् भन्ने विश्वास गर्थ्यो, साउदीका अधिराजकुमार मोहम्मद बीन सलमानले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा इरानसँग ‘वार्ता असम्भव’ भएको र तेहरान विरुद्ध ‘साउदीमा होइन इरानभित्रै’ युद्ध छेड्ने धम्की दिएका थिए। तर, अमेरिकाको सैन्य शक्तिको पछाडि धेरै समय लुक्न सकिंदैन भन्ने बुझ्नासाथ इरानसँगको प्रत्यक्ष कूटनीतिले साउदीमा प्राथमिकता पाइहाल्यो।

आफ्ना तेलखानीहरूमा भएको आक्रमण र त्यसपछि पनि अमेरिकाले केही नगरेको घटना साउदी अरबका लागि पानीढलो बन्न पुग्यो। आफूप्रति मैत्रीपूर्ण र इरानविरोधी प्रशासन भए पनि वासिङ्टनमाथि अब धेरै भर पर्न सकिंदैन भन्ने निष्कर्षमा ऊ पुग्यो। साउदीका भित्रियाहरूले बताए अनुसार, त्यहाँका नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमै ‘धोका पाएको’ महसूस गरे।

दुई वर्षअघि मात्रै जतिवेलासम्म साउदीले ट्रम्प र अमेरिका पूर्णतः आफ्नै कित्तामा छन् भन्ने विश्वास गर्थ्यो, साउदीका अधिराजकुमार मोहम्मद बीन सलमानले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा इरानसँग ‘वार्ता असम्भव’ भएको र तेहरान विरुद्ध ‘साउदीमा होइन इरानभित्रै’ युद्ध छेड्ने धम्की दिएका थिए। तर, अमेरिकाको सैन्य शक्तिको पछाडि धेरै समय लुक्न सकिंदैन भन्ने बुझ्नासाथ इरानसँगको प्रत्यक्ष कूटनीतिले साउदीमा प्राथमिकता पाइहाल्यो।

त्यसैको प्रमाण थियो, इरान र साउदी अरबबीच मध्यस्थताका लागि इराकी सरकारलाई रियादले गरेको स्वागत। अबक्वायामा भएको आक्रमणपछि शुरू भएको साउदी-इरान तनाव मत्थर पार्ने प्रयत्न इराकको थियो। शुरूमा इराकीहरूले दुवैतर्फका सन्देश प्रवाह गरिरहेका थिए। अप्रिल २०२१ देखि इराकको सहजीकरण मध्यस्थतामा परिवर्तन भयो जसको परिणामस्वरूप इरानी र साउदी अधिकारीहरूबीच इराक र ओमानमा ६ पटक प्रत्यक्ष बैठक भयो।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको फिर्तीले सन् २०१९ मा अमेरिकाले देखाएको निस्क्रियताकै सन्देश दोहोर्‍यायो। आफ्नो क्षेत्रबाट अमेरिका फिर्ता हुँदै छ भन्नेमा खाडी क्षेत्रका नेताहरू ढुक्क भए। आफ्ना फौज र क्याम्पहरू यत्रतत्र छरिएका भए पनि अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा र खाडी क्षेत्रका लागि लड्ने इच्छा गुमाइसकेको थियो। अफगानिस्तानबाट फिर्तीपछि बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिवन खाडी क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका नेताहरूले अमेरिकाको अस्थिर नीतिप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। आफ्ना साझेदारको सुरक्षा गर्नेे वासिङ्टनको प्रतिबद्धताप्रति शंका गर्दै यूएईका राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायदले कंग्रेसबाटै अनुमोदित सुरक्षा सम्झौताका लागि अनुरोध गरेका थिए।

बेइजिङको प्रवेश

खाडी क्षेत्रबाट टाढा हुने ट्रम्पको नीतिले साउदी अरबलाई कूटनीतितिर धकेलेको थियो। त्यसपछि बाइडेनले गरेको ‘सामान्यतिर फर्किने’ नीतिले पनि चीनलाई नयाँ मेलमिलापकर्ताका रूपमा स्थापित हुने मार्गप्रशस्त गर्‍यो। अमेरिकाको विदेश नीतिलाई अन्य चुनौतीतर्फ केन्द्रित गर्ने र साउदी पत्रकार जमाल खस्सोगीको हत्याका कारण साउदी अरबलाई ‘दुत्कार्ने’ प्रयत्न गरे पनि बाइडेन प्रशासनले आफ्ना साझेदारहरूलाई आफू खाडी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको विश्वस्त पार्न खोजिरह्यो। त्यस क्षेत्रबाट अमेरिकी फौजको संख्या ठूलो मात्रामा घटाउने बाइडेनको शुरूआती योजना पनि स्थगित गरियो। विश्वशक्ति-प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएर साझेदारी सुदृढ बनाइरहने प्रयत्न गरियो, जसले चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न सक्थ्यो।

गत वर्ष साउदी अरबको भ्रमणताका एक मन्तव्यमा बाइडेनले भनेका थिए, “अमेरिका खाडी क्षेत्रमा सक्रिय साझेदार भइरहने स्पष्ट पार्छु। हामी यत्तिकै हिंडेर चीन, रुस र इरानका लागि खाली ठाउँ छोडिदिने छैनौं।” गत नोभेम्बरमा बहराइनमा सम्पन्न ‘मनामा डाइलग फोरम’ मा मन्तव्यका क्रममा अमेरिकी रक्षा उपसचिव कोलिन कलले भनेकै थिए, “अमेरिका-चीन संघर्ष दुई देशबीचको मात्र नभई गठबन्धनहरूको संघर्ष हो।”

परिणामस्वरूप, आफ्ना मित्रहरू कायम राख्नुपर्छ, नभए उनीहरूले चीनलाई साथ दिनेछन् वा रुसको युक्रेन आक्रमणमा उसलाई साथ दिनेछन् भन्ने अमेरिकाले बुझ्यो। साउदी अरबको सन्दर्भमा बाइडेन उसलाई दुत्कार्ने बिन्दुबाट यमनमा युद्ध अन्त्य गर्न सघाउने बिन्दुसम्म पुगे। उनी साउदी भ्रमणमा गए र तेल उत्पादन घटाउन दबाब दिए। तर, सुरक्षा प्रतिबद्धताबाट ट्रम्प चुकेको र बाइडेनले उत्तरदायित्वका वाचाहरू त्यागेको सन्दर्भमा साउदी अरब र अन्य अमेरिकी साझेदारहरू अमेरिकाले चाहे अनुसार भएनन्।

खाडी क्षेत्रका कुनै पनि शक्तिसँग चीनले सुरक्षा सम्झौता गरेको छैन। त्यस क्षेत्रमा उसको सैन्य क्याम्प पनि छैन। ऊ सैन्य प्रभावभन्दा बढी आर्थिक प्रभावमा निर्भर छ। चीनको यही झुकावले नै उसलाई खाडी क्षेत्रको क्षेत्रीय विवादमा एक मेलमिलापकर्ताका रूपमा स्थापित गरायो।

‘ओपेक प्लस’ (तेल उत्पादन गर्ने ओपेकमा आबद्ध १३ र अन्य उत्पादक देशहरू)ले तेल उत्पादनमा दैनिक दुई मिलियन ब्यारेलले कटौती गर्ने निर्णय गर्दा साउदी अरबले युक्रेनमाथिको आक्रमणमा रुसलाई सघायो। साथै, उसले रियादमा सम्पन्न चीन-अरब सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई पनि स्वागत गर्‍यो। साउदीका अधिराजकुमारका दुर्व्यवहारलाई पनि छूट दिइयो। तर, यसले उल्टो परिणाम दियो। (यो परिणाम आश्चर्य हुनुनपर्ने खालको थियो। राजनीतिशास्त्रीहरू प्याट्रिसिया सुलिभान, ब्रोक टेस्म्यान र सियाओजुन लीले गरेको एक अनुसन्धानले ‘अमेरिकी सैन्य सहायतामा भइरहेको वृद्धिले अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने विदेश नीतिमा ह्रास आइरहेको’ देखाएको थियो।) अमेरिका एकदमै खराब अवस्थामा पुग्यो। उसका मित्रहरूले पूर्णतः विश्वास त गरेनन् नै, सम्बन्धमा आएको रिक्ततामा चीन स्थापित हुनथाल्यो।

बेइजिङ भने कुनै पनि पक्षलाई साथ नदिई र उनीहरूबीचको द्वन्द्वमा नअल्झिई खाडी क्षेत्रका सबै क्षेत्रीय शक्तिसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन लागिपर्‍यो। इरान, इजरायल र साउदी अरबबीचको झगडामा नअल्मलिई पूर्णतः तटस्थ रहेर उसले यी तीन वटै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्यो। खाडी क्षेत्रका कुनै पनि शक्तिसँग चीनले सुरक्षा सम्झौता गरेको छैन। त्यस क्षेत्रमा उसको सैन्य क्याम्प पनि छैन। ऊ सैन्य प्रभावभन्दा बढी आर्थिक प्रभावमा निर्भर छ। चीनको यही झुकावले नै उसलाई खाडी क्षेत्रको क्षेत्रीय विवादमा एक मेलमिलापकर्ताका रूपमा स्थापित गरायो।

झगडाभन्दा माथि

अरब-इरान सम्झौतापछि अमेरिकाले दुईथरी प्रतिक्रिया दिएको छ। एकातिर उसले यमन युद्ध अन्त्य गर्ने र खाडी क्षेत्रका सबै तनाव घटाउने सम्पूर्ण प्रयत्न सकारात्मक भएको भन्दै स्वागत गरेको छ। अर्कातिर, चिनियाँ मध्यस्थतालाई कम महत्त्व दिएको छ। “आन्तरिक र बाह्य दबाबकै कारण इरान वार्ताको टेबलमा आउन बाध्य भएको हो, वार्ताका लागि चीनले गरेको निमन्त्रणाले मात्र होइन”, अमेरिकाको न्याशनल सेक्युरिटी काउन्सिलका प्रवक्ता जोन किर्बेले टिप्पणी गरेका थिए।

जे जस्तो भए पनि इरानी र साउदीहरू एकअर्काको गला काट्न तयार नभएको खाडी क्षेत्र नै स्थिर हुन्छ। त्यो स्थिरता अमेरिकाका लागि पनि हितकारी नै छ। केही नभए पनि अस्थिरताले खाडी क्षेत्रबाट आउने तेलमा व्यवधान खडा गर्न सक्छ र ग्यासको मूल्यमा ठूलो जोखिम थपिदिन्छ। तर, चीनको भूमिकामा चिन्तित नभए पनि वासिङ्टनले यसलाई एक चेतावनी र शिक्षाका रूपमा लिनुपर्छ।

अमेरिका क्षेत्रीय मित्रहरूको आपसी झैझगडामा अल्झिरहने र यसको समाधान खोज्नुको साटो एउटा पक्षधर भइरहने हो भने उसको कूटनीतिक व्यवहारका सम्भावना अझ खुम्चिँदै जाने त छन् नै, मेलमिलापकर्ताको रूपमा चीनले अझ बढी भूमिका पाइरहनेछ। यसको साटो, क्षेत्रीय झैझगडामा कुनै पक्ष लिन छोडेर त्यहाँका सबै शक्तिसँग वार्ता गर्ने र खाडी क्षेत्रमा रहेको अमेरिकी सेना घटाएर उनीहरूलाई नै आफ्नो सुरक्षाप्रति जिम्मेवार बनाउने गरी नयाँ सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्न सघाउने हो भने अमेरिकाको हित हुनेछ।

अमेरिका युद्धको कारक हो र चीन लचिलो मेलमिलापकर्ता भन्ने धारणा स्थापित हुनेगरी अमेरिकाले अहिल्यै खाडी क्षेत्र छोड्न हुँदैन। त्यो धारणा स्थापित हुन दिने, नदिने भन्ने चाहिं वासिङ्टनमै निर्भर छ।

(पार्सी अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क ‘क्विन्जी इन्स्टिच्यूट फर रेस्पोन्सिबल स्टेटक्राफ्ट’की उपाध्यक्ष हुन् भने अलजब्री निर्वासित साउदी हृदयरोग विशेषज्ञ एवं स्वास्थ्य-प्रविधि उद्यमी हुन्। फरेन अफेयर्समा १५ मार्च २०२३ मा प्रकाशित यो लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)