गर्भवती निःशुल्क जाँचको रकम अनियमितता
जिल्ला अस्पताल खोटाङमा गर्भवतीको निःशुल्क जाँच कार्यक्रमको रकम अनियमितता भएको पाइएको छ।
गत साउन १ गतेदेखि शुरू हुनुपर्ने गर्भवतीको निःशुल्क जाँच कार्यक्रम नै नगरी रकम निकासा भएको हो। उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले दिएको १० लाख रूपैयाँमध्ये आठ लाख एक हजार २०१ रुपैयाँको गर्भवती जाँचमा प्रयोग हुने सामग्री खरीद गरिएको पाइएको छ।
अस्पतालले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वस्थित बस्नेत सर्जिकल हाउसबाट ६ लाख नौ हजार ३०६ रुपैयाँ र एमआरएस इन्टरप्राइजेजबाट एक लाख ९१ हजार ८९५ रुपैयाँको सामग्री खरीद गरेको पाइएको छ।
एमआरएस इन्टरप्राइजेजले अस्पतालको नाममा गत मंसीर १८ गते ४६ हजार ६४०, मंसीर २१ गते ४५ हजार १७१ र पुस १ गते एक लाख ८४ रुपैयाँको भ्याट रसिद काटेको छ। यस्तै, बस्नेत सर्जिकल हाउसले भदौ ५ गते दुई लाख ३९ हजार ६६१, सोही मितिमा एक लाख ५८ हजार ९०० र पुस २१ गते दुई लाख १० हजार ७४५ रुपैयाँको भ्याट रसिद काटेको छ।
बस्नेत सर्जिकल हाउसबाट सामान खरीद गरिएको रसिद।
अस्पतालमा भएको अनियमितता गत माघ ६ गते डा. दिपेश परियार अस्पताल प्रमुखका रूपमा आएपछि खुलेको हो। साउनदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने निःशुल्क जाँच कार्यक्रम लागू नभएको र उक्त शीर्षकको बजेट एक लाख ९८ हजार ७९९ रुपैयाँ मात्र बाँकी देखिएको डा.परियार बताउँछन्। यस्तै‚ अस्पताल विकास समितिको खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा नगरी खर्च गरिएको उनको भनाइ छ।
डा. परियार आउनुअघि अस्पतालको आर्थिक प्रमुखको जिम्मेवारी ल्याब टेक्नेसियन (छैठौं) विमलकुमार देवलाई दिइएको थियो। तत्कालीन प्रमुख डा. वैभव मल्लिक बिदा भएपछि देवले जिम्मेवारी पाएका थिए। यता देव भने खर्च गर्ने नीतिबारे थाहा नहुँदा निःशुल्क जाँच कार्यक्रमको रकमबाट गर्भवती जाँचमा प्रयोग हुने सामान खरीद गरिएको बताउँछन्। तर‚ खरीद गरेको भनिएको सामग्री अस्पतालमा छैन। देवले सामग्री प्रयोग भइसकेको बताएका छन्।
एमआरएस इन्टरप्राइजेजबाट सामान खरीद गरिएको रसिद।
रकम अनियमितता भएको आशंका भएपछि चैत १ गते अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य कुमारप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ। एक महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन भएको समितिको सदस्यमा ज्ञानेन्द्र जोशी र उपिनकुमार राई छन्। व्यवस्थापन समितिले एक साताभित्र अनियमितता भएको रकम बिक्रेताबाट समितिको खातामा जम्मा गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
गर्भवतीको निःशुल्क गर्भ जाँच शीर्षकको रकम अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेको विषयबाहिर आएपछि गत फागुन १ गते जिल्ला समन्वय समिति खोटाङमा बोलाइएको बैठकमा ल्याब टेक्नेसियन देवले रकमान्तर भएको रकम तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सनबहादुर राई बताउँछन्। “कार्यक्रम भएकै छैन। खर्च मात्र भएको छ,” प्रमुख राईले भने, “प्रश्न उठेपछि तिर्न तयार छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। छानबिन समिति नै बनाइसकेका छौं। समितिले अस्पतालको समग्र बेतिथिबारेमा छानबिन गर्ने छ।”
३९२ गर्भवती निःशुल्क गर्भजाँचबाट बञ्चित
सोधखोज शुरू भएपछि जिल्ला अस्पतालमा फागुन २ गतेदेखि निःशुल्क जाँच कार्यक्रम लागू गरिएको छ। त्यसयता १४७ जनाले निःशुल्क सेवा लिइसकेका छन्।
साउन १ गतेदेखि कार्यक्रम नहुँदा माघ मसान्तसम्म ३९२ जना निःशुल्क गर्भजाँच सेवाबाट बञ्चित भएका छन्। उनीहरूले शुल्क तिरेर गर्भ जाँच गराएको अस्पतालको तथ्याङ्कमा छ। गर्भ जाँचका लागि अधिकतम दुई हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ।
अनियमितताको चाङ
जिल्ला अस्पतालमा एम्बुलेन्स खरीदका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, निरोगिताको प्रमाणपत्र दिए बापतको शुल्क लगायतको हिसाब पारदर्शी नभएको गुनासो छ। अस्पतालमा भए जति आम्दानीलाई खर्चमा बाँध्ने नगरेको पाइएको प्रमुख राईले बताउँछन्।
-1732353496.jpg)
