अन्नपूर्ण क्षेत्रमा केबलकार निर्माण विरुद्धको रिटमा संरक्षण कोषलाई पनि विपक्षी बनाउन आदेश
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकार निर्माण विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई पनि विपक्षी बनाउन आदेश दिएको छ।
अवैध वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबलकार बनाउन अनुमति दिएको भन्दै निर्माण रोक्न आदेश माग गरी सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। त्यसमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रकृति संरक्षण कोषलाई पनि विपक्षी बनाउन आदेश दिएको हो।
“कोषलाई विपक्षी बनाएर झिकाउने आदेश आएको छ,” रिटकर्ता अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले भने। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सिकलेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले कास्कीको मादी गाउँपालिकाको सिक्लेसदेखि कोरी डाँडासम्म केबलकार चलाउन प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि कम्पनीले बुझाएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गत मंसीरमा सरकारले स्वीकृत गरेको थियो। तर, प्रतिवेदन नै गैरकानूनी भएकाले निर्माण कार्य रोक्न भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले गत पुसमा रिट दिएका थिए।
संरक्षण क्षेत्रमा निर्माण गरिने केबलकारले पर्यावरणमा असर पुग्ने भन्दै रिट परेको हो। यो केबलकार कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको पनि लगानी छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)