रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी अनुसन्धान सकियो, प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन
गृहमन्त्री छँदा अनुसन्धान नगरी जाहेरी थन्काएको प्रहरीले रवि लामिछाने पदबाट हटेपछि भने पुरानै जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान सकेको छ।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर फागुन ३० मा प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनकै चरणमा रहेको काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गरे। “मिसिल अध्ययन गरिरहेका छौं,” ती अधिकारीले हिमालखबरसँग भने।
गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर्याएपछि उनले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद एकसाथ गुमाएका थिए। नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक बनेका लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका थिएन। जसका कारण सर्वोच्चले उनको नागरिकता अवैध ठहर्याएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापिछ लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका छन्। त्यसपछि स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि बनेका छन्।
लामिछानेले खारेज भईसकेको नागरिकता दुरुपयोग गरेर चुनाव लडेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले निर्णय नगर्दै चुनावी नतिजा आएको थियो। उनी चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए।
त्यसअघि नै मंसीर ६ गते युवराज पौडेलले गृह मन्त्रालयमा लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गर्न उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरी गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै काठमाडौं प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो। प्रहरीले जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागबाट कागजात माग गरेर अनुसन्धान गरिरहेकै वेला गत पुस ११ गते लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि अनुसन्धान ठप्प भएको थियो। कतिसम्म भने काठमाडौं प्रहरीले जाहेरी नै नपरेको जवाफ दिएको थियो।
सर्वोच्चले नागरिकता खारेज गरेपछि लामिछाने गृह मन्त्रीबाट हटेपछि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मानेको थिएन। पौडेलले नै माघ १७ गते लामिछानेले झूटो विवरण पेश गरी राहदानी लिएको भन्दै प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए। तर, प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन।
त्यसपछि पौडेलले सरकारी वकीलको कार्यालयमा पनि उजुरी दिएका थिए। सरकारी वकीलको कार्यालयले यसबारे निर्णय नगर्दै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा राहदानी कसुरबारे कानूनअनुसार अनुसन्धान हुने उल्लेख भएपछि प्रहरीले अलपत्र छोडेको आफ्नो अपूरो अनुसन्धान सकाएको जनाइएको छ। “प्रहरीले आफ्नो काम गरिरहेकै भन्ने जानकारी आएपछि हामीले केही निर्णय गर्नै परेन,” सरकारी वकील कार्यालयका ती अधिकारीले भने, “अब त मिसिल नै आईपुगेको छ।”
सर्वोच्चले लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी कसुरमा तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हालको राहदानी ऐन, २०७६ आकर्षित हुने व्याख्या पनि गरेको छ। हालको ऐनको दफा २२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार, लामिछानेको कसुर पुष्टि भएमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
त्यस्तै, राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ को ‘ख’ मा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)