संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा अदालतको नरम ध्यानाकर्षण
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको रिट दर्ता र लिखित जवाफ माग्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा गर्न अदालतबाट गरिएको नरम ध्यानाकर्षण मात्रै हो।
विपिन अधिकारी
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितलाई विपक्षी बनाएर दशक लामो द्वन्द्वकालका पीडितका तर्फबाट ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट एउटा प्रश्न बोकेर आएको छ। यो रिट द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधिमूलक मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत भएको छ जसका धेरै पक्ष र विपक्षी छन्। अदालत पुग्न नसकेका तमाम द्वन्द्वपीडितलाई पनि यस मुद्दामा प्रतिनिधित्व गरिएको छ। नेपाली भूमिमा माओवादी सशस्त्र संघर्षका प्रवर्तक पुष्पकमल दाहाललाई व्यक्तिगत रूपमा यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि। संयोगवश अहिले प्रधानमन्त्री पदमा पनि दाहाल नै छन्। यस बाहेक गृह मन्त्रालय, प्रहरी लगायत विभिन्न विपक्षी छन्।
यो मुद्दा दर्ता गर्न किन आदेश दिइयो भन्नेबारे सर्वोच्च अदालत एकदमै प्रस्ट छ। यसमा सर्वोच्चले मूलतः तीन वटा आधार टेकेको छ।
पहिलो, राज्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन। २०६३ मंसीर ५ गते तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शुरू भएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधका घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो। सम्झौतालाई अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूचीमा समेत समेटेर संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको थियो। अहिलेको संविधानको धारा ३०४ (२) मा पनि ‘अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए, गरेको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई संवैधानिक दायित्व र अधिकारकै रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ। तथापि यस सम्बन्धमा राज्यले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन।
द्वन्द्वकालमा करीब १७ हजारको हत्या भएको मात्र होइन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, विस्थापित, बलात्कृत, घाइते, अपहृत, सम्पत्ति लुटिएका, बाल सैनिक र अन्यायमा परेकाहरूको संख्या लाखौंमा पुग्न सक्छ। यी सबैलाई न्याय र परिपूरण गर्ने उद्देश्यले नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शुरू भएको हो। त्यस क्रममा शुरूमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा एक आयोग बनाइयो। अदालतले त्यसका महत्त्वपूर्ण प्रावधान संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत अवधारणासँग बाझिने भएकामा बदर गरेपछि दुई वटा आयोग बने- ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’। गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादानको प्रावधान प्रयोग गरिएको लगायत कारणले सर्वोच्च अदालत यी आयोग सम्बन्धी ऐनहरूप्रति पनि उदासीन नै रहिआएको छ।
द्वन्द्वकालीन अपराधहरूलाई नियमित फौजदारी अदालतबाट अलग राखेर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बाहेक अन्यलाई मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने वाचा गरिएको थियो। तर, त्यो प्रक्रियालाई अपेक्षा गरिए अनुसार सरकारले अघि बढाएन। न आयोगहरूले पूर्णता पाए न आवश्यक कानून नै बने। जुन प्रक्रिया अघि बढाइयो त्यसमा पीडितहरूले विश्वास गरेनन्। २०६३ मंसीरदेखि थालिएको कामले कुनै आकार नपाएपछि पीडितहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन्। अदालतप्रति पीडितहरूको विश्वास र आशा हुनु स्वाभाविक छ। नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) अनुसार, संविधानप्रदत्त मौलिक हक प्राप्त नभएमा आवश्यक, प्रभावकारी र उपयुक्त आदेश जारी गरी न्याय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। संविधानले संक्रमणकालीन न्यायको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेको मात्र छैन, न्याय दिने प्रक्रिया पर्याप्त नभएमा अदालतलाई हस्तक्षेपको अधिकार पनि दिएको छ।
अहिलेसम्म अदालतले न्यायिक आत्मानुशासन कायम राखेको थियो। यो राजनीतिक रूपमा समेत हेरिनुपर्ने विषय हो भनेर अदालत चूप नै बसेको थियो। बीच बीचमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून बनाउन आदेश दिएको पनि थियो। अदालतको सहनशीलतालाई राजनीतिक पक्षहरूले अदालतको क्षेत्राधिकारमै नभएको भन्ने सोचेको देखिन्छ। द्वन्द्व अन्त्य भएको डेढ दशक नाघ्दासम्म पनि अदालत कसरी मौन रहन सक्छ? राज्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदेओस् भनेर नै अदालतले रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
दोस्रो, द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना न्यायिक प्रक्रियाबाट मुक्त होइनन्। संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाइएका आयोग वैकल्पिक संयन्त्र मात्र हुन्। तर, ती संयन्त्रले काम नगर्ने, सर्वोच्चको आदेश सरकारले बेवास्ता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी बन्दोबस्त अनुसार पीडितसँग सत्यतथ्य विवरण पनि नलिने तथा न्याय र परिपूरण सुनिश्चित नगर्ने हो भने हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने अदालतको दृष्टिकोण हो। यो दृष्टिकोणमा कुनै कमीकमजोरी छैन। नेपालको करीब सात दशकको न्यायिक उपचारको इतिहास यही हो।
तेस्रो, संक्रमणकालीन न्यायको बन्दोबस्त गर्न भनेर बनाइएका आयोगहरू निष्क्रिय भएका छन्। कानून निर्माणको काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सुनुवाइ नै नभएको र प्रभावकारी न्याय नपाएको अवस्थामा पीडित अदालत नै आउन पाउँदैनन् भन्ने हो भने संविधानको सुरक्षा हुन सक्दैन।
यी तीन आधार टेकेर अदालतले रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले आदेश त दियो, तर परिस्थिति झलकमान गन्धर्वले गाएको तिम्रो नै माया लाग्दछ साइँली गीतको एक पंक्ति जस्तै छः ‘सेतो र चोली, रातो र चोली कुन चोली सिएको/यो गीत मैले गाएको होइन, सम्झाइदिएको।’ अर्थात्, संक्रमणकालीन न्यायका दुई चोली (आयोग) नेपाली राजनीतिका कर्ताहरूले नै सिएका हुन्। तिनको कार्यान्वयन नभएको यथार्थ अदालतले सम्झाइदिएको मात्र हो।
न्यायको अठोट
त्यसो भए के सर्वोच्च अदालतले साँच्चिकै पक्राउ पुर्जी जारी गरी माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई गिरफ्तार गर्ने आदेश दिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ त? पक्कै पनि अदालतले मात्रै संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न सम्भव हुँदैन। माथि उल्लेख गरे जस्तै संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा १७ हजारको हत्याको मात्र प्रश्न छैन। यसमा अन्य थुप्रै न्यायिक विषय जोडिएका छन् जसलाई नियमित अदालतले मात्र निरूपण गर्न सक्दैन। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा जानैपर्छ। तैपनि पीडितले न्याय नपाएको दुरवस्था अझ अर्को एक–दुई दशकसम्म हेर्न सकिँदैन र न्यायिक प्रक्रियाबाट कम्तीमा ढोका खोल्न नसकिने होइन भन्ने विषय अदालतले सोचेको हुन सक्छ।
अहिले अदालतले मुद्दाका सबै विपक्षीसँग संक्रमणकालीन न्याय कसरी र कहिलेसम्म सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने अठोट मागेको हुन सक्छ। विपक्षीहरूले अदालतले यसबीचमा दिएका आदेश अनुसार काम गर्छौं भनेर क्यालेन्डर सहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकेमा सर्वोच्चले यो मुद्दालाई तामेलीमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुङ्ग्याऊ भन्न सक्छ। यो अठोट प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने अदालत कारबाहीमा पनि जान सक्छ। कम्तीमा महान्यायाधिवक्ता तथा मुलुकका सबै जिल्ला अदालतलाई द्वन्द्वकालका मुद्दा दर्ता गर्न सोही अनुसारले कारबाही अघि बढाउन आदेश दिन सक्छ। तर, अहिले गरिएको रिट दर्ता गर्ने र लिखित जवाफ माग्ने निर्णय अदालतले गरेको नरम ध्यानाकर्षण मात्र हो। संक्रमणकालीन न्यायप्रति अदालतको प्रतिबद्धतामा अहिलेसम्म कुनै कमी देखिएको छैन। संविधानप्रतिको निष्ठा राज्यपक्षले देखाउनुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति माओवादी र अन्य पक्षबाट गरिएका टीकाटिप्पणी निकै उत्ताउला किसिमका छन्। अदालतले चाहेको भए अहिले नै पनि योभन्दा कठोर आदेश जारी गर्न सक्थ्यो भन्ने बिर्सन हुँदैन। पूर्ण न्याय प्रदान गर्न अदालत स्वतन्त्र र सक्षम छ। तथापि उसले न्यायिक आत्मसंयम राखेको छ। यो आत्मसंयमलाई तर्साउन खोज्नु मूर्खता हो।
(संवैधानिक कानून विज्ञ अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित लेखको शीर्षक पत्रिकामा ‘सर्वोच्चको–आदेशको अर्थ’ छ। हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
