के गरे किसानले तरकारी फाल्नुपर्दैन?

बालीमा विविधीकरण गर्न नजान्दा किसान एउटै तरकारी मागभन्दा बढी उत्पादन गरेर घाटा खाइरहेका छन् भने बजार व्यवस्थापनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका पनि कमजोर छ।

असोज पहिलो साता रोपेको गोलभेंडा माघ अन्तिम साता टिप्न योग्य हुँदासम्म चितवनको पर्साढापका कृषक विष्णु खनाल बजार पुर्‍याउन आतुर थिए। खल्तीको रकम सिद्धिइसकेको थियो। एक बिघामा पाँच लाख ३६ हजार ९०० रुपैयाँ लगानी गर्दा लगभग २५ हजार किलो उब्जाएका उनले बेच्दा भने प्रतिकिलो १३ रुपैयाँ कम पाए। अर्थात् प्रतिकिलो २१ रुपैयाँ लगानी परेकोमा उनका हातमा जम्मा आठ रुपैयाँ पर्‍यो।

चाँडै बिग्रने भएकाले एक बिघा जतिमा उत्पादित गोलभेंडा पाए जति मूल्यमा बेचिहाले। यसो गर्दा पनि तीन लाख १९ हजार चार सय रुपैयाँ घाटा परेको हिसाब छ।

अर्काे एक बिघाको गोलभेंडा त बिक्री नै भएन। ऋण काढेर उब्जाएको तरकारीले बजारसँगै मूल्य नपाएपछि विष्णु सहित चितवनका २०० भन्दा बढी किसानले गत माघ २० गते नारायणगढ चोकमा विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरूमध्ये धेरैजसोले आफ्नो तरकारी नबिक्नुमा भारतीय तरकारीलाई कारण देखाएका छन्। तथ्यले भने स्वदेशी किसानका तरकारी नबिक्नुमा भारतीय तरकारी मात्र कारण नरहेको देखाउँछ।

नेपालको सबैभन्दा धेरै तरकारी खपत हुने काठमाडौंको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गत वर्षको पुस-माघमा भित्रिएको तरकारीमध्ये चितवनकै ९० प्रतिशत छ। अरू वेलाको तरकारी खपतको अनुपात पनि लगभग यस्तै रहेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ।

भरतपुर महानगरपालिका-२ स्थित फलफूल तथा तरकारी बजार। तस्वीरहरू: सुमन नेपाली/हिमालखबर

नेपाली किसानको लगानी घाटा जानुमा आन्तरिक कारण नै मुख्य रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल बताउँछन्। सञ्जेलको बुझाइमा चितवनका किसानले एउटा सिजनमा एकै किसिमका तरकारी मात्र उत्पादन गर्दा बजार व्यवस्थापन थप मुश्किल हुन पुग्यो। “हामीले सधैं किसानलाई अनुदानमा लगानी, मल बीउबिजनको व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम मात्र ल्यायौं। बजारको सुनिश्चिततामा काम गरेनौं,” सञ्जेल भन्छन्, “किसानले लगाउने बालीमा पनि विविधीकरण हुनुपर्छ।”

कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ सुनीलकुमार सिंह पनि नेपाली तरकारी बिक्री नहुने समस्याको हल बजार व्यवस्थापनसँगै बाली विविधीकरणलाई ठान्छन्। सिंहका अनुसार एकै खालको बाली उत्पादन हुँदा स्वदेशी बजारले सबै खपत गर्न सक्दैन, निर्यात गर्ने संयन्त्र पनि छैन। पछिल्लो समय बाली विविधीकरणमा थोरै सुधार आए पनि भारतबाट आउने केही तरकारीलाई नेपाली उत्पादनले विस्थापन गर्न सकेको छैन।

उनी भन्छन्, “नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य तरकारी काउली, बन्दा, टमाटर, फर्सी, गाजर लगायत हुन्। प्याज, खुसार्नी, ठूलो टमाटर भारतबाटै ल्याइरहनुपरेको छ।” उनी किसानले भारतबाट आउने तरकारी नै पुग्दो गरी यहीं उत्पादन गरिदिए आयात प्रतिस्थापन हुने ठान्छन्।

पछिल्लो चार वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८) को आँकडा हेर्दा नेपालमा खेती हुने ५६ थरी तरकारीमध्ये सानो गोलभेंडा सबैभन्दा बढी चितवनले नै फलाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० हजार १२१ टन गोलभेंडा फलेकामा अन्य वर्षको उत्पादन पनि नौ हजार टनभन्दा कम छैन। चितवनमा उत्पादित अन्य मुख्य तरकारीको सूचीमा क्रमशः लौका, काउली, बन्दा, भिन्डी, ब्रोकाउली, निगालो र गाजर छन्। पछिल्लो चार वर्षमा यिनको समग्र उत्पादन पनि वार्षिक दुई हजार टनभन्दा बढी छ।

धान, मकै जस्ता परम्परागत बालीमा केन्द्रित चितवन केही वर्षयता मात्र तरकारीको व्यावसायिक उत्पादनमा लागेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम चितवनका प्रमुख धनबहादुर थापामगर बताउँछन्। “तरकारीमा पनि केही सीमित बालीमा मात्र लाग्दा बजार मूल्य कम भएको हो,” थापामगर भन्छन्, “हामी किसानलाई फरक फरक बालीका लागि प्रेरित गर्न क्षमताले भ्याएसम्म कार्यक्रम त चलाइरहेका छौं, तर पर्याप्त छैन।”

अहिले पनि रातो आलु, सेतो आलु, सुकेको प्याज, सानो गोलभेंडा, कागती, हरियो खुर्सानी जस्ता केही तरकारी ७० देखि ९५ प्रतिशतसम्म भारतबाटै आइरहेछन्। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार, २०७५ देखि २०७८ सम्म रातो आलु मात्र वार्षिक दुई करोड ८० लाखदेखि चार करोड ८० लाख किलोसम्म खपत भएको छ।

त्यस्तै सुकेको प्याज २३ लाखदेखि ३२ लाख, कागती ३५ लाखदेखि ५१ लाख, ठूलो गोलभेंडा ५१ लाख र हरियो खुर्सानी २१ लाख किलोसम्म खपत हुने गरेको छ। यी तरकारीको नेपालमा हुने उत्पादनले नधानेरै भारतबाट मगाउनुपरेको समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठ बताउँछन्। श्रेष्ठका अनुसार, बजारमा उपलब्ध ठूलो गोलभेंडा र सुकेको प्याजमध्ये ९५ देखि ९७ प्रतिशतसम्म भारतीय नै हुन्छ। “नेपालमा आलु, प्याज, खुर्सानी उत्पादन कम छ। त्यसैले भारतबाट आयात नगरे मूल्य आकासिन्छ,” उनी भन्छन्।

कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि-अर्थविज्ञ महादेवप्रसाद पौडेल पनि नेपाली किसानको ध्यान भारतबाट आयात हुने मुख्य तरकारीको उत्पादनमा जानुपर्ने बताउँछन्। “प्याज र आलुलाई पनि सिजनल बनाएर उब्जनी गर्न सक्नु हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छ,” पौडेल भन्छन्, ‘राज्यले यसतर्फ पनि लगानी गरिदिनुपर्छ।”

तरकारी बजारबाट बिक्रीका लागि लग्दै व्यवसायी।

चितवनका गाजर उत्पादक किसानको हालत पनि उस्तै छ। कालिमाटीमा गाजरको ९५ प्रतिशत बजार चितवनले नै ओगट्छ। तर, तीन वर्षयता गाजर मात्र उब्जाइरहेका रामकुमार कुर्मी, विष्णु पटेल, घनश्याम शर्मा, नमराज भट्ट निरन्तर घाटामा छन्। सबैजसो किसानले एकै सिजनमा गाजर मात्र उत्पादन गर्दा मागभन्दा बढी भएको हुन सक्ने कृषि विभागको अनुमान छ। यसबारे कृषक कुर्मी भन्छन्, “हामीले जानेकै यही समयमा उत्पादन गर्न हो। अरू मौसममा पनि यो बाली हुर्काउने तालीम पाए वा अन्य विकल्प दिए त्यतैतिर लाग्थ्यौं।”

बाली विविधीकरण

नेपाली तरकारीको बजार प्रवर्द्धन र मूल्य संरक्षणकै लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले केही वर्षयता बाली विविधीकरणमा काम गर्दै आएको छ। यो काम नेपालभर विस्तार भइनसके पनि केही जिल्लामा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताउँदै परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत तीर्थकुमार श्रेष्ठ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को उदाहरण दिन्छन्।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि त्यहाँका हुप्सेकोट गाउँपालिका, कावासोती नगरपालिका र मध्यबिन्दु नगरपालिकाका विभिन्न वडामा तरकारी ‘जोन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा छन्। परियोजना अन्तर्गत शुरूमा ५१२ हेक्टरमा तरकारी खेती थालिएकोमा अहिले करीब ७०० हेक्टर पुगेको छ। जोन क्षेत्रका ९० वटा कृषक समूह, तीन वटा कृषि सहकारी र ४१ वटा कृषि उद्यमी कार्यालयमा सूचीकृत छन्।

यहाँका १५ वटा समूहका करीब ३०० परिवारले भक्तपुरको स्थानीय जातको काँक्रोको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेका छन्। पहिले धान, मकै, तोरी मात्र उब्जाउने उनीहरूले यस वर्ष पुससम्म करीब १२ करोड रुपैयाँ काँक्रोबाटै आम्दानी गरे। ती काँक्रो ६० प्रतिशतसम्म कालिमाटी बजारमा खपत हुँदा कृषकले प्रतिकेजी ४० देखि १२० रुपैयाँसम्म पाए। उनीहरूले बजार र मूल्य नपाउने समस्या भोग्नै परेन।

नवलपरासीमा गरिएको काँक्रो खेती। तस्वीर: विष्णु शर्मा

यस वर्ष एक बिघा काँक्रो खेतीबाट २७ लाख आम्दानी गरेका बर्दघाटका थमनसिंह रजाली परियोजनाप्रति अनुगृहीत छन्। धान मात्र उत्पादन गर्दा वर्षौंदेखि कम मूल्य पाउँदै आएका रजालीले बाली विविधीकरणले गर्दा समस्या समाधान भएको बताएको परियोजना प्रमुख विष्णु शर्मा सुनाउँछन्।

परियोजनाले किसानलाई तालीम, बीउ खरीद, थाक्रो व्यवस्थापन, ‘मल्चिङ’, सिंचाइ, मशिनरी औजार, बाली भित्र्याएपछिको क्षति न्यूनीकरणका सामग्री, बाली संरक्षणका प्रविधि आदिमा अनुदान दिंदै आएको छ। “हामीले माटो परीक्षण, मौसम र बजारको अध्ययन गरेरै काँक्रो खेती गर्न सुझाएका थियौं,” परियोजना जिल्ला प्रमुख शर्मा भन्छन्, “अहिलेसम्म यहाँका किसानलाई मूल्य नपाउने चिन्ता छैन। काँक्रोको उत्पादन नेपालमै कम छ।”

नवलपरासीका किसान वर्षैपिच्छे काँक्रो खेती अझ विस्तार गर्दै छन्। यसले भविष्यमा काँक्रोकै उत्पादन मागभन्दा बढी भएर मूल्य नपाउने जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ। “हो, भोलि बजार नपाउने चुनौती हुन सक्छ। त्यसकै लागि काँक्रोसँगै अर्को कुन बाली उचित हुन सक्छ भनेर पनि खोजिरहेका छौं,” शर्मा भन्छन्।

तरकारीको मूल्य नपाएपछि निराश किसान।

कमजोर बजार व्यवस्थापन

चितवनका किसानले संघर्ष समिति बनाएर बजार र मूल्य व्यवस्थापनको माग गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो। पछिल्ला तीन वर्षदेखि खास गरी पुस र माघमा उनीहरूले भरतपुर, पुलचोकस्थित महानगरीय फलफूल तथा तरकारी बजारमै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले फलाउने बढीजसो तरकारी यही मौसमका हुन्छन्।

आन्दोलनकै क्रममा २०७७ फागुनमा भारतीय तरकारी बोकेको गाडी सडकमा रोकेर गोलभेंडा फ्याँकिदिए। प्रहरीमा उजुरी परेपछि २०७८ कात्तिकमा पक्राउ परेका दीपक गुरुङ ११ दिन थुनिए। अहिले पनि बजार र मूल्य नपाउँदा दुःख लाग्ने गरेको गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामी उत्पादन गर्छौं, बजार र तरकारीको आधिकारिक मूल्य निर्धारण गरिदेऊ भन्दा पनि किसान नै रुनुपर्ने कस्तो देशमा बसिएछ?”

मूल्य नपाउने र बिक्री नहुने समस्या हल गर्न बाली विविधीकरण र बजार व्यवस्थापन नै प्रभावकारी उपाय रहेकोमा विज्ञहरू स्पष्ट छन्। तर, यी दुवै काममा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले पर्याप्त पहल गरेको पाइँदैन।

केही समयअघि मन्त्रालयले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकीकृत कार्यविधि, २०७९ जारी गर्‍यो। यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादित वस्तुको प्रशोधन तथा बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै उत्पादक समूह र खरीदकर्ताबीच उत्पादनपूर्व नै खरीद सम्झौता हुनुपर्ने र समय अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर स्थानीय तहले बिक्री सुनिश्चित गर्न सक्नेमा जोड दिइएको छ।

नवलपरासीमा गरिएको काँक्रो खेती। तस्वीर: विष्णु शर्मा

पोखरा महानगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षबाट २३ थरी तरकारीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर, किसान र खरीदकर्ताबीच सम्झौता गराई बिक्रीको व्यवस्था मिलाएको छ। महानगरका कृषि शाखा प्रमुख मनहर कडरियाका अनुसार, यसकै लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। “पहिला किसान र व्यवसायी दुवैको सूची बनाउने, विज्ञ टोलीबाट तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्ने काम हुन्छ,” कडरिया भन्छन्, “यसो गर्दा बिक्री नहुने र लगानीभन्दा कम मूल्य पाउने समस्या रहँदैन।”

उनका अनुसार, यस वर्ष गोलभेंडा प्रतिकिलो २५ र च्याउ ८० रुपैयाँ मूल्य थियो। सूचीकृत किसानले भने गोलभेंडाको प्रतिकिलो ३५ र च्याउको प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ पाए।

उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले पनि यही कार्यविधि अनुसार काम गरिरहेको छ। ५०० टन क्षमताको कोल्ड स्टोर पनि बनिरहेको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख हिमाल गुरागाईंले जानकारी दिए। “अब बजारको भौतिक संरचना तयार पारी किसान सूचीकरणको पहल थालिनेछ,” गुरागाईं भन्छन्, “स्थानीय तहले यति जिम्मेवारी लिएपछि प्रदेश मन्त्रालयले पनि सघाइदिए कार्यक्रम दिगो हुन्थ्यो।”

अहिलेसम्म आत्मनिर्भरताका लागि कृषि कार्यक्रम अवलम्बन गर्ने स्थानीय तह २० भन्दा कम रहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल बताउँछन्। तरकारीको बजार र मूल्य असुरक्षा तीव्र देखिएको चितवनको भरतपुर महानगरले पनि कार्यक्रम लागू गरेको छैन।

भरतपुरको फलफूल तथा तरकारी बजारमा बिक्रीका लागि बन्दा लग्दै कृषक।

भरतपुरका उपमेयर चित्रसेन अधिकारी महानगरले कृषकलाई अनुदान र बजार व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको बताउँछन्। “हामी उत्पादनमा जोड दिन्छौं, बजारीकरणको जिम्मा संघ र प्रदेशले लिनुपर्छ,” उपमेयर अधिकारी भन्छन्, “जिम्मेवारीहरू पन्छाउँदै स्थानीय तहलाई मात्र थोपर्न हुँदैन।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल भने स्थानीय तहले उत्पादनसँगै बजारीकरणमा पनि काम नगरे समस्या जहाँको त्यहीं रहने बताउँछन्। यही कार्यक्रमका लागि चालू वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइए पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम रोकिदिएको उनको भनाइ छ। सञ्जेल भन्छन्, “अहिलेको आर्थिक समस्याले पनि रकम रोकिएको हुन सक्छ, तर स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनको गृहकार्यमा कृषि मन्त्रालय लागिरहेकै छ।”

चितवनबाट कृषि सम्बन्धी थप रिपोर्ट: