भेडापालन प्रवर्द्धन गर्न गोठालो भत्ता
भेडापालन प्रवर्द्धन गर्न गोठालो भत्ताको व्यवस्था गरिएपछि जुम्लाका किसानहरू उत्साहित भएका छन्।
भेडापालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत जुम्लाका १४३ किसानले गत वर्ष गोठालाभत्ता पाएका थिए। उनीहरू २६५ जनामा छानिएका हुन्।
यस वर्ष ३३९ जनाले निवेदन दिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख ज्ञानेन्द्रसिंह बुढथापाले बताए। निवेदन दिनेमा दलित महिला एक, दलित पुरुष दुई‚ आदिवासी जनजाति महिला एक‚ अन्य समुदायका ८२ महिला र २५३ पुरुष रहेका छन्।
“सूचीकृत गराउने किसानहरूको बढ्दो संख्याले यो कार्यक्रमप्रति किसानहरू उत्साहित भएको देखिन्छ,” बुढथापा भन्छन्, “प्रोत्साहन भत्ता पाउँदा किसानहरू खुशी छन्। भत्ता बापत पाएको पैसाले उनीहरूले बोका, औषधि किनेका देखिएका छन्। कतिले आफूलाई पनि औषधोपचारमा पैसा उपयोग गरेको देखिएको छ।”
भत्ताका लागि स्थानीय तहको पशु शाखाको सिफारिश र पालिकामा नाम दर्ता गरिएको कागजपत्र सहित जिल्ला पशु विकास कार्यालयमा नाम सूचीकृत गराउनुपर्छ। कार्यालयका प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र भत्ताका लागि सिफारिश गरिनेछ। मापदण्ड पूरा गरेका किसानले मात्र भत्ता पाउनेछन्।
हिमाली क्षेत्रमा कृषिका अन्य सम्भावना सङ्कुचित भएकाले पशुपालन प्रमुख सम्भावनाका रूपमा रहेको राष्ट्रिय पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन केन्द्रका पशुपालन विज्ञ धर्मराज गिरी बताउँछन्। तर, किसानले चरन क्षेत्र र अन्य समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यस्तै‚ युवाहरू विदेशिने क्रमसँगै गाउँमा जनशक्ति अभाव हुँदा भेडापालन चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ।
त्यसैले भेडापालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भत्ता कार्यक्रम ल्याइएको हो। कार्यक्रम अनुसार‚ गत वर्ष न्यूनतम ५० वटा भेडा पालेका किसानले प्रति महीना १५ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ पाएका थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारले गोठाला भत्ता लगायत कार्यक्रमका लागि ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कार्यक्रम अन्तर्गत १५० किसानलाई भत्ता दिने योजना थियो। कार्यक्रम पाँच जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुमा लागू गरिएको हो।
पशुपालनलाई दिगो बनाउन अनुदानभन्दा पनि प्रोत्साहन भत्ता दिनु प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई अझ सहज बनाउन कार्यविधि परिमार्जन गर्दै लगिने बुढथापा बताउँछन्। “प्रोत्साहनमा उत्पादनको आधारमा भत्ता दिइने हुँदा यसले रोजगारी र व्यावसायिकता बढाउने मात्र होइन, बजेट हिनामिना वा दुरुपयोगको सम्भावना पनि कम हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अब यो प्रोत्साहन कार्यक्रम नियमित कार्यक्रमका रूपमा अघि बढ्छ।”
प्रदेश सरकारले पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न चट्याङका कारण मरेका भेडाको क्षतिपूर्ति पनि दिएको छ। गत असारमा चट्याङका कारण पातारासी गाउँपालिकाका १३० भेडा मरेका थिए। ती भेडापालक पाँच किसानलाई पाँच लाख २० हजार क्षतिपूर्ति दिइएको थियो। “असार १७ गते चट्याङ पर्दा १३० वटा भेडा ठाउँको ठाउँ मरेका थिए,” बुढथापा भन्छन्, “हामीले क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन गरी पाँच जना कृषकलाई राहत रकम उपलब्ध गराएका हौं।”
किसान धर्मसिंह रिउले एक लाख ४४ हजार, सुक रिउले एक लाख ७६ हजार, मानबहादुर रोकायाले ८० हजार, शंकर नेपालीले ४० हजार र जोरा रोकायाले ८० हजार रुपैयाँ पाएका थिए। सरकारले प्रति भेडा चार हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।
सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने भएपछि आफूहरूलाई केही सजिलो भएको चन्दननाथ नगरपालिका–३ की सन्तकली भण्डारी हिमालखबरलाई बताउँछिन्। “यसलाई हामीले राम्रै मानेका छौं,” उनी भन्छिन्। भेडापालन नै आफूहरूको मुख्य पेशा भएको र बिक्रीमा कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ। “दशैंको वेला यहीं बजारमा बिक्री होइजान्छन्,” उनी भन्छिन्, “अघिपछि चाहिएको वेला एक-दुइटा गर्दै बिक्री हुन्छ। अरू व्यवसाय केही छैन, यही भेडा एक-दुई गर्दै बिक्री गर्दै काम चलाउँछौं।”
तातोपानी गाउँपालिका–२ का प्रेम अधिकारी दुर्गममा बसेर नुनतेलको गर्जो टार्न किसानलाई सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिनु भनेको आफूहरू जस्तो निर्वाहमुखी किसानलाई राज्यले पहिचान दिए सरह भएको बताउँछन्। “यसले गाउँमै स्वरोजगारी बढाउन सक्छ,” उनी भन्छन्।
आफूहरूले परम्परागत रूपमा नै भेडापालन गरिरहेको र बजारको दुःख नभएको अधिकारी बताउँछन्। तर‚ रोगको पहिचान र उपचारमा भने समस्या रहेको उनको भनाइ छ। “रोगको पहिचान र समाधानका लागि तालीम पाउन सकियो भने वस्तु चराउन लेकतिर लगेका वेला तत्काल आफैंले समस्या समाधान गर्न सक्थ्यौं,” उनी भन्छन्, “दुई दिनको हिंडाइमा चराउन लगेका वेला भन्नासाथ विज्ञ झिकाउन सकिंदैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)