रासायनिक मलको मूल्य तीन चौथाइले बढ्यो, सरकारी अनुदान कटौती
मुख्य बाली खेतीपातीको मौसम शुरू हुन लाग्दा सरकारले रासायनिक मलको मूल्य अत्यधिक बढाएको छ।
रासायनिक मल आयातमा सरकारले दिने अनुदान रकम घटाएर बजार मूल्य बढाउने निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। युरिया मलको मूल्य तीन चौथाइले (करीब ७८ प्रतिशत) बढाइएको छ भने डीएपी र पोटासको मूल्य क्रमशः १६ र २९ प्रतिशतले बढेको छ।
कृषि मन्त्रीको विभागीय निर्णय अनुसार, मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको फागुन २९ गतेको बैठकले आयात बिन्दुमा युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ पुर्याएको छ। यसअघि प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ मात्रै थियो।
नेपालमा आयात हुने रासायनिक मलमध्ये युरिया मलको हिस्सा ५६ प्रतिशत छ। नाइट्रोजन लगायत तत्त्व हुने धान, मकै जस्ता प्रमुख बालीका लागि युरिया मल प्रयोग हुन्छ। युरिया मलको मूल्य बढ्ने बित्तिकै यस्ता प्रमुख बालीको उत्पादन लागत बढ्न जान्छ, जसले अन्ततोगत्वा बजार मूल्य बढाउँछ।
त्यसैगरी, डीएपी मलको मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जुन यसअघि ४३ मात्रै थियो। पोटास मलको मूल्य पनि प्रतिकेजी ३१ बाट बढाएर ४० पुर्याइएको छ। नेपालमा कुल आयात हुने रासायनिक मलमध्ये डीएपीको हिस्सा ४२ प्रतिशत र पोटासको हिस्सा दुई प्रतिशत छ। डीएपीमा हुने नाइट्रोजन र फोस्फरस तत्त्व कैयौं प्रकारका बालीका लागि आधारभूत पोषक तत्त्व हो।
सरकारले यी रासायनिक मलमा दिंदै आएको अनुदान घटाएका कारण यसअघिको भन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि युरिया मलमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिंदै आएको थियो। तर, यो अनुदानलाई घटाएर ६४.५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरिएको हो।
त्यसैगरी, डीएपी मलमा यसअघि दिइएको ५९ प्रतिशतको अनुदानलाई घटाएर ५२.४ प्रतिशतमा झारिएको छ । पोटासमा यसअघि दिइएको ५८ प्रतिशत अनुदानलाई ४६ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
समग्रमा, यसअघिको रासायनिक मलको आयातमा सरकारले ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिंदै आएकोमा यसलाई ५९ प्रतिशतमा झारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले क्रमशः अहिलेको अनुदानलाई पनि कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार, अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा सीमित पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले गर्दा भविष्यमा रासायनिक मलको मूल्य थप बढ्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यको वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर खस्किएका कारण अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत व्यापक बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । “मलको निरन्तर बढ्दो खरिद लागत तथा न्यून विक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा नेपाल सरकारले धेरै नै बजेट खर्चिन पर्ने अवस्था आएको छ,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकार आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्ने चुनौतिसँग जुधिरहेको छ । जसकारण अर्थ मन्त्रालयले अनुदान लगायतका सहायता रकम कटौतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई दवाब दिइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले रसायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, यो रकमले अपुग हुने भएपछि थप १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता र ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति गरी कुल ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट कायम भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । तर, मागअनुसार रसायनिक मलको आपूर्ति नहुँदा हरेक वर्ष खेतीपातीको मौसममा मलको हाहाकार हुँदै आएको छ । मूल्यवृद्धिपछि मलको आपूर्ति सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
अनुदान दिइएको मल आवश्यकताअनुसार उपलब्ध नहुँदा किसानले कमसल मल महंगोमा किन्नुपरेको बाध्यता रहेको र अनुदान दिइएको मल कालोबजारी बढेको गुनासो सम्बोधन गर्न मूल्यवृद्धिको निर्णयले सघाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ लाख ३१ हजार ५०० मेट्रिक टन आयातको सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म २ लाख ३७ हजार ५०० टन आयात भइसकेको र बाँकी ९४ हजार टन मल आयातको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो परिमाणले पनि आगामी मुख्य सिजन धानबालीको लागि ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल अपुग हुने आकलन मन्त्रालयले गरेको छ । मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले थप मल आयातको प्रयास गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
