सत्य निरूपण विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित विधेयक आजै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै‚ बैठकले फलफूल, तरकारी र खाद्यजन्य वस्तुको विषादी परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाउने पनि निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गर्न माग गरिएको रिट फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायत २४ द्वन्द्वपीडितहरूको रिट दर्ता भएको हो। उक्त रिटको पेशी आजका लागि तोकिएको छ।
गत कात्तिक २४ मा दरपीठ भएको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको फागुन १९ को आदेशपछि दर्ता भएको हो।
निवेदकहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य मारेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा १७ हजारमध्ये पाँच हजार हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए।
