राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले रेशम चौधरीलाई भेटेर भोट माग्नु कति जायज?
राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई भेटेर भोट माग्नु नैतिक रूपमा मात्रै होइन, संवैधानिक रूपमा पनि उचित नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।
राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल फागुन १८ मा काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित कारागार पुगे। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता समेत रहेका पौडेल हत्या अभियोगमा दाेषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई भेट्न कारागार पुगेका थिए।
राष्ट्रपति चुनावमा सहयोगको आग्रह गर्न चौधरीलाई भेट्न पौडेल कारागार गएको उनका निजी सचिवालय सदस्य चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए। “धेरै लामो समय बसिएन। १०–२० मिनेट कुराकानी भयो,” अधिकारीले हिमालखबरसँग भने, “रेशम चौधरीले रामचन्द्र पौडेल जत्तिको सम्मानित व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ।”
पौडेल सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको आठ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हुन्। उनले भेटेका चौधरी राष्ट्रपति चुनावका लागि मतदाता पनि होइनन्। उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन्।
पौडेलले चौधरीलाई भेटेको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिका अर्का प्रतिस्पर्धी सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भोट माग्दै नेकपा (एमाले)को टोली पनि डिल्लीबजार कारागार पुग्यो। एमाले सचिव योगेश भट्टराई, नेताहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भगवती चौधरी लगायतले कारागार पुगेर नेम्वाङका लागि भोट मागे। एमाले सचिव भट्टराई भन्छन्, “सुवासजीलाई सहयोग गरिदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह रह्यो।”
नेम्वाङ एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपतिका प्रतिस्पर्धी हुन्। उनी पूर्व सभामुख पनि हुन्।
चौधरी कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालक हत्याको अभियोगमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। थरुहट आन्दोलनका क्रममा प्रहरीलाई घरेलु हतियारले घोचीघोची तथा नियन्त्रणमा लिएर मारेको घटनालाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत, दिपायलले क्रूर अपराध मानेर जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
२०७७ पुस २ गतेको उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए जुन विचाराधीन छ। उच्चले यो घटनालाई राजनीतिको आवरणमा भएको अक्षम्य अपराध भन्दै चौधरीलाई मुख्य योजनाकार ठहर्याएको थियो।
तर, भविष्यको सम्भावित राष्ट्रपति पौडेल र नेम्वाङले भने पदमा पुग्न अदालतबाट जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका चौधरीको सहयोग खोजिरहेका छन्। संविधानको धारा ६१ मा संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको मूल कर्तव्य हुने उल्लेख छ। दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएर सर्वोच्चमा निर्णय पर्खिरहेको मुद्दाको एउटा पक्षलाई सम्भावित भावी राष्ट्रपतिले भेटेर ‘संवैधानिक अनुशासन’ उल्लंघन गरेको संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्।
टीकापुर घटनामा जोडिएकालाई आम माफी दिएर जेलमुक्त गर्न राजनीतिक तहमा लामो समयदेखि प्रयास भइरहेको छ। तर, कानूनतः अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आम माफी दिन नमिल्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको सरकारले नै गत मंसीरमा अध्यादेश मार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको निर्णय गरेको थियो। ‘विभिन्न राजनीतिक हिंसामा लागेका दल वा समूहलाई अदालतमा मुद्दा चल्दै गरेका भए जुनसुकै कसूरमा भए पनि माफी मिनाह दिन सकिने’ अध्यादेशमा उल्लेख थियो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश सदर नगरी सरकारलाई फिर्ता पठाएकी थिइन्।
आम माफीमा सघाउनेलाई आफूले राष्ट्रपति चुनावमा सघाउने चौधरीले बटमलाइन बनाएका छन्। यसको मतलब भोलि सरकारले टीकापुर घटनामा संलग्नको मुद्दामा माफी मिनाहाको सिफारिश गरेमा राष्ट्रपतिले सदर या फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन सक्छ। “भोलि राष्ट्रपति हुनेले आजै भेटेपछि उसले आम माफीको सिफारिश भयो भने के निर्णय गर्छ?” आचार्य भन्छन्, “राष्ट्राध्यक्ष जस्तो पदमा पुग्ने मानिसको सोच यस्तो हुनु नागरिकका लागि चिन्ताको विषय हो।”
संवैधानिक अनुशासन/नैतिकता संविधानमा लेखे सरहकै महत्त्वपूर्ण हुने समेत आचार्य बताउँछन्। “आफू पनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने र अरूलाई पनि गराउने मूल दायित्व राष्ट्रपतिको हो,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छँदै संविधानको उल्लंघन गर्नेले उक्त पदमा पुगेपछि संविधानको रक्षा गर्छ भन्ने कसरी पत्याउने? संवैधानिक अनुशासन संविधानमा लेखे सरह हुन्छ।”
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको एउटा पक्षलाई जेलमै पुगेर भेटेर भोट माग्नु नैतिक प्रश्न भएको बताउँछन्। “राष्ट्रपति निष्पक्ष, चरित्रवान् हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ,” केसी भन्छन्।
राष्ट्रपतिका उम्मेदवार पौडेलका सचिवालय सदस्य अधिकारी भने भोट माग्ने कुरा अराजनीतिक नहुने तर्क गर्छन्। “उहाँ राष्ट्रपति भइसकेको होइन। प्रतिस्पर्धी मात्र हो,” अधिकारीको तर्क छ, “त्यसैले यो ठूलो विषय होइन।”
एमाले सचिव भट्टराई त आफ्नो पार्टीका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार नेम्वाङले चौधरीलाई जेल पुगेर नभेटेकाले पार्टीका प्रतिनिधिले भेट्नु प्रश्नयोग्य विषय नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले भेटेको भए पो! हामीले त भेट्न मिलिहाल्छ नि।”
चौधरीलाई जेलमुक्त गराएर आफ्नो सत्ता जोगाउन ठूला पार्टी एकजुट छन्। तर, कानूनी उल्झनले मात्र यो विषय जटिल बनिरहेको छ। मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसमा केही मुद्दालाई फिर्ता गर्न नपाइनेमा राखिएको छ। चौधरीलाई अमानवीय र क्रूर तवरले नरसंहार गरेको आरोप छ। यो कसूर फिर्ता गर्न नपाइने सूचीमा पर्छ।
सरकारले दफा १५९ अनुसार पनि सजाय माफी दिन सक्ने सुविधा छ। तर, उक्त दफाको उपदफा ४ मा पनि क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिएर ज्यान लिएको मुद्दा माफीयोग्य नरहने व्यवस्था छ।
यही दफाको उपदफा ५ अनुसार पुनरावेदन, दोहोर्याउन वा पुनरावलोकनको चरणमा रहेका मुद्दा पनि माफी दिन नमिल्नेमा पर्छन्। पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले यी सबै बाधा अध्यादेश मार्फत फुकाउने कसरत गरेको थियो। अहिले फेरि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार पनि संविधान विपरीतका कार्यमा साथ दिन खोजिरहेका छन्।
