प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशमा के छ?

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध रिट दर्ता गर्न दिइएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषय अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको नैतिक जिम्मेवारीले आफूले लिने बताएका थिए। त्यसैलाई आधार बनाएर रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान र विजय श्रेष्ठ लगायतले गत कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उनीहरूले दाहाललाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए।

त्यसलाई दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। त्यस विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

उनीहरूको निवेदनमाथि फागुन १९ गते शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दाहाल विरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। फागुन २० गते शनिबार अदालत बन्द रहेकाले लिखित आदेश आइतबार सार्वजनिक भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिंदैन।’

यस्ता द्वन्द्वकालका विषय अदालत प्रवेश पाउने पनि आदेशमा जनाइएको छ। ‘संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय राख्न नहुने पनि जनाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य र निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन।’

सर्वोच्चले १६ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको स्मरण गर्दै राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारण सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।

त्यसैले रिट दर्ता गर्नुपर्ने ठहर गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ। तसर्थ पेश हुन आएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने गरी यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०७९/७/२४ मा भएको आदेश बेरीत देखिंदा बदर गरिएको छ। अन्य कुराको रीत पुगेको भए प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू।’