प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध रिट दायर गर्ने आदेशको माओवादीद्वारा विरोध
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विरोध गरेको छ।
अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको नैतिक जिम्मेवारीले आफूले लिने बताएका थिए। त्यसैलाई आधार बनाएर रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान र विजय श्रेष्ठ लगायतले गत कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उनीहरूले दाहाललाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए।
त्यसलाई दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो। त्यस विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
उनीहरूको निवेदनमाथि फागुन १९ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दाहाल विरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। त्यो आदेशसँगै अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा चल्ने भएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशको माओवादीले विरोध गरेको हो। माओवादीका महासचिव देवबहादुर गुरुङले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। गुरुङले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेको आदेशलाई सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिस्ट्रारको नाममा भएको मिति २०७९/११/१९ को आदेशप्रति यस दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानिबन आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनामा कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने माओवादीले जिकिर गरेको छ।
माओवादी महासचिव गुरुङले भनेका छन्, ‘बृहद् शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भई उक्त आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौं।’
